सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटी बैठक जारी छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रस्तुत गरेको राजनीतिका प्रतिवेदनमाथिको छलफल जारी छ ।

शायद, आफ्नो राजनीतिक जीवनकालमा नै प्रचण्डले अध्यक्षको हैसियतमा छलफलका लागि प्रस्तुत गरेका मध्ये सर्वाधिक विरोधाभाषपूर्ण, फितलो र अस्पष्ट प्रतिवेदन हो, यो । जसको पहिलो बुँदाका रुपमा रहेको ‘अन्तरराष्ट्रिय परिस्थितिका संकेत र हाम्रो दायित्व’ शीर्षक अन्तर्गत राखिएका विषयहरु माथिको टिप्पणी यो आलेखमा गरिएको छ ।

ओली–दाहालको कथनी र सरकारको करणीबीचको विरोधाभाषबाट विषय प्रवेश गरौँ ।

काम र कुरामा मेल खाएन

पहिलो अनुच्छेद पूरा नगर्दै लाग्छ, ओली र दाहाल त्यस्ता ढोंगीहरु हुन् जसले गेरुवस्त्र धारण गरेका छन् । गलामा तुलसीको माला र ललाटमा ठाडो चन्दन पनि लगाएका छन् । भेटेजति सबैलाई शाकाहारी भोजनको महत्व सुनाउँछन् । तर, छाकैपिच्छे मांशाहारी भोजन गर्छन् ।

अब भनिरहनु परेन कि केपी ओलीको समेत भन्दै प्रचण्डले पेश गरेको प्रतिवेदन आफ्नै पार्टीको सरकारले लिएको नीतिसँग पूरापूर विरोधाभाषपूर्ण छ । वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादको बिरोध गर्दै ‘पुँजी निर्यातद्वारा नवऔपनिवेशिक शोषण–उत्पीडनलाई तिब्रता दिन’ खोजेको भन्दै त्यसको चर्को बिरोध सो प्रतिवेदनमा छ । बिडम्बना नै भन्नुपर्ला, प्रतिवेदनमा हस्ताक्षरकर्ता मध्येका एक केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकार नेपालमा लगानी गर्न धनी मुलुकलाई अनुरोध गर्दै लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्छ । र, त्यसको सफलता र असफलतालाई सरकारकै सफलता र असफलताको मानकको रुपमा चित्रण गर्ने गर्छ ।

तेस्रो विश्वका देशहरुलाई कृषि र औद्योगिक उत्पादनबाट विस्थापित गरी बलिया बहुराष्ट्रिय निगमका बजारमा परिणत गर्न ती देशका युवा श्रमशक्तिलाई सस्तोमा खरिद गरेर ती देशहरुलाई विप्रेषणमा बाँच्न बाध्य पार्ने षड्यन्त्रका रुपमा पनि वित्तीय एकाधिकार पुँजीवाद देखापरेको विश्लेषण नेकपाका अध्यक्षद्वयको देखिन्छ ।

तर, उनै केपी ओलीले अघिल्लो महिना मात्र आफ्ना देशका युवालाई अति नै सस्तो मूल्यमा विदेशी मुलुकलाई बेच्दिनँ भन्ने श्रम मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेर ‘बहादुरी’ देखाएका थिए । ओलीको सो निर्णयमा आफन्त जोगाउने सर्तसहित लालमोहोर लगाउने तिनै प्रचण्ड हुन्, जसले प्रतिवेदन पेश गर्दा थोरै पनि ‘कुरीकुरी’ महशुस गरेनन् ।

अध्यक्षद्वयको दृष्टिदोष

पश्चिमा मुलुकहरुले बस्तु निर्यातको स्थानमा पुँजी निर्यात गरेर नवऔपनिवेशिक शोषण–उत्पीडनलाई तिब्रता दिन खोजेको देख्ने प्रचण्ड र ओलीले चीनले अघि सारेको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ’ र एसियाली पूर्वाधार विकास बैंकलाई चाहिँ पश्चिमा शक्ति बिरुद्ध गरिएको सचेत पहलका रुपमा व्याख्या गरेका छन् । यहाँनेर स्पष्ट रुपमा दृष्टिदोष देखिन्छ । किनकि, बीआरआई चीनले आफ्नो पुँजी लगानीका लागि अघि सारेको पूरापूर व्यापारिक परियोजना हो, जसले वित्तीय पुँजीको सुरक्षित लगानीलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेको छ ।

चीनले अघि सारेका कार्यक्रमहरुमा पश्चिमा राष्ट्रको वित्तीय पुँजीवादी यात्रा रोक्ने सचेत पहल कसरी देखिन्छ, त्यो उनीहरु नै जानुन् । तर, चीनले आफ्नो सस्तो उत्पादनको दिगो बजारीकरणको आधार तयार गर्न बाहेक उत्पीडित राष्ट्रका जनताको हीतलाई बीआरआईमा राखेको भन्नु चीनको चाकरीबाहेक अरु केही हुन सक्दैन । त्यसबाहेक आइतबार मात्र सकिएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय जवलायु सम्मेलनमा कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन घटाउने विषयमा कुनै पनि प्रकारको सम्झौता गर्न नमानेर सम्मेलन असफल पार्ने भारत, चीन, ब्राजिल जस्ता मुलुकका गतिविधिलाई पश्चिमा राष्ट्र विरुद्धको सचेत पहल देख्नुको कारण उनीहरु दुईजनाले बाहेक अरुले बुझ्न सक्ने देखिँदैन । कि आँखा चिम्लेर औद्योगिक बिकासमा लागेका यी मुलुकहरुको हठ नेपालजस्ता जलवायु परिवर्तनको ठूलो जोखिममा रहेका मुलुकका लागि कति भयंकर र खतरनाक हुनसक्छ भन्ने बुझ्न नसक्ने गरी उनीहरुको मष्तिस्कलाई बुढ्यौलीले गाँजेको हो ?

संयुक्त प्रतिवेदनमा एमाले गन्ध

माओवादी मिसिनुअघि निक्कै लामो समयसम्म तत्कालीन नेकपा एमाले बैचारिक अस्पष्टता र दार्शनिक अन्योलमा गुज्रियो । सो कालखण्डमा एमालेले कुनै कुरामा आफ्नो स्पष्ट धारणा बनाउन सकेन । भनिन्थ्यो, त्योबेलाको एमाले चौबाटोमा उभिएको बटुवा हो, जसलाई ‘कता हिँडेको’ भनी सोध्दा एकैसाथ विपरीत दुई दिशातिर दुई अलग–अलग हातले देखाउँछ । जसरी त्यो बटुवाले आफू हिँड्ने निश्चित बाटो देखाउन सक्दैन, ठीक त्यसैगरी यो प्रतिवेदनले पनि समसामयिक विश्वबारे नेकपाको दृष्टिकोण स्पष्ट पार्न सक्दैन ।

चीनको बीआरआई र अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको टकराव रहेको र त्यसैको वरिपरि विश्व राजनीति घुमिरहेको भन्नेसम्मको कुरा त ठीक छ । तर, प्रतिवेदनले यसमा अवसर र चुनौती दुबै देख्नु चाहीँ अचम्मलाग्दो नै छ । नेपाललाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको एक सदस्य राष्ट्रका रुपमा अमेरिकाले ब्याख्या गरिसकेको छ, जसलाई नेपालले अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा खण्डन गर्ने आँट गरेको छैन । ‘हामी त्यसमा छैनौं’ भन्ने बोक्रे र सतही टिप्पणी मात्र केही नेताहरुले गर्ने गरेका छन् ।

नेपाललाई ‘खाए खा, नखाए घिच’को शैलीमा अमेरिकाले घिसार्दै लागेको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा नेकपाका अध्यक्षहरुले ‘सम्भावना’ पनि देख्नुमा आँखाको दोष हो या चश्माको, छुट्याउन गाह्रो छ । नेपालले बीआरआईलाई औपचारिकरुपमा नै स्वीकारेको अवस्था छ ।

चीन चाहन्छ कि नेपाल इन्डो–प्यासिफिकको रणनीतिक साझेदार कहिल्यै नबनोस् । तर, अमेरिकाले नेपाल साझेदार हो भन्न थालिसकेको छ । जबकि त्यसैको एक महत्वपूर्ण अंगका रुपमा आएको मिलिनियम च्यालेन्ज कोअपरेशन (एमसीसी) अन्तर्गतको फण्ड लिने गरी नेपालले गरेको सम्झौता हाम्रो संसदले अनुमोदन गर्न नै बाँकी छ । उता, यही विषय अनुमोदनका लागी संसदमा पेश नगरेको कारण आफु बिदेशी षड्यन्त्रको शिकार भएको पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा बताइरहेका छन् । उनको दाबी पुष्टि हुनेगरी केपी ओलीले समेत महराले एमसीसी रोकेर बेठीक गरेको टिप्पणी ‘महरा काण्ड’ भएलगत्तैको एक अन्तरवार्तामा गरेका थिए ।

नेपाल पस्ने क्रममा नै एक प्रकारले ताण्डब मच्चाइसकेको एमसीसी र नेपालमा डेरा जमाएर बसेको बीआरआई बीचको टकरावमा सम्भावनाको अंश कसरी देखिन्छ ? चुनौती नै चुनौतीको चाङमा पनि सम्भावनाको अंश देख्नुलाई के नेकपाका नेताहरुले आफ्ना अध्यक्षहरुको सकारात्मक सोचको उपज मान्लान् वा देव गुरुङ र भीम रावलले झैँ आँट गरेर एमसीसी र इन्डो–प्यासिफिकको बिरोध गर्छन् ? यो हेर्न बाँकी नै छ ।

यो प्रसंगमा के छुटाउनु हुँदैन भने आफ्ना पुराना र अति विश्वासिला मित्र कृष्णबहादुर महरालाई त्यो स्थितिमा पुर्‍याउने एमसीसीबारे प्रचण्डको धारणा के हो ? नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष रहेका प्रचण्डले एमसीसी अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने विषयमा पार्टीलाई निर्देशित गर्नुपर्दैन ? कि ओलीले अनुमोदनका लागि मरिहत्ते गरेको हुनाले ‘जसोजसो बाहुन बाजे, उसैउसै स्वाह !’ भन्दै पार्टी, सिद्धान्त, दर्शन र अरु नेता कार्यकर्ताको हालत जे भए पनि आफूलाई चाहीँ जसरी पनि सुरक्षित राख्ने ‘प्रचण्ड रणनीति’लाई उनले यहाँ पनि लागु गरेका हुन् ?

यो पनि पढ्नुहोस संसदमा महराले थन्क्याएको ‘एमसीसी’ को नालीबेली

अब भारत विस्तारवादी होइन त कमरेड ?

भारतले नेपाली भूमिसमेत आफ्नोमा पारेर राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गर्‍याे । हाल नेपाली भूमिमा भारतीय सेना क्याम्प बनाएर बसिरहेको अवस्था छ । दिनदिनै सीमा मिच्दैछ भारत । सडकको नाममा सिंगो तराई डुबाउनेगरी बाँध बनाई रहेछ भारत, दशगजा नै छुने गरी । तर, यसअघिका अधिकांश दस्तावेजहरुमा भारतलाई विस्तारवादी भन्दै आएका प्रचण्डले सो शब्द नै प्रयोग गरेका छैनन् । दस्तावेजमा स्पष्ट छ, उनी भारतको ‘तीव्र आर्थिक विकासबाट लाभ लिने’ गरी आर्थिक कूटनीतिमा विश्वास गर्छन् ।

गज्जपको विरोधाभास यहाँनेर पनि छ । त्यही भारत र चीनसँग आर्थिक कुटनीति बढाउने अनि तिनीहरुबाटै ‘राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न अगाडि बढ्ने’ योजनामा ओली र प्रचण्ड देखिन्छन् । स्थिति यो छ कि तिनै दुई मुलुकले नेपाली भूमि लिपुलेक प्रयोग गरेर द्विदेशीय व्यापार गर्न सम्झौता गरिसकेका छन्, नेपाललाई जानकारी नै नदिइकन । भारतले सीमा मिचेको सम्बन्धमा राजनीतिक तहमा कुरा नै गर्न नचाएको चर्चा सार्वजनिक भइसकेको छ । तर, सत्तारुढ दलको राजनीतिक प्रतिवेदन चाहिँ फगत घटनाको व्याख्यामा मात्र सीमित छ ।

फेरि पनि प्रश्न यही हो कि भारतलाई हेपाहा, अतिक्रमणकारी, विस्तारवादी भन्न उल्लेखित तथ्यहरु पर्याप्त छैनन् ? के त्यस्तो कुरा छ जसले नेकपालाई त्यसो भन्नबाट रोक्यो ? किन त्यो आँट प्रचण्डमा आएन ? यो मान्न सकिन्छ कि ओलीलाई आफ्नो पक्षमा रहेको दुई तिहाइको जनमत भन्दा भारतको शक्ति बलियो छ भन्ने डर लाग्यो होला, तर प्रचण्डको ‘कार्यकारी अध्यक्ष’ पद त यो सत्य लेख्दैमा पक्कै पनि हरण भइहाल्ने थिएन । त्यसमाथि आर्थिक मन्दीले लगभग ढाड भाँचिएको भारतबाट कस्तो आर्थिक लाभ लिने सपना हो, त्यो आफंैमा उदेकलाग्दो छ ।

यी कुरामा किन मौनता ?

अमेरिकी चाहनाअनुरुप उत्तर कोरियामाथि राष्ट्रसंघले लगाएको आर्थिक नाकावन्दी हामीले पूर्ण पालना गरेका छौं भन्दै सरकारले पत्र लेखेर नै सो निकायलाई आश्वस्त पारेको छ । के अमेरिकाले गरेको त्यो व्यवहारप्रति प्रचण्डको पनि पूर्ण सहमति हो ? नत्र किन यो विषयले प्रतिवेदनमा स्थान पाएन ? उता भेनेजुयलामाथिको अमेरिकी गिद्देदृष्टि कायम नै छ भन्दै प्रचण्डले विज्ञप्ति जारी गरेवापत खाएको खप्कीमा गएको सातो नफर्किएकाले सो कुरा प्रतिवेदनमा नअटाएको हो ? यो विषयमा नेकपाको दृष्टिकोण के हो ? प्रतिवदेन स्पष्ट छैन ।

समग्रमा, नेकपाको जारी स्थायी कमिटी बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा कुनै कम्युनिष्ट पार्टीको भन्न मिल्ने केही आधारहरु छैनन् । एउटा स्कुले विद्यार्थीले सिक्नेक्रममा लेखेको निवन्ध जति पनि विचारको स्पष्टता यसमा भेटिँदैन । कम्युनिष्ट पार्टीले विश्व राजनीतिबारे गरेको विश्लेषण भन्न त कसैगरी सुहाउँदिलो देखिँदैन ।

यदि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले नेपालमै आएर पढाएको ‘सी’ वादको प्रभावले यस्तो भएको हो भने चाहिँ कुरा बेग्लै हो । नत्र, प्रचण्ड र ओलीको प्रतिवेदनमा यतिधेरै संशोधनको जरुरी छ कि जसको मात्रा अहिलेको प्रतिवेदनभन्दा शायद बढी हुन सक्छ ।