Comments Add Comment
वैदेशिक रोजगारीमा नयाँ विकृति :

गुप्त विचौलियामार्फत कामदारबाट रकम असुल्दै म्यानपावर

फाइल तस्वीर ।

२७ मंसिर, काठमाडौं । चितवनका राजन बरुवाल विदेश जान भनेर काठमाडौंका म्यानपावर कम्पनीको ढोका चहार्न थालेको ३ हप्ता बित्यो । ३ सयभन्दा बढी म्यानपावरमा पुगिसकेको बताउने उनले अझै प्रक्रिया थाल्न सकेका छैनन् । कारण हो, ‘एजेन्ट’ नभेट्नु ।

सरकारले वैधानिक रूपमा कोही पनि म्यानपावरको एजेन्ट बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । इजाजतप्राप्त संस्थाबाहेक कुनै पनि व्यक्तिले कामदारसँग विदेश पठाउने बहानामा पासपोर्ट र रकम लिन पाउँदैनन् । तर पछिल्लो समयमा कामदारलाई भने विदेश जान तिनै अवैध एजेन्टको सहारा खोज्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ ।

‘एयरपोर्ट, वसुन्धरा, सिनामंगल, बालाजु, सामाखुसी, कुपण्डोल, कलंकी र बानेश्वर क्षेत्रका भेटेजति म्यानपावरमा म छिरिसकेँ’, बरुवालले भने, ‘डिमान्ड जति पनि छन् तर अन्तर्वार्तामा राखेर फेल गराउँछन् ।’

एजेन्ट नलिई एक्लै म्यानपावरमा जानेहरूले अन्तरवार्तामात्रै दिन पाउने तर, विदेश जान नसक्ने उनले अहिले बुझेका छन् । उनले भनेजस्तै पछिल्लो समयमा एजेन्टबिना जाने म्यानपावर पुग्ने कामदारले विदेश जानै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । एजेन्ट समातेर म्यानपावर पुगेकाहरूलाई भने खासै मुस्किल छैन । खाली भनेजति रकम एजेन्टलाई बुझाउन तयार हुनुपर्छ ।

दलालहरूले युवाहरूलाई विदेश पठाउने नाममा लाखौं असुलिरहेका छन् । कामदारको हितका पक्षमा अडान लिँदा १५ महिनासम्म बन्द भएको मलेसियाको रोजगारी खुले पनि पुरानै विकृति दोहोरिएको छ

म्यानपावर कम्पनीहरूले पछिल्ला दिनमा अघोषित एजेन्टलाई अनाधिकृत रकम असुलीको हतियार बनाउन थालेका छन् । पछिल्लोपटकका दुई घटनाले यो विकृति कति बढेको छ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
सुरेन्द्र राना मगर, बालकृष्ण गरञ्जा मगर, समिर गरञ्जा मगर, सन्तवहादुर गरञ्जा मगर र योगबहादुर गरुम्छान विदेश जान भनेर काठमाडौं आए । उनीहरू केही दिन काठमाडौंको म्यानपावर कम्पनी धाए, तर कसैले पनि उनीहरूलाई विदेश पठाउने छाँट देखाएनन् ।

त्यसपछि उनीहरू एजेन्टका रूपमा काम गरिरहेका जितबहादुर बमजनको सम्पर्कमा पुगे । बमजनले यूएईमा महिनाको ८ सय दिराम (२४ हजार रुपैयाँ) कमाउने गरी निर्माण मजदुरको रूपमा रसुवा ओभरसिजबाट पठाइदिने आश्वासन दिए । तर, त्यसका लागि उनीहरूसँग प्रतिव्यक्ति १ लाख २५ हजार मागे । मागेजति पैसा तिरेर जाने हो भने ६ महिना त उनीहरूलाई ऋण तिर्न नै लाग्थ्यो । उनीहरू त्यत्रो रकम तिर्न तयार नभएपछि म्यानपावरले विदेश उड्ने हवाई टिकट नै दिएन ।

केही सीप नलागेपछि उनीहरू वैदेशिक रोजगार विभागको शरणमा पुगे र विभागले पैसा बुझाउने क्रममा जितबहादुरलाई रंगेहात समात्यो । रकम लिनको लागि जितबहादुरलाई खटाएको म्यानपावरका सञ्चालक सुवर्ण लामाले स्वीकारेको विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसाल बताउँछन् । यूएईमा टिकट र भिसा शुल्कसमेत निःशुल्क हुनेगरी सरकारले श्रम सम्झौता गरेको छ । तर, महिनामा २५ हजार पनि नकमाउने कामदारसँग एजेन्ट लगाएर एक लाखभन्दा बढी असुली भइरहेको घटनाले खुलासो गर्‍यो ।

सिन्धुलीका झलकबहादुर बिक र पोष्टराज बिकले मलेसियामा रोजगारीका लागि जाँदा ‘एक रुपैयाँ पनि तिर्नु नपर्ने’ सुनेका थिए । तर, त्यसविपरीत उनीहरूले जनही १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्चिनैपर्ने अवस्था आयो ।

८० हजार रुपैयाँ म्यानपावरलाई बुझाइसकेका उनीहरू थप एक लाख २० हजार तिर्ने तयारीमा थिए । तर, आफ्नो नाममा श्रम स्वीकृति नै प्राप्त नभएको थाहा पाएपछि उनीहरूले वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी गरे । विभागको टोलीले आइतबार पैसा बुझ्ने एजेन्ट ताप्लेजुङ घर भई हाल कपन बस्ने कैलाश लिम्बूलाई समात्यो ।

दलालहरूले यसरी थुप्रै युवाहरूलाई विदेश पठाउने नाममा लाखौं असुलिरहेका छन् । कामदारको हितका पक्षमा अडान लिँदा १५ महिनासम्म बन्द भएको मलेसियाको रोजगारी खुले पनि पुरानै विकृति दोहोरिएको छ ।

महानिर्देशक भुसाल तोकिएभन्दा बढी रकम असुलेको जानकारी आए म्यानपावर र एजेन्टमाथि कारबाही हुने बताउँछन् । ‘हामी सक्रिय भएपछि अरू किसिमबाट बदमासी भएका हुन सक्छन्’, उनी भन्छन्, ‘विभाग अझै बढी सक्रिय हुन्छ, तर कामदारले बढी रकम माग्नेको सूचना हामीलाई दिनुपर्‍यो ।’

किन विचौलिया प्रयोग ?

ठगी बढेपछि केही महिनायता वैदेशिक रोजगार विभागको सक्रियता पनि बढेको छ । विभिन्न म्यानपावरमाथि अनलाइनमार्फत मात्रै हैन, अन्य तवरबाट पनि निगरानी बढाइएको छ । कामदारले गुनासो गर्नेबित्तिकै विभागले छड्के गरेर म्यानपावरमा छापा हान्ने गर्छ ।

विभागको सक्रियताले गर्दा कामदारसँग सोझै म्यानपावरले पैसा उठाउन जोखिम भएपछि धेरै म्यानपावरले नयाँ शैली अपनाएका हुन् । उनीहरू सीधै कम्पनीमा आउने कामदारलाई झुलाएर राख्छन् । एजेन्टमार्फत आएकालाई चाँडै प्राथमिकता दिन्छन् ।

अहिले मलेसिया र यूएईमा जाँदा एक रुपैयाँ पनि उठाउन पाइनँ । अन्य देशमा जानेलाई १० हजार सेवा शुल्कको बिल दिइने भए पनि मलेसिया र यूएई जाने कामदारलाई म्यानपावरले नगद कारोबार गर्र्नै पाइँदैन । त्यसैले म्यानपावर कम्पनीले एजेन्ट खटाएर अवैध पैसा उठाउन थालेका हुन् । अहिले होटल र रेस्टुरेन्टहरूमा कामदारलाई बोलाएर रकम उठाउने गरिएको एक म्यानपावर व्यवसायीले स्वीकारे ।
‘हाम्रो ठूलो खर्च हुन्छ, अब मलेसिया र यूएई पठाउँदा एक रुपैयाँ पनि लिन नपाउने भएपछि एजेन्टलाई नै पैसा उठाएर ल्याउन भन्न गरेका छौं’, ती व्यवसायीले भने, ‘कामदारसँग डिल पनि उसैले गर्छ र तोकिएको रकम हामीलाई ल्याएर दिन्छ । त्यसो नगरिए कामदार पठाउन सकिने अवस्था नै छैन ।’

धरौटी वृद्धिको असर : व्यवसायी

व्यवसायीहरू सरकारले म्यानपावर कम्पनीको धरौटी बढाएकाले पनि यस्तो अवस्था आएको बताउँछन् । सरकारले धरौटी रकम ह्वात्तै बढाइदिएपछि करिब ८ सय ५० वटा म्यानपावर कम्पनीले आफ्नो अस्तित्व बचाएका थिए ।

व्यवसायीका अनुसार जसले बढी कमिसन दियो उसैलाई एजेन्टले मागपत्र दिने भएकाले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ

धरौटी रकम बढेकै कारण झनै ठगी बढ्न सक्ने यसअघि नै व्यवसायीले बताउँदै आएका थिए । धरौटी रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण ल्याएर तिरिएकाले त्यसको व्याजबापतको रकम उठाउन अब कामदारमाथि नै भार थोपर्नुपर्ने ‘बाध्यता’ उनीहरू सुनाउने गर्छन् ।

सरकारले म्यानपावरको संख्या कम भएपछि ठगी नियन्त्रणमा सहज हुने विश्वाससहित धरौटी रकम वृद्धि गरेको थियो । आफ्नो रोजीरोटीका लागि ऋण नै गरेर भए पनि धरौटी जम्मा गरेको व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् ।

धेरै व्यवसायीले बैंकबाट १२ देखि १७ प्रतिशत व्याजदरमा ४० लाख रुपैयाँ ऋण लिएका छन् । बैंक ग्यारेन्टीको शुल्कसहितको रकमलाई जोड्ने हो भने वर्षमा ९–१० लाख रुपैयाँ व्याजबापतकै पैसा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आएको व्यवसायीको दाबी छ ।

खर्च जति बढ्छ त्यसको भार कामदारमाथि थोपरिने व्यवसायीको तर्क छ । धरौटी वृद्धिका कारण कामदारलाई आर्थिक भार थपिनु स्वाभाविक भएको संघले यसअघि नै बताएको थियो ।

अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा

विभिन्न देशबाट डिमान्ड ल्याउन व्यवसायीबीच हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले पनि कामदार मारमा परेका छन् । सीधै कम्पनीमा डिमान्डको डिल गर्न नसक्ने कम्पनीहरूले विदेशी एजेन्टको सहारा लिनुपरेको छ ।
कम्पनीहरूका एजेन्टमार्फत कामदारको माग ल्याउँदा कमिसन बुझाउनुपर्ने म्यानपावर व्यवसायीहरूको भनाइ छ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निर्वतमान अध्यक्ष रोहन गुरुङ कामदारको माग ल्याउन ठूलो रकम खर्चिनुपर्ने बताउँछन् ।

व्यवसायीका अनुसार जसले बढी कमिसन दियो उसैलाई एजेन्टले मागपत्र दिने भएकाले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ । व्यवसायीले हुन्डीमार्फत कामदारको माग ल्याउने विदेशी एजेन्टलाई रकम पठाउने गरेका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Advertisment