२५ मंसिर, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय कर्मचारी संघसहित बिभिन्न राजनीतिक दल आबद्ध संगठनहरुले त्रिवि सेवा आयोगलाई नियम विपरीत श्रेणीविहीन कर्मचारीको स्थायी विज्ञापन खुलाउन दबाब दिएपछि विवाद सिर्जना भएको छ । कर्मचारी नेताले सेवा आयोगमा बुधवारदेखि धर्ना थालेका छन् ।
सरकार र लोकसेवा आयोगको निर्णय विपरीत जान नसकिने सेवा आयोगका पदाधिकारीले अडान लिएपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र नेपाली कांग्रेस आबद्ध कर्मचारीहरुले विश्वविद्यालयमा आन्दोलन थालेका छन् । बिगतमा आफ्ना नातेदार र आर्थिक चलखेलका आधारमा करारमा राखिएका श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई स्थायी गराउन उनीहरुले दबाब दिँदै आएका थिए ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका कर्मचारी संगठनहरुको दबाबमा तत्कालीन उपकुलपति तीर्थ खनियाले आफ्नो कार्यकाल सकिदै गर्दा कार्यकारी समितिबाट बिभिन्न ६४ पदमा ८७७ कर्मचारी भर्तिका लागि विज्ञापन गर्न सेवा आयोगलाई लेखी पठाउने निर्णय गराएका थिए ।
जसमा १२ जना सवारीचालक र १५० जना कार्यालय सहयोगीसहित १६२ श्रेणीविहीन कर्मचारीको पनि विज्ञापन गर्ने भनिएको थियो । कर्मचारीको दबाबमा गरिएको सो निर्णय नै गैरकानुनी भएको भन्दै तत्कालै अर्थात जेठ २५ गते राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी परेको थियो । त्यसपछि सतर्कता केन्द्रले सेवा आयोगसँग जानकारी समेत मागिसकेको छ ।
नेपाल सरकारले २०६४ सालमै निजामती सेवा ऐन दोस्रो संशोधन मार्फत श्रेणीविहीन पदहरु हटाई सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम ठेक्का प्रणाली वा सेवा करारबाट मात्र लिने व्यवस्था गरेको छ ।
सोही नीति बमोजिम त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि २०६६ साल कात्तिक २६ गते निर्णय गरी त्रिविमा आवश्यक श्रेणीविहीन कर्मचारी स्थायी रुपमा पदपूर्ति नगरी सेवा करारबाट लिने व्यवस्था गरेको थियो ।
विश्वविद्यालयले २०६९ मा श्रेणीविहीन विभिन्न पदका कर्मचारी ठेक्काबाट लिने गरी ठेका सम्बन्धी कार्यविधी लागु गरेपछि सोही बमोजिम तत्कालीन पदाधिकारी र कर्मचारी संघ संगठनका नेताहरुले आ-आफ्ना मान्छे भर्ति गरेका छन् ।
त्रिवि आधिकारिक कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष भोजराज राउतसहित नेकपा, कांग्रेस अनि तत्कालीन माओवादी निकट कर्मचारी संगठनका नेताले त्रिवि पदाधिकारी र सेवा आयोगका पदाधिकारीलाई एकमुष्ठ १६२ श्रेणीविहीन कर्मचारी स्थायी गर्न दबाब दिइरहेका छन् ।
त्रिवि कर्मचारी संघका उपाध्यक्ष रामहरी भट्टराईले भने २०६९ मंसिर १ अघिका करार कर्मचारीलाई स्थायी गर्न आफूहरुले माग गरेको बताए । अधिकांश कर्मचारी तीनै संघ संगठनका नेताहरुको दबाबमा भर्ति भएका थिए । त्यसमा कतिपय त्रिवि पदाधिकारी र राजनीतिक दलका नेताहरुका मान्छे पनि परेका छन् ।
अहिले आएर तीनै पदाधिकारी र कर्मचारी संगठनका नेताहरुले बिना प्रतिस्पर्धा चोर बाटोबाट छिराएका व्यक्तिहरुलाई स्थायी गर्ने उद्देश्यले कार्यकारी परिषदबाट गत जेठ २ गते १६२ जनालाई स्थायी पदपूर्ति गर्ने निर्णय गराएको सतर्कता केन्द्रले पनि ठहर गरेर सम्बद्ध ठाउँमा प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ ।
त्रिविका पदाधिकारी लाचार
त्रिवि सेवा आयोगले सरकार तथा विश्वविद्यालयकै यसअघिको निर्णय र लाकेसवा आयोगले श्रेणीविहीन कर्मचारीको स्थायी पदपूर्ति नगर्न भनेको आधारमा कार्यालय सहयोगी र चालक बाहेकका अन्य ६२ पदका ५१५ पदका लागि अनलाइन आवेदन खुलाएको छ ।
आयोग पदाधिकारीलाई कर्मचारी नेताहरुले श्रेणीविहीन कर्मचारीको स्थायी विज्ञापन नगरेमा ‘जे पनि हुने’ धम्की दिइरहेका थिए । तर आयोगका सदस्यसमेत रहेका लोकसेवा आयोगका सदस्य ब्रम्हदेव रायले नियम विपरीत विज्ञापन गर्न आफू सहमत नरहेको र बहुमतका आधारमा गरिए आफू छाडेर हिँड्ने बताएका छन् ।
आयोग अध्यक्ष लालु पौडेलले पनि सोही जानकारीसहित त्रिवि पदाधिकारीलाई ३ बुँदे कारणसहित श्रेणीविहीन कर्मचारीको स्थायी पदमा विज्ञापन गर्न नसकिने बताएका छन् । उनले यसअघिको त्रिविकै निर्णय, अख्तियारको पत्र र लोसकेवाकै निर्णयलाई समेत आधार बनाउँदै दबाबमा स्थायी पदपूर्ति गर्न नसकिने बताएका थिए ।
कर्मचारी नेताहरुका अगाडि त्रिविका पदाधिकारी लाचार देखिएका छन् । नवनियुक्त उपकुलपति डा. धर्मकान्त बास्कोटाले समाधान खोजिने बताएका छन् । उता अरु पदाधिकारीले भने कर्मचारी नेताहरुको शक्ति धेरै रहेको भन्दै अहिले विज्ञापन खुलाएर जोगिन सुझाव दिएको स्रोतले जनाएको छ ।
‘अहिले यिनीहरुसँग सकिन्न, राजनीतिक दलका नेताहरुको फोर्स आउँछ । विज्ञापन गरिदिउँ, यो गैरकानुनी भएकाले भोलि कसैले मुद्दा हालिहाल्छ, अदालतबाटै बदर भएपछि हामीले दबाब झेल्नु पर्दैन,’ त्रिवि पदाधिकारीहरुले भन्ने गरेका छन् ।
निर्णयमै किर्ते
तत्कालीन उपकुलपति तीर्थ खनियाले जाँदाजाँदै कार्यकारी परिषदबाट गराएको निर्णयमा समेत कर्मचारीका नेताहरुले किर्ते दफा घुसाउन सफल भएको प्रमाण फेला परेको छ । सो निर्णयमा त्रिविमा कार्यालय सहयोगी र सवारी चालक पदमा खुला प्रतियोगिताबाट स्थायी पदपूर्ति गरिने भनिएको छ ।
यसरी पदपूर्ति गर्दा नियुक्ति प्रक्रियाको आधार भने त्रिवि सेवा अनुभव भएकालाई १० अंक दिने भनेर राखिएको छ । यो व्यवस्था त्यहीँ कार्यरतलाई मात्र पास गराउने नियतबस राखिएको भन्दै सतर्कता केन्द्रले ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ७ वर्षयता पहुँच, नाता र पैसाका आधारमा करिब डेढ सय श्रेणीविहीन कर्मचारी करारमा राखिएको छ । उनीहरुलाई स्वतः स्थायी गर्ने नियतले नियम कानुन र अख्तियार तथा लोक सेवाको निर्देशन विपरीत कार्यकारी परिषदबाट सो निर्णय गराएको पाइएको छ ।
नियम विपरीत गर्न नसक्ने भनेर सेवा आयोगका पदाधिकारीले भनेपछि कर्मचारी संगठनका नेताहरुले तालाबन्दीको चेतावनी दिएका थिए । लोकसेवा आयोगका सदस्यले नमानेमा बहुमतबाट निर्णय गर्न समेत उनीहरुले सेवा आयोगका अध्यक्ष लालु पौडेलमाथि दबाब सिर्जना गरेको त्रिवि स्रोतले जनाएको छ ।
आयोगले भने नियम विपरीत कुनै पनि पदपूर्ति नहुने जानकारी त्रिवि पदाधिकारीलाई गराएको छ । यदि श्रेणीविहीन कर्मचारीको स्थायी पदपूर्ति गर्नुपर्ने हो भने नेपाल सरकार र लोक सेवा आयोगबाट निर्णय गराएर ल्याउनसमेत आयोगले भनेको छ ।
आयोगले अब सबै पदको स्थायी पदपूर्तिमा लोक सेवा आयोगले अबलम्बन गर्दै आएको पद्धति अपनाउने भएको छ । अख्तियारको २०७६ साउन २० को पत्र मार्फत लोकसेवा आयोगले अबलम्बन गर्दै आएको पद्धति पूर्णरुपमा अपनाउनका लागि निर्देशनात्मक पत्र आएकाले सोही बमोजिममात्र हुने सेवा सेवा आयोगले जनाएको छ ।
यसपटक सोही बमोजिम लेक्चरको परीक्षा भइरहेको स्रोतले जनाएको छ । यसअघि डबल कोडिङ प्रणाली नहुँदा त्रिवि सेवा आयोगले लिएको परीक्षा विवादमा परेकाले अब सम्पूर्ण परीक्षा पद्धति लोक सेवाकै अनुसरण गरिने भएको छ । यसका साथै लिखित परीक्षाको प्रथमपत्र शतप्रतिशत बस्तुगत हुने भएको छ ।
