२७ भदौ, काठमाडौं । अमेरिकाले अर्थतन्त्रको आधार बलियो बनाउन सार्वजनिक–निजी साझेदारी प्रणालीको विकास नीति अबलम्बन गर्न नेपाललाई सुुझाब दिएको छ । अमेरिकी दुताबासले शुक्रबार आयोजना गरेको सञ्चारकर्मीसँगको कार्यशालामा वक्ताहरुले समुन्नत अर्थतन्त्रका लागि नेपालले नवीनतम् सोचका साथ काम गर्नु पर्ने सुझाए ।
अमेरिकाको विदेश मन्त्रालय अन्तर्गतको व्यवसायीक कानुन विकास कार्यक्रमकी कानुनी सल्लाहकार लेन्जी स्केन्नेलले बिकासशिल मुलुकतर्फ अघि बढ्दै गरेको नेपालको वर्तमान व्यापारघाटा तथा अर्थतन्त्रको अप्ठ्याराहरु कम गर्न धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताईन् । नेपाल सरकारका बिभिन्न तहहरुमा यसबारे अमेरिकाले छलफल गरिसकेको भन्दै उनले पूर्वाधार र सेवा क्षेत्रका खास योजनाहरुमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणा अन्र्तगत नेपालले क्षमता बढाउन सक्ने सुझाब दिइन् ।
भारत, बंगलादेश, श्रीलंका लगायतका मुलुकमा आफूले काम गरेको अनुभवका आधारमा पनि पूर्वाधार विकास गर्दै रोजगारी सृजना गर्न पीपीपी मोडल फलदायी हुने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा सार्वजनिक निजी अवधारणा र यसको चूनौतीबारे प्रकास पार्दै अमेरिकी कानूनका ज्ञाता ली वेन्टरवले अमेरिकाको आजको विकासमा निजी क्षेत्रसंगको निश्चित समयसम्मको बलियो सहकार्य पनि प्रमुख आधार भएको बताए । बेलायत लगायतका मुलुकले सफल प्रयोग गरिसकेको यो मोडलबाट अमेरिकाले मन्दीको समयमा प्रचुर फाइदा लिएको उनको भनाइ थियो ।
विश्वमा सबै काम राज्य वा सरकारबाट मात्रै गर्न र हुन नसक्ने भन्दै उनले निश्चित परियोजनाका लागि पूँजी संकलन, जोखिम स्वामित्व र लाभको हकमा निजी क्षेत्र र सरकार बराबर हकदार हुने विकास मोडल अवलम्वन गर्न सकिने प्रष्ट पारे । विकास परियोजनाको सफलता र बाह्य लगानी अकार्षण गर्न नेपालले पीपीपी मोडल अंगिकार गरे फाईदा पुग्न सक्ने उनको धारणा थियो ।
अमेरिकामा यातायात क्षेत्रका विभिन्न परियोजनामा सार्वजनिक–नीजी साझेदारी अन्र्तगत काम गरेको अनुभव सुनाउँदै अर्का विज्ञ श्यम बेडोउनले विकास परियोजनामा देखा पर्ने उल्झन हटाउन यो मोडल उपयुक्त हुने बताए । निश्चित समय र सर्तहरुमा सरकारी नियन्त्रण हुने गरी निजी क्षेत्रबाट आयोजना निर्माण, सञ्चालन र राजश्व हिस्सा बाँडफाँड नै यो विकास मोडलको विशेषता भएको उनले बताए ।
‘कुनै पनि परियोजनाको मुख्य विशेषतालाई आधार मानेर स्पष्ट मार्गचित्रसहित अविश्वास नरहने गरी विकास कार्यमा यो मोडल अबलम्बन गर्न सकिन्छ,’ बेडोउनले भने ।
जुनसुकै क्षेत्रको पूर्वाधार निमार्णमा प्रयोग हुँदै आएको ठेक्का प्रणालीले आयोजनाको निर्माण चरणमा प्रशस्त अवरोध खेप्ने र प्रगतिमा बाधा पुग्ने भएकाले पीपीपी मोडल आयोजना प्रगतिका हिसाबले उत्कृष्ट हुने उनले बताए । नेपालले जलविद्युत, अस्पताल, यातायात, सरकारी बिद्यालय जस्ता क्षेत्रका आयोजनामा सरकारी नियन्त्रण रहने गरी निजी क्षेत्रको पूँजीमा विकास आयोजना अगाडि बढाउन सकिने उनको भनाइ छ ।
अमेरिकाको इण्डो प्यासेफिक कार्यक्रमलाई ‘रणनीति’ भनेर बन्दुक बोक्ने मान्छेको जस्तो डरलाग्दो चित्रण गरिएको भन्दै अमेरिकी दूताबासका अधिकारीले गूनासो गरेका थिए । दोस्रो विश्वयुद्धपछि दक्षिण एसिया स्वतन्त्र, खुल्ला, स्थीर र विकासशिल रहनु पर्छ भन्ने मान्यता अनुसार यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको उनीहरुले बताए । कार्यक्रमलाई इण्डो प्यासेफिक रणनीति नभई इण्डो प्यासेफिक नीतिको रुपमा बुझ्न दूतावासका राजनीतिक विभाग प्रमुख क्लिन्टन एस ब्राउनले आग्रह गरे ।
