विसं. २०११ सालमा दाङ, दोघरेका समाजसेवी स्व झक्कुप्रसाद रेग्मीको पहलमा स्व. राजा त्रिभुवनको स्वीकृतिबाट स्थापना भएको दाङस्थित टरिगाउँ विमानस्थल (तुलसीपुर एयरपोर्ट) अहिले संकटमा परेको छ ।
तत्कालीन समयमा टावर लगायत उपकरणको अभावमा विमान आउँदा पराल बालेर राँकोलाई संकेतका रुपमा प्रयोग गरी विमान अवतरण गराइएको अनुभव स्थानीय वृद्धहरु सुनाउँछन् । इतिहासको माया लाग्नेहरुले टरिगाउँ विमानस्थलको माया मार्न सकिरहेका छैनन् । ‘हाम्रो जिल्लाबाट शंकर पोखरेल, कृष्णबहादुर महराजस्ता ठूला नेताले प्रतिनिधित्व गर्छन्, उनीहरुकै दुई तिहाई सरकार छ, तर जाबो एउटा आन्तरिक विमानस्थल सुधार गर्न सकेनन, बरु खुमबहादुर बाँचेको भए गर्थे कि ?’ आक्रोशित मुद्रामा तुलसीपुरका हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा.घनश्याम शर्मा गर्जन्छन् ।
स्थापनाका ३१ वर्षसम्म सुचारु रहेको विमानस्थल ०४२ सालमा बन्द भयो । ०६० सालमा तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघको पहलमा फेरि खुल्यो र ०६६ सालमा बन्द भयो । ०६८ माघपछि तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघकै पहलमा नेपाल वायुसेवा निगमसँग विभिन्न सम्झौता गर्दै फेरि सञ्चालनमा ल्याइयो । तर, त्यो नौ महिनाभन्दा धेरै टिक्न सकेन ।
यसरी पटक–पटक बन्द हुँदै र खुल्दै आफ्नो अस्थित्व जोगाउन धौ–धौ परिरहेको विमानस्थल ०७५ असोजदेखि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको पहलमा फेरि सञ्चालनमा आयो ।
विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन कति कठिन छ भन्ने कुरा तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघका तत्कालीन अध्यक्ष विमल रिजाल र तुलसीपुर उपमहानगरका मेयर घनश्याम पाण्डेले नेपाल वायुसेवा निगमसँग गरेका सम्झौताका केही सर्तहरुले स्पष्ट पार्दछन् ।
विमल रिजालले काठमाडौँ–तुलसीपुर–काठमाडौँ एक उडानमा ६ सिटको जिम्मा लिँदै सम्झौता गरेका थिए । उक्त ६ सिटको मूल्य संघले निगमलाई तिर्थ्यो । मेयर पाण्डेले ‘यदि घाटा भएमा निगमको सम्पूर्ण घाटा उपमहानगरले जिम्मा लिने’ सर्तमा निगमको खातामा १० लाख रुपैयाँ धरौटी अग्रिमरुपमा जम्मा गरेर विमान सञ्चालनमा ल्याएका छन् ।
यी सर्तहरु झट्ट सुन्दा विमानले यात्री नपाउने समस्या हो कि जस्तो लाग्न सक्छ । तर, समस्या त्यो होइन । समस्या त यो हो कि धावनमार्ग छोटो (७५० मि) हुँदा १६ सिटे साना ट्विनअटर विमानमात्र सञ्चालन हुन्छन् ।
त्यसमाथि हवाई इन्धनको भण्डारण दाङ्गमा नहुँदा विमानले फर्कने र भैपरी आउने समेतको अतिरिक्त इन्धन काठमाडौंबाटै बोकेर आउनुपर्छ । यसो गर्दा विमानले प्रत्येक उडानमा ३ वटा सिटमा यात्री बोक्दैन । ती सिटको भाडा अन्य यात्रुले बेहोर्नुपर्ने गरी मूल्य समायोजन गरिएको छ । यसबाट यात्रीलाई भाडा धेरै महंगो परेको छ । दाङभन्दा करिब १३५ किमि टाढा नेपालगञ्को हवाई भाडा चार हजार रुपैयाँदेखि सुरु हुन्छ भने दाङको ६ हजारभन्दा बढी छ ।
धावनमार्ग विस्तार गर्ने, ईन्धन डिपो स्थापना गर्ने र कम्तीमा मध्यम खालका एटीआर विमान सञ्चालन गर्न दाङबासीले पहल नगरेका होइनन् । पर्यटन र वाणिज्यमन्त्रीदेखि, नागरिक उड्यन प्राधिकरणका प्रमुख, आयल निगमका प्रमुख, वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयका सचिव, दलका शीर्षस्थ नेता, दाङलाई प्रतिनिधित्व गर्ने र केन्द्रमा पनि पकड राख्ने ठूला नेताहरु, दाङका जनप्रतिनिधिहरु सबैलाई भेटेर जिल्लाबासीले अनुनय– विनय गरे । तर, मिल्यो त केवल आश्वासन मात्र ।
विगतमा सरकार परिवर्तन हुँदा नयाँ मन्त्री भेट्न दाङबाट एउटा डेलिगेसन नै सिंहदरबार आउँथ्यो, आश्वासन पाउँथ्यो र दङ्ग पर्दै फर्कन्थ्यो । त्यो क्रम आज पनि जारी छ ।
कहिले प्राधिकरण त कहिले आयल निगममा महिनौंसम्मको मिहिनेत विमानस्थलको ‘फाइल’नै गायव गरिदिएको तीतो अनुभव सुनाउँछन् तत्कालीन अध्यक्ष विमल रिजाल । नेतृत्वले त खेलबाड गर्यो–गर्यो कर्मचारीहरुले समेत असहयोग गरेको धेरै पहलकर्ताहरुको गुनासो छ । ‘दंगालीले पनि प्लेन चढ्छन र ?’ भन्नेखालको हेपाहा प्रवृत्ति पनि पाइएको रिजाल सुनाउँछन् ।
०७५ साल पुसमा मेयर पाण्डेको पहलमा आयल निगमले इन्धन ओसारेर विमानमा भर्ने गाडी (ब्रोउजर) ‘काठमाडौँदेखि दाङ हिँड्यो’ भनेर आधिकारिकरुपमै बताइयो । मेयर पाण्डेले फेसबुकमा स्टाटस लेखे । दाङका सरोकारवालाहरु खुसीले नाचे । पाण्डेको स्टाटस शेयर गरे । स्थानीय मिडियाले समाचार लेखे – टरिगाउँ एयरपोर्टका लागि ब्रोउजर हिँड्यो ।
तर, ब्रोउजर आएन । दंगाली जिल्ल परे । कुन अदृश्य शक्तिले रोक्यो हिँडिसकेको ब्रोउजर ? को खेल्दै छ दंगालीमाथि ? प्रश्न गम्भीर छ ।
हाल इन्धन भण्डारणको प्रगतिबारे बुझ्दा टरिगाउँ विमानस्थल प्रमुख विशाल घिमिरेले ‘आयल निगमले डिपो राख्नका लागि जग्गा उपलब्ध गराईपाउँ’ भनी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पठाएको पत्र देखाउँदै ‘अब केही दिनमा केन्द्रबाट इञ्जिनियर आउने र विमानस्थलभित्रै एउटा छेउमा डिपोराख्ने निश्चित रहेको’ बताउँछन् । तर, केन्द्रमा यसबारेमा चासो राख्दा यसका लागि आयल निगम नै गम्भीर नरहेको आफूहरुसँग बैठकका लागि समय मागेको, आफूहरुले समय पनि दिएको । तर, स्वयं उनीहरु नआएको बताउँछन् प्राधिकरणका आन्तरिक विमानस्थल हेर्ने कर्मचारी ।
‘दाङमा प्लेन चल्नै सक्दैन, यात्री पुग्दैनन् भन्ने मान्यता रहेछ, त्यसैले हामीले अग्रिम १० लाख धरौटी राखेर सञ्चालन गर्यौं, सुरुका दिनहरुमा हप्तामा २ उडान हुन्थे, अहिले दिनमा २ उडान हुन्छन्, टिकट ५ दिनअघि बुक भइसक्छ’ मयेर पाण्डे भन्छन्, ‘हामीले राखेको १० लाखबाट एक रुपैयाँ पनि काटिएको छैन, किनकि निगमलाई घाटा भएकै छैन ।’
विमान कम्पनीलाई घाटा नभए पनि जनतालाई भने घाटा छ । दुरीका हिसाबले ३५/३७ सयमा पाउनुपर्ने टिकट ६१/६२ सय पर्छ । त्यो पनि चाहेका बेला टिकट पाइँदैन ।
पाँच दिनअघि नै बुक भैसकेपछि आपतकालीन अवस्थामा काम लाग्ने कुरै भएन । त्यसमाथि दाङ्गमा उच्चस्तरको अस्पताल छैन । आपतकालीन बिरामीलाई कि नेपालगञ्ज, कि भारतको लखनउ कुदाउने बूढो पुरानो चलन अझै जारी छ । समय धेरै लाग्दा कयौं बिरामीको बाटोमै ज्यान जान्छ । उडान सहज भए एक घन्टामा आफ्नै देशको राजधानी पुर्याउन सकिन्थ्यो ।
दाङमा दैनिक दुईसय जना हवाइ यात्रुको माग छ । तर, आपूर्ति बल्ल बल्ल २६ जनाको पुग्यो । मुलुककै पुरानो विमानस्थलमा पैसा तिर्छु भन्दा पनि सेवा पाउन नसक्नु दाङ्गाली जनताको नियति भएको छ ।
काठमाडौँमा बसोबास गर्ने हजारौ दंगालीको आफ्नै गुनासो छ । ‘यसपटक दशैंमा घर जाँदा बसले आफूलाई दिएको सिट आफूसमेत तीन जनालाई बेचेकाले १४ घन्टाको यात्रा १४ जुनी जस्तै कष्टकर रहेको तीतो अनुभव सुनाउँछन् दाङ बनहरीका बबी पाण्डे । प्रालिहरुको आगमनले पनि बस सेवा मर्यादित हुन नसक्नुले सिन्डिकेट तोडिनुको अर्थ आफूहरुले महसुस गर्न नसकेको अधिकांश यात्रुहरुको गुनासो छ । त्यसैले मध्यमस्तरका यात्रुहरु पनि बस सेवाको विकल्प द्रुत गतिमा खोज्दैछन् ।
अति विकट जिल्लाका जनताले समेत हवाई सुविधा पाइरहेको समयमा दाङ्गका प्रतिष्ठित नेताहरु समेत जिल्ला आउनुपर्दा नेपालगञ्ज वा भैरहवासम्म जहाजमा आउने, त्यसपछि जिल्लाबाट गाडी मगाउने चलन रहेको चर्चा गर्दै तुलसीपुरका बासिन्दा मानबहादुर थापा प्रश्न गर्छन्, ‘जिल्ला बनाउन नसक्ने दङ्गाली नेताले देश बनाउलान् भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?’
दाङ एसियाकै सबैभन्दा ठूलो उपत्यका हो । यसको क्षेत्रफल २९५५ वर्ग किमि समथर भूभागका रुपमा छ । यस जिल्लाको पूर्व–पश्चिम लम्बाइ ९० किमि र उत्तर दक्षिण ७२ किमि छ । दाङमा दुई उपमहानगरपालिका, एक नगरपालिका र सात गाउँपालिका छन् । यहाँ करिब १० लाख जनताको बसोबास छ । व्यवस्थित सहरीकरण गर्ने हो भने जिल्लाले एक करोड जनसंख्या सहजै धान्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
दाङ भित्री मधेसमा पर्ने भएकाले तराईका अन्य विमानस्थलमा जस्तो हुस्सुको समस्या यहाँ छैन । एउटा राम्रो विमानस्थल बन्न सके मौसमका कारण ‘डिले’ हुने समस्या तुलनात्मक रुपमा कम देखिन्छ ।
विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्यहरु तालतलैया, झरना, एसियाकै ठूलो तीनतले चमेरेगुफा र एसियाकै ठूलो त्रिशुल भएको धारापानी मन्दिर आदि पर्यटकीय गन्तव्यहरु यहाँ छन् । प्रदेशकै गौरवका रुपमा प्रख्यात प्युठानको स्वर्गद्वारी मन्दिर दाङ हुँदै प्रवेश गर्नुपर्छ भने माओवादी युद्धका राजधानी रोल्पा, रुकुम, सल्यान पनि दाङ हुँदै जानुपर्ने जिल्लाहरु हुन् । तैपनि जिल्लामा सहज हवाई सेवा उपलब्ध नहुनु राजनैतिक अकर्मन्यताको पराकाष्टा हो ।
उचित विमानस्थलको अभावमा दाङ्गले ठूलो व्यवसायिक अवसर पनि गुमाइरहेको छ । जसले गर्दा क्षेत्रीय रुपमा पनि दाङ्ग नेपालगञ्ज र बुटवल, भैरहवाभन्दा पछि परेको छ ।
समस्या के हो त ?
दाङ विकासमा पछि पर्नुमा विगतका कारण धेरै थिए होलान्, त्यतापट्टि नलागौं । तर, हालका प्रमुख कारणहरु गुटगत राजनीति, भौगोलिक विभाजन र सिंहदरबारले पश्चिमलाई हेप्ने प्रवृत्ति नै हो ।
नाम बताउन नचाहने दाङ्ग हलवारका एक नेकपाकै कार्यकर्ता भन्छन्, ‘शंकर पोख्रेलले विगतमा दुईपटक तुलसीपुरबाट चुनाव हारेकाले अहिले घोराहीबाट चुनाव लडे, उनले उतै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाइदिन्छु भनेर भोट मागेका छन् । कृष्णबहादुर महरा घोराहीबाटै चुनाव जितेका हुन् । दुवै जनाको मन घोराहीतर्फ छ, अनि कसरी बन्छ त टरिगाउँ विमानस्थल ?’
दाङ मानपुरकी बिना रेग्मीको बुझाइमा पनि दाङमा राम्रो विमानस्थल नबन्नुको कारण राजनैतिक खिचातानी नै हो । उनी भन्छिन्, ‘नेकपाभित्रै पनि गुटबन्दी हाबी रहेकाले यो एयरपोर्ट ठूलो नबनाएका हुन् । यहाँ लडाइँ छ, कोही तुलसीपुर, कोही नारायणपुर भन्ने, आ–आफ्ना भोटरको मात्र मतलब छ, समग्र दाङलाई हेर्ने नेतै भएनन् ।’
भौगोलिक विभाजनको समस्या यस्तो छ कि दाङ्ग उपत्यकाका पूर्वी भेगका जनतालाई ठूला परियोजना आफ्नै नजिक चाहिएको छ भने पश्चिमेलाई आफ्नै नजिक । विगतमा कैयौं पटक ‘राप्ति अञ्चल अस्पताल’ लगायतका परियोजनाहरुमा घोराही र तुलसीपुरबीच यस्तै विवादहरु भएका थिए ।
टरिगाउँ विमानस्थल तुलसीपुरमा पर्छ । फलतः यसको स्तरोन्नतिमा तुलसीपुरतर्फका बासिन्दाले जति चासो र पहल गर्छन्, घोराहीतर्फका बासिन्दाले त्यति गर्दैनन् । हाल घोराही क्षेत्रका बासिन्दा नारायणपुरमा नयाँ विमानस्थल बन्ने आशमा छन् । तुलसीपुरको विमानस्थल स्तरोन्नति नगरिएका कारण तुलसीपुर क्षेत्रका बासिन्दा नारायणपुरमा बन्ने भनिएको विमानस्थललाई मनदेखि सहयोग गर्दैनन् । यस्तो विभाजनले झनै दाङको हवाई सेवा अनिश्चित बनेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
दाङमा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलः ६ वर्षदेखि अध्ययनमै सीमित
घोराही उपमहानगरपालिकाका मेयर नरुलाल चौधरीलाई सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्कमा आएका उनका प्रेस सल्लाहकार ‘निमु संगम घर्ती’ले आफूहरु नारायणपुरमा नयाँ विमानस्थल बन्नेमा आशावादी रहेको बताए । तुलसीपुरका बारेमा आफूहरु नकारात्मक नरहेको, तर प्राविधिकरुपमै टरिगाउँ विमानस्थल ठूलो बनाउन गाह्रो हुने भएकाले नारायणपुरको विकल्प ठीक रहेको उनको भनाइ छ ।
नारायणपुरमा स्थानीयहरूको विरोध रहेकाले समस्या उब्जिएको घर्तीको चिन्ता छ । नारायणपुरको बिवादका बारेमा बुझ्दै जाँदा स्थानीयले ‘विमानस्थल बन्न दिँदैनौं’ भनेर लबिङ गरेको पाइयो । स्थानीय लोकराज न्यौपानेका अनुसार विमानस्थल बन्ने भनिएको ठाउँमा कम्तिमा एक हजार घरधुरी छन् । सोहीमध्ये एउटा घर उनको पनि हो । पुरै गाउँलाई उठिबास गरेर विमानस्थल बनाउन पाइँदैन भन्दै स्थानीयको व्यापक विरोध रहेको उनी बताउँछन् ।
नारायणपुरबासीको यस्तो विरोधका बाबजुद राज्यले जबर्जस्ती गर्नुको साटो पहिले नै भएको टरिगाउँ विमानस्थललाई सुधार गर्दा बुद्धिमानी हुने उनको तर्क छ ।
उता टरिगाउँतर्फ भने स्थानीयको विरोध देखिँदैन । दक्षिणतर्फ धेरैजसो सरकारी (ऐलानी) जग्गा पर्ने, व्यक्तिगत जग्गाको हकमा समेत जग्गाधनीहरु सरकारी चलन चल्तीको मुआब्जा लिएर जग्गा छोड्न तयार रहेको पाइन्छ । स्थानीय ठाकुर भण्डारी भन्छन्, ‘एयरपोर्ट बढाउँदा अतिक्रमणमा पर्छ भनेर हाम्रो टोलका करिब सयकित्ता जग्गा बैंकले ऋणका लागि धितो राख्न मानेको छैन, हामी यो एयरपोर्ट स्तरोन्नति हुन्छ भने जग्गा छोड्न तयार छौं । कि एयरपोर्ट बन्नुपर्यो, कि बन्द हुनुपर्यो । हामीलाई लामो समय अन्योलमा राख्न पाइँदैन ।’
दाङ देउखुरी क्षेत्र नं १ प्रतिनिधिसभा सदस्य मेटमणि चौधरी ‘दाङमा नयाँ विमानस्थल बन्न सम्भव नभएको र पुरानो विमानस्थललाई नै स्तरोन्नति गर्नुपर्ने बताउँछन् । घोराहीदेखि पूर्व–दक्षिण दाङ उपत्यका बाहिर अवस्थित देउखुरीका सांसद चौधरी टरिगाउँ विमानस्थलकै स्तरोन्नतिको पक्षमा छन् ।
नागरिक उड्यन के भन्छ ?
नेपाल नागरिक उड्यन प्राधिकरणको सूचनाअनुसार घोराही र तुलसीपुरको वीचमा पर्ने नारायणपुरमा अर्को विमानस्थलको संभाव्यता अध्ययन शीर्षकमा रु ३५ लाख बजेट छुट्याइएको पाइयो भने ‘स्तर उन्नति सम्भाव्यता अध्ययन भनेर टरिगाउँलाई पनि उत्ति नै बजेट छुट्याइएको पाइयो ।
के एउटै जिल्लामा दुईवटा विमानस्थल सम्भव छ ? नारायणपुरमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नै बन्न लागेको हो त ? यो प्रश्नमा प्राधिकरणका सूचना अधिकारी त्रिलोचन पौड्याल भन्छन, ‘नेपालमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पमा, पश्चिममा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवा र पूर्वमा निजगढ विमानस्थल बाहेक अन्य परिकल्पना आजको दिनसम्म छैन ।’
नारायणपुरमा सम्भाव्यता अध्ययन आन्तरिक विमानस्थलका लागि मात्र रहेको उनको भनाइ छ ।
टरिगाउँमा पहिले नै सञ्चालनमा रहेको विमानस्थललाई स्तर उन्नति नगरी नयाँ विमानस्थलको अवधारणा कसरी आयो भन्ने प्रश्नमा ‘यो राजनैतिक कुरा भएकोले आफूहरुलाई थाहा नहुने, आफूहरुले अर्थ मन्त्रालयले दिएको बजेट कार्यन्वयन मात्र गर्ने’ पौड्याल बताउँछन् ।
तथ्यहरु केलाउदै जाँदा के भेटियो भने करिब ३ वर्ष अघि जीवनबहादुर शाही पर्यटन मन्त्री हुँदा टरिगाउँ विमानस्थलको स्तरोन्नति र नारायणपुरको विमानस्थल निर्माण भनेर दुवैको सम्भाव्यता अध्ययन गरी एउटा रिपोर्ट बनाइएको रहेछ । त्यस अनुसार टरिगाउँलाई ७५० मिटरबाट १२५० मिटर धावनमार्ग बनाउन ५ अर्ब ७ करोड लाग्ने भनिएको रहेछ । त्यसैगरी १५०० मिटर बनाउन ७ अर्ब ३ करोड रकम लाग्ने भनिएको रहेछ ।
उता नारायणपुरमा १८०० मिटर धावन मार्गसहित नयाँ विमानस्थल बनाउन ५ अर्ब ५ करोड रकम मात्र लाग्ने उल्लेख गरिएको रहेछ ।
आफ्नो नाम बताउन नचाहने प्राधिकरणका एक इञ्जिनिएर टरिगाउँ विमानस्थल केही प्राविधिक कारणले उपयुक्त नभएको दाबी गर्छन् । धावनमार्ग उत्तर–दक्षिण भएकाले पूर्व–पश्चिम चल्ने हावाले विमान अवतरण गर्दा समस्या आउने उनको तर्क छ । साथै दक्षिणतर्फको पहाड नजिकै रहेकाले यो विमानस्थल ‘वान वे अप्रोच’ अर्थात् ‘एकतर्फी अवतरण गर्न सकिने’ उनको अर्को तर्क छ ।
तर, टरिगाउँमै उडान भरिरहेका नेपाल वायुसेवा निगमका पाइलट ‘आङ नुरी शेर्पा’ यो विमानस्थलमा कुनै प्राविधिक समस्या नरहेको बताउँछन् ।
पहिले नै सञ्चालनमा रहेको विमानस्थलको धावनमार्ग केही लम्ब्याउने खर्च नयाँ विमानस्थल निर्माणभन्दा कसरी बढी हुन सक्छ ? यो प्रश्नमा ‘विमानस्थलको उत्तरतर्फ बजार बढिसकेकाले विस्तार सम्भव नभएको र दक्षिणतर्फ खोल्सो पर्ने हुँदा त्यसलाई भर्न धेरै खर्च लाग्ने तर्क पेश गर्छन् प्राधिकरणका अधिकारीहरु । तर, यो खोल्सो सामान्यखालको देखिन्छ ।
प्राधिकरणको रिपोर्टले निम्त्याएको शंका
पुरानो चलिरहेको र सम्पूर्ण पूर्वाधारसम्पन्न विमानस्थलको धावनमार्ग केवल ५०० मिटरले बढाउन कसरी ५ अर्ब ७ करोड रकम लाग्छ ? अनि नयाँ विमानस्थल निर्माण गर्न कसरी ५ अर्ब ५ करोडमै पुग्छ ?
जब कि प्राधिकरणले दिएको विवरण अनुसार नै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागत रकम साढे १७ अर्ब छ भने पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको जम्मा लागत साढे २२ अर्ब छ । यी दुवै आन्तरिक विमानस्थलबाट स्तरउन्नति गरिएका अर्थात् धावनमार्ग मात्र विस्तार गरिएका विमानस्थल हुन् ।
बिल्कुलै नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको परिकल्पना गरिएको निजगढ विमानस्थलको अनुमानित रकम १६५ अर्ब रहेको छ । अब दङ्गालीले कसरी विश्वास गर्ने कि यो रकममा नारायणपुरमा नयाँ विमानस्थल बन्नेछ ।
उत्तर–दक्षिण धावनमार्ग नै जटिल समस्या हो भने नेपालको हालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग नै उत्तर–दक्षिण छ । नेपालमा अन्य त्यस्ता आन्तरिक विमानस्थल धेरै छन् । ती कसरी चलिरहेका छन् ? अनि स्थापनाका ३१ वर्षसम्म टरिगाउँ विमानस्थल कसरी चल्यो ? उडान भरिरहेका पाइलटले किन समस्या नरहेको बताउँछन् ? रिपोर्टमाथि प्रश्न गर्न सकिने ठाउँहरु धेरै छन् ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि दाङजस्तै उपत्यकामा अवस्थित छ । विमानस्थलदेखि नजिकको पहाड लुभु लामाटार ५ किमीमा पर्छ । टरिगाउँ विमानस्थलदेखि नजिकको फूलबारीको पहाड १० किमिमा अवस्थित छ । दुवै पहाडको उचाइ उस्तै–उस्तै हो ।
विश्वमा कतै समुन्द्रमाथि विमानस्थल बनेका छन् त कतै पूरै पहाड फोडेर पनि बनेका छन् । टरिगाउँ विमानस्थलदेखि दक्षिणतर्फको त्यो खोल्सो भर्न के असम्भव नै हो त ?
अन्त्यमा,
जिल्लामा स्थायी हवाइ सेवा स्थापित गर्न सर्वप्रथम जिल्लाबासी एकजुट हुनुपर्छ । यस विषयमा साझा सहमति निर्माण गर्न यथाशीघ्र सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठकको आयोजना गरियोस् । दाङबासीलाई जिल्लामा एउटा स्थायी विमानस्थल चाहिएको हो । आफ्नै आँगनमा चाहिएको होइन ।
आफ्नै आँगनमा चाहियो भन्न छोडेनौं भने जिल्लामा कहिल्यै पनि स्थायी विमानस्थल नबन्ने पक्का छ । जिल्लाबासीलाई सहमतिमा ल्याउने जिम्मेवारी राजनैतिक दल र जनप्रतिनिधिहरुकै हो । यो वा त्यो बहानामा जिल्लाबासीलाई सेवाबाट बञ्चित गराउन पाइँदैन । जनताले पाउने सेवा राजनीतिको शिकार बन्नु हुँदैन ।
