२८ असोज, काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच न्यू बुटवल-न्यू गोरखपुर ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन को निर्माणको मोडालिटीमा सहमति जुटेको छ । अब दुई देशले संयुक्त रुपमा कम्पनी खोलेर आयोजना बनाउने सहमति गरेका छन् । यो कम्पनीमा दुबै दशेको ५०-५० प्रतिशत स्वपुँजी रहनेछ ।
भारतको बैंगलोलमा भएको दुई देशबीचको ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकमा यस्तो सहमति भएको हो । बैठकमा सहभागी नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्याकारी निर्देशक कुलमान घिसिङकाअनुसार अब आयोजनामा २० प्रतिशत स्वपुँजी खर्च हुनेछ भने ८० प्रतिशत ऋण खोजिनेछ ।
यो विषय टुंगिएसँगै अमेरिकी सहयोगको मिलिनियम च्यालेन्ज अन्तरगत नेपालभित्र बन्ने ४ सय केभी लाइनको काम अघि बढाउन बाटो खुलेको छ ।
बैठकलाई नेपालको तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र भारतको तर्फबाट त्यहाँका ऊर्जा सचिव एससी गर्गले नेतृत्व गरेका थिए ।
घिसिङका अनुसार अबको ६ महिनाभित्र कम्पनी खोल्ने लगायतका प्रक्रिया पुरा गरिनेछ । त्यसको ३ वर्षभित्र आयोजनाको निर्माण सकाउने गरी अघि बढ्ने सहमति नेपाल र भारतबीच भएको छ ।
यो प्रसारणलाइन ११५ किलोमिटर लामो हुनेछ । प्राधिकरणले यो आयोजनाका लागि रोहिणीखोला नजिक अर्को सवस्टेसन बनाउने योजना बनाएको छ । यसबाट बूढीगण्डकी र मर्स्याङ्दी करिडोरलगायतका आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली पनि भारत निर्यात गर्न सकिनेछ ।
बैठकको मुख्य प्राथमिकतामा अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन र इनर्जी बैकिङ रहेको थियो । बैकठमा इनर्जी बैंकिङ खुला गर्न भारतले आफ्नो अन्तरदेशीय विद्युत ब्यापार निर्देशिकामा तुरुन्तै संशोधन गर्न समहति जनाएको छ ।
नेपाल र भारतीबच इनर्जी बैंकिङको मस्यौदामा सहमति जुटिसकेको छ । नेपालमा वर्षयाममा बढी भएको विजुली भारत पठाएर त्यसको सट्टामा हिउँदमा विजुली ल्याउने गरी इनर्जी बैंकिङ गर्न दुबै देश तयार भइसकेका छन् ।
यसैगरी नेपालाई भारतको पावर एक्सचेन्ज मार्केटमा प्रवेश दिन आवश्यक व्यवस्था पनि तुरुन्तै गर्न भारत सहमत भएको छ । यो प्रक्रिया पुरा भएपछि भारतमा दैनिकरुपमा बोलकबोलमा बिजुली विक्री हुने इनर्जी मार्केटमा नेपाली विजुलीले प्रवेश पाउनेछ ।
बैठकमा कटैया-कुशाहा र रक्सौल-परवानीपुर १३२ केभी प्रसारणलाइनलाई डबल सर्किट गर्नेबारे पनि सहमति जुटेको छ । यस्तै नेपाल र भारतबीच लम्की-बरेली र दुहबी-पुरणीया ४ सय केभीय प्रसारणलाइन निर्माण अघि बढाउन विस्तृत डिजाइन पनि बैकठमा पेश भएको छ ।
यस्तै बैठकमा भारतले टनकपुरमा थप १०० एमभीएको ट्रान्सर्फमर थप गर्न लागेको जानकारी पनि नेपाली पक्षलाई गराएको छ ।
