१ मंसिर, काठमाडौं । विवाह, ब्रतबन्ध, पास्नी, न्वारान, जन्मोत्सव, छैठी, बुढो–पास्नी, पितृ–कार्य, कुल पूजालगायतका सामाजिक ब्यबहार गर्दा पात्रो (साइत) हेर्ने चलन छ । यी कार्य गर्दा कानुनी नजरमा कतै गलत गरिरहेको त छैन भनेर ख्याल गरिदैन ।
जबकी, सरकारले यस्ता कार्यमा फजुल खर्च बढेको, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको, तडकभडक बढेको, दाइजोका निहुँमा हत्या नै गर्ने जस्ता आपराधिक प्रवृति बढेको भन्दै २०३३ सालमै सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन ल्याएको थियो । सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन २०३३ यतिका बर्षसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । न कसैले ऐन अनुसार सामाजिक ब्यबहार गरेका छन् न सरकारले ऐन कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाएको छ ।
ऐनमा सामाजिक ब्यवहारमा गरिने खर्च, बोलाइने अतिथिको सीमा तोकिएको छ । विवाहमा दाइजो लिने÷दिने बिषयलाई पनि कडाइ गरिएको छ । हाल प्रचलित ऐनअनुसार विवाहमा ५१ जनाभन्दा बढी जन्ती लैजान पाईंदैन । यो ब्यवस्था उलंघन गरे १० हजार जरिवाना वा पन्ध्र दिनसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने ऐनको दफा ७ मा उल्लेख छ । त्यस्तै, विवाह भोजमा ५१ जनाभन्दा बढी बोलाउन पाइन्न । कसैले त्यसभन्दा बढीलाई बोलाएको पाइए २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पन्ध्र दिनसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने ब्यवस्था छ ।
१३ वैशाख २०७५ मा भएको सांसद नविना लामाको विवाहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रमुख आतिथि थिए । विवाह समारोह स्थल आर्मी अफिसर्स क्लब भरिभराउ थियो । सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन २०३३ उलंघन भएको यो एक उदाहरण मात्र हो ।
त्यस्तै, दाइजोमा बढीमा १० हजार रुपैयाँ दिन मिल्ने ऐनमा उल्लेख छ, त्यो पनि खुसी साथ मात्र । तर, दाइजो नल्याएको वा कम ल्याएको भनेर हत्या गरेको समाचारहरु निरन्तर आइरहन्छन् ।
छैठी, न्वारान, जन्म दिवस, पास्नी, चुडाकर्मलगायतमा नातेदारबाहेक २५ जनाभन्दा बढीलाई बोलाउन नहुने ऐनको दफा ९ मा उल्लेख छ । यो व्यवस्था उलंघन गरे १० हजारसम्म जरिवाना र सात दिनसम्म कैद वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था छ । तर, पास्नी वा जन्मोत्सवमा सयौंलाई बोलाउने चलन बढ्दो । यसमा न कसैले उजूरी गर्छ न कसैले कानुनी व्यवस्थाबारे जानकारी दिन्छ ।
अहिले गाउँ–गाउँमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन् । उनीहरु गाउँको हरेक सामाजिक ब्यवहारमा सहभागी हुन्छन् । तर, ऐनमा के छ ? भनेर सुझाउने चलन छैन । कानुनी व्यवस्थाको अनुगमन कसले गर्छ ? कसले गर्छ उजुरी ? भन्ने हेक्का पनि कसैले राख्दैनन् ।
ऐन बमोजिम गर्न नहुने काम कुनै व्यक्तिबाट हुन वा गर्न लागेको बुझिए गाउँ वा नगरपालिकाले त्यसो नगर्न सम्झाउनु÷बुझाउनु पर्ने दफा १३ मा उल्लेख छ । सम्झाउँदा/बुझाउँदा अटेर गरे कानुनी कारबाही गर्ने वा जिल्ला अदालतमा कारबाहीका लागि जनाउ दिने व्यवस्था ऐनमा छ ।
ऐन कार्यान्वयनमा को उदासिन ?
सरकारले यो ऐनलाई समयाअनुकुल संशोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । २०७१ सालमा सरकारले ल्याएको सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन, २०३३ लाई प्रतिस्थापन गर्ने ‘सामाजिक व्यवहार सुधार विधेयक’मा विवाहमा दुलाहा–दुलही बाहेक १५० भन्दा बढी जन्ती लैजानेलाई दण्ड दिने, विवाह भोजमा ५०० र जन्मोत्सव, मृत्युसंस्कार, पितृ–मातृ कार्य, कुल, रीत, धर्म वा संस्कार अनुसार गरिने जुनसुकै भोजमा २५१ जनाभन्दा बढीलाई बोलाउन नपाउने प्रस्ताव थियो ।
विधेयकले दुलाहा पक्षले दुलहीलाई ४० ग्राम र दुलही पक्षले दुलाहा पक्षलाई २० ग्रामभन्दा बढी सुनको गरगहना दिनुलाई सामाजिक अपराध मानेको थियो । तोकिएभन्दा बढी जन्ती लगिए वा भोजमा बोलाए ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।
तर, २०७४ सालमा स्थानीय तह निर्वाचन घोषणा भएर रुपान्तरित ब्यवस्थापिका–संसदको कार्यकाल सकिएसंगै विधेयक अगाडि बढ्न सकेन । अघिल्लो कार्यकालमा आएका विधेयकलाई पछिल्लो संसदले अगाडि बढाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था नहुँदा ‘सामाजिक व्यवहार सुधार विधेयक’ बिफल बन्न पुग्यो ।
अहिले नयाँ संविधान अन्तर्गतको निर्वाचनबाट बनेको सरकारले काम गरेको दुई वर्ष पुग्न लागेको छ । समाजमा तडकभडक र फजुल खर्च निकै बढेको छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र जनप्रतिनिधिहरु बधाइ दिन त्यस्ता कार्यमा सहभागी हुन्छन् ।
संसदीय समितिको चासो
सामाजिक व्यवहार सुधार ऐनको विषयमा राष्ट्रिय सभा विधायन व्यवस्थापन समितिले चासो देखाएको छ । प्रचलित कानुनहरुको मापन, मुल्याङ्कन गर्ने यस समितिले पहिलो पटक आफ्नो अधिकार अनुसार काम गर्न लागेको छ ।
समितिका सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङले मापन र मुल्याङ्कनका लागि ‘सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन २०३३’ छानेको बताए । अब ऐनलाई कसरी समयसापेक्ष बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने विषयमा समितिले काम गर्ने उनी बताउँछन् ।
त्यसक्रममा समितिले सरोकारवाला र आम नागरिकको सुझाव मागेको छ । ‘समाज सुधार ऐन किन आवश्यकता छ ? यसमा कस्तो परिमार्जन आवश्यक छ ? भनेर सबैपक्षसँग सुझाव मागेका छौं’, समिति सभापति गुरुङ भन्छन्, ‘संसदको अर्को अधिवेशनमा गैर–सरकारी विधेयकका रुपमा यसलाई अगाडि बढाउने ढङ्गले तयारी भएको छ ।’
संसदमा सरकारी विधेयक बढी पेश हुने गरेको छ । सांसदहरुले जनजीविकाका विभिन्न सवालमा व्यक्तिगत र सामूहिक विधेयक पेश गर्न सक्ने प्रावधानको सदुपयोग नगरेको आरोप खेप्दै आएका छन् । यो अवस्थामा विधायन ब्यवस्थापन समितिले सरोकारवालासंग छलफल चलाएर सामाजिक व्यवहार सुधार ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न गैर–सरकारी विधेयक पेस गर्ने पहल गरेको छ ।
हालसम्म नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन २०५०, स्वास्थ्य व्यवसाय परिषद् ऐन २०५३ र मानवअधिकार आयोग ऐन, २०५३ गरी कुल तीनवटा गैरसरकारी विधेयक संसदबाट पारित भएको छ ।
