१२ मंसिर, वीरगञ्ज । ‘प्लाष्टिक नियन्त्रण र हर्न निषेध’ क्षेत्र घोषणा गरेर कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सरोकारवालाले वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजयकुमार सरावगीलाई भेटेर स्मरणपत्र बुझाएका छन् । ‘हाम्रो वीरगञ्ज राम्रो वीरगञ्ज अभियान’ मा आवद्ध अभियन्ताहरुले नगर प्रमुख सरावगीलाई स्मरणपत्र बुझाएका हुन् ।
अभियानले वीरगञ्जमा प्लाष्टिक झोलाको सट्टा कागज र कपडाको झोला प्रयोग र पुनः प्रयोग गर्न आग्रह गर्दैै आएको छ ।
स्मरण पत्रमा घोषणाको दिन फोहोर र कोलाहलबाट वीरगञ्जलाई मुक्ति दिन जथाभावी फोहोर फाल्ने र हर्न बजाउनेलाई सुरुमा कम्तीमा ५ हजार जरीवाना गर्ने र त्यसपश्चात सो रकमलाई बढाउँदै १ लाखसम्म लग्ने, साथै वीरगञ्ज महानगरपालिकाबाट प्रदान गर्ने सेवा सुविधा रोक्नेसम्मको चेतावनी दिएर किन कार्यान्वयन नगरेको भनी प्रश्न गरिएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस वीरगञ्जमा आजबाट हर्न र प्लास्टिक निषेध, अटेरी गरे जरिवाना‘बोर्ड बैठकले कसको लहडका कारण यस्तो निर्णय गरेको हो ? निर्णय गरेपछि घोषणा गर्दासम्मको बाँकी समयमा पूर्व तयारी किन गरिएन ? घोषणापछि त्यसको कार्यान्वयनलाई किन प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरिएन ? जनसरोकारको यत्रो बिषयमा महानगर हल्का बन्न पाइन्छ ? नागरिक सरोकारका बिषयमा गरिएको निर्णयहरु पालना नगर्ने हो भने नागरिकको लागि अरु के काम हुन्छ र ? बोली दिने त्यो अनुसारको ब्यवहार नगर्ने गर्न पाइन्छ र ?’ भन्ने जस्ता प्रश्नहरु स्मरण पत्रमा गरिएका छन् ।
घोषणा भएको एक सातासम्म जनचेतना मुलक कार्यक्रम गर्ने, त्यसपछि दण्ड जरीवाना गर्ने घोषणा तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गरेका थिए । तर घोषणा भएको ११ महिना बित्दापनि घोषणा मै सीमित रहेकोले स्मरण पत्र बुझाइएको अभियानका संयोजक केसी लामिछानेले बताए ।
‘प्लाष्टिक जीवनको अभिन्न वस्तु भइसकेको छ, यसको उपयोग र उपभोग शून्य भन्न निकै कठिन छ । तर उपयोग र उपभोगपछि त्यसको उचित ब्यवस्थापन हुनुपर्छ,’ लामिछानेले भने, ‘हामीले प्लाष्टिकको झोला प्रयोग नगर्ने प्रतिवद्धता मात्रै होइन, पालना गरेका छौं । तर महानगरपालिका यस विषयमा जिम्मेवार देखिएन, त्यसैले स्मरणपत्र बुझाएका हौं । ’
स्मरणपत्रमा महानगरलाई ९ वटा सुझाव
स्मरण पत्रमा महानगरपालिकालाई प्लाष्टिक निषेधका सन्दर्भमा बोर्डमा पुनः संकल्प प्रस्ताव लैजानुपर्ने लगायत ९ बुँदे सुझाव पनि उल्लेख छ ।
महानगरपालिकाले प्लाष्किट निषेधको अभियानलाई पुनः संकल्प प्रस्ताव मार्फत कार्यान्वयनको तहमा लेजाने प्रतिवद्धता जनाउने, कार्यालयलाई प्लाष्टिक निषेधित क्षेत्र घोषणा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने र सबै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले प्लाष्टिक झोला प्रयोग नगर्ने कसम खाई ब्यवहारमा लागू गर्ने, प्रत्येक टोलमा कुहिने र नकुहिने फोहर छुट्याएर राख्ने सोही अनुरुप संकलन र बिर्सजनको परिपाटी बसाल्न गोष्ठी र प्रभात फेरी निकाल्ने, महानगरमा सम्पर्क ब्यक्ति तोक्ने, यस क्षेत्रमा काम गर्ने नागरिक समाजका सरोकार समुहसँग छलफल चलाएर निरन्तर अभियान चलाउन सुझाव दिइएको छ ।
त्यस्तै प्लाष्टिकको पुर्नउत्पादनका लागि उधोग स्थापना वा भएका उधोगहरुको परिचालन तथा प्लाष्टिक संकलन तथा भण्डारण केन्द्रहरु निर्माण गर्ने, शिक्षाप्रद रेडियो÷टिभी कार्यक्रम उत्पादन गर्ने सामाजिक संजालको भरपुर सदुपयोग गर्ने, सुरुमा दुईवटा वडालार्ई नमूना वडाको रुपमा विकास गर्ने, गुटखा, पानपरागका खोल सडकमा जथाभावी फाल्नेलाई दण्ड जरीवाना गर्ने, ठाउँ ठाउँमा डस्टविनहरु राख्ने र पोष्टर, होर्डिङबोर्ड स्थानीय केवुल मार्फत सूचना प्रशारण गर्न स्मरणपत्रमा आग्रह गरिएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
पर्साका सरकारी कार्यालयलाई ‘प्लाष्टिक निषेधित क्षेत्र’ बनाइने
गत मंसिर ४ गते बसेको जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयको बैठकले सरकारी कार्यालयलाई समेत प्लाष्टिक निषेधित क्षेत्र बनाउने निर्णय गरेको थियो । ९६ वटा सरकारी कार्यालय रहेको पर्सा जिल्लाका ४७ वटा कार्यालयका प्रमुख बैठकमा सहभागी थिए ।
फोहोरलाई मोहर बनाउँछौं : नगर प्रमुख सरावगी
महानगरपालिकाले फोहोर उठाउने वित्तिकै सडकमा प्लाष्टिक लगायत अन्य फोहोर फाल्ने प्रवृत्ति नगरबासी र व्यापारीमा देखिन्छ । कुहिने र नकुहिने फोहोर एकै ठाउँमा थुपारिन्छ । त्यसमा छाडा चौपाया गएर चरेर छरिदिन्छन् ।
फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन ल्याएको महानगरपालिका मुकदर्शक बनेर बसेको छ । महानगरपालिकाका कर्मचारी फोहोर मैला व्यवस्थापनको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रको हो भनेर पन्छिन थालेका छन् । ३२ वटा वडा भएको महानगरपालिकाको १६ वटा ग्रामिण वडामा प्लाष्टिकको खासै समस्या छैन । घना आवादी भएको १६ वटा वडामा प्लाष्टिक फोहोरको मुख्य स्रोत हो ।
कात्तिक अन्तिम साता अनलाइनखबरसँग कै कुराकानीमा ‘अब कारबाही गर्छौ’ भनी अभिव्यक्ति दिएका नगर प्रमुख विजय सरावगी ‘अझै एक्सन’ मा जान सकेका छैनन् ।
नगर प्रमुख सरावगी पूर्व तयारी विना घोषणा भएको र कार्यान्वयनका लागि कर्मचारीको साथ नपाएको बताउँछन् । ‘तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डा. भिष्मकुमार भुषालको पालामा घोषणा भयो, त्यसपछि उहाँको सरुवा भयो । कार्यान्वयनका लागि विद्यमान कर्मचारीको सपोर्ट भएन,’ उनले भने, ‘नगर प्रहरी लगायत आवश्यक कर्मचारी नियुक्त गर्न पाएको छैन । संघ सरकारले पनि आवश्यक कर्मचारी पठाएको छैन । त्यसैले घोषणा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन ।’
फोहोरलाई मोहोरमा परिणत गर्ने र असयोग गर्नेलाई कारबाही गर्ने तयारी भईरहेको उनी बताउँछन् । ‘प्लाष्टिकको उचित व्यवस्थापनका लागि नगर बासीलाई ठूलो प्लाष्टिकको बोरा बाँड्ने, प्लाष्टिकको झोला भरेर राख्न भन्ने र पछि लिन जाने पद्दती विकास गर्ने सोच महानगरपालिकाको छ ।’ नगर प्रमुख सरावगीले भने, ‘बियर बोतल पनि बिक्री हुन्छ । फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएपछि कुहिने फोहोर किन्न घर–घरमा मानिस आउने अवस्था बन्छ । सुरुमा प्लाष्टिक जथाभावी फाल्नेलाई कारबाही गर्छौं, त्यसपछि मात्रै अन्य प्रक्रियामा जान्छौं ।’
फोहोर व्यवस्थानका लागि टोल समिति गठन गर्ने, प्रहरी समेत परिचालन गर्ने, उनीहरुलाई नै जरीवाना गर्ने अधिकारसहित रसिद दिने र असुली भएको जरिवानाको ३० प्रतिशत दिने निर्णय बोर्डले गरिसकेको उनको भनाइ छ ।
हर्न निषेधको सन्दर्भमा भने घोषणापछि महानगरपालिकाले ‘प्रेसर हर्न नियन्त्रण’ गर्न सफल भएको दाबी नगर प्रमुख सरावगीको छ ।
