६५ वर्ष पुगेकाले राज गर्नुपर्ने कस्तो मुलुक

संविधानसभाको निर्वाचन हुँदै गर्दा मलाई लागेको थियो- संविधान सभाले बनाएको संविधानलाई सारा मुलुकले अपनत्व गर्छ, एकाकार हुन नसकेको मुलुक एकाकार हुन्छ र हाम्रा राजनीतिक समस्याहरुको सम्बोधन हुन्छ । देश समृद्धिको बाटोमा लाग्छ । यही ठानेर म पनि संविधानसभा गराउनलाई लागेको थिएँ ।

संविधान निर्माणको अघिल्ला अवस्था (पहिलो संविधान सभा) हरुमा हाम्रो धेरै विमति रहेन । तर, संविधान पारित गर्ने प्रक्रिया र पद्दतीहरु जस्तो किसिमको भयो, त्यसले आशंका पैदा गरिदियो । सबैलाई डर लाग्यो । परिणाममा अहिले संविधानमा कसैको समर्थन, कसैको विरोध, कसैको आधा समर्थन ।

जतिखेर संविधान पारित हुँदै थियो । जसले संविधान पारित गर्ने प्रक्रियाको अगुवाइ गर्नुभएको थियो । उहाँहरु (तत्कालीन एमाले/कांग्रेस/माओवादी केन्द्र) सबैले प्रतिवद्धता जनाएकै हो- यसमा केही कमी छ । परिमार्जन गर्छौं भन्ने बचन दिएको हो । यसरी हेर्दा जिम्मेवार पक्ष उहाँहरु नै हुनुहन्छ । उहाँहरुमा राजनीतिक इमानदारिता छ भने आफ्नो वचन पूरा गर्नुपर्छ । संविधान गीता पनि होइन । बाइबल पनि होइन, कुरान पनि होइन । चाहनेले चाहँदा संशोधन गर्न महाभारत छैन, सकिन्छ ।

जतिखेर संविधान सभाको पहिलो संरचना थियो, दोस्रो संविधान सभामा फरक भयो । सन्तुलन तल-माथि भयो । र, पछिल्लो निर्वाचनपछि त शक्ति सन्तुलनको अवस्था अर्को नै भयो । यसले गर्दा अहिले संविधान संशोधनको एजेण्डा बोक्नेहरुको शक्ति स्थिर भएको छ । यो कुरा हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ ।

संविधान संशोधन गर्न किन मानिरहेको छैन ? यो एजेण्डा उठाउनेहरुको शक्ति क्षयीकरण हुँदै गइरहेको छ । हाम्रो शक्ति बलियो भइरहेको छ । त्यसकारण संशोधनको माग राख्नेलाई गलाऔं र सकेसम्म ढिलो गरौं । अर्को निर्वाचनको प्रक्रियामा संशोधनको माग राख्ने शक्ति अझै कमजोर हुन सक्छ र इस्यु आफैँ डिजर्व हुन्छ भन्ने धारणा पनि हुन सक्छ ।

अब यो एजेण्डा उठाउनेहरुले शक्ति सन्तुलनमा आएको परिवर्तन र अहिलेको यथार्थलाई विचार गरेर वीन-वीनको अवस्था के हो ? बटमलाइन के हो ? त्यो कुरामा जान सक्नुपर्छ भन्ने आग्रह छ । किनभने, एउटा गाउँपालिकाको सदरमुकाम एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाँदा गोली चलेको छ । मान्छे मरेको छ । तर, हामी सारा राज्यलाई पुनःसंरचना गर्ने भनिरहेका छौं । यसका लागि कसरी वातावरण तयार हुन्छ, यो कुरामा एजेण्डा बोक्नेहरुले गम्भीररुपले विचार गर्नुपर्छ ।

विष भनेको ठूलो चाहिँदैन । शक्तिमा हुनेहरुले पनि जबसम्म तुष रहिरहन्छ, तुषलाई सकेसम्म छिटो सम्वोधन गरेर मुलुकलाई एकाकार गराउनेतर्फ प्राथमिकता दिनैपर्छ । अहिलेको शक्ति सन्तुलनमा को कहाँ रहृयो ? को कति बलियो र को कति कमजोर छ भनेर आंकलन गर्न थालियो भने अवस्था सधैँ एउटै रहँदैन । नसोचिएको खालको परिणतिमा पनि जान सक्छ ।

अहिलेका संशोधनका मागहरु यो संविधानभित्रै रहेर, यो संविधानलाई मानेर, यो संविधानलाई बलियो बनाएरै मुलुकलाई कसरी बलियो पार्ने भन्ने शक्तिहरुको माग हो । यो शक्तिको मागलाई अहिले शक्तिमा हुनेहरुले बिचार गर्नुपर्छ ।

संवैधानिक अदालतबारे

अहिले संघ र प्रदेशका बीचमा संवैधानिक इस्युहरु यति धेरै आइरहेका छन् । अदालतमा पनि गएको छ । तर, अदालतमा यी कुराहरु प्राथमिकताममा पर्न सकेको छैन ।

यस्ता विषयहरुलाई जति छिटो समाधान गर्न सक्यो, उति छिटो शान्तिलाई मद्दत गर्न सक्छ । तर, यस्तो परिस्थिति बनाउन सकेका छैनौं ।

अर्को एउटा गल्ती हामीले के गर्‍यौं भने छुट्टै संवैधानिक अदालत नराखेर सर्वोच्चमा एउटा बेञ्च राख्ने भन्यौं । उसको प्राथमिकतामा अहिले आएका मुद्दा परेको छैन । मलाई डर लागिराखेको छ- संविधानलाई बलियो पार्ने त न्यायालयले हो नि । तर, आएका इस्युहरुलाई थन्काइराखेको छ । यसको मतलब, के हामीले समस्याको समाधान होइन, समस्यालाई धकेलिरहेका छौं ? त्यसकारण यो विषयले संविधान संशोधन हुँदाको अवस्थामा ठाउँ पाउनुपर्छ ।

संसद कमजोर भयो

हाम्रो संसद असाध्यै कमजोर भयो । चुनाव त सामान्य व्यक्तिले उठ्नै नसक्ने भयो । यस्तै खर्च हुने हो भने चुनाव अपराधीको हातमा जाने भयो । किन भन्दा, पैसा अपराधीसँग छ । यो अवस्थामा निर्वाचन प्रणालीबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यो प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था अभ्यासले देखाएको छ ।

सार्वभौमसत्ता हामीले नै प्रयोग गर्ने होइन । हामीले हामीद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट प्रयोग गर्ने हो । त्यो प्रयोग गर्ने थलो भनेको संसद हो । अहिले सार्वभौमसत्ता कसले प्रयोग गरेको छ ? निर्वाचित वा अनिर्वाचित ३/४ जना राजनीतिक नेतृत्वहरुले सार्वभौमसत्ता प्रयोग गरेका छन् । हामीले संविधान बनाएको हो र ! यो कुरालाई कसरी पुनरावलोकन गर्ने ?

संसद भनेको कार्यपालिका, न्यायपालिका, सेना सबैलाई काबुमा राख्ने अथवा जिम्मेवार बनाउने संस्था हो । अहिले यो संस्था सबैभन्दा बढी कमजोर छ । लाचार छ । केही पनि गर्न सक्दैन ।

संसद कमजोर हुनुमा दुई/तीनवटा कारण छन् । एउटा- निर्वाचन प्रणालीले गर्दा सांसदहरुलाई ६ करोड चाहियो । १० करोड चाहियो । सबै आफ्नो क्षेत्रलाई कसरी दिउँ भन्ने भयो ।

सांसद मात्रै होइन, सरकारको प्राथमिकता भनेको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र भयो । यो मुलुकको सरकार अहिलेसम्म हामीले पाउन सकेनौं । मुलुकको सरकार बनाउने प्रणाली कुन हुन सक्छ ? हाम्रो सोच यतातिर जानुपर्छ ।

अहिले सांसदलाई ६ करोड दिएको भनेको भोलि त्यो २० करोड हुँदैछ । बरु यस्तो पैसाले सांसदहरुलाई बलियो पारौं न । विधेयकहरु अहिले सरकारबाट आएन भनेर संसद गुईंगुई रुन्छ । सांसदहरु एउटा विधेयक ल्याउँदैनन् । रक्षा र सुरक्षा बाहेकका अरु विधेयकहरु सांसदहरुले लिएर आउन सक्ने गरी क्षमता विकास गरौं ।

दोस्रो- मन्त्री संसदबाटै हुने हो । नेताहरुलाई खुसी पारिएन भने न सांसद भइन्छ, न मन्त्री, न अर्को पटक टिकट । नेताहरुलाई खुसी पार्दापार्दै जिन्दगी जान्छ । त्यसैले विधायिकालाई विधायन मात्रै बनाउने, सबै निकायलाई जिम्मेवार बनाउने काम दिनुपर्छ । मन्त्री त बाहिरका विज्ञलाई दियो भने पनि चलाउँछ । अझ राम्रो गरी चलाउँछ ।

सांसदहरुलाई ह्वीपले गर्दा पनि कमजोर बनाएको छ । सांसदहरु आफूलाई लागेको कुरा भन्नै पाउँदैनन् । नेताले बोल् भन्यो भने बोल्यो । प्रस्ताव फिर्ता ले भन्यो भने फिर्ता लियो । संविधान जारी गर्दा पनि त्यही नै भएको हो । ह्वीपलाई सरकार बनाउने र सरकार गिराउनेमा मात्रै लगाउनुपर्छ । अन्त ह्वीप अन्त्य गर्नुपर्छ ।

६५ वर्ष पुगेकाले मात्रै राज गर्नुपर्ने कस्तो मुलुक !

हाम्रो ४० वर्ष उमेरभन्दा कम उमेर समूहको जनसंख्या ७५ प्रतिशत छ । १६ देखि ४० को मात्रै हेर्ने हो भने पनि जनसंख्याको प्रतिशत ४० प्रतिशतभन्दा बढी छ ।

६५ वर्षभन्दा बढी भएको जनसंख्याको प्रतिशत ५ छ । यो मुलुक जहिले पनि ६५ वर्ष पुगेकाले मात्रै राज गर्नुपर्ने कस्तो मुलुक भयो ।

संसारमा हाम्रो जस्तै राजनीतिक अभ्यास गरेका मुलुकमा ४१/४२ वर्षको ब्यक्तिले नेतृत्व गर्न सक्छ भने त्यही प्रणाली हो हाम्रो, कहाँ खोट छ ? अब पनि ६५ लाई नै राज गर्न दिने हो कि ! नयाँ पुस्तालाई दिने हो, यो कुरा पनि संविधानमा हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।

अर्कोतर्फ दलहरु भनेको असनको मत्त मातिएको साँढे जस्तै भए । जे गरे नि हुन्छ, जहाँ हात हाले नि हुन्छ, भन्नेखालको मान्यता भइरहेको जस्तो देखिन्छ । यो ठीक भइरहेको छैन । कसरी गुड गभरमेन्सभित्र ल्याउने भनेर सोच्नुपर्छ ।

(संविधान जारी भएको दिनको अवसरमा समाजवादी पार्टीले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘संविधान संशोधनको अपरिहार्यता र आवश्यकता’ विषयको अन्तरक्रियामा निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त पोखरेललेे राखेको विचार ।)