Comments Add Comment

सरकारी भुक्तानीमा अग्रिम कर कट्टी झण्झटिलो

८ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि सरकारी भुक्तानीमा अग्रिम करकट्टीको प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । तर, प्रारम्भिक अनुभवमा यो प्रभावकारी देखिएको छैन ।

भुक्तानी दिनुपर्ने पार्टीको छुट्टाछुट्टै बैंक भौचरबाट कर दाखिला गर्नुपर्ने र सम्बन्धित कम्पनीको प्यान नम्बर, नाममा कर दाखिला गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको आन्तरिक राजस्व कार्यालय बताउँछ । अग्रिम कर कट्टीमा समस्या देखिएपछि समाधान गर्न कार्यालयले एक कार्यविधि नै बनाएर कार्यान्वयन थालेको छ ।

कार्यविधि अनुसार अब मन्त्रालय/विभाग तथा मातहतका सबै कार्यालयले ठेक्का वा करार रकमको मूल्य अभिवृद्धि रकम भुक्तानी गर्दा त्यसको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम कट्टा गरी सम्बन्धित व्यक्ति/संस्थाको प्यान नम्बर उल्लेख गरी राजस्व शीर्षकमा दाखिला गर्नु पर्ने छ । त्यस क्रममा सम्बन्धित राजस्व कार्यालयको कोड नम्बर उल्लेख गरी सम्बन्धित राजस्व शीर्षकमा छुट्टाछुट्टै बैंक भौचरबाट दाखिला गर्न सबै निकायलाई विभागले आग्रह गरेको छ ।

सरकारले चालु आवबाट सरकारी निकाय वा नेपाल सरकारको पूर्ण/आशिंक स्वामित्व भएको संघ संस्थाले ठेक्का सम्झौता वा करार अन्तर्गत आपूर्ति हुने वस्तु तथा सेवा वापतको रकम भुक्तानी दिँदा करवापतको ५० प्रतिशत रकम सोझै कर कार्यालयको खातामा पठाउनुपर्ने प्रावधान ल्याएको थियो । यसो गर्दा सरकारी निकायले ठेकेदार/आपूर्तिकर्ताको छुट्टैछुट्टै बैंक भौचरबाट सम्बन्धित करदाताको नाममा रकम दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, सरकारी निकायहरुले भने आफ्नै प्यान नम्बर उल्लेख गरी कर दाखिला गर्दा समस्या भएको हो । किनकी यसो गर्दा सिस्टममा कार्यालयले कर तिरेको देखिन्छ, तर त्यो कर ठेकेदार वा आपूर्तिकर्ता कम्पनीले तिरेको कर हो ।

यसअघिको भुक्तानीलाई कसरी सल्टाइदैछ ?

आन्तरिक राजस्व विभागले यसअघि भइसकेको भुक्तानीमा देखिएको समस्या सुल्झाउन कार्याविधिमार्फत महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई उपायसमेत दिएको छ । त्यसअनुसार ५० प्रतिशत मूअक रकम दाखिला गर्ने कार्यालयले आफ्नै कार्यालयको प्यान नम्बर उल्लेख गरी दाखिला गरेको अवस्थामा मूअक दाखिला गर्ने कार्यालयले राजस्व कार्यालयको नाममा विवरण खुलाई पत्र लेख्नुपर्ने भएको छ । यसमा सबै करदाताको प्यान नम्बर, र्फमको नाम, मूअक रकम सहितको विवरण खुलाउनु पर्नेछ ।

अलग-अलग भौचर नभरी एकमात्र करदाताको प्यान नम्बरबाट धेरै ठेकेदार वा आपूर्तिकर्ताको रकम दाखिला भएको अवस्थापनि उक्त विवरणमा खुलाउनु पर्ने भएको छ ।

५० प्रतिशत मुअक रकम दाखिला गर्दा सरकारी कार्यालयको कोड वा प्यान नम्बर आफ्नो मात्र राखेको अवस्थामा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले कार्यालय कोड परिवर्तन गरी राजस्व कार्यालयमा खबर गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन विभागले आग्रह गरेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment