चार वर्षअघि भारतले नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दीविरुद्ध उभिँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलको साथ थिएन ।

तर एकतर्फी रुपमै नाकाबन्दी फिर्ता गराउन सफल भएका ओली ‘राष्ट्रवादी’ नेताको रुपमा उदाए । चार वर्षपछि भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा कालापानी क्षेत्रलाई समेटेपछि नेपाली जनता उद्धेलित भएका छन् ।

र, भारतसँग वार्ता गरेर समस्या सुल्झाउन ओलीलाई मधेस केन्द्रित दलको समेत साथ मिलेको छ । यसले प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष ओलीलाई ‘राष्ट्रवादी’बाट ‘देशभक्त राजनेता’ बन्ने अभूतपूर्व अवसर समेत प्राप्त भएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस बालुवाटारमा राष्ट्रिय सहमति: लिम्पियाधुरासम्मै नेपाली भूमि हो

त्यसो भए अहिले चाहिँ ओली वा अरु नेपाली नेताहरु देशभक्त छैनन् त ? हामी कुनै पनि नेताको देशभक्तिमाथि प्रश्न उठाउन चाहन्नौं र एउटा नागरिकको देशभक्तिमाथि शंका गर्न पनि हुन्न ।

तर किनारामा बसेर देशभक्तिको कुरा गर्नु र देशको नेतृत्व गरेर विगतमा छिमेकीले अतिक्रमण गरेको भूभाग कूटनीतिक क्षमता देखाएर आफ्नो कायम गराउनु फरक कुरा हो ।

नयाँ चोट लागेको होइन…

सबैलाई थाहा छ, कालापानी भारतले आज अतिक्रमण गरेको होइन । सरकारको कमजोरी वा गल्तीका कारण भारतले नयाँ नक्सा बनाएको पनि होइन । कालापानी क्षेत्रमा नयाँ चोट लागेको होइन, पूरानै घाउ बल्झिएको हो । यसमा प्रधानमन्त्री र सरकारलाई कुनै विपक्षीले यस्तो आरोप लगाएका पनि छैनन् । बरु हिजो नाकाबन्दीविरुद्ध लड्दा छुटेका मधेसवादी समेत सरकारको साथमा उभिएका छन् ।

शनिबार बालुवाटारको सर्वपक्षीय बैठकमा भारताबाट अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउन सरकारले चाल्ने कदममा साथ दिने बताएका छन् । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक सम्वादबाटै नेपालको कायम गराउने सरकारका हर कदममा साथ दिने प्रतिबद्धता सबै राजनीतिक दलबाट प्राप्त भएको छ ।

जबकी भारतसँग जोडिने सीमा विवाददेखि कूटनीतिक विषयमा समेत अपवाद बाहेक घरेलु राजनीतिक जहिले पनि बिभाजित हुने गरेको थियो । २००७ सालदेखि २०७४ सालसम्म भारत जोडिने हरेक मुद्दामा घरेलु राजनीति तथा जनमत विभाजित हुने गरेको तितो इतिहास छ ।

यसपटकबाट सीमा विवादको हल खोज्न सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा छन् । यो नेपालको निम्ति एक अवसर हो ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीकै भाषामा यो मामिलामा आम जनमत, राजनीतिक दलको उद्देश्य र सरकारको दृष्टिकोण ठ्याम्मै मिलेको छ । र, यो चुनौतीभन्दा ऐतिहासिक अवसर हो ।

सरकार–जनता एकै स्वर

पछिल्लो समय घरेलु मामिलामा सरकार आलोच्य बने पनि मुलुकभित्र विदेशी चलखेल अस्वीकार गर्ने सन्दर्भमा प्रशंसित बनेकै हो । लामो समयपछि बलियो र स्थिर सरकार बनेको छ । अझ देशको स्वाधीनता र आफ्नो भूमि रक्षा गर्ने सन्दर्भमा सरकारलाई आमजनता र सबै राजनीतिक दलको नैतिक बल समेत प्राप्त छ ।

दुई तिहाईको जनमत र आमजनताको नैतिक बल समेत प्राप्त गरेको सरकारले कालापानी र सुस्ता जस्ता अतिक्रमित भूभाग भारतको नक्साबाट हटाउन लगाएर फिर्ता ल्याउन कस्तो कदम चाल्छ ? अब प्रश्न सरकारतिर सोझिएको छ । कसका पालामा अतिक्रमणमा पर्‍यो भन्नुभन्दा कसको पालामा फिर्ता ल्याइयो भन्नेले राजनीतिमा अर्थ राख्छ ।

प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीलाई जुन मौका प्राप्त भएको छ, सधैंभरि यस्तो मौका जो कसैलाई आउँदैन । हाम्रा सरकार कमजोर भएका बेला, राजनीतिक अस्थिरता भएका बेला हाम्रा अडानहरु र प्रस्तुति कमजोर भए होलान् । तर अब नेपाल हिजोको ठाउँमा छैन । नाकाबन्दी झेलेर भए पनि नेपालले आफ्नो निर्णय आफैं गर्न सक्षम छ भनेर विश्वलाई सन्देश दिएकै हो र त्यसको अगुवाई ओलीले नै गरेका हुन् ।

त्यसैले अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउन सके उनले ‘देशभक्त राजनेता’को उपमा पाउनेमा शंका छैन ।

कालापानीका सन्दर्भमा सरकारको वक्तव्य र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न तत्कालै चालेको कदम प्रशंसनीय छन् । विगतको जस्तो जनता र केही राजनीतिक दलले सडकमा नारा लगाउने तर सरकारले कूटनीतिक विषय हो भन्दै आफूलाई फरक कित्तामा उभ्याउने गल्ती यो सरकारले गरेको छेन । राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको सन्दर्भमा सरकार, जनता र राजनीतिक दल एकै ठाउँमा उभिएका छन् ।

र, एउटा सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो बल देशभित्रको जनमत हो । यसर्थ यो एक प्रकारले घरेलु मिसाइल हो । त्यहि बलको साथ लिएर सरकारले अब गर्ने भनेको भारतले जारी गरेको एकतर्फी नक्सा अमान्य हुने र सो नक्सा फिर्ता लेऊ भनेर कूटनीतिक च्यानलबाट भारत सरकारलाई ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाउनुपर्छ । अझ एक कदम अघि बढेर भारतीय राजदूतमार्फत नै अस्वीकार पत्र पठाउनु बलियो सरोकार हुनसक्छ ।

ओली–मोदी वार्ता होस्

हुन त सरकारले भारतले जारी गरेको एकतर्फी नक्सा स्वीकार्य नहुने भनिसकेको छ । जवाफमा भारत सरकारले आफूले विगतको नक्सा हेरफेर नगरेको र नेपाल भारत सम्बन्ध बिगार्न उद्यत निहीत स्वार्थी तत्वबाट सजग हुन आग्रह पनि गरेको छ ।

भारतले भनेको ठीकै हो, नेपालको भूमि र नक्सामा कुनै हेरफेर गरिएको छैन । तर उसले नक्सामा राखेको भूभाग इतिहासको एउटा कालखण्डमा अतिक्रमणमा परेको भने पक्कै हो । दुवै देशका प्राविधिकहरुको संयन्त्रले सिमानाका अरु सबै विवाद समाधान गरे पनि सुस्ता र कालापानी क्षेत्रको विवाद मिलाउन राजनीतिक तहमा पठाएको छ ।

दुवै देशका विदेशमन्त्री स्तरको आयोगले प्राविधिकहरुको सहयोग लिएर यो विवाद मिलाउन सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई भनेको छ । तर सुस्ता र कालापानी विवादित होइन, अतिक्रमित भूमि हो । विवादित भूभाग भन्नाले ऐतिहासिक दस्तावेजमा उल्लेख नभएका र दुवै पक्षले दाबी गरेका ठाउँलाई मानिन्छ । सुगौली सन्धिमा र त्यसयताका ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि हो ।

र, यसलाई फिर्ता ल्याउन सरकारले अब निरन्तर उच्च राजनीतिक तहमा छलफल गर्न जरुरी छ ।

सोमबार राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा उपस्थित सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले धेरै ठूलो मेहनतले राष्ट्रिय एकता पैदा भएको भन्दै सरकारले तत्काल उच्चस्तरमा सम्वाद गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले भने, सहज ढंगले राष्ट्रिय सहमति बनेको छ, ठूलो तागत हो । त्यसलाई प्रयोग गरेर राजनीतिक र कूटनीतिक पहलमार्फत स्थायी समाधान गर्ने अवसर हो ।’

उसै पनि प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच पछिल्लो समय व्यक्तिगत रुपमा राम्रो सम्बन्ध छ ।

सर्वदलीय बैठकको निष्कर्ष, संसदीय समितिका निर्देशन र पछिल्लो जनमतले पनि के भन्छ भने यो समस्याको समाधान सचिवस्तरबाट होइन, शीर्ष नेतृत्वबाट मात्र सम्भव छ ।

यसबीचका विज्ञप्तिबाट भारतीय नक्सा अश्वीकार गर्ने, सर्वदलीय बैठक बोलाएर मुलुकको एउटै धारणा निर्माणगर्ने, राजदूतमार्फत भारतीय विदेश सचिवको ध्यानाकर्षण गराउनेदेखि सचिवस्तरीय बैठक राख्नेसम्मका सक्रियता सह्रानीय छन् । अब एक कदम अघि बढेर प्रधानमन्त्रीले कुरा राख्दा यसको गाम्भीर्यता अझ देखिनेछ ।

यो पनि सत्य हो कि प्रधानमन्त्री तहमा कुरा भएपनि सिमानाको नक्सांकन गर्न प्राविधिक टोली नै चाहिन्छ । दुवै देशका सचिवस्तरीय र मन्त्रीस्तरीय संयन्त्रहरुलाई सक्रिय बनाउनैपर्छ ।

तर सिंगो देश उद्देलित हुने गरी विवाद उठिसकेपछि प्रधानमन्त्री तहमा वार्ता भयो भने तल्ला संयन्त्रहरुलाई काम गर्न सहज हुन्छ । अझ एक कदम अघि बढेर सिमा समस्या समाधानमात्र होइन, अतिक्रमित भूमि छाड्न भारतलाई मनाउने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको तहबाट मात्रै सम्भव छ ।

२०५५ सालमा गठित सीमा अतिक्रमण प्रतिरोध समितिका सदस्य ऋषिराज लुम्साली भन्छन्, ‘नापीको अमिन राखेर सीमाको कुरा गरेर बस्ने होइन । हाम्रा देशका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री बसेर छलफल नगरी हुँदैन ।’

यो पनि पढ्नुहोस ‘भारतले सुगौली सन्धि र कुमाउ–गढवालमध्ये एउटा रोजोस्’

कतिपयले भनेजस्तो अहिलेनै दुई देशको सिमा समस्या अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने बेला भएको छैन र यसले नेपाललाई फाइदा पनि गर्दैन । नभए अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भन्ने राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशनको मस्यौदा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले सच्याउन लगाउनुको अर्थ पनि यही हो ।

अन्तर्राष्ट्रियकरण भएका कयौं देशका यस्ता समस्या झन् क्रोनिक बनेको उदाहरणलाई भुल्नु हुन्न ।

विस्तारिएको नारा–विस्तारवाद

नक्साको विरोधमा उठेका स्वर मत्थर भएसँगै सरकार फेरि चुप लाग्छ भन्ने आशंकालाई प्रधानमन्त्री स्वयंले खारेज गरिसकेका छन् । ऐतिहासिक दस्तावेज र नक्साहरुका आधारमा सीमा समस्या समाधान गरियो भने मुलुकको हित त हुने नै छ, राष्ट्रियताको मुद्दा उठाएर स्थापना भएको कम्युनिस्ट पार्टीको औचित्य समेत पुष्टि हुनेछ ।

यहाँनिर परराष्ट्रमन्त्रीको एउटा भनाइ निकै अर्थपूर्ण छ । उनले भनेका छन्, भारतका निमित्त पनि यो समस्या समाधानको लागि उपयुक्त समय हो । नेपालजस्तो असल छिमेकीको चित्त दुखाएर अलिकति जमिन अतिक्रमण गरेर भारतले केही पनि जित्दैन । यो कुरा हामी भारतलाई सम्झाउँछौं र उसले बुझेको पनि छ ।’

विश्वमा नयाँ शक्तिका रुपमा उदाउन खोजेको भारतका लागि छिमेकीसँग राम्रो र असल वातावरण बनाउनु पूर्व शर्त हो । यसअघि तत्कालिन प्रधामनन्त्री इन्द्रकुमार गुजराल लगायत अग्रजहरुले नेपालको भनेर स्वीकार गरिसकेको कालापानीबाट पछि हट्दा नरेन्द्र मोदीलाई देशभित्र कुनै आरोप खेप्नुपर्ने पनि छैन । किनकी नेपालसँगको सीमा समस्या भारतीय राजनीतिमा पाकिस्तानसँगको जस्तो होइन ।

तर दुबै देशको नेतृत्वले यो विषयलाई पुनः प्राविधिक संयन्त्रको जिम्मा लगाइयो भने नेपालमा पटकपटक ‘भारतीय विस्तारवाद’ मूर्दावादको नारा दिल्लीले सुनिरहनुपर्नेछ । हिजो नेपालका कम्युनिस्टहरुले मात्र लगाउने गरेको विस्तारवादको नारा यसपटकबाट नेपाली कांग्रेसले पनि लगाएको छ । तराई मधेसमा पनि लाग्न थालेको छ ।

रिपोर्ट किन लुकाउने ?

सन् १८१६ मा नेपाल र तत्कालिन इस्ट इण्डिया कम्पनीबीच भएको सुगौली सन्धिको धारा ५ ले काली नदीलाई सिमाना भन्यो । तर काली नदीबारे नेपाल पर भारतको बुझाइ फरक रहँदै आएको छ । काली नदीको उद्गमस्थल नै अहिलेको विवादको मूल चूरो हो ।

सन् १८५६ सम्म काली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा भनिएको छ । तर सन् १९५७ मा भारतले लिपुलाई उद्गम भन्यो । यसबीचमा पटकपटक यही विवाद बल्झिएको छ । सन् १९६२ मा आएर भारतले कालापानीमा नेपाली भूमिमै फौज राख्यो । ०७२ मा जेठ मा लिपुलेकबारे भारत र चीनबीच सम्झौता गर्दा पनि नेपालले विरोध गरेको थियो । अहिले भारतले बनाएको नयाँ नक्सा पनि नेपालले अश्वीकार गरिसक्यो ।

विवाद नै झिक्ने हो भेन त्यस्तै नक्सा नेपालले पनि टिष्टादेखि काँगडा समेटेर बनाउन पनि सक्ला । तर यो समाधानको उपाय होइन । बरु सूर्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा गठिन विज्ञहरुको कार्यदलले सो क्षेत्रको अध्ययन गरेर दिएको रिपोर्ट कहाँ छ ? त्यसलाई सरकारले लुकाउनुभन्दा सार्वजनिक गरेर अहिलेको बहसलाई बल पुर्‍याउनुपर्छ ।