Comments Add Comment

अख्तियारको तथ्यांक भन्छ– स्थानीय तहमा धेरै भ्रष्टाचार

५ मंसिर, हेटौंडा । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले अवैध रुपमा आर्थिक आर्जन गर्ने क्रम बढेको देखिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, हेटौंडामा परेका उजुरीहरुले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले विभिन्न बहानामा गैरकानूनी ढंगबाट आर्थिक उपार्जन गर्ने क्रम बढिरहेको देखाएको हो ।

आयोगका अनुसार चालु आर्थिक बर्ष ०७६÷०७७ को कात्तिकसम्म गैरकानुनी ढंगबाट लाभ, हानी गरेको भन्दै ५ सय २८ वटा उजुरी परेका छन् । तीमध्ये १ सय १७ वटा फस्र्यौट भएको छ भने ४ सय ११ वटा अनुसन्धानको क्रममा रहेकोे जनाइएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता एवं उप–सचिव शिवराज रेग्मीका अनुसार यस्ता उजुरी बारामा १ सय ९२, पर्सामा १ सय २६, दोलखामा ६, सिन्धुपाल्चोकमा ७, रसुवामा १, धादिङमा १६, नुवाकोटमा २, काठमाण्डौंमा १, भक्तपुरमा ३, काभ्रेपलान्चोकमा ७, रामेछापमा १३, मकवानपुरमा २५ र चितवनमा ५२ वटा परेको छ ।

चालु आर्थिक बर्षको कात्तिकसम्म ८ वटा विषयमा केन्द्रीत भएर ६ सय ९४ वटा मुद्दा परेका थिए । तीमध्ये १ सय ८५ वटा फस्र्यौट गरिएको छ भने ५ सय ९ वटा अझै अनुसन्धानकै क्रममा रहेको बताइएको छ ।

शैक्षिक प्रमाण पत्रमा ७, भूमिमा ३८, घुस÷रिसवतमा १, सार्वजनिक खरीद निर्माणमा २७, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनमा ५, राजश्व हिनामिनामा ५१ र विविध विषयमा ३७ वटा उजुरी परेको जनाइएको छ ।

स्थानीय तहका उजुरी धेरै

आयोगको हेटौंडास्थित कार्यालयमा अहिले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारमार्फत भएका पूर्वाधार विकासका कामसँग सम्बन्धित उजुरी बढी आउने गरेका छन् ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा मात्रै तीन तहको सरकारका गरी १ हजार १ सय उजुरी परेको तथ्यांक छ ।
जसअनुसार स्थानीय तहको ६ सय ५६, संघको ३ सय २६ र प्रदेशको १ सय १८ वटा उजुरी परेको देखिन्छ ।

सोही अनुपातको उजुरी यस वर्ष पनि परेको अधिकारीहरु बताउँछन् । परेका उजुरी मध्ये गत अर्थिक बर्षमा ७ सय ७१ वटा फस्र्यौट गरिएका थिए भने ३ सय २९ वटा यस अर्थिक बर्षका लागि सरेर आएको रेग्मीले जानकारी दिए ।

कार्यालयले २ नम्बर प्रदेशको २ जिल्ला र ३ नम्बरको सिन्धुली, काठमाण्डौं, भक्तपुर, ललितपुर बाहेक ९ जिल्लाका काम गर्ने गरेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment