Comments Add Comment
प्रधानमन्त्रीलाई अभिभावकको प्रश्न :

हाम्रा छोराछोरीले आत्महत्या गरे कसलाई पक्राउ गर्ने ?

१४ पुस, काठमाडौं । ‘तनाव खप्न नसकेर हाम्रा छोरोछोरीले आत्महत्या गरे कसको दोष, कसलाई पक्राउ गर्ने प्रधानमन्त्रीज्यू ?’

गीता कोइरालाको यो प्रश्नसँगै केहीबेर सन्नाटा छायो । अनि उनले आफ्नो प्रश्नको आफैं उत्तर दिइन्, ‘हाम्रो देशै यस्तै हो भनेर राज्यले संरक्षण गरेको अपराध चुपचाप सहने कि सरकारलाई अपराधी भनेर धारे हात लगाउँदै सराप्ने ?’

गीता मात्र होइन, आफ्ना छोराछोरीलाई डाक्टर बनाउन चाहने धेरै अभिभावकको प्रश्न छ,

‘मेडिकल माफियाहरुका लागि कानून कागजको खोस्टो मात्र हो ?’

‘अटेर गरेर अवैध शुल्क फिर्ता नगर्ने मेडिकल माफियाभन्दा सरकार कमजोर भएको हो त ?’

‘के यो देशलाई माफियाहरुले नै चलाइरहेका छन् त ?’

‘यदि यो देशमा साँच्चिकै सरकार छ भने सम्झौता कार्यन्वयन नगरी विद्यार्थीहरुको भविष्य बर्बाद पार्ने मेडिकल माफियालाई किन कारवाही हुँदैन ?’

उनीहरुसँग प्रश्न मात्र होइन, आफ्ना सन्तानको भविष्यप्रतिको चिन्ता छ । सँगसँगै ‘अझै सरकारले केही चमत्कार गर्छ कि’ भन्ने आशा पनि छ ।

त्यसैले त चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरु प्रकाश चन्द, मान्यता थापा र अभिभावकसहित १५ जनाको टोली मंगलबार बिहान चितवनबाट काठमाडौं आएको छ ।

उनीहरुले काठमाडौं आउनासाथ सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई भेटेर सरकारसँगको सम्झौता अनुसार चितवन मेडिकल कलेजले विद्यार्थीको शुल्क फिर्ता नगरेको सुनाए । घटनाको बेलिविस्तार सुनेपछि नेम्वाङले भने, ‘यो विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सकारात्मक हुनुहुन्छ । म उहाँलाई यो कुरा राख्नेछु ।’

त्यसपछि टोली विज्ञान प्रविधि तथा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल कहाँ पुग्यो । घटनाको बेलिविस्तार सुनेपछि मन्त्री पोखरेलले भने, ‘मंसिर १० गते सम्झौता भएको भन्दा पनि उनीहरुलाई शुल्क फिर्ता गर्ने नोटिस हो । अब हामी गृह मन्त्रालयसँग परामर्श गरेर उनीहरुलाई कारवाही गर्ने प्रकिया अगाडि बढाउँछौं ।’

नेम्वाङ र मन्त्री पोखरेललाई भेटेपछि टोलीले सञ्चारकर्मीलाई पनि मनको बह पोखे । पत्रकार सम्मेलनमा बोलेका अधिकांश अभिभावक आफ्नो सन्तानको भविष्य बर्बाद भएको भन्दै गुनासो गरिरहेका थिए ।

०००

गत मंसिर १० गते सरकार र मेडिकल कलेज सञ्चालकबीच अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्ने सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार कलेजले यतिञ्जेल विद्यार्थीसँग उठाएको शुल्क फिर्ता गरिसक्नुपर्ने थियो । तर एक महिना बितिसक्दा पनि चितवन मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गरेन ।

चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिका संयोजक प्रकाश चन्दका अनुसार चितवन मेडिकल कलेजले मात्र विद्यार्थीहरुसँग ५६ करोडभन्दा बढी असुलेको छ, जसमध्ये ३४ करोड समायोजन र २२ करोड फिर्ता गर्नुपर्नेछ । तर कलेजले अहिलेसम्म न एक रुपैयाँ फिर्ता गरेको छ न समायोजन नै । त्यसैले विद्यार्थी आन्दोलित छन् ।

शैक्षिक क्यालेण्डर विद्यार्थीलाई छाडेर अघि बढिसकेको छ । विद्यार्थीले भने परीक्षासमेत बहिस्कार गरेका छन् । यसले अभिभावकलाई चिन्तित बनाएको छ ।

एक अभिभावक सूर्य पौडेल भन्छन्, ‘करोडौं खर्च गरेर डाक्टर पढ्दै गरेको मान्छे यसरी आन्दोलन गर्नुपर्‍यो भने कति चिन्ता हुन्छ होला ? हरेक मान्छेको भविष्य र सपना हुन्छ । के राज्यले नागरिकको बारेमा राज्यले सोच्नुपर्दैन ?’

उनले अब चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिले गरिरहेको आन्दोलनमा अभिभावक पनि मिसिनुको विकल्प देख्न छाडेका छन् । अबको एक सातामा कलेजले शुल्क फिर्ता नगरे विद्यार्थी र अभिभावक सँगसँगै सडकमा उत्रिने संघर्ष समितिका संयोजक प्रकाश चन्द बताउाछन् । ‘गर या मर’को स्थिति नभएसम्म विद्यार्थीले न्याय नपाउने भन्दै उनी भन्छन्, ‘मेडिकल शिक्षाको पोलिसी चेञ्ज हुने गरी आन्दोलन गर्छौं, हाम्रो त भविश्य गयो गयो, अरु विद्यार्थीको भविष्य बर्बाद हुन दिन्नौ ।’

सम्झौताले सबै विद्यार्थीलाई समेटेको छैन

सरकार र निजी मेडिकल कलेजको सम्झौता पत्रमा एमबीबीएस र बीडीएस संकायअन्तर्गत पहिलो र दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीको मात्रै शुल्क समायोजन हुने सहमति छ । यहीबुँ दामा संघर्ष समितिको आपत्ति रहेको चन्द बताउँछन् ।

उनका अनुसार शुल्कको विरोधमा आन्दोलन सुरुवात गरेको ०७३/०७४ को ब्याचलाई सहमतिले समेटेको छैन । त्यसैगरी एमबीबीएस र बीडीएस तहको पहिलो र दोस्रो वर्षको शुल्क समायोजन गर्ने सहमति पनि अमूर्त छ । नर्सिङ, फार्मेसी, बीपीएच, बीएमआईटी लगायत संकायमा तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएको विषय पनि समेटिएकै छैन ।

सहमतिमा आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ र ०७५/०७६ मा भर्ना भएका विद्यार्थीको शुल्क समायोजन अथवा फिर्ता गर्ने भनिएको छ भने ०७२/०७३ र ०७३/०७४ मा भर्ना भएका विद्यार्थीको हकमा छानबिन गर्ने र उपयुक्त निर्णय लिन चिकित्सा शिक्षा आयोग समक्ष अनुरोध गर्ने उल्लेख छ । संघर्ष समितिका संयोजक चन्दको प्रश्न छ, उपेक्षामा पारिएका ६ संकायका विद्यार्थी के गर्ने ?’

आन्दोलन र सहमतिका श्रृङ्खला

मेडिकल शिक्षाको बेथितिविरुद्ध विद्यार्थीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका यो पहिलो पटक होइन । र, विद्यार्थीको आन्दोलन टुङ्ग्याउन सरकारले वार्ता र सहमति पनि पटकपटक गरिसकेको छ । चितवन मेडिकल कलेज, नेशनल मेडिकल कलेज र गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरु त वर्षौंदेखि ‘किस्ते आन्दोलन’मा होमिइरहेका छन् । तर उनीहरुको माग कहिले पूरा हुने हो कुनै टुंगो छैन ।

गत फागुनमै नेपाल मेडिकल काउन्सिलले त्रिविका उपकुलपतिलाई पत्राचार गरेर शुल्कको समस्या रहेका मेडिकल कलेजहरुलाई कारबाही अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । तर त्रिविका तत्कालिन उपकुलपति तीर्थ खनियाँ मौन बसे । त्यसपछि विद्यार्थीहरु लगातार आन्दोलनमा छन् ।

२२ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको उपस्थितिमा चिकित्सा शिक्षा आयोग र मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारी सम्मिलित बैठकबाट शुल्कको नाममा बढी रकम असुल्ने मेडिकल कलेजहरुलाई ठगी मुद्दामा कारबाही गर्ने वा कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्नेसम्मको निर्णय लिने सहमति भएको थियो ।

लगत्तै शिक्षा मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगले संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै शुल्क फिर्ता नगरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिए । तर मन्त्रिपरिषदको निर्णय अवज्ञा गरेका कलेजहरुले आयोगको विज्ञप्तिलाई टेरपुच्छर लगाएनन् ।

लगत्तै शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विद्यार्थीहको शुल्क फिर्ता गर्न १५ दिनको अल्टिमेटम दिए । त्यो अल्टिमेटम सकिएको भोलिपल्ट मेडिकल कलेज र सरकारबीच दुईबुँदे सहमति भयो । तर सहमति कार्यन्वयन भएको छैन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment