६ भदौ, काठमाडौं । ट्रंक लाइन सुविधा लिएका औद्योगिक ग्राहकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काटेको बिलअनुसार नै महशुल तिर्नुपर्ने भएको छ । प्राधिरकणले काटेको बिलअनुसार महशुल तिर्न नसक्ने भन्दै उच्च अदालत पाट पुगेका उद्योगी तथा व्यवसायीहरुको रिट नै खारेज भएको छ ।

उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरको सयुक्त इजलाशले उद्योगीहरुको रिट खारेज गरेको हो । अदालतले प्राधिकरणले तोकिएअनुसार उद्योगबाट महशुल उठाउन बाटो खुला गरेको छ । फैसलामा अदालतले उद्योगीले उपयोग गरेको लाइन विशेष प्रथमिकताप्राप्त भएको जनाएको छ ।

यस्तो विशेष प्राथमिकताकासाथ दिइएको विद्युत सेवा डेडिकेटेड वा ट्रक लाइनका रुपमा परिभाषित हुने अदालतको ठहर छ । अदालतले छुट भएको विजुलीको महशुलको बिल कानुन बमोजिम प्राधिरकणले जुनसुकै बेला काट्न सक्ने व्यवस्था रहेको फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।

प्राधिरकणको बिलिङ अन्यापूर्ण भएको भन्दै झण्डै एक दर्जन उद्योग उच्च अदालत पाटन गएका थिए । अर्घाखाँची सिमेन्टसहित जगदम्बा सिन्थेटिक, विशाल सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, शुभश्री अग्नी सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स, अरिहन्त पोली म्याक्स, रिहन्त मल्टी फाईबर्स , एभरेष्ट पेपर मिल,  युनाईटेड सिमेन्टले प्राधिकरणले तोकेको महशुल तिर्नुपर्ने भएको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस कुलमानको चुनौती : भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भए झुण्डिएर मर्न तयार छु

‘ट्रंक लाइनबाट आपूर्ति लिइरहेका कुनै ग्राहकले डेडिकेटेट फिडरसरह आपूर्ति लिन चाहे सो वापतको महशुल तिरी लिन सक्ने प्रावधान रहेकोमा निवेदक कम्पनीले डेडिकेटेड फिडरमा परिणत नगरेकै कारण ट्रंकलाइनबाट विद्युत खपत गरे वापतको महशुल तिर्नुनपर्ने भन्ने देखिन आउँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ ।

अदालतले महसुल चित्त नबुझे पुनरावेदन समितिमा पनावलोकनको लागि निवेदन दिन सकिने न्यायिक प्रक्रिया मिचेर सोझै क्षेत्राधिकारको माध्यमबाट यो रिट अदालतमा प्रवेश गरेको पनि उल्लेख गरेको छ । पाटन उच्च अदालतको यो फैसलापछि अब प्राधिकरणलाई ट्रंकलाइन उपयोग गरेर विद्युत महसुल नतिर्नेसाग असुल गर्ने बाटो खुलेको छ ।

प्राधिकरण र उद्योगीबीच विद्युत् महशुलको विषयमा विवाद छ । प्राधिकरणले सबै उद्योगको यर्थाथ विवरण पत्ता लगाउन उद्योगमा प्रयोग भएको ‘टिओडी’ मिटरको अध्ययन भइरहेको बताएको छ ।

प्राधिकरणले ६७ उद्योगलाई ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली उपलब्ध गराएको छ । त्यसमा २३१ वटा डेडिकेटेड लाइन छन् । ट्रंक लाइन र डेलिकेटेड लाइनमार्फत प्राधिकरणले व्यवसायीलाई ३१५ मेगावाट बिजुली उपलब्ध गराएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस ‘३१५ मेगावाट डेडिकेटेड ग्राहकलाई दिएपछि किन नहोस् लोडसेडिङ !’