२ असोज, काठमाडौं । हरेक नयाँ सरकार गठनपिच्छे नेपाल वायु सेवा निगम व्यवस्थापन सुधार गर्दै यसको श्रीवृद्धि गर्ने उद्देश्य सार्वजनिक गरिन्छ । हरेक पर्यटनमन्त्रीको पहिलो प्राथमिकतामा निगम नै परेको हुन्छ । यसका बाबजुद यो संस्था दिनानुदिन धराशायी बन्दै गइरहेको छ ।
समस्याग्रस्त अवस्थाबाट गुज्रिरहेको निगमको व्यवस्थापकीय सुधारमा पुनः एकपटक सरकार तात्तिएको छ । यसको नेतृत्व पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले गरेका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सम्हालेको केही दिनभित्रै २२ साउन ०७६ मा उनले पूर्वसचिव सुशील घिमिरेको नेतृत्वमा एक कार्यदल गठन गरे । यो कार्यदलले बुधबार प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
पछिल्लो २२ वर्षमा निगम सुधारका लागि बनाइएको यो ७ औं प्रतिवेदन हो । अघिल्ला ६ वटा प्रतिवेदनले केही लछारपाटो लाउन नसक्दा सातौं प्रतिवेदन सञ्जीवनी बुटी बन्ला त ? मन्त्री भट्टराई भन्छन्, ‘म यहाँ दिएका हरेक सुझाव कार्यान्वयनको कार्यतालिका बनाएर केही दिनमै सार्वजनिक गर्छु ।’
उनले यो प्रतिवद्धता व्यवहारमा कति उतार्छन्, त्यो आगामी दिनमा देखिने छ । तर, नेतृत्व इमानदार हुने हो भने निगम सुधारमा कुनै समस्या नरहेको पूर्वसचिव घिमिरेको भनाइ छ । ‘राष्ट्रिय ध्वजाबाहक वायुसेवा कम्पनीको रूपमा निगमको गौरव गर्नलायक इतिहास छ,’ उनी भन्छन्, ‘अब राज्यले अभिभावकत्व लिएरै यसको सुधारमा लाग्नु पर्छ ।’
विगतका प्रतिवेदन र त्यसको कार्यान्वयन
नेपाल वायुसेवा निगम सुधारका लागि २२ माघ ०५८ मा एक प्रतिवेदन बुझाइएको थियो । उक्त प्रतिवेदनको सुझाव अनुसार निगमको २ अर्ब ४४ करोड दायित्व व्यवस्थित गर्न सरकारसँग १ अर्ब ५० करोड माग्ने निर्णय भएको थियो । निगमको दायित्वलाई सोही समय व्यवस्थापन गर्दै आएको भए अहिले ठूलो ऋणमा डुब्ने थिएन ।
निगम सुधार गर्न ३ फागुन ०५८ मा एक उच्चस्तरीय समितिले मन्त्रालयलाई अर्को प्रतिवेदन दिएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा निगमलाई आन्तरिक र बाह्य सेवाका रुपमा दुई बेग्लाबेग्लै कम्पनीका रुपमा दर्ता गरी ती कम्पनीमार्फत सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो । सोही प्रतिवेदनले निगमको सेयर स्वामित्व बाँडफाँट गरी पर्यटन व्यवसायी, उद्यमी, स्थानीय बैंक, वित्तीय निकाय, कर्मचारी, नेपाल सरकार र सर्वसाधारणलाई निगमको मालिक बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो । निगमले किन्ने जहाज सीधै निर्माता कम्पनीबाट किन्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव थियो ।
२४ भदौ ०५९ मा अर्को उच्चस्तरीय कार्ययोजना समितिले नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने भनी सुझाव दियो । उक्त समितिले निगम विघटन गरी नयाँ वायुसेवा कम्पनी स्थापना गर्ने वा नेपाल वायुसेवा निगमको निजीकरण गर्नेमध्ये एक विकल्पमा जान उपयुक्त हुने बताएको थियो । निजीकरणको सुझाव अहिले पनि नयाँ प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । सोही प्रतिवेदनले निगमको ६० प्रतिशत शेयर अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीलाई दिन सुझाव दिएको थियो । बाँकी सेयर निगम, कर्मचारी, सर्वसाधारण र पर्यटन व्यवसायीमा बिक्री गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको राय थियो ।
असोज ०६१ मा निगम सुधारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनले एक प्रतिवेदन दियो । प्रतिवेदनमा निगमलाई दुई बेग्ला बेग्लै कम्पनीका रूपमा दर्ता नगरी एउटा कम्पनी मातहत भगिनी कम्पनी स्थापना गरी आन्तरिक र बाह्य उडान व्यवस्थापन गर्न भनिएको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस
कार्यदलले पर्यटनमन्त्रीलाई सुझायो नेपाल एयरलाइन्स सुधार्ने सूत्र
निगम सुधारकै लागि पर्यटन मन्त्रालयले १२ असार ०६२ मा अर्को कार्यदल गठन गर्यो । उक्त कार्यदलले निगमलाई निजीकरण गर्नु अगाडी व्यवस्थापन सुधारमा लाग्नु उपयुक्त हुने सुझाव दियो । यस समितिले नेपाल वायुसेवा निगम विघटन गरी नयाँ सिमित दायित्वको कम्पनी दर्ता गर्नसमेत सुझाव दिएको थियो ।
निगमलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने सम्बन्धमा नै गठित अर्को कार्यदलले १२ जेठ ०६७ मा एक प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो । सो प्रतिवेदनले नयाँ कम्पनीको पूँजी संरचना, व्यवस्थापकीय साझेदार, कामकाज बाँडफाँटको समेत खाका बनाएर मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो ।
अविश्वासको उपज
हरेक पटक जहाज किन्दा निगम विवादित बन्छ । निगमलाई विश्वास नगर्ने हो भने आगामी दिनमा निगमले जहाज किन्नै नसक्ने निष्कर्ष कार्यदलले निकालेको छ । बजारमा आलु, सुन र जहाज खरीदलाई एउटै घानमा राखेर हेर्दा जहाज खरीद धेरै विवादित बन्ने गरेको भन्दै कार्यदलले खरीद विनियमावलीमा संशोधन गरी जहाजका लागि विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
निगमले जहाज बिचौलियाबाट नभई जहाज निर्माता कम्पनीबाट सीधै खरीद गर्ने प्रावधान ल्याउन र केही वर्ष या धेरै वायुयान नभएसम्म एयरबसबाहेक अर्को कम्पनीमा जान नहुने समेत पूर्वसचिव घिमिरेले बताए । ‘जहाज उडाउने कम्पनीलाई जहाज त चाहियो नि, तर अहिलेकै परिपाटी हो भने अब कसैले पनि निगमलाई जहाज किन्न सक्दैन, बरू कामै नगरी बस्दा जस मिल्छ,’ उनले भने ।
