२१ मंसिर, काठमाडौं । किसान र व्यवसायीको आ-आफ्ना अडानपछि उखुको समर्थन मूल्य सिफारिस प्रक्रिया लम्बिने भएको छ । उखु किसानहरुले मूल्य नबढाए उखु खेति नै छोड्ने चेतावनी कषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुसाललाई दिएका छन् । उद्योगीहरु भने मूल्य बढाउन नसकिने अडानमा छन् ।
सिंहदरबारमा भएको त्रिपक्षीय छलफलमा आफूहरुले मल, बीउ, श्रमिक लागत जस्ता कुराले उखु खेतिको लागत बढेको गुनासो कृषि मन्त्रीसमक्ष गरेको उखु उत्पादक किसान महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले बताए । यता उद्योगीहरुले भने गत वर्षकै समर्थन मूल्य अधीक भएको भन्दै अब मिल बन्द गर्न पर्ने अवस्था आउने चेतावनी मन्त्रालयलाई दिएका छन् ।
कृषि मन्त्री भुसालले किसानलाई गत वर्षकै मूल्यलाई न्यूनतम् मानेर समर्थन मूल्य सिफारिस गर्ने आश्वासन दिएको मैनाली बताउँछन् । गत वर्ष तोकिएको मूल्य पनि उद्योगीले नदिएको तथा अनुदान पनि नपाएको भन्दै आफूहरु सो मूल्यमा राजी हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।
‘सरकारले गत वर्ष भन्दा मूल्य बढाउँदैन भने हामी उखु खेति छोड्छौँ,’ अध्यक्ष मैनालीले भने ।
यता उखुको मूल्य अधीक भएकाले समर्थन मूल्य नबढाउन चिनी उत्पादकहरुले मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको उद्योगी राजकुमार अग्रवालले बताए । चोर बाटोबाट नेपाल भित्रिने भारतीय सस्तो चिनी, सरकारले हरेक वर्ष गर्ने आयात र महंगो उत्पादन लागतका कारण चिनी उद्योगहरु धरासायी भएको उनको भनाइ छ ।
एक किलो चिनी उत्पादन गर्न लाग्ने कुल खर्चको ८३ प्रतिशत लागतमै खर्च हुने भन्दै उनले समर्थन मूल्य बढाए उद्योग बन्द गर्नपर्ने अवस्था आउने दाबी गरे । गत वर्षकै चिनी नबिकेर थन्किएको भन्दै उनले उखुको मूल्य बढाउनु भनेको उपभोक्ता र उद्योगी मार्ने खेल हुने बताए । सर्मथन मूल्य सिफारिस गर्नेबारे कृषिमन्त्री भुसालले उद्योगीहरुसँग थप एक साताको समय गृहकार्यका लागि मागेको उनले जानकारी दिए ।
सरकारले गत वर्ष उखुको सर्मथन मूल्य प्रतिक्विन्टल ५३६ रुपैयाँ ५६ पैसा तोकेको थियो । जसमा प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसा अनुदान सरकारले उपलब्ध गराउने भनिएको थियो । तर सरकारले तोकेको मूल्यमा उद्योगीले उखु नकिनेको र किन्नेले पनि उधारो नतिरेको किसानहरुको गुनासो छ ।
मूल्य सिफारिस समितिको बैठकमा उखुको सर्मथन मूल्यबारे छलफल भए पनि निर्णय भई नसकेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । सिफारिस समितिले प्रतिक्विन्टल मूल्य गत वर्षकै रहने तर किसानलाई दिने अनुदान भने भने बढाउन सक्ने विकल्पमा छलफल भइरहेको मन्त्रालयका एक अधिकारी बताए ।
‘तर यो नै अन्तिम निर्णय भने होइन,’ उनले भने ।
उखुको अन्तिम समर्थन मूल्य मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट कार्यान्वयनमा आउँछ । उखुको समर्थन मूल्य कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सिफारिस गर्छ । कृषिको सिफारिसमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सहमतिपछि मन्त्रिपरिषदमा पेस हुन्छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा प्रतिक्विन्टल ५ सय ३१ रुपैयाँ, ०७३/७४ मा प्रतिक्विन्टल रुपैयाँ, ०७२/७३ मा ४६१ रुपैयाँ तोकेको थियो ।
