२९ भदौ, काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आईएईए) ले नेपाललाई आणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोगसम्बन्धी ऐन छिटो बनाउन दबाव दिएको छ । आईएईएकै दबावमा सरकारले रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोगसम्बन्धी कानुन बनाउन लागेको छ ।
नेपालले सन् २००८ जुलाई ८ मा आईएईएको सदस्यता प्राप्त गरेको थियो । त्यसबेला नै आईएईएले नेपाललाई आणविकसम्बन्धी ऐन बनाउन सुझाएको थियो । तर, ढिलाई गरेको भन्दै पछिल्लो समय आईएईएबाट दबाव बढेको स्रोतले बतायो । घुमाउरो ढङ्गले यसको पुष्टि स्वमं शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले गरेका छन् ।
आईएईएको कुनै एउटा बैठकमा आफू सहभागि भएको र त्यहाँको छलफलबारे मन्त्री पोखरेल भन्छन्, ‘यो बाहिर सुनाउने विषय होइन तर, आईएईएको सदस्य भएर हामीले पूरा गर्नुपर्ने कतिपय दायित्वहरु पूरा नगरेको प्रसंग उहाँहरुले राख्नुभयो ।’
आईएईएको बैठकमा नेपालले आणविकसम्बन्धी ऐन नबनाएको भनेर चासो व्यक्त भएपछि आफूले अध्ययन केन्द्र खोल्ने आश्वासन दिएको पनि उनले सुनाए । ‘मैल त्यहाँ बोल्दा – हामीलाई तपाईहरुको सहयोग चाहिन्छ । हामीले रिसर्च सेण्टरहरु खोल्ने हो भनेको थिएँ । त्यसकारण रिसर्च सेण्टर खोल्न हामीलाई कानुनी बाटो चाहियो र विधेयक ल्याएका हौं ।’
परराष्ट्र मन्त्रीको नेतृत्वमा एउटा टोली आईएईएको बैठकमा पुगेको र उक्त टोलीमा आफू सहभागी भएको जानकारी गराए पनि मन्त्री पोखरेलले कुन र कहाँ बसेको आईएईएको बैठकमा नेपालले आणविकसम्बन्धी कानुन नबनाएको भनेर चासो व्यक्त भएको भन्ने प्रष्ट खुलाएनन् । बरु नेपालमै आणविकसम्बन्धी ऐन निर्माणसम्बन्धी मस्यौदा १० वर्षदेखि अड्किएको उल्लेख गरे ।
पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोग सम्बन्धी विधेयक संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा विचाराधीन छ ।
आइतबारको विधेयकमाथिको छलफलमा शिक्षा मन्त्रालयका विज्ञान तथा प्रविधि सचिव सञ्जय शर्मा पनि सहभागी थिए । सचिव सञ्जय शर्माले ०७४ सालमै आणविकसम्बन्धी विधेयक पास गर्न आईएईएका एक प्रतिनिधिले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई दबाव दिएको सुनाए । ‘हामीले ०७४ सालमै पास गर्छौं भनेका थियौं, तर, बिलम्ब भयो । ’ उनले भने ।
सरकारको भनाइबाट समिति सभापति नै सशंकित !
१० वर्ष पहिले नै मस्यौदा बनेको तर अहिले ढिला भएको भन्ने मन्त्री र सचिवको भनाइप्रति समिति सभापति जयपुरी घर्ती सशंकित भइन् ।
‘हरेक कानुन बनाउँदा देश र जनतालाई हेरेर बनाउनुपर्छ, कसैको प्रेसर गरेर बनाइदिने जस्ताखालका कुरा हुन् भने यो शंकास्पद हुन्छ नि ! घर्तिले भनिन् ।
१० वर्ष पहिला बन्ने र अहिले ढिला भयो भन्नु उचित नरहेको घर्तीले बताइन् । उनले थपिन्, ‘आईएईएले गरेको र रोकेको सहयोग मलाई थाहा छैन ।’
दबावमा परेपछि सरकार मध्यमार्गी बाटो अपनाउँदै
छिटो ऐन बनाउन आईएईएको दबाब र तत्काल आणविक भट्टी खोल्ने कानुन आवश्यक नरहेको भन्ने सरोकारवाला र सांसदहरुको चर्को आलोचना सरकार सामु छ ।
सत्तारुढ दल नेकपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कै सांसदहरुले नेपालमा तत्काल आणविक भट्टी खोल्ने, न्युक्लियरसम्बन्धी खोज, हातहतियार उत्पादन र विक्री वितरण गर्न सक्ने कानुन आवश्यक नरहेको भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । निजी क्षेत्रको संलग्नता रहने विधेयकको प्रस्तावित ब्यवस्थाको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
यस्तो दोहोरो दबावबाट अगाडि बढ्न सरकारले विधेयकबाट ‘पारमाणविक’ शव्द हटाएर यस सम्बन्धी कानुन बनाउने तयारी गरेको छ ।
मन्त्री पोखरेलले आइतबार नै विधेयकबाट ‘पारमाणविक’ शब्द हटाएर अन्य आवश्यक संशोधनसहितको प्रस्ताव समितिलाई उपलब्ध गराउने बताएपछि समितिले मन्त्रालयबाट आउने प्रस्तावबारे छलफल गर्न सोमवार बिहान १० बजे बैठक बोलाएको छ ।
मन्त्री पोखरेलले पारमााणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोगसम्बन्धी विधेयक संसदमा लैजानुअघि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुसँग छलफल गरेको बताए । उनले सर्वदलीय छलफलमा कुनै पनि दलका नेताले विरोध नगरेको दाबी गरे ।
मन्त्री र सचिवको मत बाझियो
विधेयकका विषयमा शिक्षा मन्त्री पाखरेल र शिक्षा मन्त्रालयका विज्ञान तथा प्रविधि हेर्ने सचिव सञ्जय शर्माको मत बाझिएको छ । आणविक अनुसन्धान केन्द्र वा रेडियोधर्मी पदार्थ सम्बन्धी अनुसन्धान केन्द्र नीजि क्षेत्रले खोल्न पाउने वा नपाउने भन्ने विषयमा शिक्षा मन्त्री र सचिव शर्माको धारणा उल्टोपाल्टो थियो ।
बैठकको सुरुमै मन्त्री पोखरेलले निजी क्षेत्रलाई आणविक अनुसन्धान केन्द्र खोल्न नदिइने बताएका थिए । ‘अनुसन्धान केन्द्र सरकारकै नियन्त्रण र नियमनमा रहने कुरामा सहमत छु । निजी क्षेत्रलाई नदिऔ भन्नेमा सहमत छु’ मन्त्री पोखरेलले भनेका थिए ।
त्यसपछि समितिमा सांसदहरुले नेपालमा आणविक भट्टी आवश्यक नरहेको, आणविक अनुसन्धान केन्द्र मात्रै खोल्ने हो भने पनि त्यसमा नीजि क्षेत्रलाई सहभागि गराउन लगायतले विधेयकका प्रस्तावित ब्यवस्थाले बिभिन्न खाले संशय जन्माएको भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरे ।
सांसदहरुको धारणा सुनिसकेपछि शिक्षा मन्त्रालयका विज्ञान तथा प्रविधि सचिव शर्माले मन्त्रीले भन्दा ठीक उल्टो जवाफ दिए । उनले भने, ‘व्यक्तिगतरुपमा मैले बोल्न मिल्ने नमिल्ने ….. निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिनैपर्छ । अब सराकारी संयन्त्र बलियो बनाउन पर्यो। लाइसेन्स नै नदिने भन्ने कुरामा त्यति उपयुक्त हो जस्तो लाग्दैन ।’
यस्तै,विधेयकबाट ‘पारमाणविक’ शव्द झिक्ने विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयको पनि धाराणा आवश्यक रहेको सचिव शर्माको भनाइ थियो ।
विधेयकमा आणविक अनुसन्धान केन्द्र खोल्नका लागि निजी क्षेत्रलाई समेत लाइसेन्स दिन सकिने ब्यवस्था छ ।
