३ कात्तिक, काठमाडौं । २०६२/०६३ सालको परिवर्तनपछि चीनले नेपालमा सैन्य सहयोग बढाउँदै लगेको छ । यो वर्ष मात्र चीनले दुईपटक सैन्य सहयोगको घोषणा गरिसकेको छ ।

असार पहिलो साता भएको प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको चीन भ्रमणका क्रममा १५० मिलियन आरएमबी (नेपाली २ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ) बराबरको सैन्य सहयोग गर्ने प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसको तीन महिनापछि भएको चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणमा थप १५० मिलियन आरएमबी बराबरको सहयोग गर्ने अनौपचारिक सहमति भएको खुलेको छ ।

चीनको अनुदान लिन मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृति दिएसँगै रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले बेइजिङ भ्रमणका क्रममा आइतबार सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सी भ्रमणको अन्तिम दिन २६ असोजमा जारी गरिएको समझदारीका २० बुँदामा सैन्य सहयोगबारे उल्लेख थिएन । बरु ३ नं. बुँदामा अपराधिक विषयमा पारस्परिक कानूनी सहायताबारे सन्धि भएको जनाइएको थियो ।

जंगीअड्डामा पनि सीमित अधिकृतलाई मात्र अनुदानको तयारीबारे जानकारी थियो । सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डे भन्छन्, ‘कस्तो खालको सहयोग हो भन्ने हामीलाई थाहा छैन ।’

रक्षामन्त्री पोखरेलले हस्ताक्षर गरेको सम्झौताको विवरण सार्वजनिक भएपछि मात्र यसबारे विस्तृतमा थाहा हुने सैनिक अधिकृतहरु बताउँछन् ।

रक्षा मन्त्रालयका एक उप–सचिवले भने, ‘प्रकोप र विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी सामाग्री आउन लागेको हो ।’ चीनका समकक्षी वे फेन्गेसँग पोखरेलले गरेको सम्झौता अनुसार ३ वर्षभित्रमा सबै सैन्य सामाग्री आइसक्ने उनले बताए । प्रधानसेनापति थापासँग भएको सम्झौताको अवधि भने ५ वर्षको छ ।

राजेन्द्र क्षेत्री प्रधानसेनापति हुँदा भएको सम्झौता अनुरुपका सामाग्री चिनियाँ राष्ट्रपति सीको भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा मात्रै नेपाल आइपुगेको थियो । केरुङ नाका हुँदौ २३ करोड ९५ लाख बराबरको हेवी मेकानिकल व्रिज, एक्सप्लोसिभ ओर्डेनेन्स डिस्पोजल, इञ्जिनियरिङ टुल्स, रेस्क्यू किट लगायतका सामग्री ४० वटा ट्रकमा आएका थिए । यसले सहयोग प्राप्तिको प्रक्रिया भने लामो हुने देखाउँछ ।

यो पनि पढ्नुहोस चीनबाट अपराधी होइन, प्रमाण ल्याउने समझदारी

सहयोगको श्रृंखला

सैनिक अधिकृतहरुका अनुसार ०६२/०६३ को परिवर्तनपछि चीनले सैन्य सहयोग बढाउँदै लगेको हो ।

हालका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ २०६५ सालमा रक्षामन्त्री हुँदा भएको चीन भ्रमणका क्रममा २६ लाख अमेरिकी डलर सहयोग घोषणा भएको थियो । त्यसबेला बेइजिङले सेनाको आधुनिकीकरणका लागि सहयोग गर्ने जनाएको थियो ।

रक्षा मन्त्रालयका अनुसार ०६६ सालमा २ करोड ८ लाख आरएमबी र ०६७ सालमा ७७ लाख डलर सहयोग प्राप्त भएको देखिन्छ । ०७२ सालमा गएको गोरखा भूकम्पका वेला चिनियाँ पक्षले ११८ मिलियन आरएमबी (करिब एक अर्ब ९० करोड) बराबरको सहयोग प्रदान गरेको थियो । भूकम्पका कारण चीनले यो वर्ष स्वास्थ्य उपकरण, मोबाइल हस्पिटल, टेन्ट जस्ता सामग्री पठाएको थियो ।

चीनसँग १९५५ देखि कायम कुटनीतिक सम्बन्धपछि पहिलोपटक ०७३ सालमा चिनियाँ रक्षामन्त्रीको नेपाल भ्रमण भयो । तत्कालीन रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँडको निमन्त्रणमा आएका रक्षामन्त्री जनरल चाङ वानक्वानको भ्रमणपछि ०७४ सालमा दोब्बर २३० मिलियन आरएमबी अनुदान घोषणा भएको थियो ।

चाङको भ्रमणका बेला पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार थियो भने राजेन्द्र क्षेत्री प्रधानसेनापति थिए । चिनियाँ रक्षामन्त्रीको भ्रमणपछि नेपाली सेनाले चिनियाँ जनमुक्ति सेनासँग संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘सगरमाथा फ्रेण्डसीप’ सुरु गरेको थियो ।

चीनसँग सैन्य अभ्यास थालिएसँगै भारतीय सेनाका अवकाश प्राप्त मेजर जनरल अशोक मेहताले त्यसवेला चीनले सैनिक सहायतामा वद्धि गर्ने घोषणा गरेर नेपाली सेनासँगको सम्बन्ध बढाउँदै गरेको टिप्पणी गरेका थिए । उनले सैन्य अभ्यासलाई नेपालमा बढ्दो चिनियाँ प्रभावका रुपमा अर्थ्याएका थिए ।

आलोचनापछि सेनाले ‘संयुक्त अभ्यास’ को नाम परिवर्तन गरेर ‘संयुक्त तालिम’ का रुपमा हालै तेस्रो संस्करण चलाइएको थियो ।

एमसीसी रोकियो, चीनको अनुदान लिएको लियै

अमेरिकाले अघि सारेको मिलिनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन प्रोजेक्ट (एमसीसी) संसदबाट अनुमोदन नहुँदा रोकिएको छ । तर, नेपालमा सी विचारधाराको बहस र चीनको बढ्दो अनुदानसँगै मुलुक चीनतिर ढल्किएको आरोप लाग्न थालेको छ ।

यसप्रति भारत पनि सशंकित देखिन्छ भने सरकारी पक्ष स्पष्टिकरण दिनमा व्यस्त छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयम्ले एक अन्तरवार्तामा ‘एकअर्काविरुद्ध कार्ड नखेल्ने’ बताएका छन् । रणनीति साझेदारी कुनै गठबन्धन नभएको बताउँदै उनले भारतसँग पनि यस्तो साझेदारी हुने बताएका छन् । उनले एमसीसी पनि अनुमोदन हुने जनाए छन् ।

ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले पनि अनलाइनखबरसँग अन्तरवार्ता दिँदै नेपाल कुनै पनि देशतिर नढल्किएको स्पष्टिकरण दिएका थिए । उनले नेपालको मान्यता सबैसँग मित्रता गाँस्ने तर, कसैसँग शत्रुता नलिने रहेको बताएका थिए ।

भारतले लगाएको नाकाबन्दीपछि ओलीको अडानका कारण पनि विकल्प खोज्नु पर्ने बहस सतहमा आएको थियो । तर, सुरक्षाविद् एवं पूर्वउपरथी विनोज बस्न्यात तटस्थ रहेर सबै मुलुकलाई विश्वासमा लिने गरी अघि बढ्नु नै नेपालका लागि हितकर हुने बताउँछन् ।

‘चीनको सहयोग बढ्नुलाई अहिले नकारात्मक नै भनिहाल्न सकिन्न । यसलाई हामी अवसरको रुपमा पनि लिनसक्छौं’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर, सहयोग दियो भनेर प्रयोग हुने ढंगले गयौं भने त्यसले फाइदा पनि गर्दैन ।’ यद्यपि, रणनीतिक हिसाबले नेपालमा शक्ति राष्ट्रको प्रतिष्पर्धा भने देखिएको उनी बताउँछन् ।

‘सतहमा ठूला राष्ट्रबीच जति प्रतिष्पर्धा देखिए पनि ती देशबीचको सम्बन्धबाट उनीहरुलाई जति फाइदा हुन्छ, त्यति हाम्रो जस्तो सानो राष्ट्रबाट हुँदैन । यो कुरामा ती राष्ट्र मजाले जानकार छन्’, बस्न्यात थप्छन्, ‘त्यसैले हाम्रो रणनीति, इमान्दारिता र परिपक्वताले चिनियाँ सहयोग फलदायी हुने वा नहुने भन्ने निर्धारण हुन्छ ।’

‘सेना स्थिर शक्ति’

चीनले सैन्य सहयोगलाई किन प्राथमिकता दिइरहेको छ ?

राजतन्त्र ढलेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि बनेका अधिकांश सरकार अस्थिर देखिन्छन् । त्यसैले सेनालाई स्थिर शक्तिको हेरेर चीनले लगानी गरिरहेको सुरक्षा विश्लेषक बताउँछन् ।

सुरक्षाविद् डा. इन्द्रा अधिकारी भन्छिन्, ‘शक्ति राष्ट्रले सैन्य कुटनीतिमा लगानी गर्नुको अर्थ सम्बन्धित मुलुकमा सेना बलियो छ भन्ने पनि हो ।’ सरकार आउँछ, जान्छ, व्यक्ति फेरिइरहन्छ । तर, सेना सधैं स्थायी रहने प्रकृतिको भएकाले सैन्य लगानीमा आकर्षण देखिएको उनको टिप्पणी छ ।

पूर्वउपरथी बालानन्द शर्मा पनि चीनको दक्षिणी क्षेत्रमा स्वार्थ बढेको स्वीकार्दै भन्छन्, ‘स्थिर सुरक्षा फौज भएकाले भोलिका दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयमा गरेका मान्यतालाई असर पर्दैन भन्ने हुन्छ ।’

भूकम्पपछि भएको आमचुनाव, त्यसको परिणामबाट बनेको दुई तिहाइको कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकार गठनले चीनसँग वैचारिक सम्बन्धलाई नजिक पारेको देखिन्छ । फेरि नाकाबन्दीपछि विकल्प दिन्छौं भनेर भोट मागेको सरकारका लागि पनि चीनसँग नजिकिनु विकल्प नभएको विज्ञ बताउँछन् ।

एक छिमेकीले धोका दिँदैमा अप्ठ्यारो हुँदैन भन्ने सरकारको आश्वसनले चिनियाँ पक्षलाई लगानी गर्न सहज भएको देखिन्छ । त्यसैले चीनले वित्तीय सहायतासँगै नेपाली सैनिक अधिकृतका लागि वार कलेज र नेश्नल डिफेन्स कोर्स (एनडीसी) को कोटा पनि बढाउँदै लगेको छ ।

सुरक्षा चिन्ता

परराष्ट्र मामिलाका जानकार एवं विज्ञहरु सैन्य लगानीमा बढ्दो चिनियाँ चासो पछाडि सुरक्षाको दृष्टिले पनि काम गरेको बताउँछन् । अहिलेको विश्वव्यापी सुरक्षा चुनौति भनेको आतंकवाद पनि हो । जसले सबैभन्दा बढी घाटा शक्तिशाली राष्ट्रलाई नै पुर्‍याउँछ ।

त्यसैले नेपालको सैन्य क्षमताको बढाएर सुरक्षा संयन्त्रलाई बलियो बनाउँदै गर्दा यहाँबाट चीनविरुद्ध हुन सक्ने गतिविधिलाई निस्तेज पार्न पनि सहयोग पुग्छ । त्यसैले सेनासहित नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लगायतलाई तालिम, सैन्य अभ्यास जस्ता विषयमा सहभागिता पनि बढाउँदै लगिएको हुन सक्छ ।

शक्तिराष्ट्रको तुलनामा हामी कहाँ थ्रेट छैन । यद्यपि, दुई ठूलो शक्तिराष्ट्रको बीचमा रहेकाले नेपालको क्षेत्र प्रयोग हुनसक्ने जोखिम रहन्छ । ‘सुरक्षाको दृष्टिले नेपाललाई सुसज्जित गर्न सके नेपालबाट हुनसक्ने सम्भावित खतरा यही निस्तेज हुनसक्छ भन्ने मनोविज्ञान देखिन्छ’, एक सैनिक अधिकृतले भने, ‘नेपालमा सैन्य सहयोगको क्षेत्रमा प्रतिष्पर्धा हुनुको कारण पनि यही हो ।’

नेपाली सेनाका पूर्वउपरथी विवेककुमार शाह चिनियाँ पक्षको बढ्दो सहयोगलाई लिएर हंगामा गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको दाबी गर्छन् । ‘अमेरिकाले पनि इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीमार्फत फाइभ हन्ड्रड डलर फर फाइभ एयर भनेको छ । त्यसलाई संसदले अनुमोन गर्ने स्टेटमेन्ट आएको छ’, शाहले भने, ‘चीन आर्थिक रुपमा सम्पन्न हाम्रो नजिकको ढोका भएकाले समस्या मान्नुपर्दैन । सहायता जुन देशलाई चाहिन्छ, त्यसलाई गर्ने हो । जुन देशले सक्छ, उसैले गर्ने हो ।’

पूर्वउपरथी शर्मा पनि चीनको दक्षिण एसियामा चासो बढेको स्वीकार्दै भन्छन्, ‘सैन्य लगानी भन्नेवित्तिकै आउने कुरा होइन । अनौपचारिक कुरा भइरहेको हुन्छ । सेनाको आवश्यकता अनुसार अफर आएका ठाउँबाट लियो होला । अरु मुलुकको पनि लिनुपर्छ ।’