१० मंसिर, काठमाडौं । सांसदहरुले नेपाली रैथाने जातका कृषिबालीको बीउबिजन संरक्षण गर्न कानूनमै व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले मंगलबार गरेको छलफलमा सांसद, कृषिविज्ञ र कृषि वैज्ञानिकले उन्नत र हाइब्रिड बीउले कृषिवस्तुका रैथाने जात लोप हुँदै गएकोमा चिन्ता जनाए ।
गत जेठ ७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको बीउबिजन ऐन २०४५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा सांसद सत्यनाराण शर्मा खनालले भने ‘हाइब्रिडका नाममा भातको स्वाद फेरियो, मकैको, तरकारीको स्वाद फेरियो । हाम्रा काली काँक्रा कति स्वादिला हुन्थे, अहिलेका हाइब्रिड जातका बोटमा आंख्लैपिच्छे चार÷पाँच वटा फल्छ । तर, खोइ स्वाद ?’
नेपालको रैथाने जातका कृषिवस्तुमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने उनले बताए । ‘लुलु गाई जोगिनुपर्यो, काली काँक्रो मासिनुभएन’ खनालले भने, ‘रैथाने जातका स्वाद पाउनुपर्यो र उत्पादन पनि बढाउनुपर्यो । त्यसकारण रैथाने जातलाई नै हाइब्रिड गर्नेतर्फ वैज्ञानिकहरुले खोज/अनुसन्धान गर्नुपर्यो ।’
छलफलमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जिसीले परम्परागत उत्पादनले मागलाई धान्न नसक्ने र आयात बढाउन उन्नत जातलाई प्राथमिकता दिनुको विकल्प नभएको बताए । ‘लुलु जातको गाईको संरक्षण गर्नुपर्यो । दूधको उत्पादन पनि बढाउनुपर्यो । नागरिकलाई कसै गरी भोको राख्न भएन, यो मौलिक अधिकारभित्र पर्दछ’, सचिव जिसीले भने ।
ऐन कृषकमुखी बनाऔं
कृषिविज्ञ गिरिराज खनालले प्रचलित बीउबिजन ऐन २०४५ कृषकमुखी नहुँदा रैथाने जातको संरक्षण हुन नसकेको बताए । त्यतिबेला बेलायती परामर्शदाताको सहयोगमा कानून बनाएको भन्दै उनले थपे ‘विकसित राष्ट्रका कन्सल्ट्यनन्टले कानुन बनाउन सघाउँदा स्वाभाविक रुपमा ब्यापारिक दृष्टकोणले ग्राह्यता पाउने नै भयो ।’
धेरै उत्पादन हुने लोभमा आयातीत बीउको प्रयोग बढेको र रैथाने जातका कृषिवस्तुको बीउ लोप भएको सरोकारवालाको भनाइ छ ।
ऐन संशोधन गरेर किसानलाई आफूले उत्पादन गरेको कृषिवस्तुको बीउ विक्री वितरण गर्ने अधिकार दिनुपर्ने कृषि वैज्ञानिक मदन थापा बताउँछन् । ‘किसानलाई आफैंले उत्पादन गरेको बीउ विक्री÷वितरण गर्ने अधिकार दिनुपर्छ । बरु गुणस्तर मापन गर्ने संयन्त्रलाई बलियो बनाऔं ।’
प्रस्तावित विधेयकमा घरायसी प्रयोजनका लागि वर्णशङ्कर (हाइब्रिड) बीउ उत्पादन गर्न अनुमति लिनु नपर्ने व्यवस्था छ । तर, बिक्री वितरण गर्न पाउने प्रावधान छैन ।
रोग लागे बीउ बेच्ने कम्पनीलाई कारबाही
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)का मुख्य बैज्ञानिक आनन्दकुमार गौतमले बीउ बेच्ने कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाउने कानून चाहिने बताए । ‘कुनै कम्पनीले परीक्षण गरेर बीउ दिन्छ भने उत्पादनसम्मको सम्पूर्ण जिम्मा सोही कम्पनीले लिनुपर्छ । कस्तो भूगोल र माटोमा कस्तो बीउ दिने भन्नेसँगै कस्ता रोग लाग्न सक्छ भन्ने आंकलन हुनुपर्छ । बीउ बेच्ने कम्पनी किरा लागे पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ’ गौतमले भने ।
यसवर्ष गरिमा जातको धानमा बाला नलागेर किसान मर्कामा परेको प्रसंग उठाउँदै गौतमले थपे ‘कुनै कम्पनीले बीउ बेच्ने र नाफा कमाउने अनि रोगब्याधी लागे, फल नलागे सरकारले बेहोर्ने गर्र्दै जाने हो भने अप्ठेरो पर्छ ।’
नार्कका प्रमुख डा. टेकबहादुर गुरुङले फलफूलका विरुवालाई पनि समेट्ने गरी ऐनको नाममा नै संशोधन गरेर बीउ विजन तथा विरुवा ऐन बनाउन सुझाव दिए ।
प्रत्येक बर्ष बीउको डीएनए परीक्षण
सांसदहरुले बीउ बिजनसम्बन्धी कानुन बनाउँदा धान मकैमा फल नलाग्नेजस्ता समस्या समाधान गर्न कृषि बीउको प्रत्येक बर्ष डीएनए परीक्षण गर्ने कानुनी ब्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरे ।
जवाफमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जिसीले गरिमा जातको धानमा बाला नलाग्नुको प्रमुख कारण बीउको डीएनए परीक्षण नहुनु रहेको बताए । प्रत्येक बर्ष गर्नैपर्छ भन्ने कानुनी प्रावधान नहुँदा यसबर्ष गरिमा जातको धानमा किसान ठगिएको उनको भनाइ छ ।
‘२०७२ सालमा गरिमा धानको डीएनए फिङ्गर प्रिन्ट माग्यौं । तर, ०७३, ०७४, ०७५ र ०७६ मा मागेनौं । बाहिर गरिमा लेखियो भित्र गरिमा थिएन’ कृषि मन्त्रालयका सचिव प्रकाश माथेमा भन्छन्, ‘नियमित डीएनए परिक्षण गर्ने ब्यवस्था भएको भए यस्तो हुँदैनथ्यो ।’
सांसदहरुले गलत बीउ आए फिर्ता गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न पनि माग गरे । नेपाल–भारतबीचको खुला सिमानाका कारण पनि बीउमा किसान ठगिएको सांसदहरुको भनाइ छ । ‘किसानले सस्तो भनेर उता (भारत) बाट बीउ ल्याउँछन् । गलत बीउ आयात भइरहेको छ । यसलाई रोक्नुपर्छ’ सांसद राधा ज्ञवालीले भनिन् ।
सांसद घनश्याम खतिवडाले खुला सिमानाका कारण गलत बीउ आइरहेको बताए । ‘धान र मकैमा मात्रै नभएर आलु, टमाटरमा फल नलाग्ने समस्या किसानहरुले झेलिरहेका छन् । कारण– कृषि उपजको आयातमा ब्यवस्थापन अस्तब्यस्त । बीउमात्रै नभएर विषादी परीक्षणमा पनि त्यस्तै छ’ खतिवडाले भने ।
आगामी हिउँदे अधिवेशनमा यो विधेयकलाई संसदमा प्रस्तुत गर्ने गरी छलफलमा अगाडि बढाइएको समिति सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले बताइन् ।
