ए बाबा ! म सांसद हुँ कि हुलाकी ?

२०५७ सालमा विद्यार्थी भिसामा जापान गएँ । त्यहाँको भाषा नआएपछि काम पाउन गाह्रो । अंग्रेजी भाषाले काम दिएन ।

रेष्टुरेण्टमा काम पाएँ- भाँडा माझ्ने ।

एक दिन भाडा माझ्दै गर्दा एक जना आएर कोट फुकाले । र धमाधम मसँगै भाँडा मस्काउन थाले । को रहेछ भनेर पछि सोध्दा पो थाहा भयो उनी त त्यही रेष्टुरेण्टका साहुजी पो रहेछन् ।

ओहो ! साहुजीहरु नै यस्तो काम गर्नु हुँदो रहेछ भन्ने लाग्यो । नेपालमा साहुजीहरु काउण्टरमा बसेर ‘ए भाइ, यता पानी लिएर आइजो, यता यसो गर्’ भन्ने गरेको देखेको मलाइ त्यो आश्चर्यजनक थियो । त्यो घटनालेे श्रमप्रति जापनिजहरुमा कस्तो सम्मान रहेछ भन्ने महसुस गरायो ।

विस्तारै जापानी भाषा पढेँ । भाषा जानेपछि अलि सहज भयो । त्यसपछि विश्वविद्यालय गएँ । मास्टर्सको पढाई सकाउँदासम्म रेष्टुरेण्टमा ८ बर्ष काम गरेँ । भाँडा माझ्नेबाट काम सुरु गरेको बढुवा भएर ‘वेटर’ बनेँ । खाना पकाउन जान्ने पनि भएँ ।

विद्यावारिधी गर्ने बेलामा २००८ ‘टिचिङ एसिस्टेण्ट’को रुपमा काम गरेँ । त्यसमा लेक्चरका लागि ‘पि्रजेन्टेसन’ सामाग्री संकलन, समूह बनाइदिने, हाजिरहरू उतार्ने गर्नुपर्दथ्यो । ‘टिचिङ एसिस्टेण्ट’ले पढाउन भने पाउँदैनथ्यो ।

म गएको तीन वर्षपछि श्रीमतीलाई पनि जापान बोलाइसकेको थिएँ । सन २००८ मै श्रीमतीको नाममा एउटा रेष्टुरेण्ट खोलेँ । श्रीमतीलाई रेष्टुरेण्टको सबै हेर्ने बनाएर म नेपाल फर्किएँ । श्रीमती अहिले पनि ‘विजनेस भिसा’ जापानमै हुनुहुन्छ । आगामी अपि्रलदेखि चार वर्षकी छोरी र आमा दुबैलाई नेपाल बोलाउँदैछु ।

जापानीहरूबाट के सिक्ने ?

जापानमा बस्दा मलाई लाग्यो- अवसर सबैलाई समान छ । को कति सफल हुन्छ भन्ने कुरा व्यक्तिको क्षमतामा भर पर्छ ।

अहिले जापानीहरू स्वस्थकर खाना खान्छन् । लामो उमेरसम्म बाँच्नेमा पनि उनीहरू नै पर्छन् ।

तर उनीहरू खाना समेत खान नपाउने अवस्थाबाट गुज्रेको धेरै भएको छैन । दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यतिर हिरोसिमा र नागाशाकी शहर बमले ध्वस्त पारेको थियो ।

जापान निकै छोटो चामत्कारिक प्रगती गर्न सफल भयो । यो देख्दा नेपालमा पनि हामीले चाहने हो भने छिटै विकास गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ ।

जापानीहरूको व्यवहार राम्रो छ । उनीहरू श्रमलाई त सम्मान गर्छन् नै अरुलाई उस्तै सम्मान दिन्छन् । अर्को कुरा जापानीहरू झुटो बोल्ने कुरालाई सीतिमिति माफ गर्दैनन् ।

समयको व्यवस्थापनमा अब्बल छन् ।

जापान कस्तो छ भन्ने थाहा पाउन त्यहाँको सार्वजनिक यातायात हेरे पुग्छ । व्यापक र व्यवस्थित छ, उनीहरूको सार्वजनिक यातायात । सार्वजनिक सवारीहरू निर्धारित समयमा चल्छन् । त्यसैले होला यात्रुहरू निजी सवारीभन्दा सार्वजनिक यातायातमा हिँड्न मन पराउँछन् ।

जिम्मेवारीप्रति बफादारिता जापानीहरूको अर्को राम्रो पक्ष हो । उनीहरूले भोलिवादमा विश्वास गर्दैनन् ।

कार्यालय समय ९ -५ नै हो । तर, उनीहरू बेलुकी ७-८ बजेसम्म काम गरिरहेका हुन्छन् । हरेक दिन कामको समिक्षा गर्छन् । त्यहाँ कार्यक्षमताको आधारमा मूल्यांकन हुन्छ । हामी कहाँ भने ५ बजेसम्म कार्यालय समय भए पनि ४ बजेपछि नै सिंहदरबार भित्रका अधिकांश कार्यालयका ढोका बन्द भइसकेका हुन्छन् ।

जापानीहरुको लगनशीलता र मेहनत साह्रै राम्रो छ । त्यो देख्दा जापान त्यसै जापान भएको होइनरहेछ भन्ने लाग्यो ।

जापान बस्दा नीतिगत पक्षलाई पनि नियालेँ । अहिले म आफैं सांसद छु । हाम्रोमा हतारहतार कानुनहरु बन्छन् । जापानमा त्यस्तो छैन । जापानमा पनि संसदीय समितिहरू छन्, सञ्चार माध्यमहरूले कानूनहरूबारे राम्रो बहस गर्छन् ।

उदाहरणका लागि जापानको संविधानको धारा ९ संशोधनबारे छलफल सुरु भएको ६/७ वर्ष भइसक्यो, निरन्तर जारी छ । कुनै पनि द्वन्द्वमा भाग नलिने नीति संविधानको धारा ९ मा छ । सरकारले त्यसमा केही संशोधनको पहल गरेको छ ।

नेपालमा हामी मौलिक हक सम्बन्धी कानुनहरू संशोधन गरेर पारित गर्दा एकदमै हतारियौं । संविधानसभाले पनि असोज ३ को समय दिएको थियो । अहिले संसदमा जति पनि कानुनहरु आएका छन्, कहिलेकाहीँ मिडियाले बहस चलाउँछ । तर नागरिक समाज, राजनीतिक दल वा मिडियामै पनि पर्याप्त बहस भएको देखिन्न ।

द्वन्द्वपछि जापानीहरूले शिक्षामा धेरै जोड दिए । उनीहरूको शिक्षा ब्यवहारिक छ । नानीहरूलाई सानैमा कसरी जिम्मेवार बनाउने भन्नेमा जोड दिन्छन् । नेपालमा तीन बर्षमै बच्चालाई स्कुल पठाउँछौं । त्यही उमेरमै क-ख, ए-बि-सि-डी घोकाउँछौं । तर, जापानीहरू बालबालिकालाई चार-पाँच वर्ष हुँदासम्म आफ्नो काम आफैं गर्न सिकाउँछन् । मेरी चार वर्षकी छोरी छिन् । उनी आफ्नो कपडा आफैं लगाउँछिन्, कपडा कहाँ राख्ने टक-टक सबै आफै गर्छिन ।

जापान एक/दुई व्यक्तिका कारण बनेको होइन रहेछ । एउटा पुस्ताको कारणले बनेको हो । जो पुस्ता दोस्रो विश्वयुद्धपछि चप्पल लगाउन सक्ने अवस्थामा थिएनन्, उनीहरूले आजको जापान बनाएका हुन ।

अहिले नेपालमा पनि विकासको समय आएको छ । हजुर-बुबाहरूको पुस्ताले राणा फाले, बुबा पुस्ताले राजा फाले, गणतन्त्र ल्याए । दुबै पुस्तासँग गर्व गर्ने विषय छ । मेरो पुस्ताले देशको लागि के गर्यो ? भनेर भावी पुस्ताले सोध्दा

के जवाफ दिने ?

जीवन आज भन्दा भोलि र भोलि भन्दा पर्सि उन्नत हुनुपर्‍यो । त्यसका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा सहज पहुँच पाउनुहपर्यो । रोजगारीका लागि बाहिर जान नपरोस् । जति पनि बाहिर छन नेपालीहरु उनीहरुलाई नेपाल फर्किने वातावरण बनाउनु पर्‍यो ।

सपना नभएको मान्छे नेता हुँदैन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेता हुन् । नेतामा हुनुपर्ने गुण उहाँमा छ । जस्तो रेल, पानी जहाजको सपना देखाउनुभयो ।

सरकारलाई पनि अंश

भूमि सुधारमा जापानले प्रभावकारी ढङ्गले काम गरेको देखिन्छ । जग्गाको हदबन्दी तोक्ने र हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा राज्यले किनेर किसानलाई सहुलियतमा दिन्छ । बाबुआमाको सम्पति सहज ढङ्गले खाने संस्कृतिमा हामीले पनि सुधार गर्नुपर्छ । पुस्तालाई सम्पति साँचने कुरा भ्रष्टाचारसँग जोडिएको छ ।

एक जना प्राध्यापक भन्नुहुन्थ्यो-दक्षिण एसियामा भ्रष्टाचारको सबैभन्दा ठूलो कारण्ढा भावी पुस्तालाई सम्पति साँच्नाले भएको हो । हाम्रो संस्कृति अनुसार छोराछोरीका लागि सम्पति जोडिदिनुपर्छ । जसले गर्दा राम्रो वा नराम्रो जे गरेर भए पनि सम्पति जोड्नतिर लाग्छौं ।

जापानमा बाबुआमाको सम्पति त्यसै खान पाइन्न । तीन पुस्तासम्म हस्तान्तरण हुँदा सम्पति लगभग सकिन्छ । किनभने भने त्यहाँ अंश लिँदा ४० प्रतिशत जति पैसा सम्पति लिँदा तिर्नुपर्छ । एउटा निश्चित सम्पतिको मापन गर्ने र मापदण्ड भन्दा माथिको सम्पति हस्तान्तरण गर्दा कडाई गर्नुपर्ने हुन्छ ।

घुस कक्षको अन्त्य

कर्मचारीतन्त्रमा पनि ठग प्रवृति छ । सिंहदरबार भित्रका अधिकांश कर्मचारी फेसबुक र युटुबमा देखिन्छन् । कम्तिमा सिंहदरबारभित्र व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जाल, व्यक्तिगत इमेल नखोलिने बनाउन सक्छौं भनेर संसदमा धेरै पटक बोलेँ, तर लागु भएको छैन ।

मन्त्रालयको संरचना पनि ठीक छैन । सचिवलाई, उपसचिवलाई कोठा, अर्को सचिवलाई कोठा । यसो गर्नुभन्दा एउटै हल बसेर काम गर्ने चलन गर्नुपर्छ । त्यसो गर्दा निगरानी गर्नेले पनि सजिलो हुन्छ । सार्वजनिक सेवा दिने ठाउँमा त झन यो हुनैपर्छ ।

हामी भने अलगअलग कोठमा बसेर काम गर्छौं । साँच्चै भन्ने हो भने ती कोठाको संरचना त ‘डिलिङ’ गर्ने ठाउँ जस्ता भएका छन् । कोठाभित्र अरु गतिविधि र ‘डिलिङ’ हुन्छ ।

जापानमा सरकारी कर्मचारीले उपहार लिन पाउँदैनन् । कुनै पनि कर्मचारीले बाहिर गएर सेवाग्रँहीसँग गएर खाजा खाने कल्पनासम्म गर्न सक्दैनन् । हाम्रोमा दिनभरी केके गर्यो, चार बजेपछि दरबारमार्ग, अनामनगरतिर अधिकांश कर्मचारी मित्रहरु भेटिन्छन् । यो परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।

सरकारी गाडी दुरुपयोगको कुरा त झन गरी साध्य छैन । कर्मचारीले पाउने तलब साह्रै कम भयो । एउटा अधिकृतको तलब ३५ हजार रुपैयाँ छ । काठमाडौंमा कोठा भाडा २० हजार, दुईजना बच्चाको स्कुल शुल्क २० हजार अनि के खाने ? अरु खर्च कसरी धान्ने ?

कर्मचारीलाई सांसदको ज्यूहजुरी

जनप्रतिनिधि भएकाले म आफैं पनि काम छिटो गराउनका लागि विकास निर्माणको फाइल बोकेर दौडिन्छु । वाग्लुङ गएर फाइल ल्याउने, यता जाने, उता जाने सबै गर्छु । कानुन बनाउन सांसद बनेको, फाइल बोकेर टेबुल-टेबुलमा ‘सहसचिवज्यू, उपसचिवज्यू, यति मेरो क्षेत्रमा हेरिदिनपर्यो हजुर’ भन्दै हिँड्नु परेको छ ।

ए बाबा ! म सांसद हुँ कि हुलाकी ?

त्यतिमात्रै होइन, नीति तथा योजना चिर्केट टाइपको, मैले जे लेखेर दिएँ त्यो विकासको एजेण्डा, ठूला नेताले जे लेखेर दिए त्यो विकासको योजना ! यो सिस्टमले देश बदलिन्छ जस्तो लाग्दैन ।

मैले पनि कानुन निर्माणलाई पर्याप्त समय दिन सकेको छैन । विधेयकहरु आउँछन्, बाहिर कस्ता अभ्यास छन् ? हेर्न पर्यो, पढ्न पर्यो, समय व्यवस्थापन गर्न गाह्रो छ । म कानुन बनाउनै भनेर आएको हुँ, तर मेरो अधिकांश समय बाटोमा जान्छ । निर्वाचन क्षेत्रमा जानै पर्‍याे ।  जान, आउन र कार्यक्रममा सहभागी हुन कम्तिमा तीन दिन त गयो । नजाऔं अपमान गर्यो भन्ने हुन्छ । त्यसकारण अधिकांश समय बाटोमा र यहि फाइल बोक्नेमा जान्छ ।

मन्त्रीहरु पनि कार्यक्रममै दौडिएको देख्छु । मन्त्रीहरुले मन्त्रालयमै बसेर सोच्नुपर्ने हो कि ? मन्त्रीले कति समय दिन्छन् मन्त्रालयका लागि ? सोच्नुस् त ।

पू्र्ण समानुपातीकमा निर्वाचन प्रणाली राम्रो

सांसदहरूले किन प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सकेनन ? भनेर अपि|mकामा एउटा अध्ययन भएको छ ।

त्यसको दुई वटा निश्कर्ष छन् । एउटा, सांसदहरुको कामको परिभाषा स्पष्ट भएन । संविधानले कानुन बनाउने व्यक्ति भन्छ, तर सांसद दैनिक बाटो/घाटो निर्माणमा मात्रै जोडिनुपर्ने अवस्था छ । परिणाममा न सांसदले अध्ययन/अनुसन्धान गर्छ, न उसको प्राथमिकता कानुन निर्माण हो ।

अफ्रिका काको र अहिलेको हाम्रो समस्या उस्तै उस्तै हुन् । हामीले विस्तारै जनतालाई बुझाउनुपर्छ कसको भूमिका के हो र को सँग के कस्तो अपेक्षा गर्ने भनेर ।

जे मुख्य जिम्मेवारी छ त्यो भूमिका निर्वाह गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

ठूला नेताहरु पनि समग्र देशको नेता बन्न सक्नुभएको छैन । बजेट पहुँच भएका नेताको निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै जान्छ । जसको पहुँच कम छ उसको निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट कम जान्छ ।

कस्तो कानुन बनाए ? भनेर चुनावमा बहस हुन्न । कसले कुन विकासको आयोजना ल्यायो ? भनेर हेर्ने संस्कृति छ । यो निर्वाचन प्रणालीसँग सम्बन्धित छ ।

मलाई लाग्छ, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा गयौं भने दुई वटा राम्रा काम हुन्छन् । एउटा, निर्वाचनको कारणले हुने गरेको अनियमितता कम हुन्छ र ठूला नेताहरुलाई आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रको मात्रै नेतामा सीमित हुनुपर्दैन ।

अहिले बजेट ठूला नेता र पावर मै छ । बजेटमा समानुपातिक वितरण छैन् । बजेट माग्न मन्त्रीकहाँ धाउनैपर्ने अवस्था छ । कहिलेकाहिँ उहाँहरू दाता र आफु मगन्ते जस्तो भइन्छ । सिस्टमले आवश्यकताका पहिचान गर्नुपर्ने हो त्यस्तो छैन् ।

स्वार्थ समूहका प्रतिनिधि

संसदभित्र कुन विषयवस्तु उठाउनुपर्ने हो । यसमा हामी तयारी गर्दैनौं । कस्ता विषय उठाउने भन्दा भोटको टाइपको राजनीतिक गरिरहेका छौं ।

स्थानीय तहले गर्न सक्ने काम संघीय संसदमा उठाइरहेका हुन्छौं । यसमा हामी आफैँ सचेत हुनुपर्ने हो नि । संसदको मर्यादा र भाषा हुन्छ, तर हाम्रो संसदको भाषा आमसभाको जस्तो छ ।

बोल्नैका लागि बोल्ने प्रवृति पनि छ । के प्रभाव पार्छ भन्नेतिर नहेरी बोले है भन्नका लागि मात्रै बोल्ने पनि प्रवृति छ ।

सांसदले भोगिरहेका अर्को अप्ठ्यारो-बिभिन्न स्वार्थ समूहका मान्छेहरुको प्रवेश पनि हो ।

नीतिगत तहमा उनीहरूको प्रभाव छ । उदाहरणका लागि, शिक्षा क्षेत्रको व्यापारी या अस्पताल चलाउँछु भने यस सम्बन्धी कानुन बनाउँदा म व्यापार हेर्छु कि जनता ? स्वभावैले म मेरो व्यावसाय हेर्छु । यो मानवीय स्वभाव हो ।

व्यापार नै गर्न हुन्न, लगानी नै गर्न हुन्न भन्ने मेरो भनाइ होइन । तर नीतिमा प्रभाव पार्ने बेलामा सांसदहरु कुनै समुहबाट प्रभावित हुन हुन्न भन्ने हो ।

अर्कोतर्फ केही काम गर्दा पनि पीडाकै बीचमा छौं । कानुन बनाउने भन्छौं तर, संसदको लाइब्रेरीमा खोजेको किताब भेटिन्न, नयाँ किताब, जर्नलहरु छैनन् । सांसदले एकै ठाउँमा बसेर आवश्यक डकुमेण्ट पि्रन्ट गर्न सक्ने, अध्ययन गर्न सक्ने ठाउँकै अभाव छ ।

अर्कोतर्फ हाम्रो संविधान पनि कविले कविता लेखे जस्तो छ भावनामा आधारित । जे पनि हालेर संविधान बनाइएको छ । कुनै एउटा नागरिकले ‘स्वच्छ हावा पाइन’ भनेर अदालत गयो भने के हुन्छ ? रोजगारलाई मौलिक हक भनिएको छ । हजारौं युवाहरु निवेदन बोकेर जागीर पाइएन भनेर सर्वोच्च गए भने के हुन्छ ?

संविधानलाई सम्मान गर्छु तर, यसमा असाध्धै धेरै भावना छ । ठूलो किताब बनाउँदा ठूलो केही प्राप्त हुन्छ भने जस्तो सोच्यौं कि ! जे पनि हाल्न आवश्यक थियो ? जापानमा पि्र-स्कुल नि:शुल्क छ, तर त्यो संविधानमा लेखेर आएको होइन ।

त्यस्तो सानामसिना कुरा संविधान राख्नु पर्दैन ।