Comments Add Comment

राष्ट्रपतिबाट विधेयक फिर्ता : सत्तापक्षको आशंका, प्रतिपक्षको स्वागत !

२६ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालयले प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाइदिएको राहदानी विधेयकबारे बिहीबार प्रतिनिधिसभामा छलफल भयो ।

राष्ट्रपति कार्यालयले फिर्ता पठाएको राहदानीसम्बन्धी विधेयक २०७५ छलफलपछि प्रतिनिधिसभाले जस्ताको तस्तै सर्वसम्मत रुपमा पारित पनि गरेको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले राष्ट्रपतिबाट सदेशसहित फिर्ता भएको विधेयक २०७५ माथि पुनर्विचार गरियोस् भनी राखेको प्रस्तावमा नेकपाका २ र नेपाली कांग्रेसका ५ सांसदले धारणा राखे ।

सत्तारुढ असन्तुष्ट, प्रतिपक्षले भन्यो – जायज छ

राष्ट्रपतिबाट विधेयक फिर्ता आएकामा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)कै सांसद देवप्रसाद गुरुङले असन्तुष्टि जनाए । उनले यो नेपालमा नवीनतम परिघटना भएको टिप्पणी गर्दै संवैधानिक राष्ट्रपतिबाट विधेयकको विषयवस्तुलाई लिएर फिर्ता गर्ने प्रचलन नभएको पनि बताए । यद्यपि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राहदानीसम्बन्धी विधेयकमाथि पुनर्विचार गर्नमात्र भनिएकाले विषयवस्तुमा असन्तुष्टि हो वा पारित गर्ने प्रक्रियामा असन्तुष्टि हो भन्ने खुलेको छैन ।

‘कार्यकारी राष्ट्रपतिको सन्दर्भमा अन्तर्वस्तुमा टिप्पणी हुन सक्छ । तर संवैधानिक राष्ट्रपतिको सन्दर्भमा सायद विधि र प्रक्रियाका सन्दर्भमा, कतिपय कानुनी पक्षहरु अपुरो अधुरो छ भने मात्रै फिर्ता हुने अवस्था हो भन्ने लाग्छ’ उनले भने ।

सांसद गुरुङले अगाडि भने, ‘अन्तर्वस्तुमा फिर्ता हुने प्रक्रियामा नजीर नबनोस् ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद पुष्पा भुसाल र भरतकुमार शाहले राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको विधेयकमा प्रतिनिधिसभाले पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए । सांसद भुसालले विधेयकमा रहेका कमजोरी सच्याउने अवसर भएको बताइन् ।

सांसद साहले राष्ट्रपतिबाट विधेयक फिर्ता आउँदा संसदले घमण्ड र अभिमान देखाउन नहुने बताए । ‘यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ । उहाँको के कुरामा कन्सर्न हो सम्बोधन गर्नुपर्छ । संसदले यसमा अभिमान वा घमण्ड देखाउनुहुँदैन ।’

सांसद शाहले अगाडि भने, ‘राष्ट्रपतिबाट आएको ठाउँबाट आएको कुरालँई गम्भीरतापूर्वक नलिदाखेरि प्रजातन्त्रका लागि राम्रो सन्देश जाँदैन ।’

कांग्रेस सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले विधेयक फिर्ता आउने अवस्था किन बन्यो भनी प्रश्न गरे । ‘सरकारले समितिमा एडभाइसहरु दिएको भए हुन्थ्यो । समितिमा भएको मान्छे, सभापतिको अपरिपक्वता हो कि सरकारको अपरिपक्वता हो । भविष्यमा यस्ता कुरा नहोस् भन्ने कुरा सोच्नुपर्छ ।’

पुनर्विचार गर्नुपर्ने विषय खुलेको छैन : मन्त्री ज्ञवाली

परारष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने राष्ट्रपति कार्यालयबाट विधेयक फिर्ता आउँदा पुनर्विचार गर्नुपर्ने विषय नखुलेको बताए ।

उनले विधेयक पारित गर्दा संसदीय प्रक्रियामा पनि त्रुटि भएको नदेखिएको बताए । मन्त्री ज्ञवालीका अनुसार सरकारले २०७५ सालको वर्षे अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको विधेयक असोज १० गते पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठाएको थियो । राष्ट्रियसभामा असोज ११ गते दर्ता भए पनि त्यसैदिन अधिवेशन सकिएकाले छलफल हुन सकेन ।

२०७५ पुस ११ गते हिउँदे अधिवेशन सुरु भएपछि राष्ट्रियसभामा सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको थियो । राष्ट्रियसभाको विधायन समितिमा दफाबार छलफल भई केही संशोधन पनि परेको थियो ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली भन्छन् ‘अधिवेशन २०७५ चैत १० गते अन्त्य हुँदासम्म राष्ट्रियसभामा त्यससम्बन्धी कुनै निर्णय भएको देखिँदैन । समितिमा छलफल भएको तर

राष्ट्रियसभाले निर्णय नगरेको देखिन्छ । त्यसपछि अर्को अधिवेशन वैशाखमा सुरु हुन्छ, त्यही अधिवेशनबाट सन्देशसहितको सूचना वैशाख १७ गते प्रतिनिधिसभामा आएको छ ।’ त्यसपछि प्रतिनिधिसभाले वैशाख २६ गते राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो ।

उनले अगाडि भने ‘सदनमा आवश्यक पर्ने प्रक्रियामा मैले कहिँ कतै त्रुटि भएको देख्दिन, राष्ट्रियभाका निम्ति पनि समयको अभाव भएको देखिँदैन ।’

प्रतिनिधिसभा यसअघि नै सहमत भएको भन्दै मन्त्री ज्ञवालीले राष्ट्रियसभाको केही विषय भए सरकार छलफल गर्न तयार रहेको बताए । ‘प्रतिनिधिसभा मोरअरलेस सहमत भएर पठाएको हो राष्ट्रियसभाको केही छ भने माननीय सदस्यहरुको कुरा सुन्न, आवश्यक सुझाव ग्रहण गर्न सरकार तयार नै छ । सरकारको अन्यथा स्वार्थ हुने कुरा भएन’ उनले भने ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Advertisment