३० भदौ, काठमाडौं । सानै उमेरमा कम्युनिस्ट राजनीतिमा लागेर काठमाडौं नगरपालिकाको पहिलो निर्वाचित मेयर बनेका जनकमान श्रेष्ठको राजनीतिले निरन्तरता पाएन । राजनीतिमा रम्न नसकेर न्याय सेवामा लागेका उनी जागिरे जीवनबाट पनि पूर्ण सन्तुष्ट भएनन् ।

शासन व्यवस्थाको प्यारो बन्न नसकेर लखेटिने क्रममा उनले विशेष अदालतको न्यायाधीश बन्ने अवसर पाए । वास्तवमा त्यो अवसरभन्दा शासकलाई मन नपरेको

न्यायाधीशलाई दिइएको जोखिमपूर्ण जिम्मेवारी थियो । त्यसक्रममा उनले प्रजातन्त्रका लागि लडिरहेका विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला र गणेशमान सिंहको मुद्वा हेर्नपर्ने भयो । अनि आधा दर्जनभन्दा बढी मुद्दा लगाइएका राजनेताहरु फाँसीको सजायबाट जोगिए ।

त्यसरी जनकलाल श्रेष्ठले उबेलाको आफ्नो जागिरे जिवनको असन्तुष्टलाई आँटिलो फैसलाबाट ऐतिहासिक बनाए । प्रस्तुत छ, चार दशक पुरानो त्यो सन्दर्भ, ९१ वर्षाीय श्रेष्ठकै शब्दमाः

कानून मन्त्रीसँग ठाठाडै

मेरो जन्म १९८५ मंसिरमा भएको हो । म जन्मेको बेला खै के कामले हो बुबा जनकपुरधाम जानु भएको रहेछ । त्यही कारणले मेरो नाम जनकमान राखिएको रे ।

पुष्पलाल श्रेष्ठको प्रभावले सानैमा कम्युनिष्ट राजनीतिमा लागेर २०१० सालमा काठमाडौं नगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भएँ । त्यो बेला २००८ सालमा बनेको नगरपालिका ऐन अनुसार पहिलो निर्वाचन भएको थियो ।

राजनीतिमा वितृष्णा जागेपछि न्याय सेवामा लागेँ । २०१६ सालमा चिसापानी इलाका अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएँ, सुपुर्दगीसन्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महत्वको फैसला गरेर राम्रो न्यायाधीशको छवि बनाएँ । विभिन्न पदक पनि पाँए, तर न्याय सेवामा लागेको लामो समयमा पनि बढुवा भएन ।

मकवानपुर जिल्लामा कार्यरत रहेको बेला २०३३ सालको अन्त्यतिर अचानक काठमाडौं बोलाइयो । प्रधानन्यायाधीश नयनबहादुर खत्री थिए । मलाई विशेष अदालतको न्यायाधीश बनाउन बोलाइएको रहेछ । त्यो अदालतको इजलाश सिंहदरबारभित्रको वरफबागस्थित गुप्तचर कार्यालयको एउटा कोठामा थियो ।

मलाई विश्वेश्वरप्रसाद (बीपी) कोइराला र गणेशमान सिंहको मुद्दा हेर्न बढुवा गरिएको रहेछ । जबकी, त्यसताका काठमाडौंमा विशेष अदालत स्तरका न्यायाधीश १०-११ जना थिए ।

कानून सचिव चुडामणिराज मल्लले मलाई कानून तथा न्यायमन्त्री रवीन्द्रनाथ शर्मा कहाँ लगेर परिचय गराए । त्यसपछि हामी तीनै जना गृह तथा पञ्चायत मन्त्री भोजराज घिमिरेको कार्यकक्षमा गयौं ।

मन्त्रीहरूको कुराकानीबाट पञ्चायती शासकहरू बीपी र गणेशमानलाई मृत्युदण्ड दिन चाहन्छन् भन्ने थाहा भयो । बीपी र गणेशमानलाई पुनः पक्राउ गरेर सुन्दरीजल जेलमा राखेको केही महिना भएको थियो ।

कानून मन्त्रीले अलि हप्काएरै कुरा गरे । मैले मबाट ज्यान लिने फैसला नहुनसक्छ, अझै समय छ । अरु मान्छे छान्नुस् भन्दा कानून मन्त्रीले ‘जातको स्वाभाव नझिक्नुस्’सम्म भने ।

मैले पनि जुरुक्क उठेर ‘म तपाइर्ँहरुको डिठ्ठा-खरिदार होइन, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको न्यायाधीश हुँ । चाकरी गरेर होइन लोकसेवा पास गरेर जागिर खाएको हुँ’ भनिदिएँ ।
जनताबाट चुनिएर नआएको मन्त्री भएकाले उनीहरूप्रति मेरो त्यति श्रदा पनि थिएन ।

पञ्चायती शासकहरुले बीपी र गणेशमानलाई सर्वोच्च अदालतमा दाखिल नगरी विशेष अदालत गठन गरेका थिए । उनीहरू मलाई जसरी पनि मनाउने पक्षमा थिए गृहमन्त्रीले मलाई निकै सम्झाए । भोलिपल्टै मेरो नाम विशेष अदालतको न्यायाधीशको रुपमा राजपत्रमा प्रकाशित पनि गरे ।

‘ठहरे मृत्युदण्डको सजाय हुन्छ’

बीपी कोइराला र गणेशमानविरुद्ध आठवटा मुद्दा थिए । उनीहरूको छुट्टाछुट्टै बयान लिइयो ।

गणेशमानले बयानमा २००७ सालमा सम्मेलनबाट पारित गरेरै हामीले हतियार उठाएका थियौं । त्यस्तोमा पार्टी नेतृत्व जिम्मेवार हुन्छ । तर पार्टीले निर्णय नगरेको अवस्थामा कसैले घट्ना घटाउँछ भने नेतृत्व जिम्मेवार हुन्न । त्यसकारण म वारदातमा संलग्न छैन । म त शान्तिपूर्ण आन्दोलनको पक्षमा छु । राजासँग वार्ता भइरहेको छ । राजासँग वार्ता गर्न सजिलो होस् भनेर गोरखपुरमा बसिरहेको मान्छेले कहाँ कहाँको वारदातको जिम्मा लिन सक्नु ? बम हान्नु भनेको, बैठकबाट पास गरेको, मलाई चिनेको भन्ने आरोप सबै गलत हो । पार्टीले निर्णय विपरीत कसैले वारदात गर्छ भने त्यसमा उही जिम्मेवार हुनुपर्छ । काँग्रेसबाट राजीनामा दिएको नेताले प्रस्ताव गरेको र त्यसलाई गणेशमानले समर्थन गरेको भन्ने प्रहरीको दावी छ । बीपीले पनि हतियार उठाऊ भनेर भाषण गरेको मैले कँही सुनेको छैन भन्नुभयो ।

बीपीले वारदातामा संलग्न भए, नभएको विषयमा हो वा होइनमा जवाफ दिनुपर्ने थियो । घटनामा संलग्न भनिएकाहरूको काँग्रेसको निर्देशनमा बम, गि्रनेड हानेको, बन्दुक बोकेको, काँग्रेस सभापति बीपी कोइराला हुन भनेको भन्ने जस्ता कुराको जवाफ दिनुपर्ने थियो । तर उहाँले बयानमा राजनीतिक व्याख्या गर्नुभयो-‘मौसुफ सरकार’ भन्ने व्याकरणमै नभएको शब्द मलाई आउँदैन । काँग्रेसको सभापति म आफैं हुँ । काँग्रेसका लाखौं सदस्य छन् । वारदातमा संलग्नहरू काँग्रेसका सदस्य हुन कि होइनन् म भन्न सक्दिन । प्रजातन्त्रको पक्षमा भाषण गर्दै हिँडेको हुँ । भाषणको क्रममा मैले जसरी गर्भवती हुँदा प्रसव सरल तरिकाले भएन भने चिकित्सकले अपरेसन गर्छन्, त्यसरी नै प्रजातन्त्रको व्याख्या सरल र सुगम भएन भने प्रजातन्त्रको प्रसव पनि सिजेरियनमार्फत हुनसक्छ । मेरो यस्तो भाषणका कारण कसैले प्रजातन्त्रका लागि वारदात गरेको हो भने त्यसमा मेरो नैतिक जवाफदेहीता छ । मेरो भाषणको अनुशरण गरेर कसैले हितयार उठाउँछ भने त्यसको नैतिक जवाफदेही मात्रै म हुन्छु । हतियार उठाउन आदेश दिएको होइन ।

बीपीको बयान २१ दिनसम्म चल्यो । नैतिक जिम्मेवार हुनु र घटनामा संलग्न हुनु भनेको एउटै कुरा होइन । घटनामा नेतृत्व दिएको भए सजाय हुनसक्थ्यो ।

त्यहीबीच एक दिन प्रधानन्यायाधीश नयनबहादुर खत्रीले मलाई बोलाए । दरबारका प्रमुख सचिव रञ्जनराज खनालले बीपी र गणेशमानको मुद्दामा के फैसला हुन्छ, पहिला नै प्रधानन्यायाधीशमार्फत दरबारमा जाहेर हुनुपर्‍यो भनेकाले खत्रीले मलाई बोलाएका रहेछन् ।

मैले ‘राणा शासनमा जस्तो कसरी अगाडि नै यस्तो फैसला हुन्छ भनेर लेख्न सकिन्छ’ भनिदिएँ । वकिलहरुको बहस सुन्नुु बाँकी नै छ, मैले सेतो देखेकोलाई उनीहरूले कालो प्रमाणित गरिदिए भने कालै भनेर लेख्ने अवस्था आउन सक्छ पनि भने । मेरो इन्साफ जाँच्ने तपाईँ प्रधानन्यायाधीशले हो, दरबारका सचिवले होइन पनि भनिदिएँ ।

प्रधानन्यायाधीश खत्रीले ‘के भन्नु जनकमानजी, यो देशमा जागिर खान गाह्रो छ,। राजालाई जाहेरी गर्नैपर्ने भो, छोटो लेखेर दिनुस्’ भने । मैले ‘मुद्दामा मृत्यु दण्डको दाबी गरिएको छ, ठहरेदेखि मृत्युदण्डको सजाय हुन्छ’ भनेर लेखेर दिएँ ।

२०३५ फागुन २५ गते

त्यो बेला प्रधानन्यायाधीश खत्री ठुलो दवावमा थिए । भोलिपल्ट उनले विरामी भएको स्वाङ पारे । प्रमुख सचिवकोमा मलाई पठाउने उनको योजना रहेछ । प्रधानन्यायाधीशले नै भनीसकेपछि म जानै पर्ने भयो । मैले उसो भए राजा कहाँ जाहेर हुने खाम शीलबन्द हुनुपर्छ भन्ने शर्त राखेँ । उनी त्यो पनि मान्न तयार भएपछि शिलबन्दीमा पाँच पैसे ध्याकको छाप लगाइयो ।

सात वटा शिलबन्द खाम लिएर प्रमुख सचिव खनालको गैरीधारास्थित घर पुग्दा उनी पूजापाठमा रहेछन् । पाठ सकेर ‘जनकमानजी हालखबर के छ ?’ भनेर सोधे । मैले प्रधानन्यायाधीशले पठाउनु भएको भनेर खामहरु दिएँ ।

खाम छेउमा राखेर उनी त ‘न्यायाधीशहरू फैसला गर्न किन डराएका हँ, यसरी ?’ पो भन्न थाले ।

मेरो पनि पारो चढिहाल्यो । भनि दिएँ- ‘ठिक भन्नुभयो, न्यायाधीशहरू डराएरै त गाउँमा काम गरिराखेको मलाई रातारात काठमाडौं झिकाइयो ।’

उनले बीपी र गणेशमानका लागि गुण्डा भन्ने शब्द प्रयोग गरे । ‘विमान अपहरणको मुद्दा लगाउनु, त्यसमा फाँसीको सजाय हुन्छ, त्यही कानून लगाएर मार्ने फैसला गर्नू’ भने ।

मैले ‘बीपी र गणेशमानबिरुद्व विमान अपहरणको मुद्दा नै छैन’ भनिदिएँ । अर्को कुरा नेपालको मुद्दामा अन्तराष्ट्रिय कानून लगाउन मैले जानेको छैन पनि भनिदिएँ ।

प्रधानन्यायाधीशले नसक्ने आदेश दिन मलाई लगाउन पाउनुहुुन्न पनि भनी दिएँ ।

त्यसपछि प्रमुख सचिवले ‘तपाईँहरू किन डराउनु हुन्छ, यसमा केही भइहाल्यो भने राजाको नजिकका मान्छे हामी पो पहिला पीडित हुन्छौं’ भने ।

त्यसो भए राजाको दर्शन पाऊँ, यो मुद्दाबारे आफैं बि्रफिङ गर्छु भन्दा उनले राजालाई फुर्सद छैन भने ।

त्यसपछि पाँच वटा मुद्दामा धमाधम फैसला दिँदै गए । ओखलढुंगाको केसमा यज्ञबहादुर थापाले भलाकुसारी मात्रै गरेको भन्ने बयान दिएका थिए । भलाकुसारीलाई संलग्न भनेर कसरी भन्ने भनी दिएँ ।

बीपी र गणेशमानको सम्बन्धमा पनि ‘नैतिक जिम्मेवारी र संलग्नता एउटै कुरा होइन’ भनेर सफाई दिएँ । त्यो दिन थियो-२०३५ साल फागुन २५ गते । फैसलापछि लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष कृष्णबम मल्लले सिंहदरबार अगाडि गाडीबाट ओर्लेर बधाई दिए ।

त्यसको भोलिपल्ट विहानै प्रधानन्यायाधीश खत्रीले बोलाएर ‘जनकमानजी, तपाईँको जागिर त्यो दरबारको प्रमुख सचिवले खाने भए’ भन्नुभयो ।

प्रमुख सचिव खनाल भने ‘त्यो बदमास जनकमानले गुण्डाहरुलाई कसरी सफाई दियो’ भन्दै प्रधानन्यायाधीशसँग उपि|mएछन् । प्रधानन्यायाधीशले जागिर जोगाउन आफैं केही गर्नुस् भने । मैले ‘जुन दिनसम्म श्रीमानले सक्नुहुन्छ थाम्नुस्, मचाहिँ जागिर बचाई पाउँ भन्न जान्न’ भनेँ ।

नभन्दै, ‘न्याय सेवामा आजसम्म काम गरेकोमा धन्यवाद दिई सेवाबाट मुक्त गरिएको छ’ भन्ने पत्र प्राप्त भयो, केहि दिनमा ।

बीपी र गणेशमानलाई पक्कै मार्थे

त्यो विश्वभरका नेताहरूलाई प्राण दण्ड दिईएको समय थियो । रुसका बहालवाला गृहमन्त्री लाभरेन्टी बेरियालाई अमेरिकासँग साँठगाँठ गरेको आरोपमा अदालतकै आदेशमा फाँसीको सजाय भएको थियो । पाकिस्तानमा पनि सैनिक शासकहरुले प्रधानमन्त्री जुल्पिmकर अलि भुट्टोलाई झुण्डयाएका थिए ।

नेपालको न्यायालय कति लाचार थियो भन्ने कुरा माथिको चर्चाबाट थाहा पाइहाल्नु भयो । फाँसी दिन राजाको लालमोहर चाहिने व्यवस्था दरबारीयाहरुले हटाइसकेका थिए । त्यसअघि सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट मात्र कसैलाई मृत्युदण्डको सजाय दिन पाइदैनथ्यो । राजालाई चोख्याउने योजना अन्तरगत लालमोहर कुरा हटाइएको थियो ।

क्याप्टेन यज्ञबहादुर थापालाई मार्ने फैसला हुनै नपर्ने थियो । उनले हतियारसम्म लिएर आएका थिए, बढीमा तीन वर्षसम्मको सजाय हुनु पर्ने हो । त्यसरी हतियार लिएर आउने लाहुरेहरु कति थिए कति ! आज यो सब बिचार गर्दा त्यो बेला बीपी र गणेशमानसिंहलाई मार्थे भन्ने लाग्छ ।

यज्ञबहादुर थापालाई फैसला भएकै साँझ सिन्धुलीको कुनै खोँचमा लगेर गोली हानियो, बिना राजाको लालमोहर । त्यो सब डिभिजन बेन्चको फैसलामाथि पुनरावलोकनको अपिल गर्ने अवसर नदिन गरिएको थियो । यो विषयमा नेपाली काँग्रेसकै नेताहरूले आजसम्म खोजीनीति नगरेको देख्दा उदेक लाग्छ ।

तस्वीरहरूः शंकर गिरी/अनलाइनखबर