२५ मंसिर, काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री उपेन्द्र यादवले सडक बालबालिकाले राज्यको अनुभूति गर्न नपाएको टिप्पणी गरेका छन् ।
बिहीबार संसदको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा मानव अधिकार कार्यान्वयनका विषयमा भएको छलफलमा उनले मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसकिएको स्वीकार गरेका छन् ।
‘काठमाडौंका सडकमा अहिले पनि बालबालिका छन् । दिनभर बोत्तल बटुल्छन र राति सडक पेटीमा सुत्छन्’, उनले भने, ‘जसको कोही छैन उसको राज्य छ भन्छौं तर, सडक बालबालिकाले राज्यको अनुभूत गर्न पाएका छैनन् । खै बाल अधिकार ? कहाँ छ मानव अधिकार ?’
मानव अधिकार कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाउँदा नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार के हो र कुन अवस्थामा छन् भन्ने प्रष्ट ध्यान दिनुपर्ने उपप्रधानमन्त्री यादवले बताए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना (आ.व.२०७६/०७७ – २०८०/०८१) प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको छ । यस विषयमा समितिमा भएको छलफलका क्रममा मन्त्री यादवले पनि सुझावका रुपमा आफ्नो धारणा राखेका हुन् ।
उपप्रधानमन्त्री यादवले नेपालको कानुन अपराध र दण्ड केन्द्रित रहेको भन्दै कानुन बनाउँदा अधिकार संरक्षणलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । मानव अधिकार उलंघन विकसित देशमा पनि हुने गरेको र मानव अधिकारको विषय जसले बढी उठाउँछ त्यही देशमा झन् बढी रहेको पनि मन्त्री यादवको भनाइ छ ।
गाडी एक छिन रोक्दा मात्रै पनि वालवालिका, अपाङ्गता भएकाहरु पैसा माग्न आइहाल्ने अवस्था कायमै रहेको भन्दै सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गरे ।
