१४ पुस, काठमाडौं । नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाउन पार्टी केन्द्रबाटै निर्णय होस भन्ने प्रस्ताव राखे । तर, उनले त्यसो गर्दा स्थानीय जनभावना बुझेर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि लिखत रुपमै राखेका थिए । उनको आशय तलको जनभावना बुझेर माथिबाट निकास दिँदा पार्टी पंक्ति भेगीय हिसाबले विभाजित हुँदैन भन्ने थियो ।
पार्टीमा प्रभावशाली नेताको हैसियत राख्ने र प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका बैचारिक सहयोगी मानिने पोखरेलको सो प्रस्ताव सामान्य अवस्थामा आएको थिएन । प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि नाम र राजधानीको निर्णय प्रदेशसभाबाट गर्न नसक्नुको कारण पार्टीभित्रैको समस्या हो भन्ने कुरा स्थायी कमिटीमा शंकर पोखरेलको समस्याबाट पुष्टि हुन्छ ।
शंकर पोखरेल तहका नेताले भोगेको दुःख पार्टीमा उनीभन्दा जुनियर हैसियतका मुख्यमन्त्रीले झन् कति व्यहोरेका होलान् ? नेकपा नेतृत्वका तीनवटा प्रदेशले संविधान बमोजिमको दायित्व निर्वाह नगरेकै कारण पार्टीले माथिबाट सहजीकरण गर्नुपरेको एकजना सचिवालय सदस्यले अनलाइनखबरलाई बताए ।
उनले सचिवालयले गरेको सहजीकरणको विरोध गर्ने प्रदेशसभा सदस्यहरुले आफ्नो अकर्मण्यताबारे पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बताए । प्रदेशसभाले निर्णय गर्न नसकेको र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले पार्टी हाइकमाण्डको निर्देशन मागेकै कारण सचिवालयले बाटो खुलाइदिएको उनको भनाइ छ ।
शंकर पोखरेलको प्रस्तावमा स्थायी कमिटीले कुनै निर्णय नगरेपछि आइतवारको सचिवालय बैठकले प्रदेश ३ को नाम वाग्मती र राजधानी हेटौंडा कायम गर्न सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएपछि नेकपामा खैलाबैला मच्चिएको छ । नाम र राजधानी तोक्ने प्रदेशसभाको संवैधानिक अधिकार पार्टी सचिवालयले अपहरण गरेको आरोप नेकपाकै प्रदेशभा सदस्यहरुले लगाएका छन् ।
प्रदेश २ बाहेक अन्य सबै प्रदेशमा नेकपाको दुई तिहाई बहुमत छ । प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने अधिकार प्रदेशसभालाई छ र कुनै पनि प्रदेशमा कांग्रेस निर्णायक छैन । तर, पनि प्रदेश १,३ र ५ मा नेकपाले स्थायी राजधानी तथा नाम तय गर्न सकेको छैन । २ वर्षसम्म जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने प्रदेशसभा सदस्यहरुले पार्टी केन्द्रको हस्तक्षेप भनेर बिरोधमात्र गर्दा जनसमर्थन भने पाएका छ्रैनन् ।
नेकपाले जितेका अन्य तीन प्रदेश (गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम)मा भने खासै ठूलो विवाद पार्टीभित्र नभएका कारण सहज ढंगले टुंगिसकेको छ । बाँकी तीन प्रयदेशमा नेकपाको दुई तिहाई बहुमत हुँदा हुँदै पनि २ वर्षसम्म किन प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारले निर्णय गर्न सकेनन् ? शंकर पोखरेल तहको नेताले केन्द्रको हस्तक्षेप माग गरेपछि सचिवालयलाई प्रदेश ३ को बारेमा निर्णय गर्न बाटो खुलेको हो ।
मुख्यमन्त्रीका दुःख
नेकपालाई सबैभन्दा ठूलो संकट प्रदेशको नाम भन्दा पनि राजधानीका कारण भएको बुझ्न सकिन्छ । प्रदेश १ मा राजधानीको विवाद लगभग टुंगिएको छ । विराटनगर नै राजधानी हुने नेकपाले पनि निर्णय गरिसकेको छ । प्रदेशको नाम कोशी वा सगरमाथा हुनेमा ठूलो विवाद नहुन सक्छ । त्यसमा पनि मुख्यमन्त्री शेरधन राई पनि प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल जस्तै केन्द्रीय नेतृत्वले बाटो फुकाइदेओस् भन्ने चाहान्छन् ।
प्रदेश ३ मा नेकपा सचिवालयले हेटौंडा राजधानी कायम गर्न निर्देशन दिएलगत्तै प्रदेशसभा सदस्यहरुले केन्द्रको निर्णयलाई चुनौति दिइसकेका छन् । दुई तिहाई बहुमत सदस्यहरु हेटौंडा जाने पक्षमा नरहेको प्रष्ट छ । प्रदेश ३ मा वाग्मती प्रदेश नामप्रति समेत नेकपाकै कतिपय प्रदेशसभा सदस्यले असहमति जनाएका छन् । यद्यपि मुख्यमन्त्री पौडेलले भने केन्द्रको निर्णयको स्वागत गरेका छन् ।
यो पनि पढ्नुस्– प्रदेश ३ को नाम वाग्मती र राजधानी हेटौंडा कायम गर्ने नेकपाको निर्णय
प्रदेश ५ राजधानीको सवाल झनै पेचिलो छ । प्रदेश ३ को सन्दर्भमा निर्देशन जारी गर्न सक्ने सचिवालयले प्रदेश ५ मा किन सकेन ? प्रष्टै छ कि प्रदेश ३ मा नेकपाका शीर्षस्थ नेताहरुकै स्वार्थ बाझिएको । बुटवलबाट राजधानी चलाउन नदिने पक्षमा महासचिव बिष्णु पौडेल खडा छन् । जब कि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले मुख नखोले पनि उनी दाङको पक्षमा छन् भन्ने बुझ्न कठिन छैन ।
प्रदेश ५ को नाम लुम्बिनी राख्नेमा विवाद नभए पनि राजधानीको सन्दर्भमा नेकपा शीर्ष नेतृत्व नै संकटमा छ । बुटवलबाट राजधानी तलमाथि गर्नासाथ आन्दोलन उठ्ने निश्चितनै छ । बुटवलमै राजधानी कायम गर्दा दाङले बिद्रोह गर्छ । अझ बाँके र बर्दियाले त बुटवल राजधानी कायम हुने हो भने ५ नम्बर प्रदेशमै नरहने आवाज जनप्रतिनिधिमार्फत उठाइसकेका छन् ।
मुख्यमन्त्रीले तलको जनभावना बुझेर माथिबाट सहजीकरण होस भन्ने प्रस्ताव सायद यिनै मनोभावनाहरु बुझेर राखेका होलान् । पोखरेल नेकपाको प्रदेश ५ का इन्चार्ज पनि हुन् । प्रदेशको नाम र राजधानीका सन्दर्भमा पार्टीले गर्ने निर्णय नै प्रदेशसभाबाट पारित हुने भएकाले उनले स्थायी कमिटीमा नीतिगत स्पष्टताको कुरा उठाएका हुन् ।
प्रदेशसभा र प्रदेश सरकार नेकपाकै नेतृत्वमा रहेकाले पार्टीले गर्ने निर्णयमा आपत्ति जनाउनु नपर्ने तर्क नेताहरुको छ । पार्टीले गरेको निर्णय प्रदेशसभा सदस्यहरुले मान्ने हुन् । भेग र भूगोलका आधारमा पार्टीका सांसदहरु विभाजित हुने अवस्थामा उनीहरुलाई पार्टी निर्णयले जोड्नुपर्ने हुन्छ । नेकपाले अहिले गर्न खोजेको त्यही अभ्यास हो भन्छन् उनीहरु ।
पार्टीभन्दा भेग र भूगोल प्यारो
संविधानले प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने जिम्मेवारी प्रदेशसभालाई दिएको छ । प्रदेशसभामा एउटै पार्टीको दुई तिहाई बहुमत हुँदा त २ वर्षसम्म निर्णय गर्न सकेका छैनन् भने प्रदेश २ को जस्तै दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिल्नुपर्ने अवस्था आए के हुन्थ्यो होला ? यति अनुकुल अवस्था हुँदा पनि नेकपाले तीन ठूला प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाउन नसक्नु स्थानीय स्वार्थ नमिल्नुनै हो ।
जब भेग र भागको कुरा आउछ त्यतिबेला मान्छे पार्टीभन्दा अलग्गै ठाउँमा पुगेर सोच्न थाल्छ । उदाहरणका लागि प्रदेश ३ को राजधानी हेटौंडा हुनुपर्छ भन्नेमा मकवानपुर र चितवनका नेकपा प्रदेशसभा सदस्यमात्र छन् । भेगीय हिसाबले प्रचण्डले हेटौंडा बोकिदिएपछि हेटौंडाकै बासिन्दा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई हाइसञ्चो भयो ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले जाँदा जाँदै हेटौंडालाई अस्थायी राजधानी तोकेर गएको थियो । हेटाैंडाबाट राजधानी अन्यत्र लैजाँदा आन्दोलन हुने सम्भावना नेतृत्वले देख्यो । काभ्रेमा राजधानी हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा दुई तिहाई बढी प्रदेशसभा सदस्य छन् । तर राजधानी राख्ने सम्भावित ठाउँ आइटी पार्कमा सुरक्षण मुद्रण राख्ने तयारी संघ सरकारले गरेर काभ्रेको सम्भावना कमजोर बनाइसकेको थियो ।
नेकपा नेतृत्व हाल कायम रहेका अस्थायी राजधानी खारेज गरेर नयाँ ठाउँमा राजधानी लैजादा हुने आन्दोलन ब्यहोर्न तयार देखिन्न । तर, कतिपय प्रदेशका राजधानी तत्कालीन देउवा सरकारले वैज्ञानिक र वस्तुवादी दृष्टिकोणबाट भन्दा पनि चुनाव जितेर आएको कम्युनिस्ट पार्टीलाई देखाउने र भविष्यमा अप्ठेरो होस भनेरै तोकेको कम्युनिष्ट नेताहरुको आरोप छ ।
नेतृत्वले गर्दा जनभावना बुझेर मात्र गर्नुपर्छ भन्ने शंकर पोखरेलको आशयलाई नेकपा सचिवालयले कति आत्मसात गरेको छ ? प्रदेश ३ को सन्दर्भमा बहुसंख्यक सदस्यहरुले नेतृत्वको निर्णय जनभावना विपरीत रहेको बताइसकेका छन् । तर हेटौंडामा बसिसकेको राजधानी अन्यत्र सारेर अर्को आन्दोलन निम्त्याउने पक्षमा नेकपा नेतृत्व देखिन्न ।
प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने विषय संविधान समातेर मात्र टुंगिन सक्दैन भन्ने बितेका २ वर्षमा प्रदेश सरकारहरुले नै पुष्टि गरिसकेका छन् । शंकर पोखरेलले भनेझैं प्रदेशको नाम र राजधानीको विषय प्रदेशसभाको अधिकार भएपनि आमरुपमा यो राजनीतिक विषय हो । यस सन्दर्भमा शीर्ष नेतृत्वबाट तलहको जनभावना बुझेर उपयुक्त निर्देशन दिनुले प्रदेशसभा सदस्यहरुको संवैधानिक अधिकार खोसिएको मान्न किन्न ।
प्रदेशसभा सदस्यहरु पार्टीको नीति निर्देशन र प्रदेशसभामा हृवीप मान्ने कार्यकर्तानै हुन् । उनीहरुले आफ्नो जिम्मेवारी २ वर्षसम्म पूरा नगरेपछि केन्द्रले निकास दिनु आपत्तिको विषय होइन । संघीयताको लामो अभ्यास गरेको छिमेकी भारतमा पनि त्यहाँका प्रान्तीय चुनावपछि मुख्यमन्त्री कसलाई बनाउनेदेखि कतिपय त्यहाँको विधानसभाले गर्ने निर्णयमा पनि पार्टी मुख्यालयले निर्णय गरेर पठाउने गरेको पाइन्छ ।
नेकपा सचिवालयले निर्देशन दिनुभन्दा अघि सम्बन्धित प्रदेश कमिटीमार्फत प्रदेश सरकार तथा प्रदेशसभा संसदीय दललाई नीति निर्देशन गर्नु पार्टीको आन्तरिक जीवनका हिसाबले उपयुक्त हुनसक्थ्यो । तर, प्रदेश कमिटी नै अनिणिर्त भएपछि मुख्यमन्त्रीले शीर्ष नेतृत्व गुहारेपछि प्रदेश ३ का सन्दर्भमा नेकपाको निर्णय राष्ट्रिय चर्चाको विषय बन्यो ।
बहुदलीय व्यवस्थामा सरकार र संसदीय दल पार्टीकै नीति निर्देशनमा चल्ने हुन् । नेकपाको पछिल्लो निर्णयले प्रदेशसभा सदस्यहरुको संवैधानिक अधिकार खोसेको भन्दा पनि प्रदेशसभालाई अनिर्णयको बन्दी हुनबाट निकास दिएको अर्थमा बुझिदिन नेकपा नेताहरुले आग्रह गरेका छन् । नेकपाका सांसदहरु नै अलग-अलग प्रस्तावको पक्षमा उभिने र हृवीप नै नलाग्ने अवस्था देखिएको उनको भनाइ छ ।
कि त प्रदेशसभामा नेकपाकै सांसदहरुलाई आफूलाई जुन प्रस्ताव ठीक लाग्छ, त्यसैमा मतदान गर्न छुट दिइएको भए पहिले नै राजधानी र नामको टुंगो लाग्ने थियो । त्यसो गर्दा नेकपाकै सांसद बिभाजित हुने थिए । प्रदेशसभामा कुनै एक प्रस्तावको पक्षमा हृवीप लगाउने संसदीय दलको नेताले प्रमुख सचेतक मार्फत हो । जब कि दलका नेता डोरमणिको हृवीप प्रदेशसभा सदस्यहरुले नमान्ने चेतावनी दिएकै कारण उनले केन्द्र गुहारे ।
प्रदेश २ बाहेक अन्य प्रदेशमा नेकपाको एकल निर्णयबाट नाम र प्रदेश तय हुने भएकाले त्यसको जस अपजसको भागिदार पनि सोही पार्टी हुनुपर्छ । स्थानीय अन्तरविरोध सम्बन्धित प्रदेश तहबाट हल नभएपछि केन्द्रबाट निकास दिनु राजनीतिक निर्णय हो । प्रदेशसभामा संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्ने हक त प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई छँदैछ ।
प्रदेशसभा आफ्नो जिम्मेवारीमा अकर्मण्य भएपछि जनवादी केन्द्रीयता लागु हुनु कम्युनिस्ट पार्टीमा अनौठो होइन । जहाँसम्म प्रदेश २ को कुरा छ, त्यहाँको समीकरण फरक छ । प्रदेशसभामा राजपा समाजवादी गठबन्धनको बहुमत भए पनि नाम र राजधानी टुंगो लगाउन चाहिने दुई तिहाई उनीहरुसँग छ । त्यहाँ पनि प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले नेकपा नै निर्णायक हुन सक्छ ।
नेकपा र कांग्रेसलाई समेत मिलाउनुपर्ने भएकाले प्रदेश २ मा यतिका समय लाग्यो भन्ने ठाउँ छ । तर, अन्य प्रदेशमा नेकपाले कसैलाई दोष लगाएर उम्किने ठाउँ छैन । त्यसैले कि त प्रदेशले आफैं संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर काम गर्न सक्नुपथ्र्यो । तर, नाम र राजधानी राजनीतिक विषय भएकाले केन्द्रबाटै सहजीकरण हुनु स्वाभाविक हो ।
