१२ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलबाट चल्ने १२ सय सीसीको गाडी मात्र ट्याक्सीका रुपमा दर्ता र सट्टापट्टा हुने नयाँ मापदण्ड बनाएको छ ।
यसले ८ सय सीसीको गाडीलाई ट्याक्सी बनाउन त रोकेको छ, तर सरकारको यो मापदण्ड लागू गर्न ट्याक्सी चालक तथा व्यवसायीले सर्त राखेका छन्, भाडादर बढाउनुपर्छ ।’
ट्याक्सीको भाडा बढाउनुपर्ने उनीहरुको पुरानै माग हो । तर अहिलेले नयाँ मापदण्ड लागू गर्न पनि फेरि भाडादर पुनरावलोकनलाई सर्त बनाएका छन् ।
मूल्यको हिसाबकिताब
मंसिर २ गतेबाट लागू भएको मापदण्डअनुसार अब नयाँ ट्याक्सीहरु सेडान (लामा) गाडीमात्रै हुनेछन् ।
यसअघि ह्याचब्याक (छोटा) गाडीलाई ट्याक्सीका रुपमा प्रयोग गरिँदै आएका थियो । समान्यतया सेडान गाडीको मूल्य यसै पनि ह्याचब्याकभन्दा महंगो हुन्छ । यसअघि १८ लाखदेखि २२ लाख रुपैयाँमा ट्याक्सी किन्न पाइन्थ्यो । नेपाली बजारमा उपलब्ध १२ सय सीसीको सेडानको मूल्य २९/३० लाखभन्दा माथि छ ।
नयाँ ट्याक्सीमा सेन्ट्रल लकिङ, एयर कन्डिसनर (एसी), डिजिटल मिटरसहितको प्रिन्टर, एलईडी स्क्रीनसहितको जीपीएस नेभिगेसन सिस्टम अनिवार्य गरिएको छ । एसीसहितका फिचर्स थपिँदा नयाँ ट्याक्सीको मूल्य निकै बढ्नेछ ।
सरकारले फोर स्ट्रोकसहित ३ सिलिन्डर इन्जिनको सेडान गाडीमात्रै ट्याक्सी हुन सक्ने नियम ल्याएको छ ।
८ सय सीसीभन्दामाथिका इन्जिनको ट्याक्सीले पुरानाभन्दा बढी तेल खपत गर्ने उपत्यका ट्याक्सी व्यवसायी तथा चालक सेवा समाज, केन्द्रीय सदस्य तथा लेखा समिति संयोजक विष्णु चौहान बताउँछन् । ‘अहिलेकै ट्याक्सीको भाडादर गाडीको मूल्य १२ लाख हुँदाकै बराबर छ,’ चौहान भन्छन्, ‘अब ३० लाखका गाडी किनेर यही भाडादरमा ट्याक्सी चलाउँदै कति वर्षमा लागत उठाएर कमाउने ?’
भाडादर वैज्ञानिक नबनाई नयाँ मापदण्ड ल्याएर सरकारले व्यवसायीमाथि अन्याय गरेको सदस्य चौहान बताउँछन् ।
मापदण्ड लागू भए पनि त्यसअनुसार ट्याक्सी किन्न सक्ने अवस्थामा व्यवसायीहरु नरहेको उनको भनाइ छ । ‘भाडा समायोजनको मुद्दालाई सम्बोधन नगरी अझै ट्याक्सीको लागत बढाउने हचुवा मापदण्ड तोकेर सरकारले व्यवसायी र स्वरोजगार चालकका विरुद्ध कदम चालेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘वैज्ञानिक भाडादर तोकेर मात्रै व्यवहारिक हुने खालको मापदण्ड ल्याउनुपर्छ ।’
यसअघि एक कम्पनीले सेडान गाडी ट्याक्सीका रुपमा प्रयोगमा ल्याएको थियो । तर यो गाडीले व्यवसायीलाई डुबाएको ट्याक्सी व्यवसायीहरुले सुनाउँछन् ।
विभाग भन्छ : घाटा भए नचलाऊ
यातायात व्यवस्था विभाग भने ट्याक्सी चालक तथा व्यवसायीहरुको भनाइमा सहमत छैन । विभागमा निर्देशक तथा प्रवक्ता तीर्थराज खनाल यो मापदण्ड लागू भइसकेकाले यसलाई निशर्त व्यवसायीले मान्नुपर्ने बताउँछन् । ‘घाटा हुन्छ भने किन चलाउने ?’ खनाल भन्छन्,‘ ट्याक्सी चलाउने भए मापदण्ड मान्नुपर्छ ।’
विभागले नयाँ मापदण्ड ट्याक्सी सेवालाई स्तरीय बनाउन ल्याइएको समेत बताएको छ । गाडीमा बस्दा टाउको तथा घुँडा ठोक्किने, अलिकति समान पनि राख्न नमिल्ने, उकालो र अप्ठ्यारो बाटोमा ट्याक्सी जान नसकेको लगायतमा गुनासो नयाँ मापदण्डले सम्बोधन गर्ने सरकारको दाबी छ ।
यस्तै पर्यटन वर्ष २०२० मा पर्यटकले चढ्ने ट्याक्सी पनि स्तरीय होस् भन्ने उद्देश्यले ट्याक्सीको नयाँ मापदण्ड ल्याइएको विभागका महानिर्देशक गोगन हमालले बताए । यो मापदण्डअनुसार अब सट्टाभर्ना हुने ट्याक्सीमा सेवा लिँदा पहिलेजस्तो साँघुरो गाडीमा बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने उनको भनाइ छ ।
सुरक्षा फिचर्समा पनि प्रश्न
नयाँ मापदण्डमाथि व्यवसायीले मात्रै होइन, यातायात उपभोक्तावादीहरु पनि सुरक्षा फिचर्समा हेलचेक्र्याई गरिएको बताएका छन् । ट्याक्सीमा एयर ब्याग अनिवार्य नगर्दा चालक तथा यात्रुको सुरक्षा जोखिम रहने उनीहरुको भनाइ छ ।
‘रिङगरोडमा ८० किलोमिटर प्रतिघण्टाले ट्याक्सी कुद्छन्, ट्याक्सीहरु अहिले रिङगरोडबाहिर पनि सेवा दिन थालेका छन् । यस्तो अवस्थामा ट्याक्सीमा एयरब्यागसहित सुरक्षा फिचर्सहरु पनि राख्नुपथ्र्यो,’ उपभोक्ता अधिकारकर्मी रामबहादुर थापा भन्छन् ।
यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता खनाल भने ट्याक्सी राजमार्गमा गुड्ने नभएकाले शहरी सडकमा त्यस्ता फिचर्स आवश्यक नभएको बताउँछन् । ‘शहरमा सुस्त गतिमा चल्ने ट्याक्सीमा किन चाहियो एयरब्याग ? एयरब्याग कहाँ कसरी खुल्छ भन्ने नबुझ्नेले यस्तो प्रश्न गरेका हुन्’, खनालले भने ।
विद्युतीयको भाडादर के हुन्छ ?
सरकारले ट्याक्सीका रुपमा अब विद्युतीय सवारीलाई पनि प्रयोग गर्ने बाटो खोलिदिएको छ ।
विद्युतीयतर्फ ३९ किलोवाटको ट्याक्सी अनिवार्य गरिएको छ । विद्युतीय ट्याक्सीमा लिथियम आयोन ब्याट्री हुनुपर्नेछ । तर विद्युतीय ट्याक्सीको भाडादर तोकिएको छैन ।
विद्युतीय गाडी सुरुमा किन्दा महंगो पर्छ भने त्यसको सञ्चालन खर्च निकै सस्तो पर्छ । त्यसैअनुसार विद्युतीय ट्याक्सीको छुट्टै भाडादर तोक्नुपर्ने अवस्था छ ।
