२४ असोज, काठमाडौं । संसदको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले तिहारलगत्तै देशभरका कारागारको अनुगमन गर्ने भएको छ ।
कारागारको भौतिक अवस्था, कैदीहरुको मानव अधिकार, भूकम्पपछिको पूनर्निमाण लगायतका विषय बुझ्न स्थलगत अवलोकनमा जाने तयारी गरिएको समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले जानकारी दिए । ‘नमूनाका रुपमा सात वटै प्रदेशमा कम्तीमा दुई वटा नघट्ने गरी कारागारको स्थलगत अध्ययन तिहारलगत्तै गर्छौं ।’
कैदीहरु न्युनतम मानवीय सुविधाबाट बञ्चित रहेको, स्वास्थ्य उपचारमा समेत हेलचक्र्याईं भएको, क्षमता भन्दा बढी कैदी राखिएको जस्ता गुनासो समितिमा आएको छ । सोही निवेदनको आधारमा समिति कारागारहरुको स्थलगत अनुगमनमा जाने निर्णयमा पुगेको हो । समिति सभापति पोखरेल भन्छन्, ‘जेलको स्थलगत अनुगमनमा गएपछि वास्तविक अवस्था थाहा हुन्छ र सरकारलाई आवश्यक सुझाव र दिर्नेशन दिन सहज हुन्छ ।’
नेपालको अधिकांश कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदी रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ । गृहमन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईका अनुसार नेपालमा करिब १९ हजार कैदी छन्, तर कारागारको क्षमता १२ हजार कैदी रहन सक्ने मात्रै छ ।
कारागारमा क्षमता भन्दा दोब्बर बढी कैदी हुँदा सरसफाइमा र स्वास्थ्य उपचारमा समेत हेलचेक्र्याँई गरेको लगायतका गुनासाहरु धेरै आएको जनाइएको छ । ‘कसैलाई खोकी लाग्दा मात्रै पनि अस्पताल, कसैलाई हनहनी ज्वरो आउँदा पनि सिटामोल नदिएको, कैदीहरुलाई पनि हैसियत हेरेर सुविधा दिने गरिएको जस्ता गूनासालाई नजिक बाट नियाल्नेछौं’ पोखरेलले भने ।
‘दशैं बिदामा भ्याइएन’
यसअघि दशैं र तिहारको बीचमा सात वटै प्रदेशमा कम्तीमा दुई वटा नघट्ने गरी कारागारहरुको अनुगमन गर्ने समितिको निर्णय थियो । तर, सांसदहरुको ब्यस्तताका कारण दशैं बिदामा नभ्याइएको समिति सभापति पोख्रेलले बताए ।
कारागारको अनुगमनमा जाँदा कैदीहरुले गरेका गूनासाहरुलाई पनि एकीकृत गरिने समितिले जनाएको छ । ‘विगतमा पनि कारागारको अनुगमन भएका छन् । विगतका र वर्तमानका कैदीहरुका गुनासाहरु के कस्ता रहे ? कति सुधार भए वा भएनन ? भनेर हेछौं’ पोखरेलले भने ।
समितले कारागारको अनुगमनमा जान सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदहरुकै नेतृत्वमा टोली गठन गर्ने तयारी गरेको छ । दशैं तिहारको बीचमा औपचारिक बैठक बसेर कारागारमा अनुगमनमा जाने सांसदहरुको टोली गठन गरिने सभापति पोखरेलले जानकारी दिए । टोलीमा सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवाला पक्ष, जनप्रतिनिधि र पत्रकारलाई समेत सहभागी गराइने जनाइएको छ ।
आधा कैद भुक्तान गरेकालाई बाँकी छुट दिने तयारी
सरकारले आधा कैद भुक्तान गरेका कैदीलाई बाँकी आधा छुट दिने तयारी गरेको छ । गृहमन्त्रालयले अपराधसंहिता संशोधन गरी ‘फौजदारी कसुर कैद कट्टासम्बन्धी नियमावली’ बनाएर ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेका कैदीको बाँकी ५० प्रतिशत कैद मिनाहा गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकले कैद कट्टासम्बन्धी नियमावली पारित गरिसकेको छ । तर, राजपत्रमा प्रकाशित भएको छैन् । राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि यो ब्यवस्था लागू हुनेछ ।
नयाँ मुलुकी अपराधसंहितामा कुनै पनि अपराधमा न्यूनतम ७५ प्रतिशत कैद भुक्तान गरेपछि मात्र बाँकी कैद मिनाहाको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्ने उल्लेख छ । तर, नेपालका अधिकांश कारागारमा क्षमताभन्दा दोब्बर बढी कैदी रहेको भन्दै गृह मन्त्रालयले आधा कैद भुक्तान गरेका कैदीलाई बाँकी छुट दिने गरी फौजदारी कसुर नियमावली तयार गरेको हो ।
हत्या, जबर्जस्ती करणी, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, यातना तथा अमानवीय व्यवहार र मानवताविरुद्धको अपराध, राज्यविरुद्धको अपराध, युद्धअपराध, बहुविवाह लगायतका जस्ता जघन्य अपराध अन्तर्गतका १५ प्रकारका मुद्वामा भने आधा कैद मिनाहा लागू नहुने गरी ब्यवस्था गरिने लागिएको गृहसचिव राईले जानकारी दिए ।
