८ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७६ को आठौं संशोधनको विरोध गर्दै बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास अगाडि धर्ना दिने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
घोषित आन्दोलनको कार्यक्रमअनुसार निर्माण व्यवसायीले टेण्डर बहिस्कार गर्नेसम्मका छन् ।
महासंघले सोमबारदेखि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा धर्ना बस्ने, आफ्नो कार्यालय र सबै निर्माण उपकरणमा कालो झण्डा राख्ने र कालोपट्टी बाँधेर काम गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेको हो । आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले म्याद थप, बैंक क्रेडिट लाइनलगायतका २५ बुँदे माग राखी सरकारलाई दवाव दिन आन्दोलन गर्नुपरेको जनाएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको २ सय भन्दा बढी आयोजनाहरुको म्याद थप नगरेको आरोपसमेत लगाए । अध्यक्ष सिंहले टेण्डर प्रक्रियामा भाग लिंदा बैंक क्रेडिट लाइन राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्दा बैंकलाई बढी शुल्क तिर्नुपरेको भन्दै त्यसलाई हटाउनसमेत माग गरे । व्यवसायीहरुका माग सम्बोधन नभए कुनै पनि निर्माण प्रक्रियामा भाग लिन नसक्ने अध्यक्ष सिंहले बताए ।
व्यवसायीहरुले सरकारको टेण्डर प्रक्रियामा सहभागी हुन नसक्ने गरी नियमावली संशोधन भएकाले त्यसलाई सच्याउन माग गरेका हुन् ।
महासंघले दोस्रो चरण अन्तर्गत माइतीघर मण्डलामा कालोझण्डासहित प्रदर्शन गर्ने, आयोजनाको इजाजतपत्र सरकारलाई बुझाउने, ठुला उपकरण सडकमा प्रदर्शन गर्ने, टेण्डर बहिस्कार गर्ने, विकास निर्माणका कार्यहरु पूर्णरुपमा ठप्प पार्ने लगायतका कार्यक्रमहरु पनि सार्वजनिक गरेको छ ।
