१ पुस, काठमाडौं । नेकपाको जारी स्थायी समिति बैठकमा नेताहरूले उठाएको विषयले आजका दैनिक पत्रिकाहरूमा प्राथमिकता पाएको छ । यसबाहेक अनियमितता, बेथिति र सामाजिक जनजीवनसँग सम्बन्धित विषय पनि पत्रपत्रिकाहरूले उठान गरेका छन् ।
कान्तिपुरले ‘कसले बनायो गुट ?’ शीर्षक दिएर नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी ओली र प्रचण्डले तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि मुख्य समाचार बनाएको छ । समाचार अनुसार एक वर्षपछि बसेको पार्टी स्थायी समित बैठकमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले पार्टी संस्थागत नभएको बरु गुट झाँगिँदै गएको प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । तर ११ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनले गुट झाँगिनुको कारणमात्रै होइन, यसका नेतृत्वकर्ताबारे पनि मौनता साधेको छ ।
गुटबन्दीको कारण र यसको नेतृत्वकर्ताबारे बोल्दा औंला नौ सदस्यीय सचिवालयतर्फ सोझिने भएकाले यसबारे प्रतिवेदन मौन रहेको कान्तिपुर समाचारको सार छ ।
कान्तिपुर लेख्छ– नेकपाभित्र सचिवालय तहका मुख्य नेताहरू नै गुटबन्दीको लगाम लगाउने सारथि हुन् । गत वर्षकै स्थायी समिति बैठकमा गुटबन्दी बढेको अध्यक्षहरूले प्रतिवेदन दिएका थिए । तर, एक वर्षपछि पनि उस्तै समस्या रहेको भन्दै अर्को प्रतिवेदन आएको छ ।’
अन्नपूर्ण र नागरिकले पनि नेकपा स्थायी समिति बैठकमा उठेका सवालबारे समाचार बनाएका छन् । समाचार अनुसार अमेरिकी सहयोगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) प्रस्तावको नेकपा नेताहरूले विरोध गरेका छन् । विरोध गर्नेमा भीम रावल, देव गुरुङ, पर्यटन मन्त्रीसमेत रहेका योगेश भट्टराई छन् । त्यस्तै अर्का नेता युवराज ज्ञवालीले पनि यथास्थितिमा एमसीसी प्रस्ताव पारित गर्न नहुने मत राखेका छन् । अमेरिकाको यो प्रस्ताव पञ्चशीलको सिद्धान्तविपरीत भएको उनीहरूको मत छ ।
विशाल बजारमा १० करोड भ्रष्टाचार
विशेष अदालतले न्युरोडस्थित विशाल बजार कम्पनीमा १० करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको छ । विशेष अदालतले भाडा र बिलबिनाको खर्चमा अनियमितता ठहर गरेको कान्तिपुर समाचचारमा उल्लेख छ ।
कान्तिपुरका अनुसार विशेष अदालतले त्यसका तत्कालीन अध्यक्ष रवीन्द्रलाल श्रेष्ठ र सदस्य अशोकजीव तुलाधरलाई २–२ वर्ष कैद फैसला गरेको छ । कम्पनीका प्रमोदकुमार अग्रवाल र विजयकुमार बानियाँलाई डेढ वर्षको कैद सुनाइएको छ । यसबाहेक वासुदेव विष्ट, गौतमलाल श्रेष्ठ र निर्मलकुमार धानुकलाई भने एक वर्ष कैद फैसला भएको छ । प्रत्येकलाई १ करोड २१ लाख ८५ हजार बिगो र त्यति नै जरिवाना गर्ने फैसला पनि विशेषले गरेको कान्तिपुरले लेखेको छ ।
निषेधित क्षेत्रमा काम गर्ने गुप्तचरलाई जन्मकैदसम्मको सजाय
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीले निषेधित काम गरेमा सात वर्षदेखि जन्मकैदसम्मको कडा सजायको प्रावधान राखिएको छ ।
मुलुकको गुप्तचर निकायका रूपमा रहेको विभागलाई नियमन र सञ्चालन गर्न ल्याइएको नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।
समाचार अनुसार, विधेयक अति गोप्य सूचना, इन्टेलिजेन्स प्रतिवेदन, अति गोप्य कागजातको कुनै प्रलोभनमा परी बेचबिखन गरी गोप्यता भंग गरेमा आफ्नो जिम्मामा रहेका हातहतियार लिई भागेमा वा दुरुपयोग गरेमालगायत अपराधमा जन्मकैदसम्म हुने प्रावधान राखिएको छ ।
पैसा चोर्न बैंकमा १३०० खाता
सर्वसाधारणको हस्ताक्षर कीर्ते गरेर बैंकबाट रकम चोर्ने गिरोहले डेढ दर्जन बैंकमा एक हजार तीन सयभन्दा बढी खाता खोलेको भेटिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका व्यक्तिका गोप्य विवरण र हस्ताक्षर चोर्ने समूहले काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, काठमाडौं, भक्तपुर, बागलुङ, पर्वतलगायत जिल्लाका सर्वसाधारणका नाममा शंकास्पद बैंक खाता खोलेको कान्तिपुरमा समाचार छ ।
जनता बैंक (हाल ग्लोबल आईएमईमा मर्ज) को बानेश्वर र न्युरोड शाखाबाट अपरिचित व्यक्तिले गोपालमान राजबहाकका नामबाट १९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ चोरेका थिए । यही घटनाको अनुसन्धान गर्ने क्रममा विभिन्न १९ वटटा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा शंकास्पद खाता खखोलिएको पत्ता लागेको हो ।
यीमध्ये ३३० खाताको पहिचान भए पनि अन्यको हुन बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
हेर्नुहोस् आजका पत्रपत्रिकाका फ्रन्टपेज
