सुरु भएको झन्डै ६ वर्षपछि बल्ल नेपालमा बीआरआईसम्बन्धी बहस सुरु भएको छ । तर, यी बहसहरु बीआरआईलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने, नेपालका प्राथमिकता के–के हुन्, नेपालको समृद्धिको अभियानलाई बीआरआईमा कसरी जोड्ने, जस्ता कुरामा भन्दा भूराजनीतिक शक्तिका तिकडमसँग दाँजेर हेर्ने हिसाबले भएका देखिन्छन् ।
विगत ७० वर्षदेखि नेपालमा चलाइएको पश्चिमा विकासे अभियान र विशेष गरी विगत ३० वर्षदेखि लादिएको नवउदारवाद र एनजीओकरण भन्दा बीआरआई अभियान आमूलरुपमा फरक छ । यस्तो परिस्थितिमा नेपालले कुन बाटो लिने भन्ने विषयमा अलमलिनुपर्ने कुनै कारण छैन ।
नेपालको विशेष खाले भूराजनीतिक परिस्थिति छ । स्वाधीनता र समृद्धिको चाहना छ, जसका लागि संरचनागत रुपमा नयाँ निकास चाहिएको छ । बीआरआईले यो निकासका साथै नयाँ सम्पर्क र सहकार्यको अवसर सिर्जना गरेको छ ।
नेपालले गर्नुपर्ने तयारी
चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङबाट तत्कालै नेपालको भ्रमण गर्ने कुरा आएको छ । बीआरआई कार्यन्वयनको सवालमा चीनका राष्ट्रपतिको भ्रमण कोसेढुंगा नै साबित हुन सक्छ । यो अवसरलाई ऐतिहासिक र उपलब्धिमूलक बनाउन व्यापकरुपमा अवधारणात्मक र कार्यक्रमगत तयारी गर्न आवश्यक छ । यसमा केही बुँदाहरु अनिवार्य रुपमा समेटियोस् भन्ने लागेको छ ।
पहिलो, चीनले अघि सारेको बीआरआई अभियान अन्तर्गत जम्मा ६ वटा कोरिडोरहरु विकास गरेर एसिया क्षेत्रका अन्य देशहरु हुँदै अन्य महादेशहरुसँग जोडिने अवधारणा छ । नेपाल यी कोरिडोरहरुमा सिधै जोडिँदैन । तर, नेपाल र चीनबीचमा हिमालयन मल्टिडाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी विकास गर्ने भन्ने सम्झौता भएको छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणका बेला यो हिमालय क्षेत्रको कोरिडोरलाई सातौं बीआरआई कोरिडोर अथवा हिमालयन कोरिडोर भनेर घोषणा गरी छलफल चलाउनुपर्छ । नेपालले राम्रो तयारीका साथ प्रस्तुत भएमा चीनले यो विषयलाई सकारात्मक रुपमा लिने सम्भावना छ ।
दोस्रो, हिमालयन बीआरआईअन्तर्गत नेपालको सबै भन्दा ठूलो प्राथमिकतामा रहेको केरुङ्ग–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणका साथै कम्तिमा ६ ठाउँबाट उत्तर–दक्षिण राजमार्गहरु निर्माण गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नु राम्रो हुन्छ ।
हिल्सा, कोरला, रसुवागढी, तातोपानी, लामाबगर र किमाथांका नाका हुँदै उत्तर– दक्षिण राजमार्गहरु निर्माण गरी आर्थिक कोरिडोरहरु निर्माण गर्ने आधार तयार गर्नुपर्छ । यी ६ वटा राजमार्गहरुलाई नेपालले निर्माण गर्दै गरेका ५ वटा पूर्व– पश्चिम राजमार्गहरु (हिमाली राजमार्ग, मध्य पहाडी राजमार्ग, मदन भण्डारी चुरे राजमार्ग, महेन्द्र राजमार्ग र हुलाकी राजमार्ग) संग जोडिएपछि सडक सञ्जालको मुख्य आधार तयार हुन्छ । हिमाली हरित राजमार्गको अवधारणालाई अहिले नै बीआरआईको कार्यक्रममा राखेर अध्ययन गरिनुपर्छ ।
तेस्रो, उत्तर–दक्षिण राजमार्गहरुलाई आधार बनाएर नदी तटीय आर्थिक कोरिडोर निर्माण गर्ने कुरा बीआरआईको मुख्य कार्यक्रमका रुपमा अघि बढाउनुपर्छ । आर्थिक कोरिडोर तथा औद्योगिक पार्कहरु बनाउन चीनसँग ठूलो अनुभव र क्षमता छ । अहिले सबै कोरिडोरमा औद्योगिक कोरिडोर बनाउन नसके पनि रसुवागढी त्रिशुली क्षेत्रलाई पाइलटिङका रुपमा नेपाल–चाइना आर्थिक कोरिडोरको अभ्यास सुरु गर्ने कुरामा अहिलेकै भ्रमणमा सहमति जुटाउन आवश्यक छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
चीनका कम्युनिस्ट नेता फर्किए, विचारको छलफल शिक्षाप्रद रहेको नेकपाको ठहर
पहाडी क्षेत्रमा एकीकृत बस्तीहरु निर्माण गर्नैपर्छ । हिमालय क्षेत्र र पहाडी भूभाग बस्तीविहीन हुने हुन् कि भन्ने डर बढेर गएको छ । यो अवस्था नेपालको राष्ट्रिय अखण्डतालाई नै खतरा हो । एकीकृत बस्ती निर्माण उसै हुँदैन, त्यसका लागि बृहत्तर आर्थिक कोरिडोरहरु निर्माण गर्नुपर्छ, जसले गर्दा नयाँ अवसरहरु सिर्जना हुन्छन् । बीआरआईलाई एकीकृत बस्ती निर्माणको अभियानसँग जोड्नुपर्छ, यो सारै चोटिलो विषय हो ।
चौथो, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय बनाउने कुरा आएको छ । यो धेरै राम्रो कुरा हो । यो विश्वविद्यालयलाई हिमालय क्षेत्रकै अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने संस्थाका रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । तर, तत्कालै नेपाल र चीनका बुद्धीजीवीहरु संलग्न गराएर हिमालयन बीआरआई थिंकट्यांक बनाउने सहमति यही भ्रमणका बेला गर्नु राम्रो हुन्छ ।
पाँचौं, गौतम बुद्धको जन्मस्थान लुम्बिनीलाई हिमालयन बीआरआईको केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने कुराको सैदान्तिक सहमति जुटाउनु नेपालका लागि राम्रो हुन्छ । नेपालतर्फ निर्माण हुने सबै उत्तर–दक्षिण राजमार्ग र आर्थिक कोरिडोरहरुको मिलन विन्दु लुम्बिनीलाई बनाउन सकियो भने यो एउटा दक्षिण एशियाको ढोका बन्नुको साथै विश्वकै बुद्ध धर्मालम्बीहरुको केन्द्र बन्छ । बीआरआईले यो अभियानलाई सहयोग गर्ने गरी योजना अघि बढाउनुपर्छ । चीनका बुद्धिजीवीहरु यो कुरामा सहमत छन् ।
छैठौं, हिमालय क्षेत्रको वातावरणको विनास र जलवायु परिवर्तनको असर घटाउने सवालमा चीनका राष्ट्रपतिसँग नेपालले कुरो उठाउनुपर्छ । चीनसँगको सहकार्यविना यी सवालहरुमा हिमालय क्षेत्रमा केही गर्ने अवस्था छैन । यो अवसर नेपालले गुमाउनुहुँदैन ।
लामो समयपछि चीनका राष्ट्रपतिको सम्भावित नेपाल भ्रमणका लागि घनिभूत तयारी गर्नु आवश्यक छ । पूर्वीय संस्कृति र हिमालयन सभ्यतालाई केन्द्रमा राखेर हिमालयन बीआरआई अघि बढाउने सोच दुबैतिर विकास गर्न पाए लुम्बिनी र बुद्धलाई यो अभियानकै केन्द्र बनाउन सकिने अवस्था आउने थियो । यी सबै कुरा समेट्ने गरी हिमालयन अभियान चलाउनुपर्छ । र, त्यसको केन्द्र नेपाल हुन सक्छ ।
बीआरआईको कार्यान्वयन र नेपाललाई हुने फाइदा
उपनिवेशकालपछि पश्चिमा विकसित राष्ट्रहरुले नव उदारवादको माध्यमबाट विशेष गरी गरिब देशहरुका स्रोतहरुमा आफ्नो पहुँच बढाए, बजार विस्तार गरे र अरु देशहरुलाई पराधीन बनाउँदै आफू धनी बने । आर्थिक मात्र नभएर सांस्कृतिक र बौद्धिकरुपमा समेत पराधीन बनाउने अभियानलाई नै विकास हो भनेर संसार फिँजाए । यो क्रम अहिले पनि जारी छ ।
पश्चिमा नब उदारवादी विस्तारलाई काउन्टर दिन र नयाँखालको सहकार्यमा आधारित आर्थिक प्रणालीको विकास गर्न बीआरआईले प्रचुर सम्भावना बोकेको छ । यो एशिया केन्द्रित नयाँ सम्भावनासँग डराएर परम्परागत शक्तिहरु सल्बलाउनु स्वाभाविक नै हो । नेपालमाथि आउने अनेक दबावहरू पनि यही डरले सिर्जना गरेका बाछिटा हुन् ।
बहस र तर्क–बितर्कका नाममा बीआरआईका माध्यमबाट नेपालले प्राप्त गरेको ऐतिहासिक अवसरलाई तोडमोड गर्ने, विगतदेखि नेपालमा एकछत्र हालीमुहाली चलाएका शक्तिहरुलाई खेल्ने मौका दिलाउने, विश्व शक्तिकेन्द्रहरुलाई आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने थलो बनाइदिने र जनताका स्वाभिमानयुक्त समृद्धिका चाहनाहरुलाई अघि बढाउनुको सट्टा विगतदेखि चलाइँदै आएको पराधीनमुखी विकासे प्रोजेक्टहरुका माध्यमबाट राष्ट्रिय उत्पादनलाई नामेट पार्दै दलाल पुँजीवादी अर्थतन्त्रलाई निरन्तरता दिने काम भयो भने यो नेपाल र नेपाली जनताको विरुद्धमा हुनेछ ।
अलमलमा परेर बीआरआईको कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती गर्नु नेपालका लागि आत्मघाती कदम हो । योखालको आत्मघाती अवस्थाको सिर्जना गराउने तत्वहरुको पहिचान गरी देशलाई उनीहरुका स्वार्थमा बन्धक हुन नदिन राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दै बीआरआई कार्यान्वयनका लागि अघि बढ्नु अहिलेको मुख्य दायित्व हो ।
यी विषयहरुलाई अहिले भूराजनीतिकरुपमै पेचिलो विषय बनाएर नेपाललाई अल्मल्याउन खोजिएको छ । भूराजनीतिक दबावलाई इतिहासमा सधंै कुशल ढंगले प्रतिकार गरेको नेपाल अब फेरि एकपटक ऐतिहासिक फड्को मार्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
विगत झन्डै ३० वर्षदेखि एनजीओकरण भएको नेपालको विकास अभियानले गोष्ठी छलफल चलाउनु, तालिम दिनु, सशक्तीकरण र चेतना जगाउने भनेर भनिएका कुराहरुलाई नै विकास हो भन्यो । एनजीओकरणले हामी अविकसित हुनुमा हाम्रा धर्म, संस्कृति, भाषा, ज्ञान, रहन–सहन, सामाजिक संरचना, बानी व्यहोरा जिम्मेबार छन्, जसले विकसित हुनलाई हाम्रा परम्परागत चलनहरु परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिन सफल भए । यसका कारण हामीमा हीनताबोध र पराधीनता विकसित भयो ।
जनताका खास चाहना भनेको गाउँ–गाउँसम्म भौतिक संरचनाहरु निर्माण हुन्, आर्थिक गतिविधि सिर्जना हुन्, आफ्नै ठाउँमा रोजगारी पाइयोस् र उन्नत खालका अवसरहरु हात लागुन् भन्ने नै हो । तर, यस्ता जनचाहना बुझ्ने प्रयास भएन । बरु परम्परागत सामाजिक संरचनाहरुजस्तै ऐंचो पंैचो, पर्म, श्रमदान गर्ने चलन, मिलेर कुलो खन्ने, बाटो बनाउने जस्ता चलन, सांस्कृतिक रुपमा एक आपसमा सहयोग गर्ने संस्कारहरु पूर्णरुपमा ध्वस्त बनाइयो । नेपाली जनजीविका सिर्जना गर्ने यस्ता आधारहरु पूर्णरुपमा विस्थापित भए ।
देशमा भर्खरै विकसित हुँदै गएको औद्योगिक संरचनाहरुलाई विदेशीको हातमा बेच्न बाध्य परियो । औद्योगिक उत्पादन झन्डै झन्डै शून्यमा झारियो । पूर्ण पराधीन बजारका रुपमा नेपाललाई परिणत गरियो । लाखौं लाख नेपाली युवाहरुलाई विदेशी कामदार बनाउने अभियान चलाइयो, जसका कारणले गर्दा नेपाली समाजले युगौंसम्म नपुरिने घाउ बोक्न बाध्य भयो ।
नेपाली समाज आफ्नै खालको समृद्धिको अभियानमार्फत विगत लामो समयदेखि विकासका नाममा थोपरिएको आर्थिक र सामाजिक पराधीनता, सांस्कृतिक अपमान, भौतिक संरचनाको अभाव र क्षेत्रीय असमानतालाई अन्त्य गर्न चाहन्छ ।
नेपाली जनताको यो चाहना अब नेपाल सरकार र नेपाललाई सहयोग गर्ने बाहिरीहरुले समेत बुझ्न आवश्यक छ । सही ढंगले कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा नेपाली जनताको यो चाहना पूरा गर्न चीनद्वारा अघि सारिएको बीआरआई अभियान सहयोगी हुन सक्छ ।
बीआरआईले नेपाली समाजको धार्मिक तथा सांस्कृतिक चलनमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेको छैन । परम्परा राम्रा छैनन् भनेर हामीलाई अपमानित गरेको छैन । देश भित्रै स्तरीयखालका भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न सहकार्य गर्ने भनेको छ ।
ती संरचनाहरु सँगै आर्थिक कोरिडोर तथा औद्योगिक पार्कहरु निर्माण गरेर देशभित्रै उत्पादन बढाउन सहकार्य गर्न सकिन्छ भनेको छ । नेपाल र नेपाली जनताका प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा नेपालले नै निर्धारण गरेका कामहरु सहकार्यका माध्यमबाट अघि बढाउने भनेको छ ।
पारवहन सन्धि र बीआरआईमा सहभागिता नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा ठूला घटनामध्येका हुन् । अब बीआरआई लगायतका कामहरु कार्यन्वयनमा चरणमा प्रबेश गराउन ढिला हुँदै गएको छ ।
यी कामहरु कार्यान्वयन चरणमा जानका लागि बृहत्तर रुपमा आर्थिक कोरिडोरहरु निर्माण गरी समृद्धिको एउटा आधार बनाउन कस्ता मोडेलहरुबाट काम गर्ने, के विधि अपनाउने र कार्यान्वयनको तौरतरिका कस्तो हुने भन्ने व्यापक तयारीका साथ सरकार अघि बढ्न आवश्यक छ ।
