१५ कात्तिक, काठमाडौं । यो वर्ष दाना नलागेर किसानलाई समस्यामा पारेको गरिमा जातको धानमा तीन वर्षअघि नै समस्या देखिएको कृषि वैज्ञानिकहरुले बताएका छन् । २०७२ सालमा नेपालमा पहिलो पटक यो जातको धान सिफारिस हुँदा हाइब्रिड भनेर गरिए पनि हाइब्रिड नभएको कृषि वैज्ञानिकहरुले बताएका छन् ।
राष्ट्रिय धान बाली अनुसन्धान कार्यक्रम हर्दिनाथ, धनुषाका धान संयोजक डा.रामवरण यादवका अनुसार हाइब्रिड धानको बीउ एक पटक उत्पादन गर्नका लागि मात्रै हो । तर सरकारले तराई र भित्री मधेसका लागि २०७२ सालमा हाइब्रिड भन्दै सिफारिस गरेको गरिमा जातको धानको दोस्रो पुस्ताबाट झन् राम्रो उत्पादन भएको किसानले बताएको डा. यादवले सुनाए ।
‘स्थलगत अवलोकनमा जाँदा किसानले दोस्रो पुस्ताबाट झन् धेरै धान उत्पादन भएको सुनाए’ डा. यादव भन्छन्, ‘हाइब्रिड धान हो भने दोस्रो पुस्तामा राम्रो उत्पादन हुने भन्ने हुँदैन । यो त नर्मल धानजस्तै भयो ।’
सरकारको जवाफ : अनुसन्धान भइरहेको छ
शुक्रबार प्रतिनिधिसभा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा सांसदहरुले गरिमा धान हाइब्रिड हो कि होइन भनी प्रश्न गरेका थिए । सांसद दलबहादुर रानाले हाइब्रिड भनेर सिफारिस गरिएको धान हाइब्रिड नभएको पुष्टि भएको हो ? भन्दै पटक–पटक प्रश्न गरे । उनले यो जातको धान सिफारिस गर्ने कृषि वैज्ञानिकलाई कारबाही गर्नसमेत माग गरे ।
जवाफमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको बीउ विजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका प्रमुख मदन थापाले यस विषयमा अनुसन्धान भइरहेको बताए । ‘सुरुमा यसबारे खोजिएन । अहिले समस्या आएपछि अनुसन्धान भइरहेको छ । एकैचोटी गरिमा धान हाइब्रिड होइन भन्न सकिन्न, यसको कानुनी प्रक्रिया छ । कानुनी रुपमा पुष्टि हुनैपर्छ’ उनले भने ।
थापाले सिफारिस हुँदा नै गरिमा जातको धान हाइब्रिड थिएन कि भन्ने शंका लागेको बताए । ‘दोस्रो तेस्रो पुस्ताको उत्पादन हेर्दा नार्क र बीउबिजन तथा प्रविधि महाशाखाले गरेको अनुसन्धानलाई नियाल्दा गरिमा जातको धान सिफारिस गर्दा नै हाइब्रिड थियो कि थिएन भन्नेमा शंका छ ।’
सनराइज एग्रिकल्चर रिसर्च सेन्टर प्रालिले भारतको हैदरावादस्थित रिनोभा सिड साइन्स इन्डिया प्रालिबाट गरिमा जातको वर्णशंकर (हाइब्रिड) जातको धान आयात गरी विक्री वितरण गर्दै आएको छ । यो धान ९० देखि ९५ दिनभित्र ५० प्रतिशत फूल खेल्नुपर्ने र १२५ दिनभित्र फल काट्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, धान लगाएको १२० दिनमा स्थलगत अवलोकनमा जाँदा समेत बाला नलागेको पाइएको थापाले बताए । नेपालमा कञ्चनपुर, कैलाली, बाँके, बर्दिया, कपिलवस्तु, तनहुँ, नवलपरासी पूर्व र चितवन जिल्लामा यो धान लगाइएको छ ।
बीउ विजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका अनुसार सनराइज एग्रिकल्चरले चालु आर्थिक बर्षका लागि २३ हजार ४२९ किलोग्राम धानको बीउ बिक्री गरेको थियो । १५ हजार ३७२ किलोग्राम मौज्दात रहेको छ ।
यो धान किसानले १४ हजार ६ हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाएका छन् । केन्द्रका प्रमुख थापाका अनुसार पीडित किसानलाई १२ देखि १४ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अध्ययनबाट देखिएको छ ।
आयातकर्ताद्वारा गल्ती स्वीकार
गरिमा धानको आयातकर्ता सनराइज एग्रिकल्चर रिसर्च सेन्टर प्रालि लमही दाङले उत्पादक कम्पनी (रिनोभा सिड साइन्स इन्डिया प्रालि) बाट नै गलत बीउ आएको जिकिर गरेको छ । सो कम्पनीले भारतमा बिक्री गरेको ४८ मेट्रिक टन बीउ रोपेको खेतमा पनि बाली नलाग्ने समस्या देखिएको बीउविजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका प्रमुख थापाले सुनाए ।
आयातकर्ता सनराइज एग्रिकल्चरले आफ्नो नाममा भएको सबै चल अचल सम्पत्ति बेच्दा पनि पीडित किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन नसक्ने बताएको छ । भारतीय कम्पनीले पनि किसानलाई क्षतिपुर्ति दिए कम्पनी टाट पल्टिने बताएको भनी आयातकर्ता कम्पनीका प्रतिनिधिले मौखिक बयान दिएको केन्द्रका प्रमुख थापाले संसदीय समितिलाई जानकारी गराए ।
सांसदहरुले यस घटनामा दोषी पत्ता लगाई कारबाही गर्न माग गरे । ‘आयातकर्ताले उत्पादकले गलत बीउ दिएको भनेर छुट पाउने, विदेशी कम्पनीलाई कारबाही गर्न नसक्ने अवस्था आउने हो कि !’ सांसद भवानीप्रसाद खापुङले भने ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरीले समस्या समाधानका लागि कुटनीतिक पहल गर्ने बताएकी छन् । ‘हैदरावादको कम्पनीले नेपाललाई गलत बीउ बेचेको रहेछ भने हामी कुटनीतिक रुपमा पहल गर्छौं । भारत सरकारलाई पत्राचार गर्न सक्छौं’ उनले भनिन्, ‘यहीँ (आयातकर्ता) को कम्पनीले गडबडी गरेको रहेछ भने सोही कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति भराउँछौं ।’
गरिमा धानको बीउबाट बाली नलागेको विषयमा अध्ययन गर्न मन्त्रालयबाट एउटा टोली गठन भएको र त्यो टोलीले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन दिएपछि सरकारले निर्णय लिने उनले बताइन् ।
पीडित किसानलाई क्षतिपूर्ति दिइने
सरकारले गरिमा धानमा बाला नलागेपछि पीडित भएका किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने प्रतिवद्धता जनाएको छ । ‘कति क्षतिपूर्ति दिने भन्ने अहिले भन्न सकिदैन, बीउमा लगानी, श्रमको लगानी, उत्पादन लागतलगायतका विषय हेरेर क्षतिपूर्ति दिन्छौं’ कृषि मन्त्रालयका सहसचिव रघुराम विष्टले भने ।
छलफलमा सांसदहरुले पीडित किसानलाई के को आधारमा क्षतिपूर्ति दिइन्छ ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा सहसचिव ढकालले मागेजति नभए पनि उचित क्षतिपूर्ति दिलाइने बताए ।
समिति सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले पीडित किसानलाई छिटो क्षतिपूर्ति दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गरेकी छन् । छलफलमा सांसदहरुले गरिमा धानको बाला नलाग्ने जस्ता समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।
सांसद शान्ता चौधरीले ०६४ सालमा पूर्वी नेपालमा मकैमा घोगा नलाग्ने समस्या देखिँदा बीउको गुणस्तर जाँच गरेर मात्र वितरण गर्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएको स्मरण गरिन् । पूर्वकृषिमन्त्री सांसद हरिबोल गजुरेलले कृषि उत्पादनको लागत सरकारले ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने बताए ।
‘कृषि अनुदान बन्द गरौं र सरकारले कृषि उत्पादनको लागत ग्यारेन्टी गर्ने ब्यवस्था लागू गरौं’ उनले भने ‘यसो गर्यो भने कृषि पेशाप्रति आर्कषण बढ्छ । कृषि अनुदान खेर गयो भन्न पनि पर्दैन ।’ सांसद गजुरेलको प्रस्तावलाई पूर्वकृषिमन्त्री छविलाल विश्वकर्माले समर्थन गरे ।
सांसदहरुले आयात गरिने बीउ नाकामै परीक्षण गर्न सुझाव दिए । जवाफमा बीउ विजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका प्रमुख थापाले केन्द्रमै बीउको गुणस्तर जाँच गर्ने प्रभावकारी ल्याबको अभाव रहेको बताए । ‘नाकामै गुणस्तर जाँच गर्ने सुझाव राम्रो हो तर, हामीसँग केन्द्रमै बीउको गुणस्तर चेक गर्ने प्रभावकारी ल्याबको अभाव छ’ उनले भने ।
