५ पुस, काठमाडौं । आजका पत्रिकाहरुमा नेपालको बिजुली बंगलादेशले किन्न लागेको, एकैपटक चार खोप लगाउँदा डेढ महिने शिशुको मृत्यु भएको, संसद बैठकको अध्यक्षता उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले गरेको विषय प्राथमिकतामा परेको छ । कान्तिपुर दैनिकले त यसबाट संसदमा नयाँ नजिर स्थापित भएको लेखेको छ । कान्तिपुरले विवादास्पद नागरिकता विधेयकको विरोधमा भारतमा चर्किएको आन्दोलनलाई मुख्य समाचारको रुपमा स्थान दिएको छ ।
अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले नेपाली बिजुली बंगलादेशमा निर्यात गर्न प्रसारण लाइनको खाका तय भएको समाचार छ । साथै चीनले सडक सञ्जाल विस्तार गरेर मात्र तिब्बत-काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण गर्न सुझाव दिएको समाचार पनि छ । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतले केन्द्र सरकारलाई नेपाल-चीन सम्पर्क सञ्जाल विस्तारका लागि नेपालतर्फको सडक ‘अल वेदर हाइवे’ बनाउन सुझाव दिएको समाचारमा उल्लेख छ ।
समाचारमा लेखिएको छ, ‘तिब्बत जनसरकार प्रमुख छिटाला नेतृत्वको टोलीले सडकमार्गमार्फत् ल्हासा-केरुङ-काठमाडौं-खासा यात्रा गरेपछि रेलमार्गअघि सडक सुधार गर्न सुझाव दिएको कूटनीतिक स्रोतले बताएको छ ।’
अन्नपूर्ण पोष्टमा बालुवाटारस्थित ललिता निवासको झण्डै ११४ रोपनी जग्गा अनियमितता प्रकरणको छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको समाचार छ । पूर्वप्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीसहित एक सयभन्दा बढी व्यक्ति मुछिएको यो प्रकरणमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउने तयारी गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।
राजधानी दैनिकमा एकैपटक चारवटा खोप लगाउँदा डेढ महिने शिशुको मृत्यु भएको समाचार छ । यो इलामको समाचार हो । इलामको माङसेबुङ गाउँपालिका-४ स्थित सिमलटार सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइले एकैपटक चारवटा खोप लगाइदिएपछि डेढ महिने बुनु देवानको मृत्यु भएको हो । उनलाई २२ मंसिरमा जन्मनासाथ दिनुपर्ने बीसीजीसहित ६ साताभित्र लगाइसक्नुपर्ने एफआईटीभी, डीपीटी र पीभीसी खोप एकैपटक दिइएको थियो । उनको स्वास्थ्यस्थित नाजुक भएपछि विराटनगरस्थित न्यूरो अस्पतालमा उपचार गर्न लगिएको थियो । आर्थिक अवस्थाका कमजोर भएका कारण उपचार गर्न नसक्ने भन्दै घर फर्काएपछि उनको मृत्यु भएको राजधानीले लेखेको छ ।
राजधानी दैनिकले वित्तीय अनुशासनमा पनि प्रश्न उठाएको छ । विकासे मन्त्रालय र विभिन्न निकायले बजेट छल्दै, अर्बौं रुपैयाँ रकमान्तर गर्ने धन्दा चलेको समाचारमा उल्लेख छ । राजधानी लेख्छ, ‘रकमान्तरको खेलमा संलग्न हुनेहरुले कुन मन्त्रालयमा कुन पैसा खर्च हुन सकेको छैन भन्ने कुरा कर्मचारीहरुबाट नेताहरुलाई जानकारी हुने र नेताहरुले, सचिव, मन्त्रीलाई प्रभावमा पारेर रकमान्तरका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएपछि अर्थमन्त्रालयले निकासा दिने गरेको छ ।’
