Comments Add Comment

भारत–चीनबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने सहमति भएको खुलासा

२८ कात्तिक, काठमाडौं । सीमा अतिक्रमण र बंगलादेशी राष्ट्रपतिले गरेको भेटवार्ता आजका दैनिक पत्रिकाहरूको प्राथमिकतामा परेको छ । यसबाहेक समसामयिक राजनीति र बेथितिका विषय पनि अखबारहरूले उठाएका छन् ।

भारत र चीनबीच ६६ वर्षपहिल्यै नेपाली भूभाग लिपुलेकलाई ट्रेड लिंक (व्यापारिक नाका) बनाउने सम्झौता भएको दाबी अन्नपूर्णले गरेको छ । सरकारले गुपचुचप राखेको सीमा विवादसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमा सन् १९५४ मा भारत र चीनबीच दुईपक्षीय सम्झौता भएको उल्लेख छ । सन् १९९९ मा भारतीय विदेश मन्त्री जसवन्त सिंहको चीन भ्रमणका बेला लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका विस्तार गर्ने सहमति भएको थियो । सन् २००५ अप्रिलमा भारत–चीनबीच लिपुलेक भञ्ज्याङ सीमा लिमनविन्दु मान्ने अर्को सहमति बनेको समाचारमा लेखिएको छ ।

अन्नपूर्ण अगाडि लेख्छ– त्यस्तै सन् २०१५ मे १५ मा भारतीय प्रधानमन्त्रज्ञी नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका बेला भारत र चीनबीच लिपुलेक नाकाबाट सीमा व्यापार अघि बढाउने सहमति भएको थियो ।

सूर्यनाथ उपाध्याय संयोजकत्वमा गठित सीमा विवादसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । अन्नपूर्णका अनुसार्, सीमाविद् एवं अध्ययन टोलीका सदस्य पुण्यप्रसाद ओलीले नेपाल र चीनबीच दुईपक्षीय सीमा सम्झौता नहुँदै भारत र चीनले नेपाली भूभागलाई व्यापारिक नाका बनाउने सम्झौता भएको बताएका छन् ।

बंगलादेशका राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमिदले सार्कक्षेत्रको विकासका लागि काठमाडौं र ढाकाबीच सम्पर्क सञ्जाल (सडक, रेल, हवाई,जल) मा जोड दिएको अर्को खबर पनि अन्नपूर्णले छापेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतसँगको भेटमा बंगलादेशी राष्ट्रपतिले यस्तो बताएको समाचारमा उल्लेख छ ।

सडक विस्तारको ठेक्का लिएर समयमै पूरा नगर्ने निर्माण व्यवसायीको फोटो बिजुलीको पोल र सवारी साधनमा टाँसेर स्थानीय गरेको विरोधबारे कान्तिपुरले मुख्य समाचार बनाएको छ । शैलुङ कन्स्ट्रक्सन प्रालिका अध्यक्ष शारदाप्रसाद अधिकारीले नगरकोट सडक खण्डको निर्माणमा उदासीनता देखाएपछि स्थानीयले विरोधको नयाँ शैली अवलम्बन गरेका हुन् ।

हरित जलवायु कोषको साढे ४ अर्ब रूपैयाँ नेपालले पाएकोलाई पनि कान्तिपुरले प्राथमिकताका साथ ‘कभरेज’ गरेको छ । कोषले चुरेक्षेत्रको विनाश रोक्ने र प्रभावित स्थानीयको जीवनस्तर उकास्ते कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नेपालले पेस गरेको साढे ४ अर्ब रुपैयाँको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो ।
हेर्नुहोस् आजका पत्रपत्रिकाका फ्रन्टपेज

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment