१२ मंसिर, चितवन । चितवनको चितवन मेडिकल कलेजले सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयनमा सघाउन आन्दोलनरत विद्यार्थीलाई अपील गरेको छ ।
बिहीबार भरतपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर कलेजले आन्दोलन फिर्ता लिएर पठन पाठन सञ्चालन गर्न सहयोग गर्न कलेजले विद्यार्थीलाई आग्रह गरेको छ ।
मंगलबार राति सरकार र निजी मेडिकल कलेजका बीचमा अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्ने लगायतका बिषयमा दुई बुँदे सहमति भएको थियो । आफूहरुलाई बेवास्ता गर्दै भएको सहमति नमान्ने भन्दै विद्यार्थीले बुधबार भरतपुरमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।
कलेजले शैक्षिक सत्र ०७४/०७५ र ०७५/०७६ मा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको शुल्कभन्दा बढी लिएको रकम समायोजनको प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । कलेजका प्रवन्ध निर्देशक एवं अध्यक्ष डा. हरिश न्यौपानेले बढी लिएको शुल्क समायोजन गर्न विद्यार्थी र अभिभावकले वातावरण बनाउनुपर्ने बताए ।
‘विगतमा केही अन्यौलता थिए, सरकारसँग मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुका पनि केही असहमति थिए र छन् । तर, पनि नियमन गर्ने निकाय र अभिभावक भनेकै सरकार भएकोले सरकारले दिने निर्देशन र सहमति पालना गर्नु मेडिकल कलेजको दायित्व हो । त्यसमा हामी दृढ छौ’ पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने ।
विगतमा नेपाल सरकार र विभिन्न सरकारी निकायहरूले समयको ख्याल नगरी सूचना र निर्देशन जारी गर्दा मेडिकल कलेजहरु अप्ठेरोमा परेको न्यौपानेले बताए । अब चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भइसकेकाले यस्ता अन्यौलता सधैंका लागि अन्त्य हुने विश्वास रहेको उनले बताए ।
न्यौपानेले भने, ‘देशको करोडौं रकम विदेशिनबाट जोगाउने र छात्रवृत्ति मार्फत गरीव तथा विपन्न तर क्षमता भएका विद्यार्थीहरुलाई निशुल्क पढाउने मेडिकल कलेजहरुको योगदानलाई पक्कै पनि सानो छैन ।’
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सहमति कार्यान्वयनका लागि मेडिकल कलेजलाई पत्राचार गरेको छ । मन्त्रालयले विद्यार्थी आन्दोलनका कारण विश्वविद्यालयले करिब एक महिना पछि सारेको वार्षिक परीक्षा नजिकिसकेको अवस्थामा परीक्षाको तयारी गर्नु तथा वार्षिक परीक्षा सारिएको कारणले प्राज्ञिक क्यालेण्डरमा असर पर्न सक्ने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन पनि विद्यार्थीलाई आग्रह गरेको छ ।
