२० मंसिर, काठमाडौं । संसदको विधायन व्यवस्थापन समितिले शुक्रबार सिंहदरबारस्थित कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको हलमा सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन २०३३ को कार्यान्वयन मापनबारे छलफलको आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रममा तर्क–वितर्कको मुख्य केन्द्रबिन्दुमा थियो– कुन भोजमा कतिलाई बोलाउने ? जन्तीको संख्या कति तोक्ने ?
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता डा. युवराज संग्रौलाले मौजुदा कानुनलाई खारेज गर्न सुझाव दिए । ‘यसलाई आर्यघाट लगिदिउँ र नेपालको राष्ट्रिय संस्कृति के–के हो, पहिचान गरेर सोहीअनुसार कानुन निर्माण गरौं’ संग्रौलाले भने ।
मौजुदा कानुन पञ्चायती व्यवस्थामा तराई र पहाडका हिन्दु धर्मलाई केन्द्रमा राखेर आएको र त्यसमध्ये पनि विवाहलाई बढ्ता केन्द्रमा राखिएको भन्दै संग्रौलाले सामाजिक व्यवहार ऐनलाई ‘जन्ती ऐन’ को संज्ञा दिए ।
मौजुदा कानुनअनुसार विवाहमा ५१ जनाभन्दा बढी जन्ती लैजान नपाउने व्यवस्था छ । छोरीलाई दश हजार भन्दा बढी दाइजो दिन नपाइने र सम्धिनी भेटमा एक रुपैयाँ भन्दा बढी लेनदेन गर्न नहुने भनिएको छ ।
‘५१ जनाभन्दा बढी जन्ती छन् वा छैनन भनेर कसले गन्छ ? ५२ जना जन्ती लगियो भनेर अहिलेसम्म कतै उजुरी परेको छ ?’ समाजशास्त्री युवराज लुइँटेलले सांसदहरुलाई प्रश्न गरे, ‘यसलाई समयाअनुकुल सुधार गर्ने पहल कतिपटक भयो ? यसको कार्यान्वयनमा राजनीतिक नेतृत्व कहाँ देखियो ?’
‘मौजुदा ऐनमा छैठी, न्वारान, जन्म दिवस, पास्नी, चुडाकर्म जस्ता कार्यमा नातेदारबाहेक २५ जनाभन्दा बढीलाई बोलाउन नपाइने उल्लेख छ’, लुइँटेलले भने, ‘तर, यस्ता भोजमा सयौंलाई बोलाउने चलन बढ्दो छ । व्यवस्था परिवर्तन भयो, सोच, संस्कार र व्यवहारमा बदलाव आएन ।’
सामाजिक व्यवहार सुधार ऐनलाई समयाअनुकुल बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै लुइँटेलले भने, ‘राजनीतिक नेतृत्वले उदाहरण देओस् । राज्यकोषबाट तलब खानेलाई कडाइ गरियोस् र राज्यकोषबाट तलब नखानेलाई ऐच्छिक गरियोस् ।’
विश्लेषक खगेन्द्र प्रसाईं सामाजिक व्यवहार कस्तो हुने भन्ने विषय पुँजीवादी व्यवस्था र समाजवादी व्यवस्थामा फरक–फरक हुने बताए । तर, नेपाल न पुँजीवादी, न समाजवादी हुँदा ऐन कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताउँदै प्रसाईले भने, ‘विवाहमा ५१ जना बोलाएर भोज गर्ने कुरा कति सम्भव छ ? सामाजिक व्यवहारलाई नियन्त्रण नभई खुकुलो बनाएर जानु उचित हुन्छ ।’
प्रसाईंको तर्कलाई नेकपाका नेता वेदुराम भुसालले खण्डन गरे । ‘व्यक्तिका अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको पुष्टि नभई कारबाही गर्न सकिन्न भन्ने तर्क ठीक होइन’ भुसालले भने, ‘असमान व्यवहार भएको देख्दा छिमेकीलाई असर परेकै हुन्छ । सोहीअनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ ।’
छलफलमा अर्को रोचक प्रसंग उठ्यो – करबिनाको समाज सम्भव छ कि छैन ?
पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले सामाजिक व्यवहार गर्दा हुने तडक–भडक रोक्न आर्थिक दण्डसँगै गरिने खर्चलाई करसँग जोड्नुपर्ने बताए । ‘तोकिएको भन्दा बढी खर्च गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था गरौं । जसले गर्दा डराएर पनि तडक–भडक गर्ने प्रवृत्ति रोकिन्छ वा कम हुँदै जान्छ’ पाण्डेले भने, ‘सामाजिक व्यवहारमा गरिने खर्चलाई करसँग जोडौं । कर नउठाए देश बन्दैन, यसमा सबै सहमत हुनुपर्छ ।’
नेकपा नेता पाण्डेको तर्कलाई राजनीतिक विश्लेषक आहुतीले खण्डन गरे । ‘वर्गविहीन समाज हुन्छ भने करविहीन समाज पनि हुन्छ’ आहुतीले भने, ‘कर नउठाए देश बन्दैन भन्ने तर्कसँग सहमत हुन सकिन्न । आगोको पत्ता लाग्दा, फलामको पत्ता लाग्दा कसले कर तिर्थ्यो ?’
एउटै पार्टीले १० लाखलाई बोलाएर दशैं मनाउने संकृति भएको देशमा सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन कार्यान्यवयनको मापन गर्न थालिएको भन्दै आहुतीले नेकपामाथि व्यङ्ग्य गरे ।
‘स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउँ’
सामाजिक व्यवहारलाई भड्किलो बनाउन नदिन स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने सुझाव विज्ञहरुले दिएका छन् ।
‘बिहेबारीलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषय केन्द्र सरकारको जिम्मेवारीभित्र पर्दैन । देशको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय सुरक्षा केन्द्र सरकारको मुख्य चासो हो’ राजनीतिक विश्लेषक सिके लाल भन्छन्, ‘सामाजिक व्यवहार सुधारको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिऔं । फरक–फरक संस्कृति भएको देशमा सोहीअनुसार स्थानीय तहले व्यवस्था गर्नेछन् ।’
अर्का राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाले पनि सामाजिक व्यवहारसम्बन्धी कानुन बनाउने जिम्मा स्थानीय तह र प्रदेशलाई दिनु उचित हुने बताए ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालयकी सहसचिव लीलादेवी गड्तौलाले कसैले दाइजो/तिलक लिएको वा दिएको अवस्थामा त्यसलाई जफत गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिने गरी कानुनी प्रावधान राख्न सकिने बताइन् ।
सहसचिव गड्तौलाले सार्वजनिक ओहोदामा बस्ने मन्त्री, प्रधानमन्त्री, नेता, कर्मचारीहरु आफ्ना आफन्तबाहेक अन्यको सामाजिक व्यवहारजन्य गतिविधिमा संलग्न हुन नपाउने कानुनी ब्यवस्था पनि आवश्यक रहेको बताइन् ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद मिनेन्द्र रिजालले राजनीतिक व्यक्ति भएका कारण आफूहरुलाई यस्तो परिवन्धमा रहन अप्ठ्यारो हुने बताए । अघिल्लो बर्ष छोराको बिहे गर्दा आफन्तबाहेक अरु कोहीलाई नबोलाएको र छोरीले आफ्नो विवाहमा गर्ने खर्चको आँकलन गरी चेक काटिदिन आग्रह गरेको सुनाउँदै रिजालले भने, ‘कम्तिमा हामी माननीयहरुले सामाजिक व्यवहारमा तडक–भडक गर्ने गर्ने छैनौं भनेर प्रतिवद्धता जनायौं मात्र भने पनि विकृति पन्छिदै जानेछ ।’
विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङले भने, ‘यो ऐन कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण के होला, कसरी सुधार गर्न सक्छौं, भनेर फेसबुक पेजमा राखेका थियौं, धेरै कमेन्टहरु आए, त्यसमध्ये एउटा थियो– एक बर्षमा एक लाखवटा बिहे हुन्छन् भने प्रत्येक विवाहबाट एक लाख बचाएर कुनै उद्योगमा लगानी गरियो भने पनि आर्थिक समृद्धि सम्भव छ ।’
