२६ मंसिर, जनकपुरधाम । प्रदेश २ मा गत आर्थिक वर्षको अन्तिममा बाँडिएका योजनाहरु वापतको एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी अझै हुन सकेको छैन । यसको छानबिन गर्न प्रदेशसभाले सभामुख सरोज यादवको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले गत २१ कात्तिकमा प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।
प्रदेशसभा बैठकमा पेश भएको प्रतिववेदनले काम सकिएका ८४२ योजनाको ९१ करोड ३९ लाख रुपैंया भुक्तानी दिन निर्देशन पनि दिएको थियो । अर्कोतर्फ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रदेश २ सरकारससँग ती योजनाका सबै कागजात मागेको छ ।
यो त गत आवको कुरा भयो । प्रदेश २ सरकारले चालू आवमा पनि पुरानै पारा देखाएको छ । यो आवको प्रथम चौमासिक (साउन-कात्तिक) मा १ प्रतिशत पनि बजेट खर्च हुन सकेको छैन । यसले गत आवकै नियति दोहोरिने देखिएको छ । प्रथम चौमासिकको बजेट खर्च १ प्रतिशतभन्दा कम रहनुले ‘प्रदेशको गौरव’ भनिएका योजनाहरु पुरा नहुने देखिएको छ ।
चार महिनामा प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च (विकास बजेट) ०.८३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । चालु तर्फको खर्च भने ३.९४ प्रतिशत छ । प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ १९ अर्ब २६ करोड ५४ लाख र चालूतर्फ १९ अर्ब ११ करोड ९७ लाख विनियोजन गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार, पुँजिगततर्फ १५ करोड ८९ लाख र चालूतर्फ ७५ करोड ९४ लाख रुपैया खर्च भएको छ ।
प्रदेशका अधिकांस मन्त्रालयले बेलैमा कामको अख्तियारी दिन नसक्दा यो अवस्था सिर्जना भएको हो । ‘प्रथम चौमासिकमा बजेट खर्चको अवस्था शून्य सरह रहेको सही हो’ प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादव भन्छन्, ‘अब यही साताभित्र सबै मन्त्रालयलाई अख्तियारी पठाउँछौं ।’
सबै मन्त्रालयमा अख्तियारी पठाउने तयारी गरेपनि भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा सचिव नहुँदा काम रोकिएको मन्त्री यादवले बताए । ‘सचिव एक दिन हाजिर भएर काठमाडौं हिँडेकाले अख्तियारीमा हस्ताक्षर हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारको सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीसँग कुरा गरेको छु, हेरौं के हुन्छ ।’
मन्त्री यादवले प्रदेश मात्र नभइ स्थानीय तहहरुले पनि कर्मचारी अभावको समस्या झेलिरहेको बताए ।
कमजोर नेतृत्वको परिणाम
विज्ञहरु प्रदेश २ सरकारले समयमै बजेट परिचालन गर्न नसक्नुमा राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरी देख्छन् । नीति आयोगका पूर्वसदस्य सुरेन्द्र झा भन्छन्, ‘कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वबीच समन्वय नहुदा पनि बजेट परिचालन समस्याग्रस्त बनेको देखिन्छ ।’
त्यसबाहेक प्राकृतिक प्रकोप (बाढी), प्राविधिक-प्रकृयागत त्रुटी, कर्मचारीतन्त्रको लापरबाहीलगायतका कारण पनि समयमै बजेट खर्च हुन नसकिरहेको झाले बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा चाही प्रदेशको राजनीतिक नेतृत्व तहमा जुन स्तरको विकास प्रतिबद्धता हुनुपर्थ्यो, त्यो देखिएन ।’
संघीय सरकारका सचिवहरु आधारातसम्म पनि मन्त्रालयमा बसेर काम गर्ने, कतै जान परे मन्त्रीसँग छुट्टी लिएर जाने तर, प्रदेश २ सरकारका सचिव काठमाडौंबाट कहिले आउँछन् ? कहिले जान्छन् ? भन्ने अवस्था रहेको झाले बताए । उनी भन्छन्,’राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रको समन्वयात्मक सम्बन्ध नभएसम्म प्रदेशमा विकासले गति लिन्छ भन्न सकिन्न ।’
