३० भदौ, काठमाडौं । आजका पत्रिकाहरुका भ्रष्टाचार र अनियमितताले प्रमुख समाचारको स्थान पाएका छन् । कर्मचारीको अकुत सम्पत्ति छानविन, स्वास्थ्य मन्त्रालयका गाडीमा रजाइँ, सुदूरपश्चिममा पुल लथालिंगलगायतका समाचार फ्रन्ट पेजमा छन् ।
नागरिक दैनिकले स्वास्थ्य मन्त्रालयका गाडीमा मन्त्रीका छोरादेखि सचिवका छोरीसम्मले रजाइँ गरिरहेको समाचार छापेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका गाडीमा अनधिकृत रजाइँ शीर्षकको समाचारमा लेखिएको छ, ‘मन्त्री र राज्यमन्त्रीका स्वकीय सचिव तथा सचिवालयअन्तर्गत नियुक्त सल्लाहकारलाई सवारीसाधन (गाडी) उपलब्ध गराउन कुनै कानुनी व्यवस्था छैन । तर, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा मन्त्रीका स्वकीय सचिव र अवैतनिक सल्लाहकारलाई पहुँच र प्रभावका भरमा चालकसहित सरकारी सवारीसाधन उपलब्ध गराइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका गाडीमा मन्त्रीका छोरादेखि सचिवका छोरीसम्मले रजाइँ गरिरहेका छन् ।’
नागरिकको आर्थिक पृष्ठमा काठमाडौंसम्मै पाइपलाइनबाट तेल आपूर्ति गर्न सकिने एक अध्ययनसम्बन्धी समाचार पनि छ । अमलेखगञ्जसम्म पाइपमार्फत आएको डिजेल अब राजधानीलाई तराईसँग जोड्ने द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक)को किनारैकिनार काठमाडौंसम्म ल्याउन सकिने विज्ञहरुको एक अध्ययनले देखाएको छ । इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान (आईओई)पुल्चोकको विज्ञ टोलीले गरेको अध्ययनले यस्तो सम्भावना देखिएको समाचारमा उल्लेख छ । बाराको निजगढ तीन सय मिटर र काठमाडौं १२ सय मिटरको उचाइमा रहेकाले बीच–बीचमा बुस्टिङ पम्पको प्रेसरमार्फत् तेल ल्याउन सकिने आईओईका पूर्वडिन प्राध्यापक त्रिरत्न बज्राचार्यले बताएका छन् ।
१ सय ४० बढीको अकुत सम्पत्ति छानविन गुपचुप
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ सय ४० बढीको अकुत सम्पत्ति छानविन गुपचुपमा राखेको समाचार राजधानी दैनिकले छापेको छ । अख्तियारले अकुत सम्पत्तिमाथिको छानविनमा खरिदार र सुब्बा तहका कर्मचारीलाई मात्रै केन्द्रित गरेपछि उच्चपदस्थहरु उम्कने अवस्था देखिएको समाचारमा उल्लेख छ । त्यसैले राजधानीले समाचारको हेडलाइन नै ‘उच्च ओहोदालाई हाइसन्चो, खरिदार र सुब्बालाई त्रास’ राखेको छ ।
समाचारमा लेखिएको छ, ‘अकुत सम्पत्ति छानबिनमा ठेकेदारदेखि पूर्वविशिष्ट व्यक्तिसम्म रहेको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ । तर, विशिष्ट व्यक्तिको छानविन भने टुंगोमा पुग्ने–नपुग्ने भन्ने आशंका सिर्जना भएको छ । विभिन्न सार्वजनिक पदमा रहेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका नेतालाई पनि अख्तियारले छानबिनको दायरामा ल्याउन सकेको देखिँदैन ।’
प्रदेश सरकार कानुन निर्माणमा सुस्त
कान्तिपुर दैनिकले प्रदेश सरकार गठन भएको डेढ वर्ष बढी भइसके पनि आवश्यकताभन्दा आधामात्रै कानुन बनेको समाचार छापेको छ । ‘संघीय कानुन निर्माण नहुँदै कानुन बनाउँदा बाझिने भएकाले प्रदेश सरकारले ढिलासुस्ती गरेका हुन्,’ समाचारमा लेखिएको छ । कान्तिपुरका अनुसार प्रदेश १ ले ३५, प्रदेश २ ले १७, प्रदेश ३ ले ४५, गण्डकी प्रदेशले २९, प्रदेश ५ ले ४८, कर्णाली प्रदेशले २२ र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ३१ कानुन मात्र बनाएका छन् ।
सुदूरपश्चिममा पुल निर्माण लथालिंग
अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा सुदूरपश्चिमका नौ जिल्लामा तीन अर्ब रुपैयाँ लागतका पुल निर्माण अलपत्र परेको समाचार छापेको छ । ठेकेदारको लापरबाहीले केही पुलमा एक दशकमा १० प्रतिशत मात्र काम भएको छ । सम्झौताअनुसार समयमा काम नसक्ने अनि म्याद थप्ने प्रवृत्ति बढिरहँदा विकट क्षेत्रका बस्ती विकास निर्माणमा पछि धकेलिएको छ । अधिकांश पुल निर्माणमा ठेकेदारसँग दुईपटकभन्दा बढी म्याद थपिएको छ ।
कारोबार दैनिकमा प्राकृतिक स्रोतबाट गत आर्थिक वर्षमा तीन तहका सरकारले ५ अर्ब ८७ करोड १८ लाख १२ हजार रोयल्टी संकलन गरेको समाचार छ ।
गोरखापत्र दैनिकमा डेंगु रोगबारे सन्त्रास नभइ सचेत हुनुपर्ने सुझावसहितको समाचार छ ।
हेर्नुहोस् आजका पत्रपत्रिकाका पहिलो पृष्ठ
