२४ मंंसिर, काठमाडौं । चार वर्षअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूतका रुपमा काठमाडौं आएका तत्कालीन विदेश सचिव एस जयशंकर नेपालका नेताबाट ‘अस्वीकृत भएर’ फर्किएको बदला भारतले लिन खोजेको हो ? यो प्रश्न अलि बढी नै शंकालु र अतिवादी कोणबाट उठेको लाग्न सक्छ ।

तिनै जयशंकर अहिले भारतको शक्तिशाली विदेशमन्त्री भएका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विशेष दूतका रुपमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल दिल्ली जान खोज्दा ‘अस्वीकृत’ हुनु संयोग मात्र नहुन सक्छ ।

तर, भारतले सीमा समस्याका सन्दर्भमा नेपालले विशेष दूत पठाउन खोज्दा चासो नदिएको भने सत्य हो ।

के हो माधव नेपाल प्रकरण ?

सर्वदलीय बैठकबाट भारतीय नक्सापछि उत्पन्न बिरोधका बीच प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो च्यानलको कुटनीति प्रयोग गर्न खोजेको बताइन्छ । पार्टीभित्र ओलीबाट पेलिएको महसुस गरेका नेपाललाई प्रधानमन्त्रीले कात्तिक मसान्ततिर निवासमै बोलाएर लिपुलेक प्रकरणमा आवश्यक परेमा मोदीसँग कुरा गर्ने गरी भारत जानुपर्ने हुनसक्छ भनेका थिए ।

नेता नेपालले पनि आवश्यक परे आफू तयार रहेको भन्दै आवश्यक कागजपत्र पनि संकलन गरेका थिए । उनले यसबारेमा विज्ञहरुसँग परामर्श पनि गरे । तर, भारतीय पक्ष विशेष दूतप्रति सकारात्मक नभएको जानकारीपछि यो विषय अघि बढेन । भारतले चासो नदिएपछि यो प्रकरण यहीँ रोकिएको हो ।
यो पनि पढ्नुहोस कालापानीमा भारतको अर्को झेल, नयाँ नक्सामा काली नदी गायब

यसबीचमा माधव नेपालले भारतीय राजदूतसँग दुईपटक कुराकानी गरेका छन् । उनीहरुबीच के कुरा भयो भन्ने खुलाइएको छैन । विशेष दूत बन्ने सम्भावनापछि नेता नेपालले नै राजदूतमार्फत दिल्लीमा खबर पठाएका थिए । सोमबार पुनः भारतीय राजदूत मञ्जिवसिंह पूरी माधव नेपाललाई भेट्न पुगेका थिए ।

तत्काल द्वीपक्षीय वार्तामा भारतको अरुचि

भारतले जम्मु कश्मिर र लद्दाखलाई अलग गरी केन्द्र शासित क्षेत्र बनाएपछि जारी गरेको राजनीतिक नक्सामा लिपुलेक र कालापानी लगायत नेपालको भूभाग पनि समेटेपछि नेपालमा उत्पन्न विरोधबारे भारतीय नेतृत्व भलिभाँती जानकार छ । उसले यो नक्सालाई विगतकै निरन्तरता भन्दै यसअघिको नक्सामा भएकै भूभाग यथावत राखिएको दाबी गरेको छ ।

हुनत भारतको यसअघिको नक्सामा पनि कालपानी क्षेत्र समेटिएको छ । तर, नेपालमा पछिल्लो भारतीय नक्साका कारण उत्पन्न विरोधले राष्ट्रिय एजेण्डाको रुप लिएको छ । सरकारले तत्कालै राष्ट्रिय सहमति कायम गरेपछि सडकको विरोधभन्दा एक कदम अघि बढेर प्रधानमन्त्रीले कालापानीमा सन् १९६२ देखि बसेको भारतीय सेना हटाउने उद्घोषसमेत गरेका छन् ।

सडकको विरोध र राजनीतिक दलका नेताको भाषणले देशभित्र ‘स्टन्टबाजी’ भए पनि त्यसले कुनै परिणाम दिँदैन भनेरै प्रधानमन्त्रीले माधव नेपाललाई विशेष दूत बनाएर भारतीय नेतृत्वसँग कुरा गर्न पठाउन खोजेको बताइन्छ । तर भारतले विशेष दूत पठाउने कुरालाई सिधै अश्वीकार नगरे पनि कुनै प्रतिक्रिया नदिएर नेपालको प्रस्ताव अश्वीकार गरेको छ ।

उच्च स्रोतका अनुसार भारतले सीमा समस्या तथा उसको नक्सालाई लिएर तत्काल द्वीपक्षीय वार्तामा बस्नसमेत रुचाएको छैन । नेपालमा भइरहेको बिरोध र राजनीतिकरण मत्थर भएपछिमात्र औपचारिक संयन्त्रमार्फत सीमा समस्याको समाधानका लागि छलफल गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव भारतीय पक्षले नेपाली पक्षलाई दिएको छ ।

नेपालले केही दिनअघि मात्र सचिवस्तरीय बैठकको मिति र स्थान समेत भारत समक्ष प्रस्ताव गरेको थियो । तर, भारतले त्यसमा कुनै प्रतिक्रिया नदिएको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । यद्यपि भारत पनि कालापानी लगायतका क्षेत्रको समाधानमा सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउन भने सहमत छ ।
यो पनि पढ्नुहोस १२ नक्सामा हेर्नुहोस् कालापानीमा भारतले गरेको सीमा अतिक्रमण

उच्च स्रोतले भन्यो– नक्सालाई लिएर नेपालमा अति राजनीतिकरण भइरहेका बेला वार्तामा बस्दा दुवै पक्षले आ–आफ्नो पोजिसन लिनुपर्ने र त्यसले परिणाम भन्दा पनि दूरी बढाउने भएकाले तात्तादै औपचारिक बैठकहरु नगरौं भन्ने आशय भारतको छ । सचिवस्तरीय बैठकसमेत पर धकेल्न खोजेका बेला विशेष दूत तहको पहल त उसलाई पाच्य हुने कुरै रहेन ।

यसबीचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बिरामी परेर अस्पताल भर्ना भएका बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ओलीको स्वास्थ्यबारे चासो राखेका थिए । उनले औपचारिक रुपमा पत्र पठाएर स्वास्थ्यलाभको कामना र कुनै पनि सहयोग गर्नुपरे भारत तयार रहेको सन्देश समेत दिएका थिए ।
पछिल्लो समय ओली र मोदीको व्यक्तिगत तहमा राम्रो सम्बन्ध छ । विशेष दूतप्रति भारतले रुची नदेखाएपछि प्रधानमन्त्री तहमै टेलिफोन कुराकानीको पहल भइरहेको काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावास स्रोतले जनाएको छ । सम्भवतः एक/दुई दिनभित्र ओली र मोदीबीच कुराकानी हुनेछ । त्यस्तै जयशंकर र प्रदीप ज्ञवालीबीच पनि कुराकानी हुने सम्भावना रहेको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।

भारतले आफ्नो नक्सालाई लिएर नेपालमा भइरहेका विवादका स्वर मत्थर भएपछिमात्र यस बारेमा कुरा अघि बढाउन खोजेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । नेपाल पक्षले आफ्नो राजदूतमार्फत सरोकार राख्नेदेखि प्रोटेस्ट नोटसँगै सचिवस्तरीय वार्ताको लिखत आग्रह गरिसकेको छ । आवश्यक पर्दा विशेष दूतमार्फत उच्च राजनीतिक तहमा कुरा गर्ने नेपालको पहल भने तत्काल असफल भएको छ ।

नेपाल र भारतबीच सुस्ता र कालापानी क्षेत्रबाहेक अन्यत्रको सीमा विवाद प्राविधिक संयन्त्रबाट मिलेको छ । यी दुई क्षेत्रमा भने भारतले अतिक्रमण गरेको जमिनमा सेना र बस्ती राखेको छ । प्राविधिक संयन्त्रबाट हल हुनेखालको समस्या यो होइन । दुवै पक्षले पोजिसन लिने भएकाले यो निकै जटिल समस्या पनि हो ।

प्रधानमन्त्रीले नक्साको कुरा होइन, अतिक्रमित जमीन नै फिर्ता ल्याउने भनेर भाषण त गरे, तर त्यो सहज विषय होइन । कालपानीबाट भारतले आफ्नो सेना सहजरुपमा फिर्ता गरेर नेपाली भूमि छाड्ला ? नेपालको विरोधका कारण भारत पछि हटेको भन्ने सन्देश दिन भारतीय नेतृत्व सहमत होला ? राष्ट्रवादको एजेण्डाबाट शक्तिमा आएका मोदीले नेपालको चासो सहज सम्बोधन गर्लान् ? यी निकै जटिल प्रश्न हुन् ।

हुन त भारतभित्रै पनि पाकिस्तान लगायत अन्य देशसँग जुधिरहेका बेला नेपालजस्ता छिमेकीसँग सीमा समस्यामा अल्मलिनु हुँदैन भन्ने मत प्रकट भइरहेको छ । केही दिनअघि नेपालप्रति कठोर दृष्टिकोण राख्ने पूर्वभारतीय राजदूत जयन्तप्रसादले पनि नेपाललाई दुःखित तुल्याएर भारतलाई फाइदा नरहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

यति हुँदाहुँदै पनि कालापानी क्षेत्रबाट भारत त्यतिकै बाहिरिने अवस्था देखिन्न । यसअघि इन्द्र कुमार गुजराल प्रधानमन्त्री भएका बेला भारतीय पक्षले अनौपचारिक रुपमा नेपाललाई हामी कालापानी क्षेत्र अनुपयुक्त रहेको भन्दै विस्तारै आफ्नो फौज हटाएर अन्यत्र राख्छौं र नेपालले पनि विस्तारै आफ्नो प्रशासनिक संयन्त्र त्यहाँ राखोस भन्ने प्रस्ताव राखेको त्यसबेलाका जानकारहरु बताउँछन् ।
यो पनि पढ्नुहोस सुगौली सन्धिको २ सय वर्षपछि बिउँझिँदा लिम्पियाधुरा गायब

गुजराल मोडलबाट कालापानी समस्या समाधान भयो भने सबैभन्दा उपयुक्त बाटो हो । तर, पोजिसन लिने हो भने यो निकै जटिल समस्या भइसकेको छ । लामो समय लिन सक्छ । तर, सावधानीपूर्वक कूटनीतिक र राजनीतिक तहबाट यसको बुद्धिमतापूर्वक निकास निकाल्ने अवसर भने कायमै छ । नेपालले जति सावधानी र परिपक्वता साथ यसलाई अघि बढाउँछ, त्यति नै हाम्रो हात माथि हुनेछ ।

भारतले नेपालमा भइरहेका प्रदर्शन र राजनीतिक दलका नेताहरुका भाषणप्रति कूटनीतिक च्यानलबाटै असन्तुष्टि जनाइरहेको छ । आफ्नो नक्सालाई नेपालका नेताहरुको राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपको साधन बनाइएसम्म औपचारिक वार्तामा बस्दा त्यसले निकास नदिने सन्देश भारतले पठाएको छ । भारतविरुद्ध भइरहेका प्रदर्शनले समस्या समाधानमा झन् जटिलता ल्याउने भन्दै असन्तुष्टिसमेत व्यक्त गरेको छ ।

भारतीय दूतावास स्रोतले भन्छ, भारतले जारी गरेको नक्सा नयाँ होइन, नेपालको भूभाग नक्सामा थिएन र छैन । हिजोका नक्सामा नेपालसँगको सिमाना जहाँ थियो अहिले पनि त्यहि नक्सा हो । तर, नेपालमा भारतविरुद्ध जनमत बनाउन नेताहरुले नै भाषण गरेको देख्दा दुःख लाग्छ । भारतले नेपालसँग सीमा समस्या थाती राख्न चाहेको छैन । अहिलेको अवस्था मत्थर भएपछि सकारात्मक छलफल हुन्छ ।
कतिपयले कालापानीलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने पनि बताइरहेका छन् । तर, त्यसो गरियो भने यो समस्या झन् जटिल बन्ने नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले बताइसकेका छन् । कुनै पनि देशबीचको सीमा विवाद अन्तर्राष्ट्रिकरण भएर अहिलेसम्म समाधान भएका उदाहरण कमै छन् । नेपाल र भारतबीच भारत–पाकजस्तो दुश्मनीपूर्ण सम्बन्ध पनि छैन ।

विशाल भूगोल र जनसंख्या भएको भारतले नेपालजस्तो सानो छिमेकीसँग सानो टुक्रा जमिनका लागि विवाद कायम राख्नु उसकै लागि पनि शोभनीय हुन्न । दुवै देशका राजनीतिक नेतृत्व तहमा शान्त कूटनीतिको माध्यमबाट कुराकानी हुँदा हल हुनै नसक्ने समस्या पनि छैन ।

भारतले बंगलादेशसँगको सीमा समस्या लगभग समाधान गरिसकेको छ । नेपालसँगको सीमा समस्या बंगलादेशसँगको जस्तो जटिल नरहेको भारतीय पक्षले बताउँदै आएको छ । नेपालजस्तो छिमेकीको मन दुःखाएर भारतले विश्व शक्ति बन्न सक्दैन भन्ने पनि उनीहरु स्वीकार गर्छन् ।

तर, यसलाई नेपालमा भोटको राजनीतिका रुपमा उपयोग गरिँदा एकातिर दुवै पक्षले आ–आफ्नो पोजिसन लिनुपर्ने र अर्कोतर्फ वातावरण पनि धमिलिने चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ । त्यसैले, यस्तो बेलामा आवेगले होइन, विवेकले काम गर्नु दुबै देशको हितमा हुने विज्ञहरु बताउँछन् ।
यो पनि पढ्नुहोस लिपुलेकमा भारत फेरि चिप्लियो ! यो पनि पढ्नुहोस भारतीय नक्सामा हेर्नोस् ! कालीनदी कहाँ छ ?