Comments Add Comment
निजामति कर्मचारी विधेयकमाथि छलफल :

‘अवकाशलगत्तै कर्मचारीलाई सरकारी नियुक्ति नदिऔं’

१६ मंसिर, काठमाडौं । अवकाशलगत्तै निजामति कर्मचारीलाई विभिन्न सरकारी नियुक्ति दिने प्रवृत्ति रोक्न सांसदहरुले माग गरेका छन् ।

सोमबार संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा केही सांसदले अवकाशलगत्तै कर्मचारीलाई सरकारी नियुक्ति दिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

समाजवादी पार्टीका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले अवकाश पाएको कम्तीमा दुई वर्षसम्म कर्मचारीलाई संवैधानिक, कुटनीतिक र आईएनजीओमा काम गर्न बन्देज गर्नुपर्ने बताए ।

‘अन्य उद्यम गर्ने, स्कुल विद्यालयमा पढाउने जस्ता काम गर्न सक्छन् । तर, तुरुन्तै सरकारी नियुक्ति पाइहाल्ने प्रवृति रोक्नुपर्छ’ उनले भने ।

‘पेन्सनवालालाई काम गर्न दिनुहुन्न’

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद झपट रावलले पेन्सनवालालाई कहीँ पनि काम गर्न दिनु नहुने तर्क गरे । बहालमा छँदा विभन्न निकायसँग सम्पर्क राख्ने र सूचना बेच्ने प्रवृत्ति कर्मचारीतन्त्रमा रहेको भन्दै सांसद रावलले भने, ‘सूचना बेचेर राष्ट्रलाई घात गर्ने, देशलाई माया नगर्ने कर्मचारीलाई जेल हाल्नुपर्छ ।’

बहालमा छँदा कर्पोरेट हाउसको पक्षमा निर्णय गर्ने र अवकाश पछि सोही कर्पोरेट हाउसको प्रमुख हुने प्रवृत्ति रहेको पनि उनले बताए ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई सरकारले आवश्यक ठानेमा परामर्शदाताको रुपमा काम लगाउन सक्ने तर, अन्यत्र काम गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

अधिकांश सांसदले भने अवकाशपछि पनि कर्मचारी सक्रिय हुन पाउनुपर्ने धारणा राखे । ‘नेपाल सरकारले लगानी गरेर उत्पादन गरेको पात्रलाई नेपाल सरकारले नै काममा लगाउन सक्छ, यसमा अन्यथा गर्नु हुँदैन’ सांसद यशोदा सुवेदीले भनिन् । बरु गैरसरकारी वा विदेशी संस्थामा काम गर्न रोक्न सकिने उनले धारणा राखिन् ।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद मीना पाण्डेले कर्मचारीलाई हरेक ठाउँमा बन्देज लगाउन नहुने बताइन् । ‘सूचना चुहाउनेलाई दण्डित गरौं । तर, प्राप्त अनुभवलाई सदुपयोग गरेर संस्था खोल्ने, काम गर्ने छुट पाउनुपर्छ । कोही ८० वर्षसम्म सक्रिय हुन सक्छ भने पाउनुपर्छ’ उनले भनिन् ।

नेकपाका सांसद नवराज सिलवालले सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई पेन्सन खाएर घरमै बस भन्न नमिल्ने बताए । ‘बरु गैरसरकारी संस्थामा काम गरेको छ भने कर लगाउने ब्यवस्था गर्न सकिन्छ’ उनले भने ।

विधेयकमा के छ ?

निजामति कर्मचारी विधेयकको दफा ७९ का उपदफा ५ मा अवकाशप्राप्त कर्मचारीले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृतिविना सेवा निवृत्त भएको दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कुटनीतिक नियुक्ति वा कानुन बमोजिम नेपाल सरकारले गर्ने अन्य नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन नपाउने उल्लेख छ ।

प्रस्तावित व्यवस्थाले अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिएर अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था वा दातृ निकायबाट सञ्चालित आयोजनाहरुमा समेत काम गर्न छुट दिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले विधेयकको व्यवस्थालाई समर्थन गरे । ‘नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिएर काम गर्न पाउनुपर्छ’ उनले भने ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले सूचना बेच्ने कर्मचारीलाई कालोसूचीमा राख्ने, विभागीय कारबाही गर्न सकिने बताए ।

छलफलपछि समिति सभापति शशी श्रेष्ठले सांसदहरुको राय अनुसार विधेयकको उक्त व्यवस्था पुन मस्यौदा गर्न सचिवालयलाई आग्रह गरेकी छन् ।

तालिम अनिवार्य

संघीय निजामति कर्मचारीको सेवा र शर्तसम्बन्धी विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था समितिमा झण्डै ९ महिनादेखि छलफल चलिरहेको छ ।

सोमबार कर्मचारीले सेवा प्रवेश गर्दा अनिवार्य तालिम लिनुपर्ने, तोकिएको पोशाक लगाउनुपर्ने, कर्मचारीले आपसमा सम्मानजनक, उचित ब्यबहार गर्नुपर्नेजस्ता व्यवस्थामाथि छलफल भयो ।
नेकपाकी सांसद रेखा शर्माले खुलाबाट आउने सचिव, सहसचिवले समेत अनिवार्य तालिम लिनुपर्ने ब्यवस्था राख्नुपर्ने बताइन् ।

जवाफमा संघीय मन्त्रालयका सचिव कोइरालाले २५ जना भन्दा कमलाई तालिम दिने ब्यवस्था नरहेको र एक दुई जनालाई तालिम दिन अप्ठेरो हुने बताए ।  नेपाली कांग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंहले एक/दुई जना भए पनि सुरुमा तालिम दिनु उचित हुने बताए ।

नेकपाकी सांसद यशोदा सुवेदीले नयाँ ठाउँमा जाँदा हरेक पटक कर्मचारीले त्यस ठाउँको बारेमा जानकारी पाउनुपर्ने र तालिम दिनुपर्ने बताइन् । सांसदहरुले वैदेशिक तालिम, अध्ययन भ्रमण र छात्रवृत्ति बाँडफाँट गर्दा स्थानीय तह र प्रदेश तहका निजामति कर्मचारीलाई पनि अवसर दिनुपर्ने बताए ।

समिति सभापति शशी श्रेष्ठ संघीय निजामति सेवासम्बन्धी कानुन बनाउँदै गरेका कारण प्रदेश र स्थानीय तहको विषयमा छलफल गर्न नसकिने बताइन् ।

सोमबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयश त्रिपाठीको उपस्थितिमा समितिले बहुविवाह गर्ने निजामति कर्मचारीलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्नेलगायतका ब्यवस्थामासहमति जुटाएको छ ।

प्रचलित कानुनमा बहुविवाह गर्ने कर्मचारीलाई जागिरबाटै हटाउने व्यवस्था छैन । तर समितिले भ्रष्टाचार गरेमा, विदेशको स्थायी अनुमतिपत्र लिएमा वा आवेदन दिएमा, बहुविवाह गरेमा, जासुसीसम्वन्धी कसुर गरेमा, नागरिकता, उमेर र योग्यता ढाँटेर जागिर खाएमा, शरीर बन्धक, बहुबिबाह, जवरजस्ती करणी तथा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएमा त्यस्ता कर्मचारीलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने प्रावधान राखेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment