Comments Add Comment

सराङकोटमा आईटी पार्क बनाउने प्रदेश सरकारको निर्णय

१० असोज, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले सारङकोटमा आईटी पार्क बनाउने भएको छ । त्यसका लागि जग्गाको पहिचान भइसकेको छ । पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १८ सराङकोटमा आईटी पार्क बनाउने प्रदेश सरकारको योजना छ ।

प्रदेश सरकारको बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले आइटी पार्क बनाउन अर्को विद्यालयमा गाभिएको रत्न आधारभूत विद्यालयको ९६ रोपनी जमिन उपलब्ध गराउन संघीय सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

रत्न आधारभूत विद्यालयको १ सय ३५ रोपनी जग्गा छ, जसमध्ये ९६ रोपनीमा पार्क बनाउने योजना छ ।

जग्गा उपलब्ध गराउने माविसम्मको विद्यालय हेर्ने पोखरा महानगरपालिकासँग प्रदेशले सहमति लिइसकेको छ ।

प्रदेश सरकारले आइटी पार्कको गुरुयोजना बनाउन ५० लाख रुपैयाँ र त्यसको आधारभूत तयारी गर्न ५० लाख रुपैयाँ गरी १ करोड बिनियोजन गरेको छ । आइटी क्षेत्रमा बन्ने संरचनाको निक्र्योल, आईटीसँग सम्बन्धित आवश्यक जनशक्ति, डाटा सेन्टर, व्यावसायिक अवस्था लगायतको सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रदेश सरकारले नेपालकै आइटी हब बनाउने योजना अगाडि बढाएको छ ।

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आईटी पार्क निर्माण गर्न बजेटको अभाव नहुने बताउँदै आएका छन् ।

असोज १४ बाट अधिवेशन अन्त्य

असोज १४ गतेदेखि गण्डकी प्रदेशसभाको बर्षे अधिवेशनको अन्त्य हुने भएको छ । जेठ १५ गतेदेखि सुरु भएको अधिवेशन १४ गतेबाट अन्त्य हुने भएको हो । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेश प्रमुखमार्फत सभामुखलाई अधिवेशन अन्त्यको पत्र पठाउने व्यवस्था छ ।

यो अधिवेशनमा अहिलेसम्म २२ वटा प्रदेश सभा बैठक बसेको छ । ५ वटा विधेयक बैठकमार्फत पारित भएको छ भने अब २ वटा विधेयक पारित गर्ने गरी तयारी भइरहेको सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए ।

भ्रमण संयोजकलाई सहसचिव सरह सुविधा

बैठकले भ्रमण संयोजक तोकेर सहसचिवसरहको सुविधा दिने निर्णय गरेको छ । पर्यटन वर्ष सन् २०१९ देखि २२ कार्य सञ्चालनका लागि निम्ति पर्वत मोदी गाउँपालिका चित्रे गाउँका जुद्धबहादुर गुरुङलाई सहसचिवसरह सुविधा हुने गरी संयोजक नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषदको बैठकले निर्णय गरेको छ ।

कार्यसञ्चालन संयोजकमा नियुक्त भएका उनले अब सहसचिव सरह ४० हजार रुपैयाँभन्दा बढी पारिश्रमिक र अन्य सुविधा प्राप्त गर्ने छन् ।

मन्त्रिपरिषद बैठकलेबाल सुधार गृह, हिरासत र थुनुवा कक्ष तथा कारागार निरीक्षण निर्देशिका स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

‘दिगो विकास लक्ष्यः गण्डकी प्रदेशको आधार रेखा’ प्रतिवेदन स्वीकृत गर्दै प्रतिवेदन पुस्तकाकारमा प्रकाशन गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।

गोरखाको अजिरकोट गाउँपालिकाको कार्यालय भवन निर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा राखेर काफलडाँडा मान्द्रे वन उपभोक्ता समितिको नामको १५ रोपनी जमिन उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने गण्डकीको मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरेको हो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Advertisment