Comments Add Comment
जमीनमा दोहोरो स्वामित्व :

पूर्जाको जग्गा खोज्दा भूमाफियाको विल्ला

सुकुम्बासीलाई बास उठ्ने डर

८ कात्तिक, विराटनगर । वर्षौं पुरानो जग्गा सट्टा भर्ना समस्या सामधान नहुँदा मोरङको पथरी शनिश्चरे क्षेत्रका दोहोरो भूस्वामित्वको विवाद बढेको छ । विस २०३० को दशकमा झोडा फाडेर बसेका र सरकारबाट सट्टा भर्ना पाएर आएकाहरुबीचको विवाद बढेको हो ।

सरकारले २०३३-०३५ सालबीचमा कोशी टप्पु बन्यजन्तु आरक्ष, धरानको सर्दु जलाधार, झापाको बेलडागी, पेल्टीमारी लगायतका मानिसहरुलाई मोरङको केचना क्षेत्र (पथरी शनिश्चरे, हसन्दह, बयरबन) क्षेत्रमा सट्टा जग्गा दिएर पहिलाको ठाउँबाट उठायो । त्यही जग्गामा दोहोरो स्वामित्व परेपछि विवाद सुरु भयो ।

विवाद बढ्दै जादा दुबै पक्ष एक अर्काप्रति आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । वर्षौंदेखि बसोबास गरिरहेकाहरु पूर्जाको जग्गा खोज्दै पुग्नेहरुलाई ‘भूमाफिया’ भएको दाबी गर्छन् । सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा जितेर जग्गा दाबी गर्नेहरु भने नक्कली सुकुम्बासीले आफ्नो जग्गा उपभोग गरेको आरोप लगाउँछन् ।

सर्वोच्च अदालतबाट २०७० सालमा मुद्दा जितेर आएकाहरुले आफ्नो जग्गा उपभोग गर्न पाएका छैनन् । ‘पूर्जा हाम्रो नाममा छ जग्गा अर्कैले उपभोग गर्छ ।’ पूर्जावाला मध्येका एक शिवप्रसाद भट्टराई भन्छन्, ‘राज्यले दिएको जग्गा खोज्दा भूमाफियाको ट्याग लाग्यो ।’

पथरी शनिश्चरे नगरपालिका- १० मा बस्दै आएका भट्टराईको घरदेखि केही पश्चिम ५ बिघा जग्गा छ । हुम्सेदुम्सेबाट सट्टा भर्ना गरी पथरी शनिश्चरे आएका उनी आफ्नो जग्गा उपभोग गर्न नपाएको बताउँछन् ।

विराटनगर- ३ आयल निगम बस्दै आएका तेजप्रसाद अधिकारीको अवस्था पनि उस्तै छ । केहीदिन अघिको भेटमा उनले पथरी शनिश्चरे-१० भुटानी सणानार्थी सिबिर नजिकै डेढ बिघा जग्गा रहेको बताए । तर, २०३६ सालदेखि तीन वर्ष जग्गा भोगचलन गरेपछि आफ्नो जग्गा खोसिएको उनी बताउँछन् ।

गत भदौ २८ गते मोरङ पथरी शनिश्चरे नगरपालिका- ३ मा धनिपूर्जामा रहेको जग्गा खोज्दै पुगेका झापा दमकका करिब ७० वर्षीय भरत भट्टराईलाई जग्गा भोगचलन गरिरहेका सुकुम्वासीहरुले दिनभर सामुदायिक भवनमा थुनेका थिए । त्यसको एक महिनापछि असोज २७ गते पनि अन्य दुई जनालाई त्यसै गरी थुनियो ।

‘ज्यान जाओस तर जग्गा छोड्दैनौं’

मोरङको पथरी शनिश्चरेका सुकुम्बासीहरू भोगचलन गर्दै आएको जग्गा कुनै हालतमा नछोड्ने बताउँछन् । उनीहरु आफूले २०३५ सालदेखि उपभोग गर्दै आएको जग्गामा भूमाफियाहरूको आँखा परेको दाबी गर्छन् ।

पथरी शनिश्चरे- ३ का मौसम याक्थुम्बा भूमाफियाहरू मेरो जग्गा भन्दै धनीपूर्जा देखाउँदै आउन थालेपछि स्थानीय आक्रोशित बनेको बताउँछन् । भट्टराई भन्छन्, ‘हामी मर्न तयार हुन्छौं, तर वर्षौंदेखि उपभोग गरेको जग्गा छोड्दैनौं ।

पथरी शनिश्चरे नगरपालिका मोरङ क्षेत्र नम्बर ३ पर्छ । यो निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का भानुक्त ढकाल अहिले कानून मन्त्री छन् । निर्वाचनको बेला उनले समस्या समाधान गर्ने भनेर भोट मागे पनि केही पहल नगरेको सुकुम्बासीहरुको गुनासो छ ।

पथरी शनिश्चरेका सुकुम्बासी अगुवा जहरमान लिम्बु सरकार र दुई नम्बरी लालपूर्जाले सुकुम्बासीलाई हैरान बनाएको बताउँछन् । केही दिनअघिको भेटमा उनले दोहोरो स्वामित्व रहेको क्षेत्रमा आक्रोश तीव्र रहेको बताउँदै सरकारले बेलैमा समस्या सामधान गर्न पहल गर्नुपर्ने बताए ।

केचना क्षेत्र (हाल पथरी शनिश्चरे र कानेपोखरी गाउँपालिका) करिब पाँच सय बिघा जग्गामा दोहोरो भू-स्वामित्वको विवाद छ ।

आफ्नो नामा रहेको जग्गा उपभोग गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै डिल्लीप्रसाद प्रसाईंसहित १९ जनाको समूह २०६८ सालमा सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । २०७० सालमा सर्वोच्चले निवेदकलाई जग्गा भोगचलनको व्यवस्था मिलाउन फैसला गर्‍याे ।

अदालतमा फैसलापछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा पट्क-पटक छलफल भयो । छलफलबाट निकास निस्किएन् । फैसला कार्यान्यन नभएपछि डिल्ली प्रसाईंको समूहले पन: अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दामा अदालतले असोज मसान्तभित्रै फैसला कार्यान्यनको विवरण पेस गर्न आदेश दिएको छ ।

गत असार २५ गते सरकारसँग जवाफ मागेपछि सकुम्बासी र पूर्जा भएकाहरु आन्दोलनको तयारीमा छन् ।

दशैंपछि सरकारले आफ्ना जग्गा भोगचलन गर्ने व्यवस्था नमिलाए आन्दोलन गर्ने पूर्जावाला समुहका सदस्य शिवप्रसाद भट्टराई बताउँछन् । ‘हाम्रो माग राज्यसँग हो ।’ उनी भन्छन् ‘ सरकारले पूर्जाकै जग्गा दिनुपर्छ भन्ने छैन् । अन्य क्षेत्रको जग्गा उपभोग गर्ने व्यवस्था गरेपनि हामी राजी हुन्छौं ।’

पूर्जावाला समूहका संयोजक डिल्ली प्रसाई राज्यले दीर्घकालीन समस्या सामधानका लागि ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । उनी दोहोरो स्वामित्व रहेका पूर्जावालाहरुलाई पथरी शनिश्चरेको सरणार्थी शिबिरको जग्गा दिएर समस्या सामधान गर्न सकिने बताउँछन् । राज्यसँग चलनचल्तीका आधारमा जग्गाको मूल्याङकन गरी क्षतिपूर्ति दिन सक्ने बिकल्प पनि रहेको उनी बताउँछन् ।

२०३३ सालदेखि छाड्यौं, अझै कति छाड्नु ?

डिल्लीप्रसाद प्रसाईं, अगुवा, पूर्जावला समूह

पहिले सरकारले सट्टा भर्नामा दिएको जग्गा उपभोग गर्न नपाउँदा कस्तो समस्या परेको छ ?

आफ्नो जग्गा उपयोग नपाउँदा म कोठा भाडामा लिएर विराटनगर बसेको छु । मेरो बसाइँ हेर्नुभयो तपाईंको आत्मा चिडिन्छ ।

केही नलागेपछि २०६८ सालमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थियौं । अदालतले २०७० सालमा मुद्दा जिताइदियो, तर कार्यान्यन भएन । त्यसपछि फेरि १२ वटा सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाएर अदालतको अपहेलना गरेको मुद्दा दायर गर्‍याै‌ं । अदालतले तीन महिनाभित्र फैसला कार्यान्यन गरी नतिजा पेस गर्न असार २० गते आदेश जारी गरेको छ । आदेश महान्याधिवक्तको कार्यालयमा पनि गयो । असोज २० गतेसम्म समय छ कार्यन्यन हुन्छ होला । हामी २९ जनाले ५६ विगाहका लागि हालेका थियौं ।

अब यो समस्या सामधानकालागि ५०-५० प्रतिशतको बिकल्पमा सहमति हुनसक्छ ?

हिजो सुकुम्बासी नेताहरुले २५ प्रतिशत जग्गा पूर्जावालालाई, ७५ प्रतिशत उपभोग गर्नेलाई भन्दा हामी मानेनौं । सरकारले हामीलाई पहिले नै २० बिघाबाट उठाएर १२ बिघा दियो । त्यसबेला ४० प्रतिशत घटेको हामी फेरि ७५ प्रतिशत घट्दा सुन्यमा पुग्छौं ।

हाम्रो लडाई राज्यसँग हो । उसले त्यही पूर्जाको जग्गा दिनुपर्छ भन्ने छैन । सरकारले हामीलाई कि चलनचल्तीका आधारमा जमीनको पैसा दिओस् कि त हाम्रो जग्गामा बसेकाहरुलाई उठाइदिओस् । हाम्रो माग त्यती हो । ५०-५० प्रतिशत पनि मान्दैनौं ।

भोलि सरकारले यही प्रस्ताव गर्यो भने ?

पहिले पनि ४० प्रतिशत घटाएर दियो, फेरी घट्नु ? हामीले घटेकोघट्यै गर्नु ? तपाईं मेरो ठाउमा उभिएर सोच्नुस्, मान्नुहुन्छ ?

‘सुकुम्बासी एक मुट्ठी माटो छाड्ने पक्षमा छैनन्’

जहरमान लिम्बु, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास पहल समितिका संयोजक 

सुकुम्बासी समस्या सामधान गर्ने कसरी ?

यो समस्या सामधान गर्न गाह्रो छ । २०४२ सालयताका श्रेस्ता र पूर्जा दुई नम्बरी हुन् । जबकी, सुकुम्बासीको बसोबास २०३५-३६ सालदेखिको हो ।

दोहोरो स्वामित्वमा परेको आफ्नो जग्गा पाउँ भन्दै २०६८ सालमा मुद्दा परेपछि अदालतले विवरण माग्यो । जसमा मोरङ प्रशासनले २०४२ सालको जग्गा वितरण पेस गरेपछि डिल्ली प्रसाईं समूहको पक्षमा फैसला भयो ।

फैसलापछि सीडीओले गाउँमा आएर दोहोरो स्वामित्व भएका ६१ जनाको विवरण टिपेका रहेछन् । ती सबैलाई विराटनगर बोलाएर गरेको छलफलमा सिडियोले सुकुम्बासीलाई जग्गा छोड्न भने, हामीले मानेनौं । सिडिओले प्रहरीको सुरक्षामा अमिन पठाएर नापी गर्न पनि खोजे, तर सुकुम्बासीहरुले दिएनन् । त्यसपछि उनीहरु पछाडि हटे ।

२०७२ सालमा जारी नयाँ संविधानमा कुनै व्यक्तिले ३० वर्ष उपयोग गरेको जग्गामा स्वतः उसको भोगाधीकार हुने भन्ने व्यवस्था छ । वन ऐनले पनि १० वर्ष भोग चलन गरेको छ भने जमीन व्यक्तिको हुने भनेको छ । त्यसकारण हामीले भोगचलन गरेको जग्गामा अरुको दाबी लाग्दैन ।

सर्वोच्चको फैसला पछिका छलफलहरुमा २५ प्रतिशत र ७५ प्रतिशत को प्रस्ताव आएको थियो । अब आधा-आधाको प्रस्ताव आए सहमति गर्नुहुन्छ ?

यहाँका सुकुम्बासी एक इञ्च जमीन छाड्नेवाला छैनन् । ७५ प्रतिशत हो भने सुकुम्बासीले सहमति गर्न पनि सक्छन् । यसमा छलफल नगरी यसै भन्न सकिन्न । पूर्जावालालाई २५ प्रतिशत भोगचलन गर्नेलाई ७५ प्रतिशत जग्गा दिने विषयमा मैले मात्र भन्न मिल्दैन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment