२४ असोज, काठमाडौं । चिनियाँ राष्ट्रपति एवं विश्वका शक्तिशाली नेता सी जिनपिङ शनिबार अपरान्ह नेपाल आउँदैछन् । चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणका बेला नेपाललाई चीनले के–के देला भन्ने अनुमानित बहस भइरहेको छ । तर, सानो एवं गरीब देश नेपालले पनि चीनका लागि योगदान दिन सक्ने केही विषय छन्, जसबारे खासै बहस हुन सकिरहेको छैन ।

चिनियाँ विशिष्ट पाहुनासँग राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शनिबार नै भेटवार्ता गर्नेछिन् भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार बिहान वार्तालाप गर्नेछन् । आइतबार राष्ट्रपति सीले नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि बेग्लाबेग्लै भेटवार्ता गर्ने बताइएको छ ।

सी जिनपिङसँग हुने भेटवार्ताहरुमा नेपाली नेताले क्षेत्रीय राजनीतिमा आफ्नो देशको महत्व र आवश्यकताबारे दह्रोसँग कुरा राख्न सक्ने हो भने सानो देश नेपालले दक्षिण एशियामा चीनलाई मद्दत गर्न सक्ने एजेण्डा नै नभएको चाहिँ होइन ।

१. सार्कमार्फत चीनलाई सहयोग

काश्मीरकै छेउछाऊबाट बीआरआईको महत्वाकांक्षी योजना अगाडि बढाइरहेको चीनले पाकिस्तान र भारतवीच सम्बन्ध सुधारको प्रयास गरिरहेको छ । राष्ट्रपति सी भारत आउनुभन्दा दुई दिनअघि बेइजिङमा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानसँग वार्ता गर्नुको ध्येय पनि भारत–पाक विवाद न्यूनीकरण गर्नु नै हो ।

भारत र पाकिस्तानको दुरी कम गर्ने चीनको योजनामा दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कको अध्यक्षसमेत रहेको नेपालले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने ठाउँ छ । दक्षिण एशियामा सार्क नै एउटा त्यस्तो क्षेत्रीय मञ्च हो, जसले भारत र पाकिस्तानलाई आपसमा जोड्न सक्छ ।

नेपालले केही वर्षयता निश्क्रिय रहेको सार्कलाई सक्रिय बनाउनका लागि पहल कदमी गर्दै आइरहेको छ । हालै न्यूयोर्कमा सम्पन्न राष्ट्र संघीय महासभा बैठकका बेलामा पनि नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सार्कलाई जगाउनेबारे सरोकारवाला देशहरुसँग छलफलको प्रयास थियो ।

चीनले यदि दक्षिण एशियाली देशवीच सहकार्य स्थापित गराउने हो भने उसले सार्कको पुनर्जीवनका लागि भारत र पाकिस्तान दुबैलाई सम्झाउन जरुरी छ । र, यो अभियानमा दक्षिण एशियाली देशहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउनका लागि नेपाल नै सबैभन्दा उपयुक्त भूमि हो ।

किनभने, नेपालको द्वीपक्षीय सम्बन्ध पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, बंगलादेश, भुटान, मालदिभ्सजस्ता सबै सार्क राष्ट्रहरुसँग घनिष्ट छ । यदि चीनले चाहने हो भने नेपाली भूमिमै भारत र पाकिस्तानका अधिकारीहरुलाई बोलाएर त्रिपक्षीय वा चौपक्षीय छलफलहरु चलाउन सकिन्छ । नेपालले यसमा ठूला देशहरुलाई एकताको सूत्रमा उन्नका लागि चीनलाई सघाउन सक्छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणका बेला नेपालले सार्कको पुनर्जीवनका लागि भूमिका खेलिदिन चीनसँग आग्रह गर्ने र चीनले नेपालको आग्रहलाई मान्ने हो भने केही वर्षयता मुर्झाएको सार्क फेरि सक्रिय हुन सक्छ । र, सार्क सक्रिय भयो भने पाकिस्तान र भारतको सम्बन्ध सुधार्ने चिनियाँ उद्देश्य पूरा हुन सक्छ । भारत र पाकिस्तानलाई एउटै मञ्चमा उभ्याउने सबैभन्दा उपयुक्त फोरम भनेकै सार्क हो ।

यो पनि पढ्नुहोस मोदी र सीको भेट महाबलीपुरममै किन ?

तर, नेपाली नेताहरुले चिनियाँ अधिकारीहरुसँग उच्चस्तरीय भेटवार्ताहरु गरिरहँदा दक्षिण एशियामा नेपालको शक्ति र महत्व चिनियाँहरुलाई कति बुझाउन सक्छन् भन्ने कुराले क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा नेपालको भूमिकालाई प्रष्ट्याउने छ ।

चिनियाँ नेताहरुसँग विकासको प्याकेज मात्रै माग्ने तर ‘गिभ एण्ड टेक’ लाई ध्यान नदिने हो भने हामी ‘माग्ने’मा मात्र सीमित हुने खतरा रहन्छ । दुई ठूला देशको वीचमा रहेको नेपाल माग्नुपर्ने अवस्थामा मात्र छैन ।

२. चीनको सुरक्षामा योगदान

तिब्बती शरणार्थी समस्या र ‘क्रस बोर्डर क्राइम’ को त्रासमा रहेको चीनका लागि नेपाली सीमामा अवस्थित हिमालय पर्वत श्रृंखला बलियो भौतिक सुरक्षा कवच हो । साथमा एकचीन नीतिप्रति प्रतिवद्ध नेपाल सरकार अभौतिक सुरक्षा पर्खाल हो ।

यही वस्तुगत यथार्थलाई सम्झाउँदै नेपालले चीनलाई उसको सुरक्षामा सहयोग गर्न सक्छ । यसका लागि नेपालले उसँग ‘गिभ एण्ड टेक’ गर्न सक्छ । पश्चिमाको दबावका बावजुद तिब्बती शरणार्थीबारे कठोर नीति लिँदै नेपालले सुरक्षा सहयोग आदान प्रदान गर्ने र नेपाललाई प्राविधिक सहयोग गर्न चीनलाई बाध्यकारी बनाउने ठाउँ यसले दिएको छ ।

शायद यही ‘क्रस बोर्डर क्राइम’लाई मध्यनजर गर्दै चीनले नेपालसँग सुपुर्दर्गी सन्धी गर्न चाहेको हो । र, नेपालमा पनि बैंकिङ सिस्टम ह्याकिङ जस्ता अपराधमा चिनियाँ नागरिकको संलग्नता देखिन थालेकाले सुपुर्दर्गी सन्धीको आवश्यकता दुबै देशहरुले महसुस गरेका हुन सक्छन् ।

तर, नेपालबाट तिब्बती शरणार्थीहरु आफ्नो देशमा छिर्छन् भन्ने चिनियाँहरुको त्रासलाई नेपालले स्पष्ट पार्न र हटाउन सकेको छैन । यसले गर्दा तातोपानी र रसुवागढीमा चिनियाँहरुको नेपालीको सहज आवागमनमा कठोर नीति लिँदै आइरहेको अवस्था छ । यी नाकाहरुमा नेपालीहरुको सहज आहोर–दोहोरबारे यसपालि हाम्रा नेताले चिनियाँ अधिकारीहरुसँग दह्रोसँग कुरा राख्न जरुरी देखिएको छ । यसका लागि नेपालले चीनको सुरक्षामा आँच आउने नदिने विश्वास उनीहरुलाई दिलाउनुपर्छ । र, यो सम्भव पनि छ कि नेपालले आफ्नो सीमानामा चीनका शत्रुहरुलाई खबरदारी गर्न र रोक्न सक्ने छ । यो सानो देशले ठूलो देशलाई गरिरहेको सहयोग हो ।

३. भारत जाने सोझो बाटो

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले आफ्नो विशेष आलेखमा भनेका छन् कि दक्षिण एशियामा नेपाल चीनको व्यापार तथा विकासको महत्वपूर्ण साझेदार हो । चीनले नेपालमा ३० करोड डलरभन्दा बढीको लगानी गरेको छ । प्रत्येक हप्ता दुई देशवीच लगभग ६० वटा हवाइ उडान हुँदै आएका छन् । नेपाल–चीनको व्यापारको परिणाम एक अर्ब पुगेको छ ।

नेपालको बजारमा चिनियाँ माल, पुँजी र प्रविधिलाई भित्र्याउँदा चीनले के–के लाभ पाउन सक्छ ? यसका लागि नेपालले चीनलाई दिने सामान्य नाफा बाहेक अरु के दिन सक्छ ? यस विषयमा नेपाली नेताहरुले चिनियाँलाई दीर्घकालीन महत्वबारे बुझाउन सक्नुपर्ने देखिन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस चीन–नेपाल दाजुभाइ मिलेर गर्नुपर्ने ४ काम छन् : सी जिनपिङ

जस्तो– नेपालका उत्तर दक्षिण नाकाहरुमार्फत त्रिदेशीय कनेक्टिभीटी बढाउन सकियो भने चीनका लागि भारतसँगको व्यापारको मार्गए खुल्ने छ । त्यसैले नेपाललाई गर्ने चिनियाँ सहयोग नेपाल र चीनको नाफाघाटामा मात्र नभएर भारत–चीनको कनेक्टिभीटीका लागि ‘स्वर्गको द्वार’ बन्न जाने छ भन्ने कुरा नेपाली नेताहरुले चिनियाँलाई सम्झाउन सक्नुपर्छ ।

ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोलाबाट तमोरको गडतिर हुँदै बिराटनगर भएर भारतसँग चीनलाई जोड्न सकिन्छ । संखुवासभाको किमाथांका नाकालाई पनि बिराटनगर हुँदै भारतसँग जोड्न सकिन्छ । तमोर र अरुणको गडतिरको बाटो केरुङ–काठमाडौंजस्तो कठीन छैन ।

रसुवाढीबाट गल्छी, चितवन हुँदै ठोरी अनि कोरलाबाट पाल्पा हुँदै भैरहवा भएर भारतसँग चीनलाई जोड्न सकियो भने नेपालले चीनको अर्थतनत्रमा धेरै ठूलो सहयोग पुर्‍याउन सक्छ ।

राजनीतिक स्थिरतापछि विकासको बाटोमा अघि बढिरहेको नेपालमा पूर्वाधार र प्रविधिको क्षेत्रमा मात्र होइन, सेवाको क्षेत्रमा पनि बजारको विस्तार भइरहेको छ । जस्तो कि विदेशमा पढ्न जाने जनशक्तिलाई चीनले भारत वा पश्चिमी मुलुकबाट तानेर आफूतर्फ आकर्षित गर्न सक्यो भने चीनले यसबाट थप आर्थिक लाभ लिन सक्छ । सी जिनपिङले आफ्नो विशेष आलेखमा भारतले जस्तै खुलेर छात्रवृत्तिको आश्वास दिएकै छन् ।

बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा नेपालले चिनियाँ पर्यटकहरुलाई थप आकर्षित गर्न सक्छ । हरेक वर्ष तीन लाखको हाराहारीमा आवत–जावत गरिरहेका दुई देशका पर्यटकहरुको संख्या अरु बढ्न सक्छ । ११ वटा सहरसँगको भगिनी सम्बन्धलाई पनि दुई पक्षीय हितमा प्रयोग गर्न सकिने ठाउँ छ ।

अन्त्यमा, भारतकै नक्कल नगरियोस्

विगतमा महाकाली सन्धी गर्दाखेरि भारतबाट खर्बौं आम्दानी हुन्छ भन्दै राष्ट्रवादीहरुलाई हप्काउने नेताले नै अहिले सरकारको नेतृत्व सम्हालिरहेको अवस्था छ । अब फेरि रेलको सुदुर परियोजनालाई देखाएर अर्को २० वर्ष समय खेर फाल्ने स्थिति बन्नु वाञ्छनीय हुँदैन ।

चिनियाँ अधिकारीहरुसँगको भेटमा नेपाली नेताले के–कस्ता व्यवहारिक र जनहितकारी प्रस्तावहरु गर्लान् भन्ने कुरा नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिभानसँग जोडिने छ । भारतीयहरुसँग आफ्ना छोराछोरीको छात्रवृत्तिदेखि लिएर चुनाव क्षेत्रमा विद्यालय भवन बनाइदिनेसम्म माग गर्ने बानी परेका नेपाली नेताहरुले चीनलाई नेपालको वास्तविक ताकतबारे सम्झाउलान् भनेर अहिल्यै विश्वास गरिहाल्नु हतारो हुनेछ ।

मदन भण्डारीका नाममा खोल्न लागिएको विश्व विद्यालय र प्रधानमन्त्रीको चुनाव क्षेत्र दमकमा स्थापन गर्न लागिएको पार्क एवं टावरका लागि मात्रै चिनियाँ सहयोग जुटाउने प्रयास भयो भने त्यो दुर्भाग्य हुनेछ ।

त्यसर्थ, ठूलै सहयोग गर्छु भनेर वचन दिइरहेको चीनसँग नेपालले दक्षिण एशियामा आफ्नो महत्व र ताकतबारे प्रष्टसँग कुरा राखोस् । ‘माग्ने’ र ‘दिने’ जस्तो सम्बन्ध बनाएर भारतकै जस्तो नक्कल नगरोस् ।

नेपालले चीनलाई आफ्नो महत्व बुझाउन सक्यो भने, माग्नै पर्दैन, चीनले नेपालसँग आफैं माग्न थाल्नेछ । यसले बजार माग्नेछ, भारत छिर्ने बाटो माग्ने छ र नाकामा सुरक्षा माग्नेछ नेपालसँग । र, उसले नेपालीहरुलाई बेइजिङसम्म बोलाउन थाल्नेछ ।

भारतको नक्कलको कुरा गर्दा यहाँ एउटा समस्या के देखिने गरेको छ भने भारतले कैयौं परियोजनाहरु हातमा लिन्छ र पूरा नगरी होल्डमा राख्छ । नेपालमा सञ्चालित चिनियाँ परियोजनाहरुको हालत पनि त्यस्तै नहोस् भनेर दुबै देशले सतर्क हुन जरुरी देखिन्छ ।

हामीलाई चीनले दिएका जहाजहरुमै आर्थिक संकट आउन थालिसकेको अवस्था छ । फोरजीको प्रोजेक्टमा पनि त्यस्तै देखिएको छ । चिनियाँ परियोजनाहरुमा भारतको जस्तै ढिलाइ हुने गरेको छ । भलै, यसमा चिनियाँहरुले नेपाली पक्षलाई नै दोष दिने गरेका छन् ।