२९ कात्तिक, काठमाडाैं । कालापानी क्षेत्रको सीमा विवादलाई लिएर परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग लिखित जवाफ मागेको छ ।
अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र अधिवक्ता सुजित केसी र उपप्राध्यापक फणीन्द्र नेपालले बुधबार दायर गरेको छुट्टाछुट्टै रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गर्ने र मुद्दालाई अग्राधिकार दिने आदेश दिएको हो ।
रिटमा कालापानी क्षेत्रमा रहेका भारतीय अर्ध सैनिक बल हटाउन, नेपालको नयाँ नक्सा गरी गर्न र आवश्यक परे यो विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र राष्ट्रसंघसम्म पुर्याई नेपाली भूमि रक्षाका लागि सरकारको नाममा आवश्यक आदेश जारी गर्न माग गरिएको थियो ।
भारतले कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूभागलाई समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि नेपालमा विरोध हुँदै आएको छ । सरकारले पनि भारतले एकपक्षीय रुपमा जारी गरेको नक्सा अस्वीकार्य भएको बताएको छ ।
