१ कात्तिक, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले लामो समयदेखि अपूर्ण रहेका जीर्ण आयोजनाको विवरण संकलन सुरु गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा यस्ता आयोजना कार्यान्वयन कार्यक्रमका लागि अतिरिक्त बजेट छुट्याइएको थियो ।

विभिन्न मन्त्रालय, प्रदेश तथा संघलाई मातहत रहेका अधुरा आयोजनाको विवरण पठाउन आग्रह गरिएको र आउने क्रम सुरु भएको मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले जानकारी दिए । उनका अनुसार सबैभन्दा धेरै अधुरा आयोजना पुल र सडकका छन् ।

‘विभागीय मन्त्रालयले विवरण उपलब्ध गराएपछि मात्र आवश्यक बजेटको टुंगो लगाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि प्राथमिकताका आधारमा आयोजनालाई बजेट उपलब्ध गराउने छौं ।’

यसअघि ४६ औं राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रदेश मन्त्रीहरूसँग अधूरा आयोजनाको विवरण पठाउन आग्रह गरेका थिए । उनले स्थानीय तहले अगाडि बढाएर अलपत्र छाडेका योजनाको भने संघले जिम्मा लिन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस अधुरा आयोजना पूरा गर्न थप १० अर्ब खर्च गर्दै सरकार
सरकारले अधुरा आयोजना अगाडि बढाउन चालु आव २०७६/७७ मा १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो विभागीय मन्त्रालयहरूलाई दिइएको भन्दा छुट्टै बजेट हो । अर्थ मन्त्रालयले हरेक वर्ष भैपरी आउने विभिन्न कार्यक्रमका लागि जगेडामा केही रकम छुट्याएर राख्ने गर्छ । यसअन्तर्गत दैवि प्रकोप राहत तथा पुनस्र्थापना, भैपरी आउने विकास कार्यक्रम, संघीय संरचना पूर्वाधार विकास कार्यक्रमजस्ता क्षेत्रमा अतिरिक्त बजेट राखिन्छ ।

त्यसो त सरकारले पुराना र बहूवर्षिय आयोजनालाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरेको छ । जगेडा राखिएको यो १० अर्ब कुनै पुरानो आयोजनामा बजेट अपुग भयो र माग आयो भने त्यसका लागि छुट्याइएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

उस्तै, प्रकृतिका आयोजनालाई बिना आधार निरन्तरता दिनुको साटो औचित्य पुष्टि हुने आयोजनामा बजेट दिने र नहुने आयोजना रद्द गर्ने नीति सरकारको छ । स्थानीयस्तरमा विगतदेखि सञ्चालनमा रहे पनि औचित्य नरहेका आयोजना खारेज गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ ।

‘अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने वर्ष’

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालु आवलाई ‘अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने वर्ष’का रुपमा घोषणा गरेका छन् । विनियोजन विधेयक, २०७६ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामार्फत उनले सो घोषणा गरेका थिए । सोहीअनुसार सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएको छ ।

बजेटले पनि नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्नुको साटो पुरानै कार्यक्रममा पर्याप्त रकम छुट्याएको छ । सडक, पूल, विद्युत्, सिंचाइ, खानेपानी र भवन निर्माणमा अधुरा रहेका आयोजनामा सरकारले बजेट छुट्याएको छ । त्यसबाहेक पुनर्निर्माणतर्फ निजी आवासमा बाँकी रहेका घरहरूसमेत आगामी आवभित्रै सक्ने लक्ष्य सरकारले सार्वजनिक गरेको छ ।

भैपरी आउने कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको रकम
– दैवी प्रकोप राहत तथा पुनस्र्थापना : ११ अर्ब १८ करोड १० लाख
– भैपरी आउने–विकास कार्यक्रम : २ अर्ब ९५ करोड ३० लाख
– संघीय संरचना पूर्वाधार विकास कार्यक्रम : ४ अर्ब २८ करोड ६१ लाख
– प्रदेश तथा स्थानीय तह अनुदान (विशेष र समपूरक) : २० अर्ब
– अधुरा आयोजना कार्यान्वयन कार्यक्रम : १० अर्ब ७९ लाख
एयरमार्क गरेर बजेट

बजेट बनाउने क्रममा खुद्रे र तयारीबिनाका आयोजनामा पैसा छर्ने प्रवृत्ति नेपालमा छ । यस वर्ष भने राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटको सिलिङ (सीमा) उपलब्ध गराउँदा नै राष्ट्रिय गौरव र उच्च प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई न्यूनतम बजेट सीमा (एयरमार्क) नै तोकेर पठाएको थियो ।

मन्त्रालयहरूले आफ्नो मन्त्रालयलाई प्राप्त सिलिङअनुसार बजेट बनाउँदा एयरमार्कमा परेका आयोजनालाई पहिले बजेट छुट्याएर बचेको रकम मात्र नयाँ कार्यक्रममा राख्नु परेको थियो । सोही कारण यस वर्ष मन्त्रालयहरूले नयाँ कार्यक्रम ल्याउन नपाउँदा बजेट नै कम भएको गुनासो गरेका थिए । एयरमार्क गरेर सिलिङ पठाइएकोमा विकासे मन्त्रालयहरू सन्तुष्ट थिएनन् ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यस वर्ष बजेट निर्माणको मूख्य आधार १५ औं पञ्चवर्षिय योजनालाई मानिएको थियो । १५ औं योजनाले सम्भव भएसम्म अगाडी बढेका सबै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्न नीति लिएको छ । त्यसको कार्यान्वयनका लागि पनि अबको ५ वर्ष पूर्वाधार निर्माणमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारमाथि छ ।

१५ औं योजनाले भौतिक संरचना निर्माणमा लगानी आकर्षित गरी त्यसका माध्यमबाट पूँजि निर्माण गर्ने कार्यनीति राखेको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा बिस्तार गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा पूर्वाधार विकास बैंकलाई प्रोत्साहनसमेत गर्ने नीति योजना आयोगको छ । यस अवधिमा कम्तीमा १७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सक्ने लक्ष्य तोकिएको छ ।

अघिल्लो आव २०७५/७६ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आयोजना कार्यान्वयनका सन्दर्भमा तालमेल मिल्न नसक्दा धेरै आयोजना अलपत्र परेका थिए । सोही कारण सरकारको बजेट खर्चसमेत कमजोर रह्यो । धेरै खुद्रे कार्यक्रम बनाउने र त्यसलाई पनि केन्द्रबाटै हेर्न खोज्ने प्रवृत्तिका कारण विकास खर्च उल्लेख्य हुन नसकेको विज्ञहरूले बताउने गरेका छन् ।

२८ चैत २०७५ मा बसेको अन्तरसरकारी वित्त परिषद् बैठकले सशर्त अनुदान अन्तरगत हस्तान्तरण भएको आयोजनामध्ये विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नभएका र ठेक्का सम्झौता भई दायित्व सिर्जना नभएका आयोजना तल्ला निकायलाई आवश्यक नदेखिए खारेज गर्न सक्ने सम्मको अधिकार दिएको छ । अन्य आयोजना भने प्राथमिकता तोकी कार्यान्वयनमा जान सक्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।