गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङको दाबी छ, यो आर्थिक वर्षमा सतप्रतिशत बजेट खर्च हुन्छ । प्रत्येक महिनाको कार्ययोजना र कार्यप्रगति राखेर लक्ष्य निर्धारण गर्दै काम गर्ने कार्यविधि नै गण्डकी प्रदेशले बनाएको छ ।
अघिल्लो वर्ष ७० प्रतिशत बजेट खर्च भए पनि उपलब्धीपूर्ण हुने अर्थमन्त्रीले बताएका थिए । झण्डै त्यति नै बजेट खर्च देखियो । जग्गा प्राप्तिको समस्या पुरानै सरकारको मातहत अहिलेसम्म संघीय सरकारले एउटा पनि दिएको छैन । यसपटक सतप्रतिशत बजेट खर्च गर्न भनेको सरकारको आधार चाहिँ केके हो त ? बजेट खर्च, राजस्व र प्रदेशका जटिलताका विषयमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गुरुङसँग गरिएको कुराकानीः
प्रदेशले यस वर्ष सतप्रतिशत बजेट खर्च गर्ने भनिरहेको छ । कसरी गृहकार्य गर्दै हुनुहुन्छ, सतप्रतिशत बजेट खर्चको आधार के हो ?
गएको वर्ष मैले ७० प्रतिशत बजेट खर्च भए पनि उपलब्धीपूर्ण हुन्छ भनेको थिएँ । झण्डै त्यति नै बजेट खर्च भयो । यसपटक हामीले सतप्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेका छौं । त्यसैअनुसार मन्त्रालयत पोलिसी बनाइरहेका छौं । कुनकुन महिनामा बजेट खर्च गर्ने अर्थात कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेर योजना बनाउने काम गरिरहेका छौं । भदौभित्र त्यो गृहकार्य गरिसक्ने भनेका छौं ।
कार्ययोजना पारित भइसकेपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यामा प्रत्येक मन्त्रालय र सम्बन्धित कार्यालयले प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी तयारी हुँदैछ । कार्ययोजना पारित भइसकेपछि त्यही अनुसार काम भयो कि भएन भनेर असोजबाटै हेर्ने काम हुन्छ । कार्ययोजनाअनुसार काम भए सतप्रतिशत र भएन भने किन भएन भनेर मुख्यमन्त्रीबाट मनिटरिङ हुन्छ । योजना आयोगले पनि मनिटरिङ गर्छ र अर्थ मन्त्रालयले पनि ठिक ढ्रगले भयो कि भएन भनेर अनुगमन गर्छ । यसरी सतप्रतिशत बजेट खर्च गर्ने गृहकार्य हुँदैछ ।
गएको वर्ष असारे विकास बन्द नै गर्ने भनिएको थियो तर बजेट खर्च तथ्यांकले असारे विकासले नै निरन्तरता पाएको देखायो नि ?
कुन ठाउँमा असारे विकास भयो, प्रमाणसहित लिएर आउनुहोस् काम रोक्छौं भनेका छौं । एउटा कुरा हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने असार महिनामा निकासा भएको रकमका हिसाबले असारे विकास भन्न मिल्दैन । चौमासिक हिसाबले भुक्तानी दिने प्रणाली हामीकहाँ छ । किस्ता किस्तामा भुक्तानी दिने हो । अन्तिम किस्ता दिने भनेको त असारमा नै हो । स्वभाविक हिसाबले असारमा निकासा धेरै देखिन्छ । त्यसैका आधारमा असारमा यति खर्च देखियो भनेर सरकारलाई आक्षेप लगाउने काम हुन्छ । यो नबुझेकाहरुले गर्ने कुरा हो ।
चैतमा नै काम लगाउँदा जेठभित्रै कार्यान्वयन गरिसक्नु भनेर लगाउँछौं, परिपत्र गर्छौं । चैत मसान्तभित्र कुनै योजना कार्यान्वयनमा लैजान सकेनौं भने, विवाद भएर योजना कार्यान्वयन भएन भने त्यहाँको रकम रकमान्तर गरिन्छ । असार मसान्तमा आर्थिक वर्षको अन्त्य हुने भएकाले खाता क्लोज हुन्छ । कसैले फेरि ल असार मसान्तमा आएर पैसा बाँड्यो भनेको सुन्छु । त्यो बाँडेको होइन गरेको कामको भुक्तानी दिएको हो । यदी असारे विकास नै कुनै ठाउँ भएको रहेछ भने सच्चिन पनि तयार छौं ।
गएको वर्ष कर्मचारी, संरचना, कानुनका अभावले बजेट खर्च गर्न सकिएन भन्ने थियो । अब त कुनै समस्या छैन होला नि बजेट कार्यान्वयनमा ?
हो, गएको वर्ष कर्मचारी थिएनन् । संरचना, मातहतका कार्यालयहरु खुलिसकेका थिएनन् । केही कानुन थिएन, केही कानुनी जटिलताहरु थिए । योजनाका डिपिआर थिएनन् । अहिले त सबै जिल्ला हेर्ने सबै इकाइहरु खोलिसकेका छौं । अझै पनि जति कर्मचारी प्रदेशमा पठाउने भनिएको छ, सबै आइसकेका छैनन् । समायोजन भएका केही कर्मचारी कागजमा आए, हाजिर भएका छैनन् । तर, अब पहिलेजस्तो समस्या हुँदैन ।
हामीलाई चाहिने धेरैजसो कानुन बनाइसक्यौं । कार्यविधिहरु बने । केही अनुभव पनि थपियो । कार्ययोजना बनाउँदैछौं । हाम्रो लक्ष्य सतप्रतिशत खर्च नै हो । बजेटमा एउटा अर्थ विविध शीर्षकमा ठूलै रकम राखिएको हुन्छ । त्यो रकम भोली ठूलो भइपरी आउँदा खर्च हुन्छ । नत्र त्यो खर्च नहुन पनि सक्छ । बजेट खर्च हेर्दा अर्थ विविधबाहेक हेर्नुपर्छ ।
यो वर्षदेखि राजस्व संकलनको दायरा बढाउँछौं भन्नुभएको थियो । राजस्वको नयाँ स्रोतहरुको केके पहिचान गर्नुभयो ? केके दायरा बढ्यो ?
संविधानले नै प्रदेशले कुन कुन राजस्व संकलनका क्षेत्रहरु तोकिदिएको छ । स्थानीय, प्रदेश र संघले के गर्ने संविधानले नै छुट्याइदिएको छ । करको दर बढाउनेभन्दा करको दायराभन्दा बाहिर रहेकालाई दायरामा ल्याउने हो । जति आएका छन् त्योभन्दा धेरै मान्छेहरुको करको दायराभन्दा बाहिर छन् । ७५ प्रतिशत मान्छेहरु बाहिर छन् । यो आर्थिक वर्षबाट हामीले कर क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्छौं । कृषि आयमा कर लगाउने हाम्रो अधिकार क्षेत्रमा छ । कृषि आय भनेर केमा कर लगाउने भन्ने दुविधामा थियौं । कृषि आयमा पनि कर उठाउने बाटो हामीले पहिल्याएका छौं । यो आर्थिक वर्षमै त्यो कर कसरी उठाउने भन्ने नियम बनाउँछौं ।
प्राकृतिक स्रोत प्रदेशको राजस्व संकलनको अर्को क्षेत्र हो । ढुंगा, गिटी, बालुवा, रोडा, खानी लगायतलाई पनि व्यवस्थित गर्दैछौं । ढुंगा, गिटी बालुवाको मात्रै होइन क्रसर, रोडा, चुन, खानी लगायत विभिन्न खालका उद्योगहरु छन् । त्यस्ता उद्योगको वर्गीकरण गरेर कुनमा कसरी कर लगाउने भन्ने कानुन बनाउँछौं । इट्टा उद्योगहरु पनि छन् । क्षेत्र तोक्ने काम गर्छौं । अहिले सबैलाई एउटै खालको नियम, एउटै दररेट छ । अब यी व्यवस्थित र फरक फरक दर हुन्छ ।
राष्ट्रिय वन प्रदेश मातहत छ । वन र यससँग जोडिएका व्यवसाय, आम्दानीलाई कसरी करको दायरामा ल्याउन सकिन्छ अभ्यास गरिरहेका छौं । भइरहेको सवारी साधनको करलाई पनि अझै व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ । वर्कसपका बारेमा पनि नियम बनाउँछौं । अहिलेभन्दा २५ प्रतिशत बढी सवारी साधन कर उठ्न सक्छ । अर्को पर्यटन शुल्क तिनै तहले लिन सक्छ । कतिपय संघले पनि उठाइरहेको छ, स्थानीय तहले पनि उठाइरहेको छ । अब प्रदेशले पनि उठाउँछ । तर, एकद्वार प्रणालीबाटै कर संकलनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । तिनै सरकारले लिन त मिलेन । त्यसैले प्रदेशले कुन कुन क्षेत्रमा पर्यटन कर लगाउने त्यो यसै वर्ष टुंग्याउँछौं । विज्ञापन, मनोरञ्जनका क्षेत्र पनि छँदै छ । घरजग्गाको रजिस्टेसनमा पनि पुनर्मूल्यांकन गरेर नयाँ करको दर तोक्नुपर्छ । जग्गाको भाउ कहाँदेखि कहाँ पुगिसक्यो, शुल्क उही छ ।
अहिले १० देखि १५ अर्बसम्म राजस्व संकलनको स्थितिमा प्रदेशलाई पुर्याउने लक्ष्य हो । गएको वर्ष साढे २ अर्ब उठायौं । ५ वर्षभित्र ५ अर्ब पुग्छ ।
यही राजस्व बाँडफाँटका सवालमा स्थानीय तहसँग बेमेल देखियो । स्थानीय तहले राजस्वबापतको रकम प्रदेशमा नपठाइदिँदा वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट काटेर पठाउने स्थिति किन आयो ?
संविधानले नै व्यवस्था गरेको कुरा दिन्न भनेर पाइंदैन । कसैलाई अहिले पनि प्रदेशलाई नदिए पनि हुन्छ भन्ने लागेको होला । उसले पठाएन भने पनि भोलि त्यो बेरुजू देखिन्छ । गलत ढंगले बेरुजू देखियो भने कसैलाई बचाउन सकिँदैन । तर, राजस्व बाँडफाँडलाई व्यवस्थित बनाउन भने सकेका छैनौं । कतिपय फोनबाट ल है पठाइदिनुपर्यो भनिएको छ कति पत्र पठाइएको छ । जसले उठाउने हो उसलाई ६० प्रतिशत र २ प्रतिशत सेवा शुल्क गरी ६२ प्रतिशत आफूले राखेर बाँकी अर्को सरकारलाई पठाउनुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय दुबैका यी क्षेत्र छन् । केहीले पठाइराख्नु भएको छ । केहीमा समस्या आएको हो । यसलाई व्यवस्थित गर्न हामीले पनि सकेका छैनौं । यो वर्षदेखि त्यो समस्या आउँदैन ।
प्रदेशको मन्त्रिपरिषद बैठकले सुरुदेखि नै संरचना बनाउन जग्गा देउ भन्दै संघीय सरकारमा अनुरोध पठायो । तर कुनै पनि आएन । जग्गा प्राप्तिकै समस्याले बजेट खर्च प्रभावित पार्यो नि ?
कति आयोजनामा त सम्भाव्यता अध्ययन पनि गर्दै जाने र जग्गा माग पनि गर्ने गरी गएका थियौं । हामीले निर्णय गरेर त पठायौं तर जग्गा प्राप्तिको कानुन उही पुरानै छ । सिडिओको नेतृत्वमा मालपोत, नापीसहितको समितिले सिफारिस गर्ने र सम्बन्धित संघीय मन्त्रालयमा पठाउने अनि मन्त्रिपरिषदको बैठकले पारित गरेपछि बल्ल जग्गा प्राप्त हुने हो । पहिले लालपूर्जा पनि दिन सकिने नियम थियो तर अहिले भोगाधिकार दिने भन्ने छ । त्यो लामो प्रक्रिया छ । व्यक्ति वा संस्थाले माग गर्दा त्यो हुन्छ । हामी त सरकार नै हौं, मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट निर्णय गरेर संघमा पठायौं । प्रक्रियामा नजाँदा माथि गयो, माथि नै अड्क्यो । त्यसैले हिजोको कानुन संशोधन गर्नुपर्यो । जग्गाको केही अधिकार प्रदेशलाई पनि दिनु पर्यो भनेका छौं । सधैं जग्गा नै नपाउने अवस्था नरहला भन्ने हो । अर्काको जग्गामा हाम्रो संरचना बनाएर सैद्धान्तिक बेरुजू किन बढाउने भनेर संरचना नबनाएका हौं । अर्काको जग्गामा त खर्च गर्न पाइँदैन ।
अन्त्यमा, मन्त्रीदेखि स्थानीय तहसम्मका जनप्रतिनिधिले गाडी लगायतका सुविधामा बजेट खर्च गरे भनेर धेरै प्रश्न उठे । जनप्रतिनिधि सुविधामुखी भएकै हुन् ?
समग्र सुविधाका हिसाबले त गण्डकी प्रदेश तल नै छ । कतिपय सन्दर्भमा हामीले कानुनी हिसाबले नै काम गरौंभन्दा बढी चर्चा भयो । कानुन नै निर्माण नगरेको भए झन् बिथिति बढ्थ्यो । स्थानीय तहका सन्दर्भमा कानुन निर्माण गरेर सुविधा बढाउँदा धेरै चर्चा भएको हो ।
राजनीतिक नेता र जनप्रतिनिधिले एउटा सन्यासीलेजस्तो गरिदेओस् भन्ने आशयले कुरा आउँछन् । जनप्रतिनिधिलाई पनि खाने, बाँच्ने व्यवस्था त गरिदिनुपर्यो नि । कतै हिँड्नुपर्छ अनि यातायात खर्च दिनु परेन ? हिजो चप्पल पनि नलगाउनेहरु सिंहदरबार पुगेर गाडी चड्यो भन्ने मानसिकता छ ।
एकाथरि जनता, छिटो आइदियो हुन्थ्यो । घरदैलोमा आइदिए हुन्थ्यो । हाम्रा काम र सुखसुखमा सामेल भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहाना हुन्छ । त्यसो गरिदिए खुसी हुन्छन् । अर्का खाले जनताले गाडी चढेर हिँड्यो, शिलान्यास गर्न कुद्यो, भत्ता खाएर हिँड्यो भनेर आलोचना गर्छन् । यो जहाँ पनि हुन्छ । संसारभरि नै कुनै पनि राजनीतिक दलबाट आएका जनप्रतिनिधि बिहान १० बजे अफिस आएर हाजिर गरेर बस्ने अनि ५ बजे घर फर्कने हुँदैनन् । जनप्रतिनिधि जनतासम्म पुग्नैपर्छ । जनताका दुःख बुझ्ने, सम्बन्धित ठाउँमै पुगेर बस्तुस्थिति बुझ्ने र योजना बनाउने हो । सबै ठाउँमा हिँडेर जान सकिँदैन । त्यसका लागि बलियो र नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्छ । देश बलियो बनाउने हो, जनताको स्तर बढाउने हो । नयाँ प्रविधि र टिकाउ साधन प्रयोग गर्ने हो । यो थोरै महंगो हुनसक्छ । तर, त्यसले घाटा पुर्याउँदैन ।
