Comments Add Comment

वैवाहिक परिचयपत्रबारे कांग्रेसले माग्यो सरकारको धारणा

२६ भदौ, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले विदेशी बुहारीलाई विवाहलगत्तै ‘वैवाहिक परिचयपत्र’ दिने नेकपा सांसदहरुको प्रस्तावबारे सरकारको धारणा मागेको छ ।

बिहीबार संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नेकपाका सांसदहरुले ७ वा १० वर्षपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने र नागरिकता पाउनुअघि आउने ब्यवहारिक कठिनाई सम्बोधन गर्न राजनीतिक बाहेकका अधिकार प्रयोग गर्ने गरी वैवाहिक परिचय पत्र दिने प्रस्ताव गरेका थिए ।

नागरिकताको अभावमा बैंक खाता खोल्न नपाउने, रोजगारी पाउन कठिनाई हुने, पढ्न नपाउने, जग्गा खरिद गर्न र आफ्नो नाममा राख्न नपाउने जस्ता समस्याहरु समाधान गर्न विदेशी बुहारीलाई वैवाहिक परिचय पत्र दिने नेकपाको प्रस्तावमाथि समितिमा छलफल भयो ।

तर, कांग्रेसले सरकारको आधिकारिक धारणा माग गरेपछि कुनै निर्णय हुन सकेन ।

‘नेकपाका साथीहरुको विकल्पबारे सरकारको धारणा आओस् । त्यसपछि हाम्रो धारणा के हो ? भन्ने आउँछ’ समिति बैठकपछि कांग्रेस सांसद मीना पाण्डेले भनिन् ।

बैठकमै कांग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंहले वैवाहिक परिचयपत्रको प्रावधान संविधान अनुकुल हुन्छ कि हुँदैन ? भन्दै प्रश्न उठाए । ‘संविधान अनुकुल नै हुने भए वैवाहिक परिचय पत्रलाई बैंकले, रोजगारदाता कम्पनीले, शैक्षिक संस्थाले मान्यता दिन्छ कि दिँदैन ?’ सांसद सिंहको प्रश्न छ ।

कांग्रेसकै सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पनि सिंहको भनाइमा सहमति जनाउँदै सरकारको धारणा मागे ।

सांसद बडूले सरकारले ७ बर्षपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने भन्ने किन महशुस गरेन ? विदेशी ज्वाइँलाई पनि नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव किन ल्याएन ? भन्नेबारे छलफलको माग गरेका थिए ।

सरकारले यसबारे प्रस्ताव ल्याएपछि थप छलफल गर्नुपर्ने पनि उनको भनाइ थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस वैवाहिक अंगीकृतमा अड्कियो नागरिकता विधेयक, मत विभाजनको तयारी

तर, समिति सभापति शशी श्रेष्ठले सरकारले विधेयक ल्याएपछि त्यसलाई आवश्यकता र औचित्यको आधारमा परिमार्जन गर्ने अधिकार संसदको भएको भन्दै समितिले नै निर्णय गर्नुपर्ने बताइन् । ‘हाम्रा अधिकार किन उता दिने ?’ श्रेष्ठले भनिन् ।

नेकपाका अन्य सांसदहरुले पनि ‘नयाँ विकल्पमा छलफल गरौं, समितिको अधिकार सरकारलाई नदिऔं भन्दै सांसद बडुलाई सम्झाउन खोजे ।

तर, सांसद बडूले नयाँ विकल्पबारे गृहमन्त्री रामबहादुर थापाकै धारणा चाहिने अडान लिए । बिहीबारको समिति बैठकमा गृहमन्त्री थापा केहीबेर बसेर बाहिरिएका थिए । गृहसचिव प्रेमकुमार राई बैठकमा अन्तिमसम्म उपस्थित थिए ।

नागरिकताको विषय राजनीतिक विषय भएको भन्दै कांग्रेस सांसद डिला संग्रौलाले नेकपाको प्रस्तावबारे गृहसचिवको नभई गृहमन्त्रीकै धारणा आवश्यक रहेको बताइन् । त्यसपछि मन्त्रीको धारणा सुन्न समितिको बैठक शुक्रबार बिहान ८ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ ।

‘विदेशी ज्वाईं’बारे नेकपामै मतभेद

विदेशी ज्वाईंका सन्दर्भमा भने नेकपा सांसदहरु नै एकमत छैनन् । बैठकको सुरुमै नेकपाकी सांसद रेखा शर्माले विदेशी बुहारी वा ज्वाईं जो भए पनि नेपालमा विवाह गरेर आउने विदेशी नागरिकलाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको सट्टा वैवाहिक परिचय पत्र दिने प्रस्ताव गरिन् ।

नेकपाका सांसद जनार्दन शर्मा र नवराज सिलवालले विदेशी बुहारीलाई अंगीकृत नागरिकताको साटो परिचयपत्र दिने र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता ७ वा १० वर्षपछि मात्र दिनुपर्ने पक्षमा आफ्ना धारणा राखे ।

नेकपाकै सांसदद्वय यशोदा सुवेदी र तीर्था गौतमले भने सांसद रेखा शर्मालेझैं विदेशी ज्वाईंलाई र बुहारीलाई नागरिकता दिने ब्यवस्थामा समान प्रावधान हुनुपर्ने बताए ।
नेकपाका अन्य सांसदहरु विदेशी ज्वाईंका विषयमा मौन रहे ।

विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिन बृहत अध्ययन गर्नुपर्छ : गृहसचिव राई

गृहसचिव प्रेमकुमार राईले पनि विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिनेबारे तत्काल कुनै निर्णय गर्न नसक्ने बताए ।

महिला र पुरुषको समानताको सम्बन्धको कुरा पनि आयो । यसबारे एक ठाउँ मात्रै परिवर्तन गरेर हुँदैन । कहाँ र कति ठाउँमा यसले असर पार्छ ? यसको बृहत्तर अध्ययन/विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । अध्ययन पश्चात मात्रै त्यो कुरो ल्याउन सकिन्छ’ गृहसचिव राईले भने ।

यस्तो अध्ययनका लागि समय लाग्ने उनले बताए । ‘त्यसको लागि २/४ बर्ष, २/३ बर्ष अध्ययन गर्दै लाग्छ । त्यसै हामी जान सक्दैनौं’ उनले भने । १५ बर्ष बसोबास गरेपछि नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने ब्यवस्था रहेको पनि उनले स्मरण गरे ।

‘१५ बर्ष पुगेपछि त ज्वाईंसाबले पनि नागरिकता पाउन सक्नुहुन्छ । यसले पनि सम्बोधन गरिराखेको छ’, गृहसचिव राईले भने ।

समितिले सर्वसम्मत रुपमा नै विदेशी ज्वाईं र विदेशी बुहारीलाई समान व्यवस्था गष्र्ने निर्णय गरे आफूहरुले प्रतिवेदन मस्यौदा गर्न सक्ने बताए ।

‘सर्वसम्मत रुपमा नै ७ बर्ष/१२ बर्ष पछि अंगीकृत नागरिकता दिने, विदेशी ज्वाईं र विदेशी बुहारीलाई बराबर दिने भन्ने भयो र त्यसरी परिमार्जन गरिदिनसु भन्नुहुन्छ भने ड्राफ्टिङको काम गरिदिन सक्छौं’ गृहसचिव राईले भने ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Advertisment