Comments Add Comment

दशैंपछि निष्क्रिय मिनी संसद : निर्णय कार्यान्वयनमा आफैं वाधक

५ कात्तिक, काठमाडौं । दशैंतिहारको बीचमा पनि सकृय हुनपर्ने अधिकांस संसदीय समितिले लिखित, मौखिक निर्णयहरु गरेका थिए ।

तर, दशैं मनाउन गृहजिल्ला पुगेका सांसदहरु नफर्केपछि ती पूर्वनिर्णयअनुसार मिनी संसद भनिने समितिहरु निष्क्रिय बनेका छन् । यसले गर्दा दशैंतिहारमा बजार र कारागार अनुगमन गर्ने, विभिन्न विधेयकमाथि छलफल गरेर विवाद सल्टाउने जस्ता निर्णयहरु कार्यान्वयन हुन सकेनन् ।

राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले दशैंअघि दशैं, तिहार र छठ पर्व लक्षित सरकारका सुपथ मूल्य पसलहरु सहित बजार अनुगमन गरेको थियो ।

त्यस क्रममा टुकुचास्थित खसी बजार व्यवस्थित नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको समितिले तिहारअघि पनि अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, तिहार अघि बैठकका लागि समितिको गणपूरक संख्या नै नपुग्ने भएको छ ।

समिति सभापति तारादेवी भट्टको सचिवालयका अनुसार, दशैं मनाउन गाउँ गएका सांसदहरु नफर्किएकाले तिहारपछि मात्र बैठक बस्ने अवस्था छ । समिति सभापति भट्ट आफैं भने आखाँको उपचारमा छिन् ।

दशैंतिहारको बिदामा देशभरका कारागार अनुगमन गर्ने प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिको निर्णय पनि निर्णयमा सिमित भएको अवस्था छ । कारण उही छ– दशैं मनाउन गएका सांसदहरु राजधानी फर्किएनन् ।

समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेल अब तिहारलगत्तै कारागार अनुगमनमा जाने निक्र्योलमा पुगेका छन् । ‘निर्णय अनुसार काम गर्न सांसदहरुको ब्यस्तताका कारण भ्याइएन’, उनले भने, ‘अब तिहारलगत्तै सातवटै प्रदेशका कारागार हेर्छौं ।’

विधेयक विवादका विषय

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा अन्र्तगतका विभिन्न विषयगत समितिहरुले विधेयकमाथिको विवाद सल्ट्याउन दशैंतिहारको बीचमा बैठक राखेर पहल गर्ने बताएका थिए ।

प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सभापति जयपुरि घर्तीले पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थसम्बन्धी विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्याउन दशैंतिहारको बीचमा बैठक राख्ने बताएकी थिइन्, तर त्यस अनुसार हुन सकेन । शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक, राष्ट्रिय खेलकुद विकास विधेयक र शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि विचाराधीन छन् ।

प्रतिनिधि सभाकै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले पनि सांसदहरु जिल्लामा रहँदा दशैंतिहारको बीचमा गर्ने भनिएको छलफल हुन नसकेको बताइन् । यो समितिमा नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तको व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, लोकसेवा आयोगसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक विचाराधीन छन् ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय सभाको विधायन ब्यवस्थापन समितिले दशैंतिहारको बीचमा नेपाल इन्जिनियरिङ ऐन २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गर्ने बताएको थियो । तर, दशैं सकिदा त्यो संभावना नै नदेखेको समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङ गुरुङ बताउँछन् । विधायन ब्यवस्थापन समितिमा काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन विधेयक पनि विचाराधीन छन् ।

हाल संसदीय विषयगत समितिमा बिभिन्न १९ विधेयक बिचाराधिन छन् । प्रतिनिधि सभा विकास तथा प्रविधि समितिमा खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयक र सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक, महिला तथा बालबालिका समितिमा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी विधेयक, अर्थ समितिमा बिमासम्बन्धी विधेयक र नागरिक लगानी कोष विधेयक छलफलमा छन् । कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा प्रमाण विधेयक र कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा बिरुवा संरक्षण विधेयक र बीउबिजन विधेयक छलफलमा छन् ।

केही कार्यदल सक्रिय

विधायन ब्यवस्थापन समितिले प्रचलित ऐन÷कानुन कार्यान्वयन मापनका लागि बनाएको कार्यदल भने दशैंतिहारको बीचमा पनि सक्रिय छ । उत्तर विधायिकी परीक्षण (पोस्ट लेजिस्लेटिभ स्क्रिुटिनी) का लागि समितिले सभापति मेघी गुरुङकै संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । बिभिन्न ऐन कार्यान्वयनको अवस्थाको अध्ययनसंगै बैठकहरु बसिरहेको संयोजक गुरुङले अनलाइनखबरलाई बताए ।

उनका अनुसार, सांसदहरु वृषेशचन्द्र लाल, जितेन्द्रनारायण देव, उदया शर्मा पौडेल, प्रकाश पन्थ, रामलखन चमार र सिंहबहादुर विक सदस्य रहेको कार्यदलले ऐन कार्यान्वयन मापन तथा अध्ययन र अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यविधि, ०७५ अन्तर्गत रहेर ऐनहरूको कार्यान्वयनको मूल्यांकन गर्नेछ ।

‘बनेका ऐनहरु के कति कारणले कार्यान्वयन हुन सकिरहको छैन, कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने ? भन्ने विषयबाट छलफलको सुरु गरेको छौं’, समिति सभापति एवं कार्यदलका संयोजक गुरुङ भन्छन्, ‘ऐन कार्यान्वयन मापन र मुल्याङ्कनका लागि सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन २०३३ छानेका छौं ।’

सामाजिक ब्यबहार (विवाह, ब्रतबन्ध, चुडाकर्म, पास्नी, न्वारान, जन्मदिवस, छैठी, बुढो–पास्नी र पितृ–कार्य, कुल पुजा)का कार्य गर्दा फजुल खर्च बढेको, अस्वस्थ प्रतिस्प्रधा हुन थालेको, तडकभडक बढेको, दाइजोका निहुँमा हत्या नै गर्ने जस्ता आपराधिक प्रवृति बढेको भन्दै त्यसलाई रोक्ने उदेश्यले सरकारले २०३३ सालमा यो ऐन ल्याएको थियो ।

विावहमा ५१ जना भन्दा बढी जन्ति लान नपाइने, विवाह भोजमा ५१ जना भन्दा बढीलाई बोलाउन नपाइने, दाइजोमा बढीमा १० हजार मात्र दिन मिल्ने, छैठी, न्वारन, जन्म दिवस, पास्नी, चुडाकर्म, लगायतका कार्यमा नातेदारबाहेक २५ जना भन्दा बढीलाई बोलाउन नहुने लगायतका प्रावधान ऐनमा छन् । तर, ब्यवहारत: यो ऐन कार्यान्वयनमा छैन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment