Comments Add Comment

सत्ताका कारिन्दा उत्पादन गर्ने शिक्षा

दलीय भागवण्डा शिक्षा क्षेत्रमा मात्रै छैन, सबै क्षेत्रलाई हामीले राजनीतिकरण गर्‍याैं । धेरथोर हामी पनि जिम्मेवार छौं । आ–आफ्नो हिस्साको कमजोरी सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ । तर, म के भ्रम छर्न चाहन्न भने हामीले निरपेक्ष आदर्शका कुरा मात्र गरेर हुँदैन ।

भौतिक जगत, सामाजिक जगतको विकासका नियमहरु छन् । यो निश्चित प्रक्रिया पार गरेर अगाडि बढ्छ । कुनै पनि समस्यालाई ऐतिहासिक सापेक्षता, विश्वको इतिहास, हाम्रो देशको सापेक्षता, समाज र आर्थिक विकासको सापेक्षतामा बुझेनौं भने हामी गनगने, गन्थन गर्ने त हुन्छौं । तर, समाधान पत्ता लगाउन सक्दैनौं । समाधान पत्ता लगाउन नसकेपछि सराप्दै विदेशतिर भाग्ने र विदेशमा बसेर सामाजिक सञ्जालबाट आफ्नै देशलाई गाली गर्ने, नेताहरु चोर हुन्, फटाहा हुन् भन्ने, यसरी हुँदैन । यही मान्यता बोकेर ४० बर्ष अगाडि म यही देशमा बसेको मान्छे हुँ । त्यसकारण मलाई खुलेर भन्ने अधिकार छ ।

समस्या भनेर मात्र हुँदैन, समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी प्रत्येक नेपालीको हो । मलाई त गर्व छ– मेरो पुस्ताले निरंकुशता, राजतन्त्र, एकल जातीय राज्यलाई अन्त्य गरेर नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म पुर्‍यायो ।

मेरो विचारमा अहिले स्मार्ट फोनहरु छन्, किन घोक्न पर्‍याे ? कहाँ छ, कसरी खोज्न सकिन्छ भनेर सिकाइदिए भइहाल्छ

तपाई जबसम्म राजीतिक चरित्र बदल्न सक्नुहुन्न, तबसम्म देशमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्नुहुन्न । केन्द्रमा राजनीति हुन्छ, सत्ता हुन्छ । नेपालमा मध्ययुगीन सत्ता थियो । त्यसलाई हामीले बदल्यौं । कसैले हाम्रो पुस्ताले गल्ती गर्‍याे भन्छ भने आउनुस् घण्टौं बहस गरौं । अर्मूत कुरा गरेर सबै भताभुङ्ग भयो भन्ने काम नगरौं ।

विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागवण्डा ठूलो रुखको एउटा हाँगो मात्रै हो । शैक्षिक प्रणालीको रुखको एउटा हाँगो हो । त्यसकारण सबैभन्दा पहिले शिक्षा भनेको के ? भन्ने स्पष्ट गर्नुपर्छ । युगअनुकुल शिक्षाको परिभाषा फरक हुन्छ ।

शिक्षामा अरस्तु, कौटिल्य लगायतको सुरुको युग थियो । त्यसबेलाको शिक्षा राजा–महाराजा सामन्तहरुलाई सहयोगी भूमिका खेल्नलाई, कारिन्दा तय गर्नका लागि हुन्थ्यो । विश्व ब्रह्माण्ड भनेको के हो भन्ने थाहा थिएन । भगवानको आविश्कार हो भन्दै पढ्थे । कसरी सत्ता चलाउने भन्ने थोरै सिकाउँथे । बादशाहको सत्ता चलाउनका निम्ति, युद्ध गर्नका निम्ति सीमित मान्छेले पढे पुग्थ्यो ।

आधुनिक युग आयो । ब्रह्माण्ड भनेको के हो भन्ने आयो र प्रत्येक मान्छेले शिक्षा आर्जन गर्न पाउनुपर्छ भनेर आयो । यो पनि हाम्रोमा पछि मात्रै आयो । तर, अहिले पनि हाम्रो शिक्षा प्रणाली सत्ताको वरिपरि बस्नेहरुका कारिन्दा पैदा गर्नेखालको मात्रै छ । यसका निम्ति चोरी चकारी जे गरेर हुन्छ, डिग्री किन्ने हो र त्यही डिग्री बेच्ने हो भन्ने पहिलो युगको ज्ञानको चरुणमा छौं ।

यही कारणले सही अर्थमा सबैलाई शिक्षा दिने आधुनिक ज्ञान र विज्ञानमा आधारित शिक्षा दिने भन्नुको साटो कारिन्दा तयार गर्ने र औपचारिक प्रमाणपत्र दिने संस्थाका रुपमा विश्वविद्यालयलाई बुझिरहेका छौं । सबैभन्दा ठूलो त्रुटी यहाँ भइरहेको छ ।

हाम्रो पुस्ताले लडेर ब्यवस्था त फेर्‍याे । अब यो कुरालाई बुझ्ने र बुझाउने आधुनिक प्रणाली अनुसारको शिक्षाको एउटा खाका बनाऔं भन्ने मेरो आग्रह हो ।

सामाजिक, विज्ञानको क्षेत्रमा, दर्शन र कलाका क्षेत्रमा विगतमा भएका कुराहरु सिक्ने/सिकाउने काम प्राथमिक शिक्षाले गर्छ र उच्च शिक्षाले भोलि के हुन्छ, राष्ट्रलाई कहाँ लान सकिन्छ भनेर ज्ञान उत्पादन गर्नुपर्ने हो । यो हामीले अहिले पनि बुझाउन सकेका छैनौं । तर, घोकेर कण्ठ गरी गरी हल्लिएर किताबमा जे छ, त्यही सारेर पास गर्ने, जसले हुबहु सार्‍याे, त्यसले बढी नम्बर ल्याउने, जसले सम्झेर मात्रै लेख्यो, त्यसले कम नम्बर ल्याउनेखालको प्रणाली छ । यसले व्यक्तिको क्षमता मापन गर्दैन ।

मेरो विचारमा अहिले स्मार्ट फोनहरु छन्, किन घोक्न पर्‍याे ? कहाँ छ, कसरी खोज्न सकिन्छ भनेर सिकाइदिए भइहाल्छ । जाँच लिँदा र अध्ययन गरेको विषय बुझेको छ कि छैन ? भन्ने हेरिदिए पुग्छ । विगतमा के–के भएको रहेछ ? कुन किताबमा पाइन्छ ? भनेर खोज्न जाने पुग्छ । अरु घोकाएर विद्यार्थीलाई किन आत्महत्या गर्ने स्थिति सिर्जना गर्ने ?

विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री, सहकुलपति मन्त्री किन हुन पर्‍या छ ? राजाका पालामा राजाले नै विश्वविद्यालयको नेतृत्व गर्थे । गणतन्त्र आउँदासमेत हाम्रो मानसिकता परिवर्तन भएन

कुनै मान्छेको परीक्षा लिखित उत्तरबाट होइन, उसले के प्रश्न गर्छ भन्नेबाट लिइनुपर्छ । हिजो के भएको थियो ? भन्ने कुरा बुझेर भनिदिनु त्यो उत्तर हो । तर, भोलि के हुन्छ ? के सम्भावना छ ? भन्ने प्रश्न हो । विश्वविद्यालयको परीक्षा भोलिको परिकल्पना गर्नेखालको हुनुपर्छ । यहाँ हाम्रो कमजोरी छ । यसलाई सुधार गरौं ।

शिक्षाको दायित्व राज्यले लिनुपर्छ

शिक्षा सबैले पाउनुपर्छ भनेपछि दिने कसले त ? झण्झट कसले बेहोर्ने ? यो टुङ्ग्याउनुपर्छ । मलाई लाग्छ– शिक्षा र स्वास्थ्य सबै मान्छेको मौलिक अधिकार हो । यो समाज र राज्यले बेहोर्नुपर्छ । ब्यक्ति ब्यक्तिले गर्न थाल्यो भने दिएर र लिएर साध्य हुँदैन । यो सामुहिक चीज भएकाले राज्यले दायित्व लिनुपर्छ ।

यसो गर्न नसक्दा दुई थरी विकृति छन् । एउटा– शिक्षा र स्वास्थ्य नाफाको विषय भयो । मान्छेलाई नभई नहुने वस्तु नाफामा दिएपछि के हुन्छ ? बजारमा अहिले सबैभन्दा बढी नाफा यही स्वास्थ्य र शिक्षामा छ । स्वास्थ्य बेच्ने र शिक्षा बेच्ने हो, यसैमा नाफा छ भनेर हामी समाजवाद कुरा गरिराखेका छौं । तर, समाजवादका आधारभुत वस्तुलाई नाफामा दिइरहेका छौं । कसैले देख्ने गरी कसैले नदेख्ने गरी लगानी गरिरखेका छौं । यसो गर्दासम्म समाजवादको यात्रा तय हुन सक्दैन ।

आर्थिक दायित्व सरकारले लिने भएपछि विश्वविद्यालयमा पदाधिकारीमा जाऔं । शिक्षाको परिभाषा, शिक्षाको महत्व बुझिसकेपछि, यसको व्यवस्थापन राज्य र समाजको भनिसकेपछि विश्वविद्यालयको नेतृत्व बल्ल सही छनोट हुन सक्ने वातावरण बन्न सक्छ । तर, हाम्रोमा यही अस्पष्टताले गर्दा समस्या छ ।

पुँजीवादी आखाँले भन्छ– शिक्षा स्वास्थ्य नाफाको क्षेत्र हो । यहाँ प्रभाव जमाउन सकियो, विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी भयो भने चुनाव जित्न सकिन्छ । त्यहाँबाट निस्कने विद्यार्थी पनि आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ता भएर निस्कन्छन् भन्ने ढङ्गले पुँजीवादीले भागवण्डा गर्छ । म पनि यस्तैमा छु । तर, विकसित भएर अगाडि जान चाहन्छु । उहाँहरु त्यहीँ अड्किराख्नुभएको छ ।

हाम्रा कम्युनिस्ट साथीहरु पनि शिक्षा र स्वास्थ्यमा किन आफ्नै मान्छे राख्न बल गरिराखेका छन् त ? भन्दा उहाँहरुको रणनीतिक सोच छ– सबै बर्गहरुको अन्त्य गरेर एउटै बनाउने । एउटै पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी नै त्यसको हर्ताकर्ता हुन्छ । र सबै प्राध्यापक, शिक्षक, बिद्यार्थी सबैलाई कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यक्रता बनाएर ठूलो पार्टी बनाएर सत्ता चलाइयो भने साम्यवादमा जान्छ भन्ने उहाँहरुको एकल रेसिए चिन्तन छ ।

सबै कब्जा गर्ने हो भने, कम्युनिस्ट पार्टीका क्याडर तयार हुन्छ । त्यसले साम्यवाद आउँछ भन्ने सपना दखेर आफ्नै मान्छे राख्न जोड गर्नुहुन्छ । दृष्टिकोणको समस्या यहाँनेर छ । यी दुबै बुझाइ सही छैनन् ।

हुनुपर्ने चाँही शिक्षा र स्वास्थ्यको आर्थिक दायित्व राज्यले लिनुपर्छ र विश्वविद्यालयलाई स्वायत्तता दिनुपर्छ । समस्या नै परे विदेशी सहयोग शिक्षा र स्वास्थ्यमा मात्रै लिन पाइन्छ भनौं, अन्त विदेशी सहयोग लिने काम बन्द गरौं । यसो गर्दा शिक्षा र स्वास्थ्यमा पैसाको समस्या पर्दैन ।

आर्थिक दायित्व राज्यले लिएर बाँकी स्वायत्तता दिएपछि विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री, सहकुलपति मन्त्री किन हुन पर्‍या छ ? राजाका पालामा राजाले नै विश्वविद्यालयको नेतृत्व गर्थे । गणतन्त्र आउँदासमेत हाम्रो मानसिकता परिवर्तन भएन ।

(सार्वजनिक मन्तव्यमा आधारित)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Advertisment