४ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने सम्भावना छ । हेरफेर हुँदा आफू पनि परिने हो कि भनेर थुप्रै मन्त्रीहरु थर्कमान छन् ।
यसपटक फालिनेमा सर्वाधिक चर्चामा रहेका एक मन्त्री हुन् मात्रिका यादव । अरु मन्त्रीहरुको बारेमा अझै अनिश्चितता भए पनि उनको बहिर्गमन निश्चित रहेको बताइन्छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली उनीसँग असन्तुष्ट छन् र यादव स्वयंले यो महसुस पनि गरेका छन् ।
२०७४ साल फागुन १४ गतेदेखि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको रुपमा यादवले कार्यभार सम्हालेका थिए । तर, यो २१ महिना लामो अवधिमा उनले उल्लेखनीय काम गर्न नसकेको आरोप छ । कमजोर कार्यसम्पादनका कारण मन्त्री यादवको मन्त्री पद गुम्ने समाचारले मन्त्रालयमा चहलपहल घटेको छ भने कर्मचारीले समेत उनलाई टेर्न छोडेका छन् ।
यादवको कार्यसम्पादन
धेरैले उनलाई ‘सन्की’ नेता भन्छन् । तर, मन्त्री यादव खराब नैतिक आचरण भएका नेता नभएको उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरु बताउँछन् ।
यद्यपि जनभावना अनुसार काम गर्न नसकेको भनेर आरोप लागेका मन्त्री यादवको मन्त्रालयले २१ महिनामा १३ वटा आयोजनाहरुको काम ८० प्रतिशत सकिएको जनाएको छ । यस्तै मन्त्रालय अन्तर्गतको ७ वटा आयोजनाहरुको काम ५० देखि ८० प्रतिशत सकिएको र ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएको आयोजनाको संख्या २ वटा मात्रै भएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
यस अवधिमा मन्त्रालयले नीतिगततर्फ १५ वटा कानून, कार्यविधि र निर्देशिका ल्याएको छ । व्यापार घाटा न्युनीकरण कार्ययोजनादेखि एकल बिन्दु सेवा केन्द्रका खाकासम्मका विषय यसमा समेटिएका छन् । यस्तै तीन वटा विधेयकहरु संसदमा पेश भएको तथा ६ वटा कानुनहरु छलफलको प्रक्रियामा रहेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार अन्तिम मस्यौदा गरेर पठाइएको ११ वटा विधेयक तथा नियमावलीहरु मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत नै गरेको छैन ।
यस्तै उद्योग क्षेत्र सुधारका लागि २८ भन्दा धेरै कामहरु गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । लगानी प्रवर्द्धन गर्न एकल बिन्दु सेवा सुरु गर्नेदेखि रुग्ण उद्योगहरुको फरफारक र नयाँ प्रक्रियाको थालनी एवं सरकारले नै सञ्चालन गर्ने नयाँ उद्योगको काम अगाडि बढाइनु उद्योग क्षेत्रको प्रगति भएको मन्त्रीको सचिवालयको दाबी छ । यस अवधिमा वाणिज्यतर्फ २३ वटा कामहरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पछिल्लो ६ महिनामै वाणिज्यतर्फ आधा दर्जनभन्दा धेरै द्विपक्षीय वाणिज्य वार्ताहरु सम्पन्न हुनु, पेट्रोलियम पाइपलाइन सम्पन्न हुनु, नयाँ आयोजनाहरु अगाडि बढाइनु, बिभिन्न क्षेत्रमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण अगाडि बढ्नुलाई मन्त्रालयले आफ्नो प्रगति भनेको छ । महँगी नियन्त्रण गर्न सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरिएको, सर्वपक्षीय छलफलमार्फत बजार अनुगमन तीव्र पारिनुलाई पनि मन्त्रालयले आफ्नो कुशल कार्य सम्पादनमा राखेको छ ।
कहाँ चुके यादव ?
पहिलो पटक वन मन्त्री हुँदा स्थानीय विकास अधिकारीलाई शौचालयमा थुनेर विवादित बनेका उनको छबी अहिलेसम्म सङ्लीसकेको छैन । मन्त्रालय सम्हालेको सुरुवाती चरणमा आक्रामक बजार अनुगमन, कर्मचारीलाई ठाडो निर्देशनका कारण यादव सञ्चार माध्यममा चर्चाको पात्र बने तर कमजोर सचिवालय र ठूलो जिम्मेवारीका कारण उनी अलमलमा परे । कर्मचारीबाट पनि अपेक्षित सहयोग भएन ।
उद्योगी व्यवसायीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मन्त्रालय सन्की मन्त्रीलाई दिइएको भन्दै केही व्यवसायीले यादवविरुद्ध प्रधानमन्त्रीलाई उजुरी गरे । मन्त्री यादवको सचिवालयबाट बजार अनुगमनको नाममा व्यवसायीलाई आतंकित पारेको, आर्थिक चलखेल भएको जस्ता विषय मन्त्रिपरिषदमा समेत चर्चा भएको बताइन्छ ।
तुरुन्तै प्रतिक्रिया जनाउने, मान्छे रिझाउन नजान्ने, सञ्चार माध्यमप्रति खरो टिप्पणी गर्ने स्वभावले पनि उनलाई हानी पुगेको छ । लगानी सम्मेलनका क्रममा खराब अंग्रेजी बोलेर उनी हाँसोको पात्रसमेत बनेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीसँग द्वन्द्व
झापाको दमकमा अहिले निर्माण भइरहेको नेपाल-चीन औद्योगिक पार्कको विषयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री यादव र प्रधानमन्त्री ओलीबीच मन्त्रिपरिषदमा पहिलो टकराव भएको स्रोत बताउँछ । दुई देशबीचको ठूलो सहयोगको पार्क झापामै निर्माण गरिनुपर्ने कारण र प्रक्रियाबारे मन्त्री यादवले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध मन्त्रिपरिषदमा कटाक्ष गरेका थिए ।
त्यसयता प्रधानमन्त्रीले मन्त्री यादवलाई बाइपास गर्न थालेको स्रोतको दाबी छ । कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष अवधिमा मन्त्रालयको कामलाई पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय र उनको सचिवालयले गिजोल्ने काम गरेको गुनासो यादवले नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डलाई सुनाएका थिए । पेट्रोलियम भण्डारण क्षमता बिस्तार, औद्योगिक क्षेत्र घोषणा, सरकारी उद्योगहरुमा रिक्त प्रमुख नियुक्ति, मन्त्रालयमा कर्मचारीको सरुवा जस्ता मुद्दामा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पूर्ण हस्तक्षेप भएपछि मन्त्री यादव निरास बनेको स्रोतको दाबी छ ।
स्रोतका अनुसार गत चैतमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा विभागीय मन्त्रीको रुपमा पूर्ण उपेक्षा गरेपछि यादवले प्रचण्डलाई भेटेर राजीनामा दिने बताएका थिए । तर प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीलाई सम्झाउने आश्वासन दिएर उनलाई थामथुम पारे ।
‘प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सहजीकरण हुनु पर्नेमा झनै लखेट्ने काम भयो भन्ने उहाँको चित्त दुखाइ छ,’ यादव निकट स्रोतले भन्यो ।
सुध्रने प्रयास
आर्थिक चलखेल आरोप लागेका सचिवालयका सदस्यलाई निकालेर यादवले आफूले निस्वार्थ काम गर्न चाहेको सन्देश दिन खोजे । उद्योगीहरुप्रतिको कडापन बदलेर उनले छलफल र वार्ताबाट मात्रै बजार अनुगमन अगाडि बढाए । व्यावसायीहरुले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी हुने र खुलस्त कुरा राख्न थाले । अनुगमनमा सञ्चारमाध्यम नल्याउन व्यवसायीले गरेको आग्रह माने । पछिल्लो समय सञ्चार माध्यमप्रति कटु आलोचना पनि त्याग्दै गए ।
आफू लचक बन्दै गए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सहजीकरण हुन नसकेको यादवको गुनासो छ । भारतबाट आयात हुने तरकारीको विषादी परीक्षणबारे गरिएको निर्णयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट दोहोरो भूमिका खेलिँदा उनी निराश बने । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सल्लाहमै भएको निर्णयमा आफूलाई गलत साबित गर्ने प्रयास भएको मन्त्री यादवले सार्वजनिक रुपमै बताए । यसबारे मन्त्रिपरिषदमा पनि चर्काचर्की भएको उनी निकट स्रोत बताउँछ ।
वरियता विवाद र कर्मचारीको घेरावन्दी
मन्त्रिपरिषद् गठनलगत्तै यादवले मन्त्रीहरुको वरियतामा आफ्नो फरक मत राखेका थिए । आफूलाई कनिष्ट बनाइएको भन्दै उनले त्यो सच्याउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे तर सुनुवाइ नभएको स्रोत बताउँछ । उनले मन्त्रालयमा आफू अनुकुलका सचिव तथा सहसचिवहरु ल्याउन खोज्दा पनि सकेनन् ।
कतिपय विषयमा मन्त्रालयका कर्मचारीले मन्त्रीलाई नै जानकारी नगराई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बि्रफिङ गर्न थालेपछि मातृका यादव अप्ठ्यारोमा परेको स्रोत बताउँछ । मन्त्रालयको कतिपय अधिकारहरु अर्थ मन्त्रालयमार्फत गराउन थालिएपछि मन्त्री यादव र प्रधानमन्त्रीबीच दूरी झन् बढेको थियो ।
उपभोक्ता हित संरक्षण नियमावलीसहित झण्डै एक दर्जन कानुन अन्तिम मस्यौदा गरेर पठाएको एक वर्षसम्म पनि मन्त्रिपरिषदमा रोकिएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
‘कानुन अभावमा कतिपय काम गर्न कठिन भयो, मन्त्रिपरिषदमा सोही विषयमा चर्काचर्की पनि भयो तर चासो दिइएन,’ स्रोतले भन्यो ।
