३ पुस, काठमाडौं । धुम्बाराहीमा चार दिनदेखि बसिरहेको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकका अधिकांश सहभागीलाई बुधबार साँझ बालुवाटारमा के हुँदैछ भन्ने कुनै अनुमान थिएन । अध्यक्ष प्रचण्ड, सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल, महासचिव बिष्णु पौडेल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ धुम्वाराहीबाट सिधै बालुवाटारतर्फ लागे ।

स्थायी कमिटी बैठकमा पाइला पनि नराखेका प्रधानमन्त्री तथा पहिलो बरियताका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर हिँडेको राजपाका शीर्ष नेतालाई बालुवाटारमा बोलाइसकेका थिए ।

केहीबेरमै दुई पार्टीबीच सुवास नेम्वाङका शब्दमा ऐतिहासिक सहमति भयो । त्यो दुईबुँदे सहमति नेकपासँगै सत्ता सहकार्य गरिरहेको समाजवादी पार्टीलाई मात्र होइन, प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका लागि पनि झड्का दिने ‘सरप्राइज्ड’ थियो । तथापि, नेकपा उपनेता नेम्वाङले राष्ट्रियसभा चुनावमा प्रदेश २ मा रिक्त चारसिटमध्ये एक–एक सिट बाँड्नेसम्मको अनौपचारिक संकेत यसअघि नै दिइसकेका थिए ।

१८ सीटमा चुनाव हुँदै, प्रदेश २ बाट चारजना

राष्ट्रियसभाका कुल ५९ सदस्य मध्ये गोला प्रथाबाट १९ जनाको कार्यकार्य दुई वर्ष तोकिएको थियो । यीमध्ये १८ सदस्यका लागि आगामी माघ ९ मा चुनाव हुँदैछ ।

राष्ट्रियसभामा जुन प्रक्रियाबाट निर्वाचित सदस्यहरुको सीट रिक्त हुन्छ, सोही प्रक्रियाबाट रिक्त स्थान पूर्ति हुने संवैधानिक प्रावधान छ । जस्तै– राष्ट्रपतिबाट मनोनित भएर राष्ट्रियसभामा आएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा ठाउँमा राष्ट्रपतिबाटै नयाँ सदस्य मनोनित हुनेछन् । प्रदेशगत प्रतिनिधित्व गर्नेहरुको हकमा प्रदेशबाटै चुनिनुपर्ने छ ।

माघ ९ को निर्वाचनबाट छानिने १८ सदस्यमध्ये प्रदेश २ का जनप्रतिनिधिले चारजना राष्ट्रिय सभा सदस्य छान्नेछन् । यसअघि प्रदेश २ बाट छानिएकामध्ये राजपाका दुईजना र कांग्रेस÷समाजवादीका १÷१ सीटमा यसपालि नेकपा र राजपाले २÷२ सीट लिने गरी प्रदेश २ का लागि गठबन्धन गरेका छन् ।

यसअघि प्रदेश २ बाट निर्वाचित राजपाका रमेशप्रसाद यादव र वृशेषचन्द्रलाल यादव, समाजवादीका रामप्रीत पासवान र कांग्रेसका मुक्ताकुमारी यादवको ठाउँमा यसपटक नेकपा र राजपाले भागवण्डा गरेर कांग्रेस र समाजवादी पार्टीलाई रित्तो बनाउने चाल रचेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस नेकपा र राजपाबीच दुईबुँदे सहमति, राष्ट्रियसभामा चुनावी तालमेल

दुईवर्षे कार्यकाल सकिने राष्ट्रियसभाका १९ सदस्यहरुमध्ये नेकपाका ९ सांसद छन् । नेकपाबाट हरिचरण सिवाकोटी, बलराम बास्कोटा, मीना बूढा, युटोल तामाङ, राजकुमार कुँवर, कमलाकुमारी ओली, कालीबहादुर मल्ल र खेमराज नेपाली र डा. युवराज खतिवडाको कार्यकाल सकिँदैछ ।

त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे, सरिता प्रसाई, विन्दादेवी आले, बद्री पाण्डे, मुक्ताकुमारी यादव, दुर्गाप्रसाद उपाध्याय र धनकुमारी खतिवडासहित ७ जनाको कार्यकाल सकिँदैछ ।

राजपाका वृशेषचन्द्रलाल यादव र रमेशप्रसाद यादवको कार्यकाल सकिँदैछ भने समाजवादीबाट रामप्रीत पासवानको कार्यकाल सकिँदैछ ।

प्रदेश २ को अंकगणित

राजपासँग वार्ता गर्नुअघि नेकपा नेताहरुले प्रदेश २ का राष्ट्रियसभाका मतदाताको गणित निकाले । राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुन लागेका चारमध्ये राजपाका दुई सांसद छन् । नेकपासँग मिल्दा राजपा सुरक्षित जोनमा रह्यो भने नेकपाले भने दुई सिट नाफा गर्ने देखियो । किनकि राष्ट्रिय सभामा खाली हुने चारमध्ये दुई राजपाका छन् भने बाँकी दुई सदस्य कांग्रेस र समाजवादीका छन् ।

राजपाका दुई र कांग्रेसका एक÷एक सांसदको अवधि सकिँदै गर्दा उनीहरुबीच पुरानै सिट संख्या कायम गर्ने गरी सहमति हुन सक्थ्यो । तर, राजपाले कांग्रेसको साटो नेकपासँग तालमेलको नीति लियो ।

अब नेकपा र राजपाको अप्रत्याशित गठबन्धनबाट प्रमुख विपक्षी कांग्रेस तथा सत्तारुढ समाजवादीले राष्ट्रियसभामा एक–एक सिट गुमाउने भएका छन् । नेकपाले दुई सिट थप्ने देखिएको छ भने राजपाको संख्या यथावत हुने भएको छ ।

राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि माघ ९ गते हुने निर्वाचनमा प्रदेश २ बाट १०७ जना प्रदेशसभा सदस्य र २७२ जना स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख गरी कुल ३७९ मतदाता छन् ।

प्रदेश २ को प्रदेशसभामा नेकपाको ३२ सिट छ भने राजपाको २५, समाजवादीको ३० र कांग्रेसको १९ सिट छ । एक सिट स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेका छन् ।

त्यस्तै स्थानीय तहतर्फ नेकपाका प्रमुख र उपप्रमुख गरी ८३ जना छन् भने कांग्रेसका ८१ जना छन् । राजपाका ५४ प्रमुख र उपप्रमुख छन् भने समाजवादीका ५२ र दुईजना नेपाली जनता दलका छन् ।

कुल मिलाएर नेकपा र राजपाको मतदाता संख्या १९४ पुग्छ । कांग्रेस र समाजवादी मिल्दा १८१ मात्र पुग्छ ।

राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्यको मतभार र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको मतभार फरक–फरक हुने भएकाले यो गणितलाई ‘इलेक्टोरल कलेज’ मा हेरिन्छ ।

कुल मतदाता संख्याका आधारमा प्रदेश २ मा सबैभन्दा बढी मतभार नेकपाको ३ हजार ३० छ भने दोस्रोमा समाजवादी पार्टीको २ हजार ३७६ छ । त्यस्तै कांग्रेसको २ हजार ३ सय ७० र राजपाको मतभार २ हजार १७२ हुन्छ । नेकपा र राजपाको मतभार मिलाउँदा ५ हजार २०२ हुन्छ । यो भनेको पूर्ण बहुमत हो । यो गणितका कारण दुई दलमात्र मिल्न नेकपा बाहेक अरुसँग पर्याप्त संख्या थिएन । प्रदेश २ मा नेकपा दुवै तहमा पहिलो पार्टी छ । कांग्रेसले नेकपाविरुद्ध राजपा र समाजवादी दुवैलाई मिलाएर मात्र बहुमत पुग्ने अवस्था थियो ।

५६ मध्ये ४७ सांसद नेकपाबाट

राष्ट्रियसभामा प्रदेश एक १ बाट हरिचरण सिवाकोटी, खेमराज नेपाली र सरिता प्रसाई, प्रदेश ३ बाट बलरामप्रसाद बास्कोटा र धनकुमारी खतिवडाको स्थान पनि रिक्त हुँदैछ ।

त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशमा सुरेन्द्रराज पाण्डे र बृन्दादेवी आले, प्रदेश ५ मा दुर्गाप्रसाद उपाध्याय, राजकुमार कुँवर र मिना बुढा, कर्णाली प्रदेशका कालीबहादुर मल्ल र युटोल तामाङ तथा सुदुरपश्चिम प्रदेशबाट कमलाकुमारी वली र बद्रीप्रसाद पाण्डेको स्थानमा पनि निर्वाचन हुन लागेको हो ।

प्रदेश २ बाहेकका ६ वटै प्रदेशमा सत्तारुढ नेकपाका उम्मेदवार विजयी बन्ने निश्चित प्रायः छ । त्यसो हुँदा मनोनित बाहेक राष्ट्रियसभामा ४७ नेकपा, ६ कांग्रेस, दुई राजपा र एक समाजवादी पार्टीका सांसद हुनेछन् ।

राष्ट्रपतिद्वारा मनोनीत डा। युवराज खतिवडाको पनि दुई वर्षे कार्यकाल सकिंदैछ । खतिवडाको स्थानमा पुनः राष्ट्रपतिले नै मनोनित गर्नेछन् ।

राजपासँग तालमेल मात्र हो कि गठबन्धन ?

प्रदेश २ मा नेकपा र राजपा मिल्दा राष्ट्रियसभाको गणित फेरिने त निश्चित नै छ । तर, यो सहमति तत्कालीन राजनीतिक फाइदाका लागि मात्र नभएर दीर्घकालीन रणनीतिसँग सम्बन्धित रहेको भन्दै नेकपा नेताहरु हौसिएका छन् ।

अर्कातर्फ, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनमा समेत यो गठबन्धनको प्रभाव देखिनेमा राजपाका नेताहरु पनि आशावादी देखिन्छन् ।

राजपा अध्यक्ष महतोले नेकपासँग उपसभामुख दिनुस् भनेर अहिलेसम्म औपचारिक आग्रह नगरिए पनि त्यस पदमा आफ्नो दावी गरेको बताएका छन् । उनले नेकपाले सभामुख आफैं राख्ने भएकाले उपसभामुखमा फरक दलको हैसियतमा आफूहरुको दाबी स्वाभाविक रहेको बताए ।

यदि राजपालाई नेकपाले उपसभामुख दिएको खण्डमा चन्दा चौधरी त्यस पदको सम्भावित दाबेदार हुन् । सम्झौताको दोस्रो बुँदा अनुसार दुई पार्टीबीच पछिसम्मै सहकार्य गर्ने आशय छ ।

त्यसो हो भने प्रदेश २ को सरकार पनि नेकपा र राजपाले बनाउलान् त ? यसलाई भने दुवै पार्टीका नेताहरुले हतारको प्रश्न भनेका छन् ।

प्रदेश २ को प्रदेशसभा र स्थानीय तह दुबैको गणितमा पहिलो दल भए पनि त्यहाँको सरकारमा विपक्षी रहेको नेकपाले सोही प्रदेशको दोस्रो ठूलो दल राजपालाई आफ्नो पक्षमा ल्याएर सरप्राइज मात्र दिएन, मधेसवादी दलको करीव तीन वर्षयताको गठबन्धनसमेत खल्बल्याउने प्रयाससमेत गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस राष्ट्रियसभामा कांग्रेस ६ सिटमा खुम्चिँदै, नेकपालाई मालामाल !

समाजवादीका नेताहरु वार्तामै बस्न नचाहेको र कांग्रेसले नेकपाविरोधी गठबन्धन बनाउन खोजेपछि राजपासँग रणनीतिक वार्ता गर्नुपरेको सुवास नेम्वाङनिकट स्रोतको दाबी छ ।

राष्ट्रियसभाको चुनावमा आफ्नो शक्ति सुरक्षित राख्न नेकपासँग गठबन्धन गरिएको राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक राजेन्द्र महतो बताउँछन् । नेकपा संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङले भने आफूहरुले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरुलाई मिलाएर लैजान खोजेको दाबी गर्छन् ।

सबैलाई समेटेर लैजान खोज्दा कतिपय दल अनिच्छुक देखिएको र कतिपय सम्पर्कमै आउन नचाहेकाले राजपासँग सम्झौता गरिएको नेम्वाङको तर्क छ ।

प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख मतदाता रहेको इलेक्टोरल कलेजमा दुई पार्टीको प्रष्ट बहुमत देखिएपछि नेकपाले राजपालाई फकाउने सुरक्षित बाटो खोजेको प्रष्ट छ । नेकपाको प्रस्तावमा राजपा यसकारण सहमत भयो कि उसले चारमध्ये दुई सिट जोगाउने सुनिश्चित भयो ।

समाजवादीलाई एक्ल्याउने रणनीति

प्रधानमन्त्री ओलीले समाजवादीलाई राष्ट्रियसभा निर्वाचनको सन्दर्भमा आफ्नो गठबन्धनबाट मात्र आउट गरेका छैनन्, प्रदेश २ को सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको त्यो पार्टीलाई उसकै सहयात्री राजपासँगको गठबन्धनबाट अलग्याउने प्रयासको थालनी गरेका छन् ।

समाजवादीको संकटको छनक सो दलका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले नेकपा राजपा सम्झौता लगत्तै एउटै ट्वीटबाट प्रकट गरिसकेका छन् । उनले प्रतिकात्मक रुपमा राजपा नेताहरुलाई ‘ओलीको दास’ का रुपमा आरोपित गरेका छन् ।

जबसम्म दासहरूमा मालिकलाई रिझाएर जुठोपुरो चाट्ने लोभ/दृष्टिदोष रहिरहन्छ वा अर्को दासभन्दा आफूलाई श्रेष्ठ ठान्ने भ्रम रहिरहन्छ तबसम्म दासहरूको पूर्ण मुक्ति हुन्न!फुटाउ र राज गरको नीतिमा मालिकहरू खप्पीस छन्!अहिलेका नया मालिकहरू झन धूर्त छन्!खाचो छ नयाँ स्पार्टाकसको!सबैलाई चेतना भया!

— Baburam Bhattarai (@brb1954) December 19, 2019

संघीय सरकारमा नेकपासँग र प्रदेश सरकारमा राजपासँग गठबन्धन गरेको समाजवादी पार्टी भने पछिल्लो समय संकट र अन्योलमा फस्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्दा सत्तारुढ घटकका अध्यक्षसमेत रहेका उपेन्द्र यादवलाई थाहै नदिई ठूलो बजेटरी मन्त्रालय स्वास्थ्यबाट कानुन मन्त्रालयमा पठाइदिए । समाजवादीले पाएको अर्का एक राज्यमन्त्री हटाइए । यो भनेको समाजवादीलाई सरकार छाड भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देश थियो ।

तर, बाबुराम भट्टराई पक्षले सरकार छाड्न दबाव दिए पनि उपेन्द्र मानेनन् । बाबुरामका अभिव्यक्ति र भूमिका सरकार तथा आफूप्रति चरम घृणायुक्त रहेका भन्दै प्रधानमन्त्री ओली रुष्ट बनेका थिए ।

अब पनि समाजवादी पार्टीले संघीय सरकार छाड्छ कि छाड्दैन ? प्रश्न यथावत छ । तर, संघ र प्रदेश दुवैतिर उसलाई संकटमा पार्ने ओली कार्ड भने ब्रम्हास्त्रका रुपमा प्रयोग भएको छ । यसमा राजपा र नेकपाबीच हुने थप सहकार्यले समाजवादीको दिशा र दशा छुट्याउनेछ ।

तर, यसमा राजपा नेताहरुलाई पनि सजिलो चाहिँ देखिँदैन । प्रदेश सरकारमा सहयात्रा गरिरहेको र पार्टी एकताका लागिसमेत गृहकार्य भइरहेको समाजवादी पार्टीको साथ छाडेर सत्तारुढ नेकपासँग गठजोड गरेपछि राजपाको मधेस मुद्दा कहाँ पुग्यो भन्ने प्रश्न पनि प्रदेश २ मा मुखरित हुने सम्भावनालाई यसले बढाइदिएको छ ।

नेकपामाथि पनि प्रश्न

सत्तारुढ नेकपाले आफ्नो सहयात्री समाजवादी पार्टीलाई नै साथमा लिएर राष्ट्रियसभामा गठबन्धन गर्दा पनि दुई दलको बहुमत पुग्थ्यो । अझ उसले समाजवादीलाई गुमाउने एकमात्रै सिट दिएर अरु तीन सिट नै लिन पनि सक्थ्यो ।

तर, नेकपाले एक सीटको घाटा सहेरै भए पनि सत्तारुढ समाजवादीलाई छाडेर विपक्षी राजपालाई रोज्यो । यसमा समाजवादीलाई थप संकटमा पार्ने र राजपा–समाजवादी गठबन्धन टुटाउने नेकपाको रणनीति हुन सक्छ ।

मधेसमा ‘ओली कार्ड’ प्रयोग हुँदा समाजवादी र कांग्रेसले तत्काल एक÷एक सिट क्षति भोग्नुपरे पनि दीर्घकालीनरुपमा दुवै मधेसवादी दललाई संकट आइलाग्ने नेकपा नेताहरुको विश्लेषण हुन सक्छ ।

तर, वामपन्थीनिकट शक्तिलाई चिढ्याएर विगतमा आफैंले दस्ताबेजमा टाढाको शक्ति मानेको राजपासँग नेकपाले गरेको गठबन्धनमाथि सैद्धान्तिक प्रश्न नेकपाभित्रैबाट उठ्ने अर्को सम्भावना पनि पलाएको छ ।

दृष्टान्तका लागि– बालुवाटारमा राजपा नेताहरुसँग दुईबुँदे सहमति गरेकै दिन भीम रावलले धुम्बाराहीमा यस्तो प्रश्न गरेका थिए, ‘विगतमा सद्भावना पार्टी र राजपाको झण्डा उठाउने दुईजनामध्ये एकजनालाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुपर्ने र अर्को व्यक्तिलाई प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक सदस्यले नपुगी राज्यमन्त्री बनाई पुरस्कृत गरिनुपर्ने के बाध्यता आइपर्‍यो ? विडम्बना, पार्टीका लागि सदा समर्पित पार्टीको केन्द्रीय जिम्मेवारीमा रहेका कतिपय व्यक्तिहरु भने मन्त्री पदबाट हटाइए । यो केको संकेत हो ?’

नेकपा नेता भीम रावलले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि स्थायी कमिटीको बैठकमा अर्को पनि प्रश्न तेस्र्याएका छन्, ‘असोज २२ गते बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री र राजपाका नेताहरुका बीच भएको वार्ताका अवसरमा प्रधानमन्त्रीले आफू निरीह भएको र कसैले सहयोग नगरेको तथा नटेरेको कुरा गर्नुभएको भनी राजपाका नेताहरुले सार्वजनिक रुपमा भनेका थिए । के यो कुरा साँचो हो ?’

यसअघि नेकपाले राजमो सांसद दूर्गा पौडेललाई उपसभामुख दिने चर्चा सुनिँदै आएको थियो । तर, अब उसले राष्ट्रियसभामा गैरकम्युनिस्ट राजपासँग तालमेल गरेर उपसभामुख पनि राजपालाई नै दियो भने भीम रावल लाइनका नेकपा नेताहरु थप असन्तुष्ट बन्ने संकेत देखिइसकेको छ ।

भीम रावलले नेकपाको स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै समाजवादी पार्टीलाई समेत मन्त्रिपरिषदमा ल्याउन नहुने तर्क राख्दै आएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस एमसीसी र इण्डो प्यासिफिक एउटै हुन् !