१४ कात्तिक, काठमाडौं । बंगलादेशको ढाकाबाट ०७५ साल वैशाख १० गते छुटेका श्यामोली परिवहनका दुईवटा बस वैशाख १२ गते काँकडभिट्टा नाका हुँदै पहिलोचोटि नेपाल छिरेका थिए । नेपाल, भारत, बंगलादेश र भुटानबीच चारदेशीय सीधा बस यातायात सेवा सञ्चालनको सन्देश लिएर ती बसहरु बंगलादेशको राजधानी ढाकाबाट छुटेका थिए ।
बंगलादेशको बंगलाबन्ध-फूलवारी मार्ग हुँदै भारतको सिलगुढी र पानीट्यांकीको बाटो भएर ती बस नेपाल प्रवेश गरेका थिए । बसमा बंगलादेश रोड ट्रान्सपोर्ट कर्पोरेसनका अध्यक्ष फरिद अहमद भूइयन, भारतीय यातायात मन्त्रालयका उच्च अधिकारी अमित मञ्जल र नेपालका तर्फबाट भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयका वरिष्ठ डिभिजनल इञ्जिनियर गोविन्दप्रसाद खरेलसहित ८० जना थिए ।
बंगलादेश, भुटान भारत र नेपाल (बीबीआईएन) बीच भएको चार देशीय सीधा यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने सम्झौतापछि पहिलोपटक ती बसहरु ढाकाबाट यात्रु बोकेर परीक्षण सेवाका लागि नेपाल आएका थिए ।
दुईवटा बसले परीक्षण यात्रा गरे पनि अहिले त्यो सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । सम्झौता कार्यान्वयन नहुनुको एउटै कारण हो- भुटान ।
आफैं सम्झौता गर्ने, कार्यान्वयन नगर्ने
भुटानको राजधानी थिम्पूमा १५ जून २०१५ मा बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपालका यातायात मन्त्रीस्तरमा चार देशबीच मोटर यातायात सञ्चालन प्रोटोकल्समा हस्ताक्षर भएको हो । तर, आफ्नै देशमा भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा भुटानले अहिलेसम्म अटेर गर्दै आइरहेको छ ।
द्वीपक्षीय तथा त्रिपक्षीय छलफलबाट भन्सारका विषय सल्टाउँदै जाने गरी चार देशको यात्रु र सामान बोकेका सवारी रुट तय गर्न त्यतिबेला चारै देशवीच सहमति भएको थियो ।
सडक मार्गले यी देशका जनताबीच पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित हुने र सडकमार्ग हुँदै गरिने ब्यापारका आयामले आर्थिक गतिविधि बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।
क्षेत्रीय एकतालाई बलियो बनाउँदै आर्थिक विकासमा हातेमालो गर्न र यो बीबीआईएन महत्वपूर्ण हुने बताइएको थियो । एसियन डेभलपमेन्ट बैंकको सहयोगमा प्राविधिक र आर्थिक सहयोगमा चार देश जोड्ने महत्वकांक्षी योजना अघि बढाइएको थियो ।
यो योजना कार्यान्वयनमा आएको भए काठमाडौं, नयाँ दिल्ली, थिम्पु र ढाकालाई स्थल मार्ग हुँदै यात्रु र सामान बोकेको सवारीमार्फत जोड्ने पुलको काम गर्दथ्यो । तर, थिम्पु हस्ताक्षरलाई आ-आफ्नो देशको संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने प्रोटोकलमा समझदारी भए पनि अहिले भुटानले आफ्नो सदनबाट प्रोटोकल अनुमोदन गराएको छैन ।
बीबीआईएन मोटर भेइकल एग्रिमेन्टबारे जानकार वाणिज्य मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार भुटान यसबारे अनिणिर्त अवस्थामै छ ।
पूर्वी नेपालमा भुटानी शरणार्थीहरु रहेकाले उनीहरु दक्षिण भुटानमा छिर्न सक्ने ठानेर भूटानले सोझो यातायात सेवा सञ्चालन गर्न नमानेको कतिपयको विश्लेषण छ ।
बंगलादेश, भारत र नेपालले समझदारी अगाडि बढाउन प्रक्रिया पूरा गरे पनि भुटानी संसदले अहिलेसम्म यो समझदारीलाई अनुमोदन गरेको छैन ।
भुटानकै कारण अन्य तीन देशबीचको यात्रु तथा पारवहन यातायात सेवा सञ्चालन चार वर्षदेखि अडि्कएको तीन देशका सरकार प्रमुखहरुको निष्कर्ष छ ।
बीबीआईएन कार्यान्वयलाई प्राथमिकतामा राखेकै कारण बंगलदेशसँग सीधा बस सेवा सञ्चालन गर्न नेपालले राखेको प्रस्ताव दुई साता अघिको वाणिज्य सहसचिव स्तरको प्राविधिक समितिको बैठकमा अस्वीकृत भएको थियो ।
भुटानलाई छाडेर तीन देश अगाडि बढ्ने
यसैवीच, चार देशीय यातायात सञ्चालन समझदारीबाट भुटानलाई अलग्याइने विषयमा नेपाल बंगलादेश र भारतवीच छलफल सुरु भएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार बीबीआईएन कार्यान्वयनबारे छलफल गर्न नोभेम्बर दोस्रो साता काठमाडौंमा चार देशका अधिकारीबीच बैठक हुँदैछ । भुटानलाई उसको अनुकुलतामा पछि समेट्ने गरी उक्त बैठकबाट तीन देशबीच सहमति खोज्न बंगलदेश र भारतले अग्रसरता लिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बंगलादेशका राष्ट्रपति अब्दुल हमिदले यही कात्तिक अन्तिम साता गर्ने नेपाल भ्रमणका क्रममा भुटानलाई छाडेर तीन देशबीच सहमति खोजिने भएको हो ।
यसबारे दुईसाता पहिले बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले भारत भ्रमणमा क्रममा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग त्रिदेशीय यातायात सञ्चालनबारे कुरा गरिसकेकी छिन् ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा हसिनाले तीन साताअघि भारतको राजकीय भ्रमण गरेकी थिइन् । मोदीसँग उनको भेटमा यथासक्य छिटो बीबीआईएन एमभीए कार्यान्वयनबारे छलफल भएको थियो ।
बंगलादेशी र भारतीय समकक्षी प्रधानमन्त्रीबीच भएको भेटपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यको १८ औं बुँदामा चारदेशीय यातायात समझदारी कार्यान्वयन अबिलम्ब गर्ने उल्लेख थियो ।
उता, असंलग्न राष्ट्रहरुको सम्मेलनमा गएका बेला बाकूमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र हसिनावीच पनि यसबारे छलफल भएको छ ।
बीबीआईएन बैठकअघि नै बंगलादेशी राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण तय भएका कारण बंगलादेश, भारत र नेपालबीच यात्रु र मालबाहक सवारी साधन सञ्चालनको समझदारी बन्न सक्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको आँकलन छ ।
